भारतासारख्या मध्यम आणि कमी उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही भागांतील महिला उष्णतेचा ताण आणि वायुप्रदूषणाच्या दुष्परिणामांना अधिक प्रमाणात बळी पडतात.
Image Source: Getty
स्त्रिया अनेकदा हवामान बदलाच्या संकटाच्या “शॉक अॅब्झॉर्बर्स” (धक्के शोषून घेणाऱ्या) म्हणून ओळखल्या जातात, ज्या या संकटाच्या अगदी अग्रभागी आहेत. देशभरात अनेक उदाहरणांमधून हे दिसून येते की हवामान बदलाचा सर्वाधिक परिणाम महिलांवर होत आहे आणि त्या याला नाविन्यपूर्ण उपाययोजनांसह प्रतिसाद देत आहेत. झहीराबादमध्ये, तेलंगणातील अर्धकोरड्या व दुष्काळप्रवण भागात, महिलांनी संगम (गावपातळीवरील स्वयंसेवी गट) तयार करून भात व गहू यासारख्या पाण्याची गरज असणाऱ्या पिकांऐवजी मिलेट म्हणजेच भरडधान्यासारखी हवामानास प्रतिकारक व टिकाऊ धान्ये पिकवण्याकडे वळण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे केवळ पाण्याची पातळी सुधारण्यात मदत झाली नाही, तर समुदायातील सततची कुपोषणाची आणि अन्न असुरक्षेची समस्या सोडवण्यासही हातभार लागला. हे उपक्रम इतके यशस्वी ठरले की 50 गावांतील 14,000 हून अधिक महिला या चळवळीचा भाग झाल्या आहेत. ओडिशातील किनारपट्टीवरील केंदरपारा जिल्ह्यात, जिथे दरवर्षी कधी दुष्काळ तर कधी महापूर अशा अनियमित हवामानाच्या घटना घडत असतात, तिथे महिलांनी कमी पाण्यात आणि कमी रासायनिक वापरात अधिक उत्पादन देणाऱ्या हवामान प्रतिकारक्षम भात लागवडीच्या पद्धती अंगीकारल्या आहेत.
आज हे सर्वमान्य झाले आहे की हवामान बदलाचे संकट प्रत्येक लिंगासाठी समान नाही. सुरुवातीपासूनच हवामान बदलामुळे विद्यमान लिंगविषयक असमानता अधिक तीव्र होते आणि नवीन असुरक्षा निर्माण होतात. संकटवर्धक घटक म्हणून हवामान बदल अन्न, पाणी, आर्थिक आणि आरोग्याशी संबंधित असुरक्षा वाढवतो. ग्रामीण आणि शहरी भागांतील विशेषतः अल्प उत्पन्न गटांतील महिलांना हवामान बदलामुळे निर्माण होणाऱ्या अडचणींचा अधिक तीव्रतेने सामना करावा लागतो. संयुक्त राष्ट्रांच्या अंदाजानुसार, 2050 पर्यंत हवामान बदलामुळे 158 दशलक्ष महिला व मुलींना दारिद्र्यरेषेखाली ढकलले जाऊ शकते.
ग्रामीण आणि शहरी भागांतील विशेषतः अल्प उत्पन्न गटांतील महिलांना हवामान बदलामुळे निर्माण होणाऱ्या अडचणींचा अधिक तीव्रतेने सामना करावा लागतो. संयुक्त राष्ट्रांच्या अंदाजानुसार, 2050 पर्यंत हवामान बदलामुळे 158 दशलक्ष महिला व मुलींना दारिद्र्यरेषेखाली ढकलले जाऊ शकते.
स्त्रियांमध्ये उपजीविका आणि जीवनावश्यक गरजांसाठी नैसर्गिक स्रोतांवर पुरुषांपेक्षा अधिक अवलंबित्व असते. विकसनशील देशांमध्ये अन्न उत्पादनात महिलांचे योगदान 80% पर्यंत असते. उदाहरणार्थ, भारतात कृषी क्षेत्रात सर्वाधिक महिला कामगार आहेत – एकूण 63%. मात्र, अनियमित पर्जन्यमान, दुष्काळ आणि पूर यामुळे पीक उत्पादनात घट होत असून अन्नसुरक्षा आणि महिलांच्या उपजीविकेला धोका निर्माण झाला आहे.
परंपरेने महिलांवर कुटुंबासाठी पाणी आणि इंधन मिळवण्याची जबाबदारी असते. पण हवामानातील टोकाच्या बदलांमुळे त्यांना अधिक अंतर चालावे लागते आणि त्यासाठी जास्त वेळ खर्च करावा लागतो. हवामान बदलामुळे स्थलांतरित होणाऱ्यांमध्ये महिलांची आणि मुलींची संख्या सर्वाधिक (यूएन पर्यावरण अहवालानुसार 80%) असून, त्यांना गरिबी आणि हिंसाचाराचा जास्त धोका असतो.
हे सगळे अडथळे स्त्रियांच्या सामाजिक परिस्थितीशी जोडलेले असतात – जसे की वेळेच्या अभावाची (time poverty) समस्या. जागतिक स्तरावर पाहता, स्त्रिया पुरुषांपेक्षा किमान अडीचपट अधिक घरगुती आणि काळजी संबंधित अवैतनिक (अनपेड) काम करतात. भारतात हे प्रमाण आठपट आहे, जे जगातील बहुतेक देशांपेक्षा अधिक आहे. हवामानामुळे होणाऱ्या स्थलांतर व विस्थापनाच्या परिस्थितीत भारतीय महिलांवर शेतीसह घरगुती कामांचा भार येतो, ज्यामुळे त्यांचे एकूण कामाचे तास 12 ते 14 पर्यंत पोहोचतात. हवामान बदलामुळे त्यांच्या जबाबदाऱ्या अधिक वाढतात - विशेषतः जेव्हा आजार, इजा किंवा विस्थापन होते.
अनेक अभ्यासातून हे स्पष्ट झाले आहे की हवामान बदलामुळे होणारे आरोग्यसंबंधी परिणाम पुरुषांपेक्षा महिलांवर अधिक गंभीर असतात, विशेषतः भारतासारख्या मध्यम आणि कमी उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये. ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही भागांतील महिलांना उष्णतेच्या ताणाचा आणि वायुप्रदूषणाचा जास्त धोका असतो. गर्भवती महिलांमध्ये हे धोके अधिक गंभीर ठरतात, कारण यामुळे गर्भपात किंवा अपूर्ण कालावधीतील प्रसूतीची शक्यता वाढते. याशिवाय, हवामानामुळे होणारे विस्थापन महिलांच्या स्वच्छता आणि प्रजनन आरोग्य सेवांपर्यंत पोहोचण्यावरही परिणाम करते.
गर्भवती महिलांमध्ये हे धोके अधिक गंभीर ठरतात, कारण यामुळे गर्भपात किंवा अपूर्ण कालावधीतील प्रसूतीची शक्यता वाढते. याशिवाय, हवामानामुळे होणारे विस्थापन महिलांच्या स्वच्छता आणि प्रजनन आरोग्य सेवांपर्यंत पोहोचण्यावरही परिणाम करते.
दीर्घकाळ महिलांची हवामान बदलातील भूमिका समजून घेतली गेली नाही. हवामान बदलाचे महिलांवर होणारे वेगळे व असमान परिणाम लक्षात घेता, हे अधोरेखित करणे आवश्यक आहे की महिला केवळ हवामान बदलाच्या “बळी” नाहीत. उलट, महिला या संकटाशी लवचिकतेने जुळवून घेण्यात कुशल आहेत. जसे की हवामान प्रतिकारक्षम शेती पद्धती अवलंबणे, पीक पालट व देशी बियाण्यांचे संवर्धन यासारख्या पारंपरिक ज्ञानाचे जतन करणे, पाणी संवर्धन व पुनर्वापराच्या रणनीती राबवणे, तसेच कचरा व्यवस्थापनाचे उपाय अंमलात आणणे.
हवामान बदलाशी लढण्यासाठी लवचिकता निर्माण करण्यात महिलांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे आणि भारताच्या हवामान धोरणात त्यांना केंद्रस्थानी ठेवणे आवश्यक आहे. भारताच्या राष्ट्रीय हवामान कृती आराखडा (NAPCC) मध्ये हवामान बदलाचे महिलांवर होणारे असमान परिणाम आणि हवामान धोरणांमध्ये लिंगविषयक मुद्द्यांचा समावेश करण्याची गरज मान्य केली आहे. तथापि, NAPCC अंतर्गत तयार करण्यात आलेले राज्य हवामान कृती आराखडे (SAPCCs) अनेक राज्यांमध्ये सुसंगत नाहीत आणि बऱ्याच राज्यांमध्ये महिलांना केवळ "अधिकारहीन गट" म्हणून पाहिले जाते, त्यांच्यासाठी विशिष्ट उपाययोजना दिल्या जात नाहीत. गेल्या काही वर्षांत काही प्रगती झाली आहे, विशेषतः उत्तराखंड, ओडिशा, आसाम आणि मध्य प्रदेशसारख्या राज्यांमध्ये.
धोरणनिर्मितीच्या बाबतीत, जल जीवन मिशन अंतर्गत ग्रामीण भागात महिलांना पिण्याच्या पाण्याच्या पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यात आणि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजने अंतर्गत स्वच्छ इंधन उपलब्ध करून देण्यात काही प्रगती झाली आहे, पण अद्यापही अनेक तफावती राहिल्या आहेत.
भारताच्या राष्ट्रीय हवामान कृती आराखडा (NAPCC) मध्ये हवामान बदलाचे महिलांवर होणारे असमान परिणाम आणि हवामान धोरणांमध्ये लिंगविषयक मुद्द्यांचा समावेश करण्याची गरज मान्य केली आहे.
महिलांसाठी हवामान न्याय (क्लायमेट जस्टिस) मजबूत करण्यासाठी, भारताने हवामान धोरण आणि चर्चा प्रक्रियेच्या सर्व स्तरांवर महिलांचा सहभाग आणि नेतृत्व वाढवले पाहिजे. हवामान धोरण आखणीमध्ये महिलांच्या ज्ञानाला आणि अनुभवाला प्राधान्य दिले पाहिजे. महिलांसाठी हरित क्षेत्रात विशिष्ट प्रशिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून द्याव्यात. हवामानविषयक लिंगभेद दर्शवणारा डेटा आणि निरीक्षण प्रणाली अधिक सक्षम करणे आवश्यक आहे.
ज्या महिला हवामान-संवेदनशील क्षेत्रांवर जसे की शेती आणि मत्स्यव्यवसाय यावर अवलंबून आहेत, त्यांना अनुकूलनासाठी आवश्यक आर्थिक सहाय्य आणि तंत्रज्ञान उपलब्ध करून दिले पाहिजे. हवामान वित्तीय तुटी भरून काढण्यासाठी खाजगी क्षेत्राची मदत घेणे गरजेचे आहे. हवामान कृतीसाठी (क्लायमेट ऍक्शन) संपूर्ण समाजाचा सहभाग आवश्यक आहे आणि त्या प्रक्रियेत महिलांना दुर्लक्षित करता येणार नाही.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Sunaina Kumar is Director - CNED and Senior Fellow at the Observer Research Foundation. She previously served as Executive Director at Think20 India Secretariat under ...
Read More +
PREV
