14653 results found
फक्त चीनलाच नाही तर, जगातील बहुतांश लोकसंख्येला कोरोना व्हायरसपासून मोठा धोका आहे, यात शंकाच नाही. भारतीय उपखंडाला याचा मोठा फटका बसेल.
गेल्या चार महिन्यांपासून महाराष्ट्र राज्य सरकारचा कोरोनाशी लढा सुरू आहे. परंतु अजूनही यश दृष्टिपथात नाही. उलटपक्षी बाधितांची संख्या वाढत चालली आहे.
एकूणच संपूर्ण जग कोरोनाच्या महासंकटाला सामोरे जात असताना, जगात कोणत्याही वादाला अधिक हवा न देता तो मिटेल कसा, यावर भर दिला जाणे हीच काळाची गरज आहे.
चीनी राजसत्तेविरोधात सुरू झालेले बेधडक लिखाण, हे चीनच्या मुक्या जनतेला पुन्हा एकदा आवाज उठवण्याची ताकद देईल का? हे पाहण्यासाठी थोडी वाट पाहावीच लागेल.
जागतिक आरोग्य संघटनेने सुरुवातीला केलेल्या चुका जगातील हजारो लोकांच्या जीवावर बेतल्या आहेत. येणाऱ्या काळात या चुका लाखो लोकांचे आयुष्य उद्ध्वस्त करणार आहेत.
गेल्या वर्षात सर्रासपणे पसरवलेल्या चुकीच्या माहितीमुळे सरकार आणि आरोग्य यंत्रणेबद्दल लोकांमध्ये अविश्वासाची भावना निर्माण झाली आहे.
कोरोनाचे मूळ चीन असले तरी, भारतासह जागतिक अर्थकारणावर त्याचे जबरदस्त आफ्टरशॉक्स जाणविणार आहेत. कोरोनानंतर त्यासाठी सज्ज राहायला हवे.
कोविड १९ लशीची माहिती देतानाच त्यासोबत संतुलित आणि चौरस आहाराचे नियमित सेवन करण्याबाबतचे फायदे लोकांच्या मनावर बिंबवणे गरजेचे आहे.
कोरोनानंतरच्या काळात रोजगार हा मोठा प्रश्न राहणार असून, त्यासाठी असलेली कौशल्ये वाढवित नेणे, प्रसंगी नवी कौशल्ये शिकणे अत्यंत आवश्यक ठरणार आहे.
टाळेबंदी उठल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात लोक बाहेर पडतील. खासगी आणि सार्वजनिक वाहनांचा वापर वाढेल, तेव्हा कोरोनाला अटकाव कसा करायचा, हे सर्वात मोठे आव्हान असेल.
कोव्हिडनंतर झालेल्या पहिल्याच जी-७ या जगातील महत्त्वाच्या सात देशांच्या परिषदेत, जागतिक आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठीचे फारसे ऐक्य दिसले नाही.
कोरोनाविरोधात लढण्यासाठी सर्व जग एकत्र येईल, अशा अटकळी बांधल्या जात होत्या. मात्र, प्रत्यक्षात असे न घडता, जो तो देश आपापला स्वार्थ पाहू लागला आहे.
भारतात कोरोना पसरून जवळपास सहा महिने झाले आहे. या कोरोनाने आपल्यालाल काय शिकवले, याचा आढावा घेण्याची ही अत्यंत योग्य वेळ आहे.
जनसामान्यांच्या धारणांना योग्य रीतीने बदलण्याची संधी या आपत्तीतून निर्माण झाली आहे. ही इष्टापत्ती समजून तिचा फायदा उठवला नाही तर आपण समाज म्हणून अप्रगल्भ ठरू.
भारतात सोशल मीडिया वापरणारे तब्बल ३७.६ कोटी लोक असून, या माध्यमासाठीची मार्गदर्शक तत्त्वे अत्यंत ढोबळ आहेत. त्यामुळे भारतासाठी फेक न्यूज अधिक घातक आहेत.
कोरोना संसर्गावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी देशातल्या नागरिकांनींही सामाजिक जबाबदारी तितक्याच प्रामाणिकपणे पार पाडायला हवी.
भारत आता कोरोनाविरोधातील लढाईत अशा टप्प्यात पोहोचला आहे की, ज्यात आता निर्णायक आणि सक्षम कृतींची गरज आहे. त्यासाठी राजकीय नेतृत्त्वाची जबाबदारी मोठी असेल.
एखाद्या समस्येच्या वेळी सुरक्षिततेसाठी लादलेली बंधने हळूहळू त्या समाजाच्या अंगवळणी पडतात. त्यामुळे पुढे ती बंधने कायमची राहतात. कोरोनाबाबातही हेच होईल का?
कोरोना हा काही मावसृष्टीसाठीचा अखेरचा विषाणू नाही. त्यामुळे माणसाने भविष्यात अशा आपत्तींना सामोरे जाण्यासाठी सदैव सज्ज राहायला हवे.
भविष्यात उद्भवू शकणाऱ्या महामारी किंवा तत्सम आरोग्य आणीबाणींना प्रभावीपणे सामोरे जाण्यासाठी भारताचे जी २० अध्यक्षपद ही एक सुसज्ज जागतिक आरोग्य रचना तयार करण्यासाठीच�
चीन आपल्याच देशात वाढत असलेल्या कोविड संसर्गाबाबत फारशी माहिती देत नसल्यामुळेच, याबाबतीत चीनने नेमकी आणि स्पष्ट माहिती द्यावी अशी जागतिक समुदायाची मागणी आहे.
श्रीलंका, नॉर्वे आणि युगांडा मध्ये COVID-19 महामारी दरम्यान DHIS2 ओपन-सोर्स प्लॅटफॉर्म कसा वापरला गेला याचे विश्लेषण.
देशोदेशी या ना त्या स्वरूपात राष्ट्रवाद बोकाळतो आहे. या राष्ट्रवादामुळे वर्षानुवर्षे चालत आलेले संघर्ष कोणते वळण घेतील, हे पाहणे जगाच्या भविष्यासाठी महत्त्वाचे ठरणार �
कोविडची ‘तिसरी लाट’ येण्याची धोका दिसत असताना, ‘बीआरआय’ प्रकल्पासाठी चीनने अती उंच प्रदेश अक्षरशः खणणे सुरू केले आहे.
कोरोना काळात ग्राहकांच्या वर्तनामध्ये फार मोठा बदल दिसून आला आहे. ग्राहक काय विकत घेतात, यासोबत कुठून विकत घेतात यातही बदल झालाय.
.png)
क्या एससीओ समिट में पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग की मुलाकात होगी, यह सवाल इसलिए भी उठ रहा है, क्योंकि गलवान घाटी की घटना के बाद भारत-चीन संबंधों में आए तनाव को कम करन�
क्रिप्टो चलनांपासून सध्या जागतिक आर्थिक स्थैर्याला धोका नसला तरी, भविष्यातील या इंटरनेट इकनॉमीचे जी-२० देशांनी नियमन केले पाहिजे.
क्रिप्टो चलनांपासून सध्या जागतिक आर्थिक स्थैर्याला धोका नसला तरी, भविष्यातील या इंटरनेट इकनॉमीचे जी-२० देशांनी नियमन केले पाहिजे.
2024 क्वाड लीडर्स समिटचे आयोजन भारताने केल्यामुळे, या गटाचे लक्ष हिंदी महासागराकडे वळवण्याची दिल्लीची संधी असेल.
2024 क्वाड लीडर्स समिटचे आयोजन भारताने केल्यामुळे, या गटाचे लक्ष हिंदी महासागराकडे वळवण्याची दिल्लीची संधी असेल.
सार इस बात के सबूत है कि जलवायु परिवर्तन ने दुनिया भर को व्यापक और तीव्र तरीके से प्रभावित किया है. COVID-19 और जलवायु परिवर्तन, दोनों की वज़ह से दुनिया भर में लाखों लोगों की मृत्य�
चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना के निवेश में वर्ष 2019 के बाद से पांच फीसद की गिरावट आई है. इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हाल में बांग्लादेश के वित्त मंत्र�
यूरोप और एशिया के मध्य वर्ष 2001 और 2022 के बीच कंटेनर ट्रैफिक में वार्षिक दर से औसत 4.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जबकि ट्रांस अटलांटिक समुद्री मार्ग पर 2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई. �
वैश्विक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव आ रहे हैं. दुनिया को दो ध्रुवीय बनाने के लिए अमेरिका और चीन में प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है. लेकिन बाकी देश इसे बहुध्रुवीय दुनिया बनाना चाह�
फ़िलहाल दुनिया में अल्प-पोषण में बढ़ोतरी के साथ-साथ ज़्यादा वज़न, मोटापे और ग़ैर-संक्रामक बीमारियों के प्रसार में इज़ाफ़ा दिखाई दे रहा है. खाद्य प्रणाली का दृष्टिकोण (खेत-ख
आर्थिक लाभासाठी पुण्यातील सार्वजनिक सुविधांसाठीच्या जागांचे खासगीकरण टळावे, यासाठी पुणेकर कायदेशीर संघर्षाच्या पवित्र्यात आहेत.
गरीबीवर सर्जिकल स्ट्राईक असे वर्णन होत असलेल्या काँग्रेसच्या ‘न्याय’ योजनेत ‘गरीब कोण’ हे कसे ठरविणार याचे उत्तर मिळत नाही.
चीन-भारत सीमेवरील प्रचलित तणाव हे दोन आशियाई शेजारी देशांमधील व्यापक धोरणात्मक स्पर्धेचे लक्षण आहे.
मानवी अस्तित्वाच्या आधीपासून असलेली, सुमारे साडेसहा कोटी वर्षे जुनी मुंबईतील गिल्बर्ट हिल नष्ट होऊ नये म्हणून नवे धोरण आणि भूगोलाकडे पाहायची नवी दृष्टी हवी.
जागतिक व्यापार संघटना WTO साठी सहा जुलै 2023 हा अतिशय महत्त्वाचा दिवस होता. या दिवशी तीन वर्षांच्या चर्चेनंतर सहभागी झालेल्या सदस्यांनी ‘इन्व्हेस्टमेंट फॅसिलिटेशन फॉर डेव्�
गॅबॉनमधील बंड संपूर्ण आफ्रिकेतील सत्तापालटांचे मूलभूत कारण अधोरेखित करते: निवडणूक प्रक्रियेचा अंत आणि लष्करी हुकूमतीची वाढती लोकप्रियता
जगातल्या अनेक देशांनी ऑनलाइन गेमिंगबद्दलच्या नियमांचा पुनर्विचार करायला सुरुवात केली आहे. भारतानेही याबद्दल गांभीर्याने विचार करायला हवा.
केवळ ऊर्जा संक्रमणाने हिरवे संक्रमण भक्कम आधार ठरू शकत नाही; विशेषत: ग्लोबल साउथमध्ये अधिक समग्र दृष्टीकोन अवलंबण्याची गरज आहे.
अमेरिका के इनफ्लेशन रिडक्शन एक्ट और भारत के उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन जैसे प्रयास जलवायु संकट को एक साथ एड्रेस करने के साथ-साथ आर्थिक और भू-राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा �
वास्तव में, भारत सरकार की रूचि अफ्रीकी देशों में हरित संक्रमण की तरफ़ है.[8] यह देखते हुए कि अफ्रीका प्राकृतिक संसाधनों के मामले में बेहद धनी है और भारत किफायती दरों पर फोटोव�
हाल ही में अमेरिका ने वेनेज़ुएला में साहसिक सैन्य कार्रवाई कर मादुरो को हिरासत में लिया जिससे ट्रंप के इस कदम पर काफी चर्चा हुई. अब कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या लंबे समय से ट�
ग्लासगोतील आगामी कॉप-२६परिषदेपूर्वी, भारताने शून्य कर्ब उत्सर्जनासंदर्भातील धोरणांची धोरणांची पुनर्आखणी करायला हवी.
