भारतातील किरकोळ दुकानांमध्ये चमकदार पॅकेजिंगमधील स्नॅक्स आणि साखरयुक्त पेये वाढत असताना, एक शांत पण गंभीर आरोग्य संकट उभे राहिले आहे. लठ्ठपणा, मधुमेह आणि उच्च रक्तदाब यांसारख्या संक्रमक नसलेल्या रोगांचा प्रसार विशेषतः मुलांमध्ये वेगाने वाढत आहे. यामागचे मुख्य कारण म्हणजे चरबीयुक्त, साखरेने व मिठाने भरलेल्या म्हणजेच हाय इन फॅट, शुगर अँड सॉल्ट (HFSS) अन्नपदार्थांचा अनियंत्रित वापर. भारताची या समस्येकडे प्रतिक्रिया अजूनही विकसितच होत आहे. पण अलीकडील घडामोडी एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित करतात: आपण ग्राहकांना, विशेषतः सर्वात असुरक्षित लोकांना, त्यांच्या अन्नात खरोखर काय आहे याबद्दल माहिती देणे आणि संरक्षण करणे यासाठी पुरेसे काम करत आहोत का?
जागतिक स्तरावर, अन्न पॅकेजिंगवर चेतावणी चिन्हे (वॉर्निंग लेबल्स) एक सोपा पण प्रभावी मार्ग म्हणून उभे राहिले आहेत, जे लोकांना आरोग्यदायी पर्याय निवडण्यास मदत करतात. चिली, मेक्सिको आणि अर्जेंटिनासारख्या देशांनी “अती साखर” किंवा “अतिरिक्त चरबी” (फॅट) यांसारखे स्पष्ट संदेश देणारी काळी लेबले अंगीकारली आहेत, ज्यामुळे जंक फूडच्या वापरात लक्षणीय घट झाली आहे.
जागतिक स्तरावर, अन्न पॅकेजिंगवर चेतावणी चिन्हे (वॉर्निंग लेबल्स) एक सोपा पण प्रभावी मार्ग म्हणून उभे राहिले आहेत.
उदाहरणार्थ, चिलीने चेतावणी लेबल्स लागू केल्यानंतर ३६ महिन्यांत साखर, सोडियम आणि सॅचुरेटेड फॅटच्या वापरात अनुक्रमे ३७%, २२% आणि १६% ने घट पाहिली. ही लेबल्स प्रभावी ठरतात कारण ती थेट, समजण्यास सोपी आणि दुर्लक्ष करण्यास कठीण असतात. विशेषतः कमी साक्षरता किंवा मर्यादित पोषण शिक्षण असलेल्या देशांमध्ये, एक सोपा दृश्य संकेत मोठा फरक घडवू शकतो.
भारताची या दृष्टिकोनातून काय पाऊले असतील?
२०१९ मध्ये, भारतातील फूड सिक्युरीटी अँड स्टँडर्ड ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने हाई फॅट शुगर अँड सॉल्ट (HFSS) अन्नाच्या समस्येवर मात करण्यासाठी फ्रंट-ऑफ-पॅक लेबलिंग (FoPL) प्रणाली सुचवली होती, पण त्याऐवजी, भारत सध्या ऑस्ट्रेलियामध्ये वापरल्या जाणाऱ्या हेल्थ स्टार रेटिंग (HSR) मॉडेलकडे वळत आहे, ज्यामध्ये अन्नपदार्थांना पोषण गुणांवर आधारित स्टार दिले जातात.
तत्वतः ही कल्पना चांगली वाटते, पण व्यवहारात ती भ्रम निर्माण करू शकते कारण यात चुकीच्या तुलनांचा वापर होऊ शकतो, विशिष्ट पोषक घटकांकडे पाहून प्रक्रिया दुर्लक्षित केली जाते, इत्यादी. “थांबा” असा स्पष्ट संदेश पाठवण्याऐवजी, स्टार्स लोकांमध्ये गोंधळ आणि आरोग्याबद्दल चुकीचे समज निर्माण करतात. २०२४ मधील भारतातील HFSS अन्नाच्या जाहिरातींवर बंदी घालण्याच्या धोरणांच्या अभ्यासात, HFSS जाहिरातींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्पष्ट व्याख्या नसणे आणि धोरणे कडकपणे राबवण्यात कमतरता असल्याचे आढळले आहे.
भारतामध्ये स्पष्ट वॉर्निंग लेबल्स विरोधाचा एक भाग प्रक्रियायुक्त अन्न उद्योगाच्या जोरदार लॉबिंगमुळे आहे, ज्यांना उत्पादन विक्री आणि ब्रँडच्या प्रतिष्ठेवर नकारात्मक परिणाम होण्याची भीती आहे. उद्योगधंद्यांकडून युक्तिवाद केला जातो की कडक लेबलिंगमुळे ग्राहकांच्या निवडीवर आणि नवोपक्रमांवर विपरित परिणाम होऊ शकतो.
भारताच्या आरोग्य धोरणांनी नफ्याऐवजी लोकांचा विचार करावा, आरोग्यदायी आहाराच्या सवयी वाढवाव्यात आणि HFSS अन्नाच्या विपणनावर आणि उपलब्धतेवर नियंत्रण ठेवावे.
पण सार्वजनिक आरोग्य तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, हे युक्तीवाद तंबाखू उद्योगाच्या धोरणांसारखेच आहेत जसे की नियमावली अंमलात आणण्यास उशीर करणे म्हणजेच आरोग्यावर होणारे धोके वाढत आहेत. भारताच्या आरोग्य धोरणांनी नफ्याऐवजी लोकांचा विचार करावा, आरोग्यदायी आहाराच्या सवयी वाढवाव्यात आणि HFSS अन्नाच्या विपणनावर आणि उपलब्धतेवर नियंत्रण ठेवावे. चेतावणी लेबल्स ग्राहकांच्या निवडीवर बंदी घालण्यासाठी नव्हेत; ते जागरूक आणि माहितीपूर्ण निवडी सक्षम करण्यासाठी आहेत.
पुढील पिढीसाठी
भारतामध्ये १३५ दशलक्षांहून अधिक लोक लठ्ठपणा आणि त्यासंबंधित चयापचय (मेटाबोलिक) विकारांनी त्रस्त आहेत. मुलं आणि किशोरवयीनांना HFSS उत्पादनांच्या जाहिरातीत, कार्टून पात्रांच्या पॅकेजिंगमध्ये आणि सोशल मिडिया इन्फ्लुएंसरद्वारे लक्ष्य केले जात आहे. कडक नियमांशिवाय, आपण पुढील पिढीस दीर्घकालीन आरोग्याच्या समस्या अंगिकारायला लावत आहोत.
भारताला अजूनही दिशादर्शक बदल करण्याची संधी आहे. हेल्थ स्टार रेटिंगला सोडा, जागतिक सर्वोत्तम पद्धतींचे पालन करून वॉर्निंग लेबल्स स्वीकारा आणि जास्त साखर, चरबी आणि मिठासाठी (HFSS) स्पष्ट, दृश्यात्मक इशारे लागू करा. लेबलिंग धोरणांनी आरोग्यविषयक दावे आणि पॅकेजिंग तंत्रांना मर्यादित करावे, ज्यामुळे हानिकारक उद्योग त्यांचा परिणाम कमी करू शकणार नाहीत. हे धोरण विपणन नियंत्रणांशी सुसंगत ठेवले पाहिजे जेणेकरून सार्वजनिक आरोग्य सुधारेल. भारतीय ग्राहकांच्या विविधतेनुसार, विशेषतः कमी शिक्षण असलेल्या लोकांसाठी कार्यक्षम लेबल तयार करण्यासाठी संशोधनावर आधारित धोरणांची तातडीने गरज आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, उद्योगातील सुधारणांना प्रोत्साहन देऊन अस्वास्थ्यकारक घटक कमी करण्यासाठी आणि चांगल्या पर्याय तयार करण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.
जसजसे पॅक केलेले अन्न आणि अतिप्रक्रियायुक्त उत्पादने भारतातील अधिकाधिक घरांमध्ये येत आहेत, तसतशी अस्पष्ट लेबल्स आणि स्वैच्छिक मार्गदर्शक तत्त्वांची वेळ संपली आहे. स्पष्ट, अनिवार्य चेतावणी म्हणजेच वॉर्निंग लेबल्स आता धोरणाचा पर्याय नाहीत तर ते सार्वजनिक आरोग्याची गरज आहेत. भारताला असे लेबलिंग सिस्टम हवे जे पारदर्शकता, समता आणि ग्राहकांच्या कल्याणाला प्राधान्य देईल. चला, सत्याला साखरेत घोळून पसरवण्यापासून थांबवूया. स्पष्टपणे लेबल करूया!
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.