12101 results found
या वर्षीच्या जागतिक पर्यावरण दिनाचे उद्दिष्ट व्यक्ती, कॉर्पोरेशन आणि सरकार यांना प्लास्टिकचे उत्पादन, वापर आणि कचरा गैरव्यवस्थापन कमी करण्याच्या सामायिक दृष्टीकडे ने�
६० टक्के प्रभावी ठरणारी कोविड-१९ लस जरी उपलब्ध झाली, तरी चालेल अशी अपेक्षा होती. फायझरची ही लस ९० टक्के प्रभावी आहे, ही आनंदाची बाब आहे.
कोरोनामुळे वेग घेतलेल्या डिजिटलयाझेशनमुळे, भारतातील डिजिटल क्षेत्रातील लैंगिक असमानता भरून काढण्यास उत्तम संधी आहे.
फॅशन-वस्त्रोद्योग क्षेत्र हे तेल उद्योगानंतर जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचे प्रदूषण करणारे क्षेत्र ठरले आहे. त्यामुळे नवी फॅशन करताना दहावेळा विचार करायला हवा.
जरी बीसीजी मॉडेलमध्ये अनेक सकारात्मक गोष्टी आहेत, तरीही ते दावा करतात तितके टिकाऊ आहे की नाही हे पाहणे बाकी आहे.
आयसिसचा म्होरक्या अबू बक्र अल बगदादी जिवंत असण्याच्या बातमीचे जागतिक राजकारण आणि दहशतवाद या संदर्भातले महत्त्व विशद करणारा लेख.
केंद्रीय अर्थसंकल्प ऊर्जा संक्रमणाला चालना देणारा आहे पण भारताच्या विकासाच्या उद्दिष्टांसह हवामान अनुकूलतेशी समन्वय साधण्याची गंभीर गरज पूर्ण करण्यात मात्र हा अर्थस
अमेरिकी वर्चस्व का युग खत्म हो रहा है और यह बड़ी ताकतों के बीच जबर्दस्त मुकाबले व बढ़ती बहु-ध्रुवीयता के कारण संभव हो सका है.
ऑनलाइन कंपन्यांना आता काही बंधने पाळावी लागतील. अमेरिका आणि चीन हे देशही या नियमावलीच्या अखत्यारीत येतील, हा २०२१ मधील महत्त्वाचा बदल असेल.
हुकूमशाही आणि इंटरनेटवरील नियंत्रणाची भूमिका असलेल्या चीनने अल्पावधीतच आपल्याकडच्या बड्या कंपन्यांना वेसण घातले आहे.
अमेरिका आणि चीन परस्परांकडे करड्या नजरेने पाहतात आणि एकमेकांचे प्रतिस्पर्धी म्हणून परस्परांवर कुरघोडी करण्याचा आपल्या मानसाबद्दल ते कोणतीही संदिग्धता न ठेवता ते व्य
आज जगात महासत्ता उरलेली नाही. शेवटची महासत्ता अमेरिका होती आणि ती १० वर्षांपूर्वी आर्थिक संकटाने संपली. कोरोना साथीत अमेरिका जगाच्या नेतृत्त्वस्थानी नव्हती.
आज जगात महासत्ता उरलेली नाही. शेवटची महासत्ता अमेरिका होती आणि ती १० वर्षांपूर्वी आर्थिक संकटाने संपली. कोरोना साथीत अमेरिका जगाच्या नेतृत्त्वस्थानी नव्हती.
आज जगात महासत्ता उरलेली नाही. शेवटची महासत्ता अमेरिका होती आणि ती १० वर्षांपूर्वी आर्थिक संकटाने संपली. कोरोना साथीत अमेरिका जगाच्या नेतृत्त्वस्थानी नव्हती.
आज जगात महासत्ता उरलेली नाही. शेवटची महासत्ता अमेरिका होती आणि ती १० वर्षांपूर्वी आर्थिक संकटाने संपली. कोरोना साथीत अमेरिका जगाच्या नेतृत्त्वस्थानी नव्हती.
बलात्कार पीडितांना योग्य वैद्यकीय सेवा पुरवली जाईल हे सुनिश्चित करण्याकरता विद्यमान बलात्कार संदर्भातील निवाड्यात आणि कायदेशीर व्यवस्थेत फेरबदल करणे आवश्यक आहे.
ग्लोबल साउथच्या बहुध्रुवीयतेमध्ये युक्रेन आणि युएस नवी संधी शोधत आहेत. तर दुसरीकडे ग्लोबल साउथ स्वतःला एक असल्याचे म्हणून सादर करण्यात गुंतले आहे.
गेल्या दोन दशकात जागतिक आर्थिक व्यवस्थेतील एकात्मतेविरोधातील वादविवादाच्या केंद्रस्थानी बहुराष्ट्रीय कंपन्या असणे वाढले आहे.
गेल्या दोन दशकात जागतिक आर्थिक व्यवस्थेतील एकात्मतेविरोधातील वादविवादाच्या केंद्रस्थानी बहुराष्ट्रीय कंपन्या असणे वाढले आहे.
गेल्या दोन दशकात जागतिक आर्थिक व्यवस्थेतील एकात्मतेविरोधातील वादविवादाच्या केंद्रस्थानी बहुराष्ट्रीय कंपन्या असणे वाढले आहे.
तीस्ता नदीसंदर्भात भारत बांगलादेशासोबत करार करायला अपयशी ठरला. त्यामुळे बांगलादेश आज चीनकडे वळला आहे. यात भारताने संधी गमावल्याचा युक्तीवाद होत आहे.
RMG निर्यातीच्या एकाच श्रेणीवर अत्याधिक अवलंबित्वामुळे देशाच्या वाढीच्या ट्रेंडला बाधा येणार आहे.
बंगालच्या उपसागरातील अन्न आणि ऊर्जा यासारख्या प्राधान्य क्षेत्रांशी संबंधित गंभीर मुद्द्यांवर भारत निराकरणे पुढे आणू शकतो आणि आंतरराष्ट्रीय एकमत घडवू शकतो,
चीन आणि बांगलादेशच्या संबंधांमध्ये BRI म्हणजेच बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह हा महत्त्वाचा घटक आहे.
हसीना प्रकरण, हेट-क्राइम और पाकिस्तान की बढ़ती मौजूदगी—बांग्लादेश भारत के लिए नया सुरक्षा सिरदर्द बनकर उभर रहा है.
.png)
इसमें कोई संशय नहीं कि शेख हसीना सरकार का जाना भारत के लिए एक बड़ा झटका है.
इंडो-पॅसिफिकमध्ये एकीकडे बायडन यांच्याबद्दल आशेचे चित्र आहे, तर दुसरीकडे ते चीनबाबत सौम्य दृष्टिकोन स्वीकारतील अशी धास्तीही आहे.
चीनने त्यांचे आर्थिक, राजनैतिक, लष्करी आणि तांत्रिक सामर्थ्य एकवटले, तर ते स्थिर आणि मुक्त आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेसाठी आव्हान असेल, असे अमेरिकेचे म्हणणे आहे.
जो बायडन यांनी असे वचन दिले आहे की, राष्ट्राध्यक्षपद स्वीकारल्यावर पहिल्याच दिवशी ते पॅरिस करारात पुन्हा सामील होतील. ही खूप मोठी आशादायी गोष्ट आहे.
परदेशातील लष्करी गुंतवणूक, मुक्त व्यापार आणि चीनी आव्हान यासंदर्भात अमेरिकेतील डावे आणि उजवे याच्यात एकमत घडविण्यासाठी बायडन यांना खूप कष्ट घ्यावे लागतील.
अफगाणिस्तानातील नव्या प्रशासनात तालिबान्यांची कायदेशीरपणे घुसवून, अफगाणिस्तान सरकारला बाजूला ठेवायचे आणि आपले वर्चस्व वाढवायचे, असा पाकिस्तानचा हेतू आहे.
अमेरिकी नागरिकांमध्ये परदेशांतून आलेल्यांविषयी मत्सराची भावना असते. ती ट्रम्प यांच्या काळात वाढीस लागली. त्यामुळे आता बायडन यांचा निर्णय महत्त्वाचा असेल.
अमेरिकेची इराणसोबत नव्याने मैत्री झाली, तर ती भारतासारख्या देशांसाठी लाभदायक ठरू शकेल. कारण या देशांना इराणकडून पुन्हा सवलतीच्या दरात क्रूड तेल घेता येईल.
भारताला आपल्या गोटात ठेवणे, हे अमेरिकेच्या फायद्याचे ठरेल. पण, भारतातील मुद्द्यांबद्दल ट्रम्प यांनी मोदींना जो मुक्त वाव दिला, तो बायडन नक्कीच देणार नाहीत.
एडीएम फ्रॅन्चेटी यांना अमेरिकेच्या नौदलाच्या सर्वोच्च पदावर नियुक्त करताना, बायडेन प्रशासनाने अधिक वैविध्यपूर्ण अमेरिकन सैन्यासाठी जोर दिला आहे.
पुलवामा दहशतवादी हल्ल्यानंतरची प्रतिक्रिया आणि त्यानंतरच्या हवाई कारवाईच्या अंमलबजावणीमध्ये जबाबदार राष्ट्र म्हणून असलेली भूमिका भारताने सोडलेली नाही.
प्रसुतीपूर्व देखभाल आणि बाळंतपणादम्यान काळजी घेण्यात आपण मागे असल्याने, भारतातील गर्भवती स्त्रियांचा मृत्यूदर लक्षणीय आहे.
नुकत्याच झालेल्या ‘बेल्ट अँड रोड’ परिषदेच्या पृष्ठभूमीवर चीनची महत्त्वाकांक्षा, भारताची भूमिका आणि चीनचे धोरण यांचा घेतलेला परामर्श
अनेक पाश्चिमात्य देशांनी मानवाधिकारांचे उल्लंघन केल्याच्या कारणावरून बीजिंग हिवाळी ऑलिम्पिकवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे.
बीजिंगने केलेल्या एकतर्फी घोषणांमुळे त्याचबरोबर घेतलेल्या अस्पष्ट भूमिकेमुळे नेपाळला BRI ची व्याख्या करण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे.
आज सरकारी नोकऱ्यांची संख्या कमी होत असतानाही, देशातील ८०% तरुणाईचा कल सरकारी नोकऱ्या मिळवण्याकडेच आहे. या बेरोजगारीच्या प्रश्नाचे काय करायचे?
मुंबईच्या सार्वजनिक वाहतूक धोरणात झालेले नवे बदल ‘बेस्ट’च्या भविष्याला सकारात्मक दिशा देऊ शकतात.
लेबनॉनमधल्या नागरिकांना बैरुत स्फोट प्रकरणात न्याय मिळेल, किंवा त्यांच्या अर्थव्यवस्थेत सुधारणा होईल, अशी परिस्थिती मात्र बिलकूल नाही.
लुला यांच्या सक्रिय परराष्ट्र धोरणाचा उद्देश ब्राझीलची जागतिक ओळख वाढवणे हा आहे. हे काम पूर्ण होईल की नाही हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही आणि चार वर्षांच्या अल्प कालावधीत �
दक्षिण अफ्रिकेतील जोहान्सबर्ग येथे झालेल्या ब्रिक्सच्या विस्ताराभोवती चालू असलेल्या चर्चेच्या पार्श्वभुमीवर काही महत्त्वपूर्ण घटनांनी जगाचे लक्ष वेधून घेतले आहे.
समान ब्रिक्स चलनाचा पाठपुरावा करण्यात केवळ व्यावहारिक अडचणी नाहीत. तर या चलनामुळे ब्रिक्स गटातले इतर देश चीनवर अवलंबून राहण्याची शक्यता आहे.
ब्रिक्स सदस्यांमधील मतभेद लक्षात घेता, सामान्य चलनाचे फायदे खर्चापेक्षा जास्त असतील का?
ब्रिक्सचा विस्तार करण्याचा चीनचा उद्देश ब्रिक्स यंत्रणा आणि मंचाद्वारे आपल्या अजेंडा आणि भव्य रणनीतीला अधिक जोरकसपणे प्रोत्साहन देणे आणि मुत्सद्देगिरीने यूएसचा प्रत
विश्वास जोपासण्यासाठी आणि सहकार्य वाढवण्यासाठी मनापासून प्रयत्न केले नाहीत तर ब्रिक्सचा विस्तार व्यर्थ आहे हे सांगण्याचा भारताचा प्रयत्न आहे.
ब्रिक्सच्या समकालीन इतर बहुपक्षीय संस्था अकार्यक्षम ठरत असताना, ब्रिक्स हा जागतिक व्यासपीठावर नव्याने उदयाला येणे ही बाब महत्वाची आहे.
