रेअर अर्थ्सचे शस्त्र: चीनची टेक-युद्धातील नवी खेळी

बीजिंग आता तंत्रज्ञान पुरवठा साखळीत अत्यावश्यक ठरणाऱ्या घटकांवर नियंत्रण आणत आहे. लिथियम बॅटऱ्या आणि त्यासंबंधित पदार्थ, औद्योगिक वापरातील कृत्रिम हिरे तसेच होल्मियम, एर्बियम, थुलियम, युरोपियम आणि यिटर्बियम यांसारखी दुर्मिळ खनिजे आता चीनच्या निर्यात नियंत्रण यादीत समाविष्ट करण्यात आली आहेत.

या घडामोडीनंतर या वर्षी समेरियम, गॅडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, लुटेशियम, स्कँडियम आणि इट्रियम हेसुद्धा त्या यादीत जोडण्यात आले.

या निर्बंधांचा परिणाम आणि चीनचा पुरवठ्यावर असलेला ताबा समजण्यासाठी डिस्प्रोसियमचे उदाहरण घेता येईल, जे सेमीकंडक्टर उत्पादनात वापरले जाते. या दुर्मिळ खनिजाचे 99% शुद्धीकरण चीनमध्ये केले जाते; शांघायजवळ असलेली जमीन संसाधन मंत्रालयाची एक सुविधा जगातील संपूर्ण उत्पादन हाताळते. बीजिंगच्या या धोरणामुळे चीनच्या देशांतर्गत कायद्यांचा विस्तार परदेशातही लागू होत आहे. अशा चीनी घटकांचा वापर करून उत्पादने तयार करणाऱ्या कंपन्यांना ती उत्पादने तिसऱ्या देशात विकण्यापूर्वी परवाना घ्यावा लागेल.

उदाहरणार्थ, बीजिंगने नवी दिल्लीकडून अशी हमी मागितली आहे की चीनकडून मिळालेल्या दुर्मिळ खनिज चुंबकांचा वापर केवळ देशांतर्गत गरजा भागवण्यासाठीच केला जाईल.

चीनने डिसेंबर 2020 मध्ये ‘निर्यात नियंत्रण कायदा’ लागू करून या निर्बंधांना सुरुवात केली होती. या कायद्यानुसार विशिष्ट कंपन्यांसाठी धोरणात्मक मानल्या जाणाऱ्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि साहित्याची निर्यात बंदी घालता येते. तसेच चीनच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला किंवा “हितसंबंधांना” बाधा आणणाऱ्या देशांविरुद्ध कारवाई करण्याचा अधिकारही सरकारला मिळतो. अमेरिकेच्या ‘सेलेक्ट कमिटी ऑन चायना’चे अध्यक्ष जॉन मोलनार यांनी चीनच्या या नव्या धोरणाला “आर्थिक युद्धाची घोषणा” असे संबोधले आहे.

दरम्यान, कॅनडाची टेकइन्साइट्स आणि इतर काही कंपन्या चीनच्या ‘अविश्वसनीय संस्था’ यादीत समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. या यादीत अशा संस्थांचा समावेश होतो ज्या चीनी कंपन्यांच्या व्यावसायिक हिताला हानी पोहोचवतात. अशा कंपन्यांवर व्यापार निर्बंध, चीनमध्ये गुंतवणूकबंदी आणि त्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या देशप्रवेशावर बंदी लागू केली जाऊ शकते.

हुवाई कंपनी चीनच्या परदेशी चिप्सवरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या मोहिमेचे नेतृत्व करत आहे. टेकइन्साइट्सविरुद्ध केलेली कारवाई हे दाखवते की बीजिंग आपल्या स्वावलंबी तंत्रज्ञान धोरणात अडथळा आणणाऱ्या कंपन्यांना प्रत्युत्तर देईल.

टेकइन्साइट्स ही अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि बौद्धिक संपदा यासंबंधी माहिती देणारी कंपनी असून तिला चीनमधील कोणत्याही संस्था किंवा व्यक्तींशी व्यवहार करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. या कंपनीने हुवाईच्या परदेशी सेमीकंडक्टरवर असलेल्या अवलंबित्वाचे आणि त्याच्या गुप्त पुरवठादारांची माहिती उघड केले असल्याचा आरोप आहे.

2019 पासून अमेरिकेने हुवाई कंपनीला काळ्या यादीत(ब्लॅकलिस्ट) टाकले आहे, ज्यामुळे अमेरिकेशी व्यवहार करणाऱ्या चिप उत्पादकांना थेट हुवाईशी व्यवहार करण्यास मनाई आहे. त्यामुळे हुवावेईने देशांतर्गत पर्याय निर्माण करण्याचे प्रयत्न अधिक तीव्र केले आहेत. बीजिंगने आपल्या वाढत्या निर्यात नियंत्रण उपायांचा बचाव करताना सांगितले की या वस्तूंचा वापर लष्करी हेतूंसाठीही होऊ शकतो, त्यामुळे हे उपाय राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी आवश्यक आहेत. त्याचबरोबर, हे नियम परस्पर चर्चेद्वारे आणि द्विपक्षीय संवादातून स्पष्ट केले जातील असेही बीजिंगने सूचित केले आहे.

बीजिंगने आपले धोरणीय बदल ऑक्टोबरच्या शेवटी होणाऱ्या अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या बैठकीच्या काही दिवस आधीच जाहीर केले. या निर्यात धोरणातून चीनला औद्योगिक आणि तांत्रिक साधनांचा वापर दबाव म्हणून करण्याची इच्छा दिसते. यावर ट्रम्प यांनी प्रत्युत्तर देत चीनमधून होणाऱ्या आयातीवर आधीच्या 30% कराशिवाय आणखी 100% शुल्क लावण्याची धमकी दिली.

या संघर्षामुळे बीजिंग आणि वॉशिंग्टन यांच्यातील तणाव आणखी वाढला असून शी आणि ट्रम्प यांच्यातील संबंध किती अस्थिर आहेत हेही स्पष्ट झाले. यापूर्वी, या वर्षाच्या सुरुवातीला ट्रम्प यांनी चीनच्या वस्तूंवर 145% इतके अभूतपूर्व आयात शुल्क लावण्याची धमकी दिली होती. प्रत्युत्तरादाखल शी जिनपिंग यांनी 125% प्रतिशुल्क जाहीर केले. नंतर झालेल्या चर्चांमुळे दोन्ही देशांमध्ये तात्पुरता तह झाला आणि अखेरीस अमेरिकेचे चीनी उत्पादनांवरील शुल्क 30% तर चीनचे अमेरिकन वस्तूंवरील शुल्क 10% या पातळीवर स्थिरावले.

ट्रम्प यांनी चीनकडून येणाऱ्या वस्तूंवर आधीपासून लागू असलेल्या 30% शुल्काशिवाय आणखी 100% अतिरिक्त आयात शुल्क लावण्याची धमकी दिली.

सप्टेंबरमध्ये माद्रिद येथे झालेल्या चर्चेच्या फेरीत दोन्ही बाजूंनी काही प्रमाणात प्रगती दाखवली. TikTok या सोशल मीडिया ॲपवरील नियंत्रणाबाबत “मूलभूत चौकट” निश्चित करण्यात आली, परंतु शुल्कवाढीचा अधिक गुंतागुंतीचा मुद्दा पुढील चर्चेसाठी पुढे ढकलण्यात आला. ट्रम्प प्रशासनाने TikTok ला अमेरिकेत चालू ठेवण्यासाठी आणखी एक संधी दिली. या लोकप्रिय व्हिडिओ शेअरिंग ॲपची मालकी असलेल्या Bytedance या कंपनीला 16 डिसेंबरपर्यंत हा व्यवसाय एका अमेरिकन संस्थेकडे हस्तांतरित करण्याची मुदत देण्यात आली.

पूर्वी ट्रम्प प्रशासनाने राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव Bytedance च्या मालकीचे विभाजन करण्याची मागणी केली होती, पण त्यांनी अंतिम निर्णयावर वारंवार विलंब केला. ट्रम्प यांचा TikTok वापरकर्त्यांमध्ये वाढता लोकप्रियतेचा दर पाहता त्यांनी या मुद्यावर सवलतीचा दृष्टिकोन स्वीकारल्याचे दिसते. यामुळेच बीजिंगनेही या विभाजनावरील आपला विरोध कमी करून त्याचा धोरणात्मक फायदा घेण्याचा प्रयत्न केला असावा.

पूर्वी अमेरिकेने चीनविरोधी तंत्रज्ञान निर्यातबंदी धोरण कठोर ठेवले होते, परंतु ट्रम्प यांनी अचानक धोरणात बदल करून Nvidia या कंपनीच्या AI चिप्स विक्रीला परवानगी दिली, त्यामुळे या निर्बंधांचा परिणाम कमी झाल्यासारखा वाटला.

माजी अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांनी त्यांच्या आत्मचरित्रात लिहिले होते की, कम्युनिस्ट नेते व्लादिमीर लेनिनच्या तत्त्वावर विश्वास ठेवतात. “बायोनेटने(चाकूचा एक प्रकार) टोचून पाहा; जर समोर मऊ प्रतिकार असेल तर पुढे जा, आणि जर कठोर प्रतिकार असेल तर मागे फिरा.” व्यापार कराराच्या शोधात ट्रम्प हळूहळू चीनविषयक आपले धोरण मवाळ करत आहेत असे दिसते. याउलट, शी जिनपिंग या व्यापारयुद्ध 2.0 साठी अधिक सज्ज आहेत. त्यांनी केवळ आपल्या प्रतिस्पर्ध्याला अस्थिर करण्याची क्षमता दाखवली नाही, तर परिस्थिती त्यांच्याच नियंत्रणात असल्याचेही सिद्ध केले आहे.

हा लेख मूळतः Mint मध्ये प्रसिद्ध झाला आहे.

• International Affairs
• China
• India
• USA and Canada
• China
• China export controls
• dysprosium
• Huawei
• India
• International Affairs
• lithium batteries
• national security
• rare earths
• semiconductors
• tariffs
• tech self-reliance
• US-China trade
• USA and Canada

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT