12138 results found
अमेरिकेन निवडणुकीत वंशवादाचा मुद्दा कायमच महत्त्वाचा राहिलाय. या निवडणुकीच्या रचनेपासून निकालापर्यंत, सातत्याने जाणवणारा वंशवादाचा प्रभाव दूर व्हायला हवा.
अमेरिकेतील भारतीय वंशाच्या नागरिकांची संख्या दहा वर्षात दीडशे पटीने वाढली आहे. त्यामुळे ते अमेरिकेतील ५० राज्यात एक राजकीय शक्ती म्हणून उदयास आले आहेत.
वॉशिंगटन और बीजिंग दोनों ने कहा था कि वे लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं, लेकिन अस्थायी सौदा उम्मीद से कहीं अधिक तेजी से और आसानी से हुआ.
यूक्रेन युद्ध की बड़ी वजह ही नाटो के प्रति उसकी दिलचस्पी थी. यूक्रेन की नाटो की सदस्यता को लेकर ही रूस ने उस पर हमला किया था. स्वीडन और फिनलैंड की नाटो सदस्यता को लेकर ए�
अमेरिका का यह बयान भारत-अमेरिका के संबंधो के लिए अहम है. पहली बार अमेरिका ने भारत और रूस के संबंधो के स्वीकार किया है. आइए जानते हैं कि बाइडेन प्रशासन के दृष्टिकोण के क्या �
अमेरिकी कांग्रेस द्वारा यूक्रेन के लिए मंजूर किया गया नया सहायता पैकेज निकट भविष्य के लिए भले पर्याप्त हो, वाइट हाउस में नए राष्ट्रपति के आने या आगामी चुनावों में कांग्रे�
अब ऐसे आसार दिख रहे हैं कि प्रतिद्वंद्वियों के लाख प्रयास के बावजूद रिपब्लिकन पार्टी की ओर से ट्रंप ही जो बाइडन को चुनौती देंगे.
ताजा घटनाक्रम में ट्रंप ने जिस प्रकार अपनी बढ़त बनाई है, उसे देखते हुए डेमोक्रेट्स के लिए हवा को अपने पक्ष में मोड़ना और मुश्किल हो सकता है.
अमेरिका आणि मध्यपूर्व या दोघांसोबतही मैत्री राखण्याची कसरत करणारा जपान सध्या एका वेगळ्या वळणावर उभा आहे.
अमेरिका-इराण संघर्षात भारतासह अनेक आशियाई अर्थव्यवस्थांचे मोठे नुकसान आहे. कारण हे देश मध्यपूर्वेतील तेलाचे सर्वात मोठे ग्राहक आहेत.
अमेरिका-चीन यांच्यातील नव्या शीतयुद्धाने भारताला मध्य आणि पूर्व युरोपात आपले पाय रोवायला मोठी संधी प्राप्त करून दिली आहे.
भारताला अमेरिका आणि ‘क्वाड’चा आधार वाटत आहे. पण भारत-चीन यांचे खरोखर युद्ध झाल्यास अमेरिका कितपत सहकार्य करेल, याबाबत साशंकता आहे.
अमेरिकेत नोव्हेंबरमध्ये होणारी अध्यक्षीय निवडणूक जशी जवळ येईल, तसे चीनविरोधातील अनेक निर्णय आपल्याला पाहायला मिळतील. हुवेईबद्दलचा हा निर्णय त्यातीलच एक.
5G नेटवर्क सर्वात आधी स्थापित करण्यासाठी अमेरिका आणि चीन यांच्यात चाललेली चढाओढ सध्या दोन्ही देशांमधल्या राजकीय सत्तास्पर्धेमधला वादाचा मुद्दा ठरतेय.
अमेरिकेशी संघर्ष करताना चीनकडून आपल्या सांस्कृतिक आणि राजकीय मूल्यांचा वापर जगभरातील नागरिकांना आकर्षित करून घेण्यासाठी केला जात आहे.
तालिबानशी झालेल्या कराराच्या पार्श्वभूमीवर अफगाणिस्तानातून सन्मानजनक माघार घेण्याची मोठी जबाबदारी बायडन सरकारवर येऊन पडली आहे.
पाकिस्तान भारतासोबतचे संबंध सुधारण्यासाठी प्रयत्न करण्यास खरंच तयार असेल तर त्याने अफगाणिस्तान समस्येबाबत भारताचे मत देखील विचारात घेतले पाहिजे.
अमेरिका आणि फिलिपिन्स यांचे अधिकाधिक मजबूत होणारे संबंध, हे या प्रदेशातील सागरी सुरक्षा व्यवस्थेची रुंदी आणि व्याप्ती दर्शवतात.
अमेरिका-रशिया द्विपक्षीय संबंधांमध्ये काय बदल होतील, याबाबत आताच सांगणे अवघड आहे. पण दोघेही सावध भूमिकेत असूनही आशावादी आहेत.
अमेरिकेच्या निवडणूक निकालाची पर्वा न करता, भारताने संवेदनशील मुद्द्यांकडे लक्ष देऊन रशियासोबतचे संबंध टिकवण्यासाठी रणनीती आखणे महत्वपूर्ण ठरेल.
अमेरिका-ईरान का दो हफ्ते का युद्धविराम असली समाधान नहीं बल्कि बढ़ते टकराव को रोकने के लिए लिया गया एक अस्थायी “ब्रेक” है. होर्मुज़ जलमार्ग खोलने के बदले हमले रुके हैं लेक�
डोनाल्ड ट्रम्प के जीतने पर सबसे बड़ा बदलाव यूक्रेन में हो सकता है..
भारताने आपली अर्थव्यवस्था एवढी मजबूत करायला हवी की, वेगवान जागतिक आर्थिक बदलांना, विशेषतः ट्रम्प प्रशासनाकडून मिळणाऱ्या आव्हानाला, समर्थपणे तोंड देता येईल.
लोकशाहीसंदर्भात अमेरिका जागतिक पातळीवर जे दाखवते आणि प्रत्यक्ष आपल्या देशात जे वागते यातली दरी रुंदावत चालली आहे.
अफगाणिस्तान मुद्दा, भारत-अमेरिका व्यापार आणि ट्रम्प सरकारची देशांतर्गत कोंडी या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेची पुलवामाबद्दलची प्रतिक्रिया तोंडदेखली वाटते.
सध्या चीन एक उदयोन्मुख जागतिक महासत्ता म्हणून आकाराला येत असून, त्यामुळे अमेरिकेचे वर्चस्व असलेल्या विद्यमान जागतिक व्यवस्थेपुढे आव्हान उभे आहे.
जगातील सर्वात प्रगत देश असल्याचा दावा करणाऱ्या आणि अनेकांच्या स्वप्नातील देश असणाऱ्या अमेरिकेतील आरोग्यव्यवस्थेचे पितळ कोरोनाच्या आकडेवारीने उघडे पाडले.
अमेरिकेने केलेल्या चीनी कापूसबंदीकडे भारताने इष्टापत्ती म्हणूनच पाहायला हवे. भारत-अमेरिका संवाद वाढवून, चीनच्या शिंजियागमधील कारवाया रोखायला हव्यात.
MSME क्षेत्राला विशेष महत्त्व द्यायला हवे, कारण हे उद्योगांचे कणा आहेत. मात्र त्यांच्याकडे बहुतांश वेळा वित्तपुरवठ्याची सोय आणि आधुनिक पायाभूत सुविधा नसतात.
ट्रम्प यांच्यामुळे ‘अमेरिका फर्स्ट’च्या संकुचिततेत अडकेलेली अमेरिका, बायडन यांच्या विजयाने पुन्हा जागतिक राजकीय-आर्थिक व्यवहारात परतेल, अशी आशा आहे.
ऑस्टिन यांची अमेरिरेच्या संरक्षणमंत्रिपदी नेमणूक निश्चित झाली तर, ते ही धुरा सांभाळणारे पहिले आफ्रिकन-अमेरिकन ठरतील. ही बाब निश्चितच ऐतिहासिक ठरणारी आहे.
अमेरिकेतील न्याय पद्धती ही गुन्हेगारांना सुधारणारी व्यवस्था नसून, ती कृष्णवर्णियांना वेचून तुरुंगात टाकणारी व्यवस्था आहे, असे तेथील लोकांचे मत झाले आहे.
अमेरिकेत एकीकडे कोरोनाच्या साथीला तोंड देणे सुरू आहे, दुसरीकडे वर्णद्वेषाविरुद्ध आंदोलन पेटलेय आणि हे सारे सुरू असताना अमेरिकेत निवडणुकीची तयारी सुरू आहे.
पाणी टंचाई किंवा दुष्काळामध्ये ‘वॉटर फ्युचर्स’ हे बाजारावर आधारित विमा यंत्रणा म्हणून काम करू शकते, हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे.
सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जाणारे महागडे शिक्षण, त्यातून आलेला कर्जबाजारीपणा, शिक्षणसंस्थांमधील गोंधळ यामुळे अमेरिकन जनतेच्या मनात असंतोष आहे.
मूलर रिपार्टने ट्रम्पना रशियाशी संगनमत केल्याच्या आरोपातून दोषमुक्त केले. त्यामुळे हा रिपोर्ट अमेरिकेच्या आगामी निवडणुकीच्या दृष्टीने 'फुसका बॉम्ब' ठरला.
ओबामा प्रशासनात बायडन उपाध्यक्ष असताना, त्यांनी भारताशी संबंध दृढ करण्याला प्राधान्य दिले होते. त्यामुळे त्यांच्याकडून अध्यक्ष म्हणून भारताला मोठी आशा आहे.
बायडन जिंकले, पण ट्रम्प यांना मिळालेली मते पाहता, ट्रम्प आणि त्यांचे उजवे समर्थक भविष्यात पुन्हा सत्तेत येऊन ‘मुस्लिम बंदी’सारखे कायदे लागू करु शकतात.
नायजरमधील अलीकडील सत्तापालटामुळे अमेरिकेला सुरक्षाविषयक गोंधळाच्या परिस्थितीशी सामना करावा लागत आहे.
दोन्ही देशांमधील या व्यापारी सहमतीचे आयुष्य हे वैयक्तिक संबंधांपेक्षा, सामरिक संबंधांना ती 'आर्थिक राष्ट्रवादाशी' (Economic Nationalism) किती प्रमाणात जोडू शकते, यावर अधिक अवलंबून अस
नुकत्याच झालेल्या अरब लीग शिखर परिषदेत सौदी अरेबियाने आपल्या परराष्ट्र धोरणात बदल घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला होता.
‘जीडीपीची २३.९ टक्क्यांपर्यंत घसरण’ या मथळ्याच्या पलीकडे, जाऊन आपण पाहिले तर त्याहीपेक्षा भयंकर, अस्वस्थ करणारे आकडे स्पष्टपणे दिसताहेत.
देशभरात नफ्याचे गणित वाढविण्यासाठी कर्मचारी कपातीसारखे किंवा वेतन कपातीसारखे उपाय अवलंबण्यात आले. त्याने आकडेवारी सुधारली, अर्थव्यवस्थेचे गणित नाही.
कोरोनाकाळात बऱ्याच ठिकाणी कर्मचाऱ्यांनी वेळेपेक्षा अधिक काम केल्याचे आढळून आले. पण, ब्रॅण्ड्सने नफा कमावला तरी, त्यात कर्मचाऱ्यांना फायदा होईलच असे नाही.
यंदा अर्थसंकल्पात मेट्रो रेल्वे प्रकल्प वगळता, शहरी भागांमधल्या इतर योजनांसाठी आवश्यक अर्थसंकल्पीय पाठबळामध्ये फार उल्लेखन्नीय वाढ दिसून येत नाही.
अमेरिकन सैन्य आणि CIA द्वारे वारंवार दहशतवादी नेत्यांना लक्ष्य केल्याने एक मूलभूत प्रश्न निर्माण झाला आहे - OTH CT क्षमता खरोखरच दहशतवादी चळवळीचा नाश सुनिश्चित करू शकते का.
अमेरिका, चीन आणि रशिया यांच्या अवकाशमोहिमा आणि त्याभोवती सुरू असलेल्या जागतिक राजकारणात येत्या काही काळात नवे चढउतार दिसणार आहेत.
भारत-ब्रिटन संबंधांमध्ये सुनक कशी भूमिका घेतील, याबाबत भारतीयांनी वास्तववादी विचार करायला हवा. त्यांच्या धोरणात्मक अभिमुखतेमधील नूतन अभिसरणामुळे द्विपक्षीय संबंधांम
रणांगणावर वर्चस्व गाजवण्यापेक्षा घटनांचा अन्वय लावण्यावर नियंत्रण ठेवणे हे या युगातील आव्हान बनले आहे. अशा वेळी राष्ट्रांनी प्रतिक्रियात्मक संरक्षणाऐवजी सक्रिय सहभा
