12138 results found
‘कोविड १९’ नंतरच्या जगात शहरांमधील सांस्कृतिक जीवन फुलवण्यासाठी अनेक प्रयोग करणे गरजेचे आहे. यातून शारीरिक आणि मानसिक अनुबंध दृढ होतील.
जन विश्वास विधेयक म्हणजे बेबंदशाहीच्या हिमनगाच्या टोकावरील एक परिवर्तनवादी दृष्टीकोन आहे.
शाश्वत विकास उद्दिष्टांसाठीच्या वित्तपुरवठ्याची निकड निर्विवाद आहे, परंतु वित्तीय अंतर भरून काढण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना आखणे आणि त्या उपायांची अंमलबजावणी करणे आवश
येत्या काळात भारताने आपली कोविड-१९ लस उत्पादन क्षमता वाढवायला हवी आणि त्यासाठी भरीव आणि जलद गुंतवणूक करायला हवी.
योग्यरित्या डिझाइन केल्यास, यूएस-भारत इलेक्ट्रिक बस भागीदारीसाठी खाजगी क्षेत्राचा फोकस भारतातील इलेक्ट्रिक बस प्रवेशावर उत्प्रेरक प्रभाव टाकू शकतो.
समकालीन राष्ट्रीय उद्दिष्टे आणि धोरणात्मक उद्दिष्टांवर वाढणारे अभिसरण हे भारत-यूएई संबंधांचे प्रमुख उद्दिष्ट बनले आहे.
दोन महान लोकशाहींमधील धोरणात्मक भागीदारी माहिती तंत्रज्ञान, समर्थित हुकूमशाही प्रवृत्तीच्या वाढत्या प्रभावाचा प्रतिकार करेल.
भारत आणि चीनची मिळून असलेली लोकसंख्या जगाच्या लोकसंख्येच्या सुमारे ४० टक्के आहे. त्यामुळे कोरोनाशी ते कसे लढले ते पाहणे महत्त्वाचे आहे.
इंडो-पॅसिफिक म्हणजेच भारत आणि प्रशांत महासागराच्या क्षेत्रात सहकार्य वाढवण्यासाठी अमेरिका आपल्या औपचारिक मित्र देशांना एकत्रित करून सुरक्षा संरचनेचं नवं जाळं तयार क�
एक विचारप्रणाली आणि गट म्हणून इस्लामिक स्टेटने अनेकांना आकर्षित केले आहे : वैचारिकदृष्ट्या कट्टरपंथीय, प्रामुख्याने तरुण, इस्लामिक स्टेटच्या जागतिक स्तरावरील जिहादी ब
भारताने महत्वाच्या आर्थिक सुधारणांना गती देण्यास अधिक विलंब केल्यास, भारताच्या भूआर्थिक महत्वाचा पुरेसा लाभ उठवता येणार नाही.
पश्चिम एशिया और भारत में बढ़ते आतंकी हमले बताते हैं कि आतंकवाद अब भी एक गंभीर वैश्विक खतरा है. ऐसे समय में मोदी का जॉर्डन दौरा आतंक के ख़िलाफ़ भारत की स्पष्ट सुरक्षा सोच को द
बंगाल की खाड़ी में सबसे लंबी तटरेखा भारत की ही है. ऐसे में भारत के लिए ये ज़रूरी है कि वो इस क्षेत्र की समुद्री सुरक्षा की चुनौतियों का सामना करे. चूंकि ज्य़ादातर समुद्री ख़त
चीनी जासूसी जहाज युआन वांग-5 ने आखिरकार श्रीलंकाई बंदरगाह हंबनटोटा पर लंगर डाल ही लिया. इससे पहले भारत ने इस जहाज को लेकर श्रीलंका के समक्ष अपनी आपत्ति जताई थी. उसका असर भी ह�
भारत कूटनीतिक दबावों के जरिए इस मुद्दे को उठा सकता है कि पाकिस्तान को आईएमएफ द्वारा दिए जाने वाले कर्ज से आतंकवाद का ही पोषण होता है.
भारत की वैश्विक महत्वाकांक्षाएं तब तक पूरी नहीं हो सकतीं, जब तक कि उसका क्षेत्र उसके साथ न हो.
आज दुनिया यूक्रेन की ज़मीन पर जिस संकट को पनपते हुए देख रही है उसके बीज काफी पहले ही पड़ चुके थे. पहले भी रूसी राष्ट्रपति यूक्रेन को लेकर कई बार यह रेखांकित कर चुके थे कि उसका क
भारत ने हाल के दिनों में अपनी सुरक्षा साझेदारियों का व्यापक रूप से विस्तार किया है. लेकिन क्या भारत की आवश्यकताओं के लिए इस तरह का सुरक्षा सहयोग पर्याप्त होगा?
प्रधानमंत्री मोदी के एक कथन में भारत का यह विचार पूरी तरह रेखांकित होता है कि-यह युद्ध का समय नहीं है तो यह आतंक का भी समय नहीं.
शंघाई हवाई अड्डे की घटना भारत–चीन संबंधों में छिपे तनाव को फिर सामने ले आई है. यह दिखाती है कि “सामान्यीकरण” की बातों के बावजूद चीन सीमा और संप्रभुता को दबाव के औज़ार के रूप
हिंदी महासागरावरून वाहणारे मोसमी वारे भारतीय उपखंडाला एकत्र बांधून ठेवतात. म्हणूनच भारतीयत्वाची व्याख्या राज्यसंस्थेने नाही, तर मान्सूनने घडवली आहे.
EU और भारत के बीच कार्बन बॉर्डर टैक्स (CBAM) विवाद में सिर्फ विरोध-प्रतिकार नहीं है बल्कि यह व्यापार, क्लीन एनर्जी और जलवायु कार्रवाई को जोड़ने वाला जटिल मसला है. जानिए कि कौन से �
मानसिक स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों का उपचार बेहद जटिल काम होता है. इसका कारण यह है कि इन बीमारियों की प्रकृति प्रत्येक मामले में अलग-अलग होती है. इसके अलावा उपलब्ध औषधियों क
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताला संरक्षण आयातीच्या व्यसनातून मुक्त करून लष्करी उपकरणांचा निर्यातदार बनवण्याच्या सरकारच्या इच्छेचा पुनरुच्चार केला.
भारत व्हॅल्यू कॅप्चर कर आकारणी लागू करू शकतो ज्यामुळे वाढत्या आर्थिक आणि सामाजिक असमानता यासारख्या शहरी जमीन वापराच्या आव्हानांना सामोरे जाण्यास मदत होऊ शकते.
भारताची ओळख परराष्ट्र धोरणाच्या दृष्टीने पालटण्याची गरज आहे. असे झाले तरच उर्वरित जगाशी भारताचे असलेले संबंध अधिक दृढ होतील.
सार्क (SAARC) या दक्षिण आशियातल्या आठ देशांच्या एकमेव संघटनेने भारत आणि पाकिस्तान या दोन देशांतील समस्या सोडवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावायला हवी.
भारताने इंडो-पॅसिफिकमधील सागरी राष्ट्रांशी संबंध निर्माण करण्यासाठी आपल्या नौदलाचा दीर्घकाळ वापर केला आहे, परंतु हा सराव एक गट म्हणून ASEAN सोबत सहकार्य वाढवतो आहे.
कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडो यांनी खलिस्तानी दहशतवादी हरदीपसिंग निज्जरच्या हत्येशी भारताचा संबंध जोडल्यानंतर भारत-कॅनडा संबंध अत्यंत ताणले गेलेले हे संपूर्ण
नव्याने सुरू झालेली मध्य पूर्वेतील लढाई ऊर्जा सुरक्षेला निर्माण झालेला धोका अधोरेखित करते.
इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर (INSTC) तथा ट्रांस-कैस्पियन इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट रूट (TITR) के माध्यम से भारतीय उपमहाद्वीप के साथ यूरोप, मध्य एशिया तथा रूस को जोड़ने व�
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन यांच्याl गेल्या महिन्यात फोनवरून संवाद झाला. या संवादात दोन्ही नेत्यांनी द्विपक्षीय धोरण ठरविण्याचा प्रयत्न केला
दीर्घ काळ चालणारे नाते एकरूप होत आहे.
भारत अमेरिका या दोन्ही बाजूंनी संरक्षण भागीदारीचे रूपांतर करण्याची इच्छा आहे, परंतु या हेतूचे ठोस परिणामांमध्ये रूपांतर होते की नाही हे येणारा काळच सांगेल.
माहितीची सुरक्षा, म्हणजे डेटा सिक्युरीटी हा भारत-अमेरिकेतील व्यापारासंदर्भात असलेल्या वादांमधला कमकुवत दुवा आहे.
अमेरिकेच्या फेडरल सरकारच्या व्हाईट हाऊससह इतर विभागांना भारत जितका महत्वाचा वाटत असेल, त्यापेक्षा कितीतरी अधिक पटीने तो अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाला वाटतो आहे.
भारत-अमेरिका व्यापारापेक्षा भारताची शस्त्रास्त्र बाजारपेठ अमेरिकेला जास्त महत्त्वाची वाटते. म्हणूनच त्यांनी ‘टायगर ट्रायम्फ’ मोहिमेला अधिक महत्त्व दिले आहे.
भारताप्रमाणे आफ्रिकेनेही मोफत शिक्षणाच्या पुढे जाऊन शालेय शिक्षणाची गुणवत्ता, उपलब्धता आणि ज्ञानात सुधारणा करण्याची गरज आहे.
इराणमधील तेलखरेदीच्या मुद्यावरून अमेरिकेने घातलेले निर्बंध आणि नंतर दिलेली सवलत हे सारे सांभाळणे भारतासाठी नवी डोकदुखी ठरली आहे.
भारत व इस्रायलमधील संस्थात्मक सहयोग आणि संयुक्त उपक्रमांमुळे भारताच्या जल व अन्नसुरक्षा आव्हानांशी सामना करण्यासाठी मदत होऊ शकते.
चाबहार बंदराच्या माध्यमातून भारत युरेशियामध्ये दबदबा वाढवतोय. तर त्याच चाबहारचा वापर उझबेकिस्तान चीनच्या वर्चस्ववादी आकांक्षेवर मर्यादा आणण्यासाठी करत आहे.
भारतापुढे असलेले कमी पर्याय आणि चीनचा वाढता आंतरराष्ट्रीय प्रभाव यामुळे भारत-चीन नियंत्रण रेषेवरील तणाव नजीकच्या भविष्यात तरी निवळेल, याची शक्यता कमी वाटते.
सीमाप्रश्न आधी सोडवावा, असे भारताचे मत असताना; ते टाळून चीनला मात्र फक्त परस्पर सहकार्याच्या अन्य बाबीतच रस आहे.
भारत आणि चीन या दोन्ही देशांचे लष्कर पुन्हा परस्परांसमोर उभे ठाकले आहे. आजची परिस्थिती पाहता, यापुढे प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा तणावपूर्ण राहील, असेच दिसतेय.
भारत-चीन संघर्ष लवकर मिटला नाही तर तो सोडवण्यासाठी दोन्ही अण्वस्त्रधारी राष्ट्रे आपली अण्वस्त्रे परजतील का, याबद्दल सरंक्षण क्षेत्रात मोठी चर्चा होत आहे.
भारत आणि चीन यांच्यातील सध्याच्या सीमासंकटाचे मूळ इतिहासात आहे. इतिहासातील पानांपासून अद्यापही सुरू असलेला हा संघर्ष आता नव्या वळणावर पोहचला आहे.
संपूर्ण जग आज कोरोनासोबत लढत असताना, चीन भारतासोबतच्या सीमेवर याच वेळेस घुसखोरी का करतो? या मागची धोरणात्मक उद्दिष्ट्ये समजून घ्यायला हवीत.
गेल्या सात वर्षांत भारत-चीनमधील सीमेवरील तणावात दिवसेंदिवस वाढच होत आहे. सध्याचा तणाव हा गेल्या अनेक वर्षांपासून साचत आलेल्या तणावाचे टोक आहे.
तवांगजवळ गेल्या आठवड्यात झालेली चकमक वाढत्या तणावपूर्ण चीन-भारत सीमेवरील ताजी चकमक आहे. सीमा कोठे आहे याबद्दल स्पष्टता नसल्यामुळे सतत त्रास होत होता.
भारत और चीन का रिश्ता व्यापार से मजबूत है लेकिन भरोसे की कमी से उलझा हुआ. ऐसे में यूएई के साथ मिलकर बनी त्रिपक्षीय साझेदारी, सहयोग का एक आसान और सुरक्षित रास्ता दिखाती है.
