12138 results found
जपान-नाटो भागीदारी प्रभावी ठरण्याची अपेक्षा आहे. चीन आणि रशियाकडून निर्माण झालेल्या वाढत्या धोक्याच्या पार्श्वभूमीवर नजीकच्या भविष्यात आणखी विस्तारणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा फ्रान्स दौरा हा जागतिक अशांततेच्या काळात भारत-फ्रान्स संबंध सतत मजबूत होत असल्याची साक्ष आहे.
इंडो–पॅसिफिक क्षेत्राबाबत एशियान देशांनी नवे धोरण स्वीकारण्यामागे अमेरिका-चीनमधले वाढते व्यापारी युद्ध हे महत्वाचे कारण असल्याचे मानले जाते.
इंडो-पॅसिफिक हे असे एक क्षेत्र आहे, जे सहकार्याच्या नव्या संधी प्रदान करते, परंतु हे क्षेत्र अनेक जटिल सुरक्षा समस्यांनीही ग्रासले आहे.
अमेरिकेचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष जो बायडन यांचे इंडो-पॅसिफिकसाठी आर्थिक धोरण बऱ्याच अंशी ट्रम्प यांच्या 'अमेरिका फर्स्ट'च्या धोरणापेक्षा प्रशस्त असेल.
इंडो-पॅसिफिकमधील गुंतागुंतीच्या आणि अनिश्चित वातावरणातील आव्हाने आणि जोखमींसह पाकिस्तान आणि चीनची आण्विक क्षमता 1998 मध्ये पोखरण II चाचण्यांद्वारे भारताच्या दूरदृष्टीच�
आग्नेय आशिया आणि दक्षिण पॅसिफिक मध्ये भारत आपला ठसा वेगाने वाढवत आहे. त्याबरोबरच इंडो पॅसिफिक प्रदेशांमध्ये एक नवी शक्ती म्हणून उदयाला येत आहे.
टोकियो संपर्क कार्यालयाची योजना सध्या होल्डवर असूनही, इंडो-पॅसिफिकसह NATO चे सहकार्य अधिक सखोल होण्याची शक्यता आहे.
बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल डिजिटल सिल्क रोड (DSR) को उभरती हुई अर्थव्यवस्था और उभर रहे बाज़ारों के साथ डिजिटल सहयोग और सूचनाओं का आदान-प्रदान करने की चीन की ओर से की जा र�
दहशतवादाविरुद्ध खंबीरपणे उभे राहण्याऐवजी, काही सर्वात हिंसक आणि आक्रमक गटांकडे जाणे कॅनडाच्या सरकारला सोपे वाटत आहे. या अतिरेकी गटांनी सरकारी संस्थांवर आपला जो प्रभाव �
दहशतवादाविरुद्ध खंबीरपणे उभे राहण्याऐवजी, काही सर्वात हिंसक आणि आक्रमक गटांकडे जाणे कॅनडाच्या सरकारला सोपे वाटत आहे. या अतिरेकी गटांनी सरकारी संस्थांवर आपला जो प्रभाव �
जवळपास ३० वर्षे शांतता नांदत असलेल्या इथिओपिया या देशात गेल्या दोन वर्षांत गृहयुद्धात झालेल्या मृत्यूंची आकडेवारी देशासाठी धक्कादायक अशीच आहे.
फ्रान्स व श्रीलंका या दोन्ही देशांचे भू-राजकीय संबंध बळकट करण्यासाठी व आर्थिक स्थिती पूर्वपदावर आणण्यासाठी श्रीलंकेला एक मोठे राजनैतिक व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे, हा फ्�
पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इमरान खान यांच्यावर अटकेची कारवाई झाली आहे. मात्र असे असूनही त्यांची लोकप्रियता कमी झालेली दिसत नाही.
इम्रान खान पाकिस्तानच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी परत येऊ शकतात का? हे आगामी काळात पहायला मिळणार आहे.
इराणसोबतच्या अणुकरारातून अमेरिका बाहेर पडल्याने आंतरराष्ट्रीय व्यापारात इराणची मजबूत गोची झाली आहे. युरोप, चीनची सहानुभूतीही इराणला पुरेशी ठरणारी नाही.
प्रस्तावित आराखड्यात जर खरोखरच समृद्ध युरेनियम (Enriched Uranium) प्रत्यक्ष बाहेर नेण्याची अट असेल आणि त्यासाठी कदाचित बाह्य मदतीची तरतूद असेल, तर हे आधीच्या अणु करारांच्या तुलने�
डॉलर्सच्या बदल्यात पॅलेस्टिनी जनता आपल्या राजकीय हक्कांशी तडजोड करेल, असे समजणे हीच ट्रम्प यांनी केलेली चूक आहे.
इस्राईल, पॅलेस्टाईन आणि हमास यांची गुंतागुंत सोडविण्यासाठी योग्य वेळेत पावले उचलली गेली नाहीत तर त्याचे संपूर्ण जगावर दूरगामी परिणाम दिसतील.
सारे जग अस्थिरतेशी सामना करीत असताना इस्रायल आणि पॅलेस्टाइनच्या लढ्याने या अस्थिरतेत आणखी एक अधिक तीव्रतेची धोकायदायक भर पडली आहे.
इस्रायल-पॅलेस्टाइन संघर्षाला असलेला धर्माचा आधार आणि राजकीय गणिते पाहता हा संघर्ष युद्धाच्या दिशेने पुढे सरकतो आहे, अशीच शंका येते.
मध्यपूर्वेत तणाव वाढत असताना, अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बिडेन यांनी इस्रायलच्या योजनेचे मूल्यांकन करण्यासाठी इस्रायलला भेट देण्याचा निर्णय घेतल्याने मुत्सद्देगिरी वेग घे
1980 च्या सुरुवातीच्या काळामध्ये इस्राईलने हमासला दिलेला पाठिंबा विसरून जाण्याची आता फॅशनच झाली आहे.
इस्रायलमधील निवडणुकीत नेतान्याहू यांना फटका बसेल, असे बोलले जात होते. पण प्रत्यक्षात नेतान्याहूंनींच बाजी मारली तरीही त्यांच्यापुढचे आव्हान वाढले आहे.
काही राजकीय मतभेद असूनही, इस्रायल आणि जपान विशेषत: व्यापार, संरक्षण आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात त्यांचे संबंध वाढवण्याचा विचार करत आहेत.
ईएसजी हे उद्योगाच्या प्रशासनास मदत करण्याचे साधन बनले आहे. मात्र ते उद्योगाचा व्यवसायही चालवत आहे.
ईयू-सेलॅक शिखर परिषद ८ वर्षानंतर आयोजित करण्यात येत असल्याने, बदललेल्या भू-राजकीय वास्तवांच्या पार्श्वभूमीवर ईयू हे लॅटिन अमेरिकेशी आपले संबंध पुन्हा तयार करण्याचा प्�
अमेरिका और इजरायल ने किसी आसन्न ईरानी हमले का प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया. उल्टे 28 फरवरी को अपने आकस्मिक हमले के दौरान वार्ता का छलपूर्ण आभास बनाए रखा. उनके पास युद्ध छेड़ने �
शिंजियांगमधील उईगूर महिलांवरील अन्यायाविरोधात चीनच्या आहारी गेलेल्या युएई, पाकिस्तान, सौदी अरेबिया यांच्यासह ३७ मुस्लिम राष्ट्रांनी मिठाची गुळणीच घेतली आहे.
उच्चशिक्षणाच्या क्षेत्रात प्रवेशाचे प्रमाण दुपटीने वाढवण्यासोबतच, दर्जात्मक उच्चशिक्षणाची हमी मिळणेही आवश्यक आहे.
उझ्बेकिस्तानचा इतिहास-भूगोल, आर्थिक-राजकीय परिस्थिती, तिथली साधनसंपत्ती व भारताच्या दृष्टीने असलेले या देशाचे महत्त्व यांचा वेध घेणारा रश्मिनी कोपरकर यांचा लेख.
आफ्रिकेत प्रभाव निर्माण करण्यासाठी आगामी काळात, उत्तर आफ्रिकेतील पाचही देशांशी भारताने आपले संबंध अधिक विस्तारले पाहिजेत.
अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली सीरियामध्ये आयएसआयएस विरुद्धच्या दहशतवादविरोधी कारवायांना अलीकडच्या काळात अविश्वसनीय यश मिळाले आहे.
उदारमतवादामध्ये काही अंगभूत त्रुटी असल्या तरी, हे भविष्यासाठीचे महत्त्वाचे मूल्य आहे. फक्त भविष्यातील उदारमतवाद हा आतापर्यंतच्या अनुभवांपेक्षा वेगळा असू शकतो.
लेबनन स्फोटानंतर आता काही जणांनी आपली घरे, कार्यालये पुन्हा बांधण्यास सुरुवात केलीय. तर उरलेले सारे कसेबसे देशातून पळून जाण्याची वाट शोधत आहेत.
कोरोनापासून शहाणे होऊन, नव्याने शहर नियोजनाचे गणित जर आपल्याला बांधायचे असेल, तर त्याची सुरुवात विश्वासार्ह ‘डेटाबेस’ उभा केल्याशिवाय शक्य नाही.
ऐतिहासिक रूप से, पर्यावरण नीति ने ऊर्जा और परिवहन क्षेत्र में ख़पत के प्रभावों को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया है. 'सर्कुलर इकोनॉमी’ की अवधारणा के उद्भव के साथ, यूरोपीय संघ
आर्थिक अडचणी आणि संस्थात्मक आव्हानांचा सामना करताना भारताला ऊर्जा संक्रमण वचनबद्धतेतून पाहावे लागेल.
जर आपल्याला स्वच्छ उर्जेची सोय तळागाळापर्यंत उपलब्ध करून द्यायची असेल, तर आपण वित्तीय व्यवस्था शेवटच्या माणसापर्यंत न्यायला हवी.
हमें इस बात को समझना होगा कि सुनक के एजेंडे में भारत का पहला नंबर नहीं है. ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है और पूर्व इन्वेस्टमेंट बैंकर के तौर पर ऋषि सुनक को उसे सं�
देशातील निर्गुंतवणुकरुपी बालक आता धष्टपुष्ट होत आहे. नरसिंह राव ते नरेंद्र मोदी ही मोठी वाटचाल भविष्यात नीट सुरू ठेवली पाहिजे.
‘एक देश, एक निवडणूक’ पद्धतीने एकत्रित निवडणूक झाल्यास ७७ टक्के मतदार हे केंद्रात आणि राज्यात एकाच पक्षाला मतदान करण्याची शक्यता असते, असा एक अभ्यास सांगतो.
आसामातील जोऱ्हाटमधील डॉ.देबेन दत्ता यांची जमावाने केलेली हत्या ही देशातील प्रत्येक डॉक्टरच्या हिमतीची हत्या आहे. \
भारताच्या दृष्टीने विचार केला तर, चीन आणि इराणमधल्या या वाढत्या घडामोडी निश्चितच चिंता करण्यासारख्याच आहेत.
भारताच्या रॉकेट फोर्सच्या स्थापनेचे मुख्य कारण चीनचे वेगाने विस्तारणारे क्षेपणास्त्र आणि आण्विक सैन्य असले तरी, IRF त्याच्या चिनी समकक्षापेक्षा तीव्र विरोधाभास आहे.
नदीजोड प्रकल्प हा पर्यावरणीयदृष्ट्या अडचणीचा आणि आर्थिकदृष्ट्या अव्यवहार्य आहे. त्यामुळे त्याऐवजी पाण्याच्या मागणी व पुरवठ्याचे व्यवस्थापन करायला हवे.
एक्स्ट्राटेरिटोरियल ISP चा उदय सूचित करतो की महान शक्तीचे राजकारण देखील हळूहळू या क्षेत्रात प्रवेश करत आहे.
जागतिक स्तरावर भारताच्या उदयासह, आर्थिक सहभाग वाढवणे दिल्ली आणि अंकारा यांच्या हिताचे आहे.
करेक्टिव टैक्स से राजस्व का निर्धारण SDG-लक्षित व्यय के लिए राजकोषीय स्थान उपलब्ध कर सकता है. उदाहरण के लिए, जापान ने वायु प्रदूषण पीड़ितों को मुआवज़ा देने के लिए सल्फर चार्ज
भारताच्या नवनिर्वाचित मंत्रीमंडळात एस्. जयशंकर यांसारख्या भूतपूर्व परराष्ट्रसचिव असलेल्या व्यक्तीची परराष्ट्रमंत्रीपदी नियुक्ती होणे ही एक ऐतिहासिक घटना आहे.
