डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI) मध्ये प्रचंड यशस्वी असलेली भारताची अर्थव्यवस्था ही जगात चौथ्या क्रमांकावर आहे. अशी प्रगत अर्थव्यवस्था दिल्ली आणि देशभरातल्या मुक्या प्राण्यांची काळजी घेण्यासाठी संसाधने आणि तांत्रिक उपाय निश्चितच शोधू शकते.
महाभारतातील एक प्रसिद्ध कथा आजही भारतातील अनेक परंपरांचे मूळ आहे. न्याय आणि कर्तव्य असा धर्माचा पुत्र असलेला युधिष्ठीर एका भटक्या कुत्र्याला मागे सोडून स्वर्गात जाणे स्वेच्छेने नाकारतो. काही लोक ही कथा रूपक म्हणून वाचतात. परंतु ती माणूस आणि कुत्र्यांमधल्या बंधनाची कथा आहे.
या कथेत युधिष्ठीर देवांचा राजा इंद्राशी वाद घालताना आपल्या सर्वोत्तम कामगिरीचे प्रदर्शन करतो. निराधार आणि आश्रय घेतलेल्या व्यक्तीला सोडून देण्याइतके वाईट पाप दुसरे काहीही असू शकत नाही, असा आग्रह तो धरतो. त्याच्या युक्तिवादात युधिष्ठिर माणसांना आणि इतरांना मिळणारा सन्मान आणि अधिकारांमध्ये कोणताही फरक करत नाही. या करुणाभावाबद्दल युधिष्ठिराचे उत्साहात स्वागत होते आणि इंद्र स्वतःच्या रथातून त्याला स्वर्गात घेऊन जातो.
एका भटक्या कुत्र्याचे रक्षण करण्यासाठी युधिष्ठिराने स्वर्गाचा प्रवेश नाकारण्याची तयारी दाखवली. ही कथा पाहिली तर गेल्या आठवड्यात घडलेल्या घटना किती दुःखद आहेत हे जाणवते. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला एक निर्णय लागू केला तर लाखो भटक्या कुत्र्यांना अक्षरश: नरकात पाठवले जाणार आहे. 2023 मध्ये कोर्टाने एक निर्णय दिला होता. त्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रजातींबद्दल दयाळूपणा हवा. तसेच वेगवेगळ्या प्रजातींचे शांततापूर्ण सहजीवन असले पाहिजे, असे कोर्टाने म्हटले आहे. आता मात्र कोर्टाचा सूर तीव्र आहे. स्थानिक अधिकाऱ्यांनी या भटक्या कुत्र्यांना लवकरात लवकर पकडावे. यामध्ये कोणतीही दिरंगाई किंवा तडजोड करू नये, असा कोर्टाचा निर्णय आहे. जो कोणी याला प्रतिकार करेल त्याच्याविरुद्ध सर्वात कठोर कारवाई करण्यात यावी, असा इशाराही कोर्टाने दिला आहे. अर्भके, मुले आणि वृद्धांचे रेबीजपासून संरक्षण करणे हा यामागचा हेतू आहे. हा निर्णय सार्वजनिक हितासाठी आहे, असेही कोर्टाने म्हटले आहे.
कुत्र्यांना शल्टरमध्ये नेऊन तिथेच ठेवा, असा कोर्टाचा आदेश आहे. हे कुत्रे जिथे होते तिथे त्यांना परत कधीही आणू नका, असेही कोर्टाने म्हटले आहे. यामध्ये सीसीटीव्हीचा उल्लेख थोडा आशेचा किरण आहे. पण हे सुरक्षा कॅमेरे कुत्र्यांच्या कल्याणासाठी नाही तर कुत्र्यांना सोडले जाणार नाही किंवा बाहेर नेले जाणार नाही याची खात्री करण्यासाठी लावले जातील.
रस्त्यावरील कुत्र्यांना रेबीजच्या धोक्यामुळे एका ठिकाणी डांबणे म्हणजे एखाद्या साथीच्या रोगाच्या भयाने निरोगी माणसांना आधीच तुरुंगात टाकण्यासारखे आहे. एखाद्या व्यक्तीला संसर्गजन्य आजार झाला असेल तर तिला वैद्यकीय उपचार आणि प्रेम मिळाले पाहिजे, शिक्षा नाही हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. त्यातही सरकारला रुग्णांचे वेळेवर लसीकरण करण्यात अपयशी आले असेल तर रोगाची जबाबदारी त्या व्यक्तीवर ढकलणेही चुकीचे आहे.
रेबीज हा खरोखरच माणसांसाठी एक भयानक आणि प्राणघातक आजार आहे. अधिकाऱ्यांनी कोर्टाच्या आधीच्या निर्णयांनुसार ABC आणि लसीकरण कार्यक्रमांची योग्य अंमलबजावणी केली असती तर हे टाळता आले असते. आत्ता ही परिस्थिती देखील उद्भवली नसती. म्हणूनच माणसांच्या धोरणांचे अपयश म्हणून निरपराध कुत्र्यांना अतिरेकी शिक्षा देणे हा न्याय असू शकत नाही.
राज्य सरकारची या कठोर निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची क्षमता नाही, असे देशभरातील प्राणी हक्क कार्यकर्ते आणि श्वानप्रेमी सांगत आहेत. या कुत्र्यांसाठी निरोगी, सुरक्षित आणि आनंदी जीवन जगण्यासाठीची आश्रयस्थाने तर दूरच पण मोठ्या संख्येने कुत्र्यांना ठेवण्यासाठी सरकारकडे पुरेशी शल्टर नाहीत. शिवाय हे कुत्रे विशिष्ट ठिकाणचे आहेत. त्यांना गर्दीच्या ठिकाणी एकत्र डांबल्याने अनेक प्रकारच्या दुखापती होतील, आजार होतील आणि त्यात त्यांचा मृत्यूही ओढवेल. या अत्यंत संवेदनशील प्राण्यांना ज्या भावनिक त्रासाला सामोरे जावे लागेल त्याची कल्पनाही करणे कठीण आहे. हजारो वर्षांपासून कुत्रे हे माणसांसोबत त्यांचे रक्षक आणि साथीदार बनून राहिले आहेत. अशा वेळी शेल्टरमधली धोकादायक आणि असुरक्षित परिस्थिती आणि त्यात त्यांना दिली जाणारी वागणूक हे दोन्हीही त्यांच्यासाठी वेदनादायी असेल.
डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (डीपीआय) मध्ये प्रचंड यशस्वी असलेली जगातली चौथ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था दिल्ली आणि देशभरात असलेल्या मुक्या रहिवाशांची काळजी घेण्यासाठी संसाधने आणि तांत्रिक उपाय निश्चितच शोधू शकते. यावर उपाय शोधण्याच्या दिशेने पहिले पाऊल म्हणजे दिल्ली एनसीआरमध्ये कुत्र्यांची गणना आणि टॅगिंग करणे. तसेच लसीकरण आणि वैद्यकीय उपचारांचे व्यवस्थापन करणे. सध्या देशाच्या अनेक भागांमध्ये पशुधनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पशु आधार तंत्रज्ञानाचा उपयोग भटक्या कुत्र्यांसाठीही करता येईल. हा प्रयोग दिल्लीत यशस्वी झाला तर तो देशभरात आणि कदाचित दक्षिणेकडच्या देशांमध्येही लागू केला जाऊ शकतो.
सध्या कुत्र्यांबद्दल जे समज पसरवले जात आहेत त्यात जाणीवपूर्वक बदल करण्याची आवश्यकता आहे. पंतप्रधान मोदींनी आपल्याला देशी प्रजातींबद्दल अभिमान बाळगण्याची आठवण करून दिली आहे. हे प्राणीगण प्राचीन काळापासून आपल्या पाठीशी उभे राहिले आहेत. त्यांचे आपल्यावर ऋण आहेत. आपण परदेशी जातींचे ब्रीडिंग करून त्या जातीच्या कुत्र्यांची खरेदी करतो. त्याऐवजी आपल्याकडच्या देशी प्रजाती दत्तक घेऊया. राज्य सरकार यात अपयशी ठरत असेल तर समुदाय म्हणून आपण सगळेच जण या जिवलग मित्रांच्या आरोग्यासाठी आणि सुरक्षिततेसाठी एकत्र येऊन काम करू शकतो.
भारताच्या G20 अध्यक्षपदाची थीम ‘वसुधैव कुटुंबकम’ अशी होती. संपूर्ण पृथ्वी म्हणजे फक्त माणसंच नाही तर जे जे जीव या पृथ्वीवर राहतात ते सगळेजण म्हणजे एक कुटुंब आहे. पृथ्वीच्या कल्याणासाठी पर्यावरण रक्षणाची धोरणे आणि LiFE (पर्यावरणस्नेही जीवनशैली) या संकल्पनेद्वारे भारताने जगावर प्रभाव टाकला आहे. पण भटक्या कुत्र्यांबद्दल भारताचे सर्वोच्च न्यायालय कठोर निर्णय देत असेल तर ती एक गंभीर भू-राजकीय चूक ठरेल. तसेच यामुळे एक सभ्यतावादी जागतिक नेतृत्व म्हणून भारताची विश्वासार्हता कमी होण्याचाही धोका आहे.
हा लेख पहिल्यांदा ‘द इंडियन एक्सप्रेस’मध्ये प्रकाशित झाला आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Dr. Amrita Narlikar’s research expertise lies in the areas of international negotiation, World Trade Organization, multilateralism, and India’s foreign policy & strategic thought. Amrita is Distinguished ...
Read More +
PREV
