12138 results found
जगाच्या सारीपाटावर इंडो पॅसिफिक खेळाला आता सुरुवात झाली आहे. तो हळूहळू उलगडत जाणारा खेळ असेल, यात शंका नाही.
ऑकसच्या कराराने, ऑस्ट्रेलिया-फ्रान्स मैत्रीला धक्का बसला असून, त्याचा पडसाद हिंद-प्रशांत क्षेत्रात उमटणे अपरिहार्य आहेत.
जगभरातल्या देशांची सरकारे आणि धोरणकर्त्यांनी गेमिंग उद्योगाकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे. गेमिंग उद्योगामुळे सायबर सुरक्षेला धोके निर्माण होत आहेत आणि अशा घटनांमध्य�
पहलगाम हल्ला आणि ऑपरेशन सिंदूर यावर आलेल्या विसंगत आणि सावध प्रतिसादांमुळे भारतीय डिप्लोमसी समोर एक नवीन आव्हान उभे राहिले आहे.
पाणबुड्यांच्या करारावरून ऑस्ट्रेलिया-फ्रान्समधील संघर्षात भारताने ऑस्ट्रेलियाबद्दल आनंद तर फ्रान्सबद्दल सहानुभूती व्यक्त केली आहे.
ऑस्ट्रेलियाच्या ‘संरक्षणविषयक धोरणात्मक आढावा २०२३’ अहवालात मूलभूत बदल करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. हे बदल ऑस्ट्रेलियासाठी आवश्यक आहेतच, शिवाय भारत-प्रशांत क्षेत्�
भारतात औषधनिर्माणासाठी लागणा-या कच्च्या मालापैकी जवळपास ७० टक्के माल हा चीनमधून आयात करावा लागतो. त्यामुळे भारत चीनवर अतिअवलंबून आहे.
गुजरातमधील बटाटे पिकवणारे काही मोजके शेतकरी आणि पेप्सिको कंपनीमध्ये अलीकडेच झालेल्या वादामुळे कंत्राटी शेतीचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
जोपर्यंत कंबोडिया इतर भागीदारांशी आपले संबंध जास्तीत जास्त वाढवू शकत नाही, तोपर्यंत दक्षिणपूर्व आशियामध्ये अमेरिका-चीन स्पर्धेमुळे निर्माण झालेल्या आव्हानांचा सामना
तेलाच्या किमतींमध्ये दिसणाऱ्या चढ-उतारातून आर्थिक परिवर्तनाचे एक रंजक उदाहरण तयार होते- जरी आपल्याला ते समजले तरी, त्याचा अंदाज लावण्यास आपण पूर्णपणे अक्षम आहोत.
CPEC मध्ये काबुलचा संभाव्य समावेश नवी दिल्लीसाठी सार्वभौमत्व आणि धोरणात्मक चिंता वाढवतो.
कमला हारिस हे एक अनन्यसाधारण अमेरिकी यश आहे, यात शंकाच नाही. पण विविध क्षेत्रात अग्रगण्य असलेल्या अमेरिकेला हे साधण्यासाठी २०२० उजाडावे लागले.
श्रीलंकेची कर्ज पुनर्रचना प्रक्रिया मंदावली आहे, कारण बीजिंगने निष्क्रिय दृष्टिकोनातून त्यांच्या बँक आर्थिक धोरण हितसंबंधावर आधारित निर्णय घेण्यास प्रोत्साहित केले
कर्नाटकने शेतजमीन खरेदी-विक्री संदर्भात केलेल्या कायद्यातील सुधारणा सर्वांसाठी अनुकरणीय आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी समृद्धीचे दरवाजे किलकिले तरी होतील.
काश्मीरमधल्या सद्यस्थितीबद्दल पाकिस्ताने कितीही दावे-प्रतिदावे केले तरी, वास्तव हेच आहे की, भारताने आंतरराष्ट्रीय पटलावरची स्थिती बदलली आहे.
आज अवघड स्थितीत असणाऱ्या काँग्रेसचे काय होणार, याचा उलगडा येणाऱ्या काळात होईलच. पण, भाजपची दिशाही एकाधिकारशाहीची आहे, हेही विसरता कामा नये.
पाच दशके सत्तेत असणाऱ्या काँग्रेससमोर आता मोठे आव्हान आहे. त्यांच्याकडे जर ठोस योजना नसेल तर त्यांचे पुनरुत्थान कठीणच नाही तर अशक्यही ठरू शकते.
कामगारांच्या बाजूने आवाज उठवणाऱ्या योग्य संघटनांचा अभाव असल्याने, सत्ताधीश मालकांच्या बाजूने झुकले आहेत. यातून कामगारांची फक्त फरफट होते आहे.
कोरोनाचे भूत डोक्यावर असतानाच, सरकारला दुसरीकडे अर्थव्यवस्थेचा गाडाही हाकावा लागणार आहे. यासाठी कामगार हा या पुनर्निर्माणाचा केंद्रबिंदू ठेवावा लागेल.
कॅनडाचे वरिष्ठ अधिकारी मार्क कार्नी भारताला भेट देत असून याचा उद्देश भारत–कॅनडा धोरणात्मक संबंध अधिक मजबूत करणे हा आहे. राजनैतिक तणाव कमी झाल्यानंतर ही भेट होत असून कॉम�
क्वांटम कॉम्प्युटिंग तंत्रज्ञानाचा अवलंब भारतासाठी कार्बन फूटप्रिंट कमी करण्यासाठी क्रांतिकारी ठरू शकतो.
शहरे ही जगातील दोन तृतियांशपेक्षाही अधिक ऊर्जा वापरत असतात आणि जगभरातील कार्बनचे ७० टक्क्यांपेक्षाही अधिक उत्सर्जन शहरांमध्ये होत असते.
काश्मीरमध्ये शांतता प्रस्थापित करताना मानसिक स्वास्थ्य हा निकष वापरला तर पुनर्वसन आणि स्थैर्य निर्माण होणे सोपे होईल.
आज कोणत्याही माध्यमांवर काश्मिरी जनतेची बाजू मांडली जाताना दिसत नाही. तशी बाजू मांडणारे स्वर दडपले जात असल्याची भावना काश्मिरी जनतेत वाढत आहे.
विलीनीकरण म्हणजे फक्त भौगौलिक स्वरुपापुरती मर्यादित प्रक्रिया नसून काश्मीरातल्या जनतेला देशाच्या मुख्य स्वरुपात सहभागी करून घेणे, हा या प्रक्रियेचा सर्वात महत्त्वाच
काश्मीर खोऱ्यामधील प्रत्यक्ष स्थितीचे आणि देशाबाहेरील वातावरणाचे मूल्यांकन करून, जगभरातील वेगवेगळ्या विचारप्रवाहांचा सामना भारताने करायला हवा.
काश्मिरी समाजाने २०१० नंतर अशांतता, अस्थिरतेच्या काळातही मुलांचे शिक्षण सुरु राहील याची काळजी घेतली आहे. हे सारे श्रेय ‘मोहल्ला’ शाळांचे आहे.
केंद्र सरकारने नुकतेच किमान वेतनासंबंधी नवे विधेयक संसदेत मांडले आहे. किमान वेतनाचा एक विशिष्ट स्लॅब ठरवणे हा या विधेयकामागचा मुख्य उद्देश आहे.
भारत को हमेशा विश्वास रहा है कि कश्मीर के मामले पर अमेरिका उसके साथ खड़ा है। अमेरिका ने राज्यों की प्रभुसत्ता के अपने सिद्धांत (वेस्टफेलियन सोवरेनिटी) की वजह से घोषित रूप स
कुपोषणासारख्या भीषण समस्येला तोंड देताना चीनने केलेल्या उपाययोजनांतून भारताने काय घ्यावे याचा उहापोह करणारा लेख.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर हे लक्षात ठेवायला हवे की, आईमधील कुपोषणामुळे आईच्या व उद्याच्या पिढीचीही शारीरिक क्षमता कमी होते. त्यामुळे संसंर्गाची शक्यता वाढते.
जाधव खटल्यासंदर्भातील ताजा निकाल कायदेशीर बाबींत भारताच्या यशासोबतच वकिलातींसंदर्भातील व्हिएन्ना करारातील तरतुदींचे महत्त्वदेखील अधोरेखित करतो.
कृत्रिम बुद्धिमत्तेसबंधातील ‘ग्लोबल पार्टनिरशिप’चा भारत हा या वर्षीचा अध्यक्ष आहे. या नात्याने भारताला सामान्य उद्देश असलेल्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानासंबं�
अमेरिकेमध्ये स्वयंचलित गाड्यांमुळे अनेक अपघात नोंदवले गेले आहेत. अशा अपघातांमध्ये होणारे मृत्यूंचे प्रमाणही मोठे आहे. या अपघातांची जबाबदारी कोणाची?
भारत दुनिया में धान यानी चावल का सबसे बड़ा निर्यातक है. अत: वह वैश्विक धान बाज़ार का अहम खिलाड़ी है. वैश्विक स्तर पर चल रहे भू-राजनीतिक तनाव और कमोडिटी कीमतों में बाज़ार में चल �
अर्थव्यवस्थेची इतर क्षेत्रे प्रचंड संकटात असताना, ज्या एका क्षेत्राने सकारात्मक वाढ नोंदवली आहे, त्या कृषी क्षेत्रासाठी हे नवे कायदे क्रांतिकारी ठरतील.
कोरिया, जपान आणि युएस यांच्यातील वाढत जाणाऱ्या भागीदारीच्या लवचिकतेवर कॅम्प डेव्हिड शिखर परिषदेचे यश अवलंबून असणार आहे.
अनेकदा असे होते की, एखाद्या योजनेसाठी केंद्राकडून येणार्या निधीचा ओघ थांबला की, त्या सेवा तशाच चालू ठेवण्यासाठी शहरांना मोठी ओढाताण करावी लागते.
तुरुंगातून सुटका झाल्यावर पुन्हा गुन्हा करण्याची प्रवृत्ती रोखण्यासाठी, या कैद्यांना पुन्हा सर्वमान्य जगता यायला हवे. त्यासाठी जगभर ‘योग’मार्ग वापरला जातोय.
सध्याच्या भूराजनीतीने भारत आणि इजिप्त या दोन्ही देशांना त्यांचे संबंध बळकट करण्याची अनोखी संधी उपलब्ध करून दिली आहे.
कोकणाला किंवा महाराष्ट्राला नव्हे तर जगाला तोंड द्याव्या लागणाऱ्या पर्यावरणाच्या प्रश्नाचा आपल्याशी असेलला संबंध समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.
कोकणात दरवर्षी उदंड पाऊस पडूनही, उन्हाळा आला की टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागतोय. हे अपयश जेवढे शासन-प्रशासनाचे आहे, तेवढेच तेथील जनतेचेही आहे.
उत्तर आणि दक्षिण कोरियाच्या अण्वस्त्रस्पर्धेमुळे उपखंडात तणावाचे वातावरण असून, यासंदर्भातील अमेरिकेची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.
एकीकडे कोरोना रुग्णांची संख्या वाढते आहे. पण दुसरीकडे काहीच काळजी किंवा भीती नसल्याचे वातावरण पाहायला मिळते आहे. हा विरोधाभास धोका वाढविणारा आहे.
कोरोनाला रोखण्यासाठी देशाच्या सीमांवर आणि आतही शांतता आणि सुरक्षित वातावरण असणे आवश्यक आहे. यासाठी सुरक्षा मंडळासारख्या संस्थांची भूमिका महत्त्वाची ठरते.
कोरोनाचे संकट हे इतर आरोग्य संकटांपेक्षा खूपच वेगळे आहे. या संकटावर मात करण्यासाठी गणितीय प्रतिमानांचा उपयोग योग्य पद्धतीने करून घेणे अत्यंत महत्वाचे आहे.
गेल्या चार महिन्यांपासून महाराष्ट्र राज्य सरकारचा कोरोनाशी लढा सुरू आहे. परंतु अजूनही यश दृष्टिपथात नाही. उलटपक्षी बाधितांची संख्या वाढत चालली आहे.
श्रीमंत राष्ट्रांनी त्यांच्या देशातील औषधनिर्मात्या कंपन्यांचे महत्त्व कमी करून, त्यांनी विकसित केलेल्या लसी आपल्या ताब्यात घेण्याचा सपाटा लावला आहे.
विकसनशील देशांमध्ये लशींची उपलब्धता कमी असल्याने ‘लस पासपोर्ट’ सारखी कारवाई करणे अत्यंत भेदभावाचे ठरेल.
