ट्रम्प यांचा दावा आहे की यातून मिळणारा निधी केवळ व्हेनेझुएलाच्या जनतेच्या हितासाठीच वापरला जाणार नाही, तर अमेरिकेला झालेल्या नुकसानीची भरपाईही करेल.
व्हेनेझुएलामध्ये अमेरिकेने केलेल्या कारवाईच्या कायदेशीर वैधतेवर तीव्र वाद निर्माण झाला आहे. अमेरिकेने या कारवाईचे समर्थन मादुरो यांच्या अटकेसाठी कायदा अंमलबजावणी यंत्रणांना दिलेल्या लष्करी सहाय्याच्या रूपात केले आहे. मादुरो यांच्यावर 2020 मध्ये नार्को-दहशतवाद आणि अमली पदार्थांच्या तस्करीचे आरोप ठेवत अभियोग दाखल करण्यात आला होता. मात्र, विशेष म्हणजे मादुरो यांची पत्नी सेलिया फ्लोरेस यांनाही अटक करण्यात आली असून त्यांचा समावेश सुधारित अभियोगात करण्यात आला आहे. 2020 मधील मूळ अभियोगात मात्र त्यांचे नाव नव्हते.
बहुतेक आंतरराष्ट्रीय कायदे तज्ज्ञ, संयुक्त राष्ट्रसंघ आणि अनेक देशांच्या सरकारांचे म्हणणे आहे की अमेरिकेची ही कारवाई आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन आहे. त्यांच्या भूमिकेचा केंद्रबिंदू म्हणजे राष्ट्रसत्तेची सार्वभौमता. याउलट, ट्रम्प प्रशासन ही कारवाई कायदा अंमलबजावणीची असल्याचे सांगत त्याचे समर्थन करते आणि अमेरिकेच्या कायद्यांतर्गत नार्को-दहशतवादी घोषित करण्यात आलेल्या व्यक्तीला न्यायालयासमोर उभे करणे हा त्यामागचा उद्देश असल्याचे स्पष्ट करते.
प्रचलित आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार सार्वभौम राष्ट्रांच्या राष्ट्रप्रमुखांना परदेशी न्यायालयांमध्ये न्यायालयीन संरक्षण म्हणजेच इम्युनिटी मिळते. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयानेही 1812 मध्ये दिलेल्या एका निर्णयात या तत्त्वाला मान्यता दिली आहे. मात्र, ट्रम्प प्रशासनाचा दावा आहे की मादुरो हे वैध राष्ट्राध्यक्ष नाहीत. प्रत्यक्षात त्यांनी वारंवार निवडणुका जिंकल्या असून व्हेनेझुएलाच्या राष्ट्रीय निवडणूक परिषदेने त्यांना निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष म्हणून घोषित केले आहे. अशा परिस्थितीत निवडणुकांमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचा दावा नेमक्या कोणत्या अधिकाराच्या आधारे केला जात आहे?
व्हेनेझुएलाकडे जगातील सर्वाधिक प्रमाणित तेलसाठे आहेत. ट्रम्प यांनी असे संकेत दिले आहेत की त्यांनी व्हेनेझुएलाच्या उपराष्ट्राध्यक्षा डेल्सी रोड्रिगेज यांना अमेरिकेच्या निर्देशांचे पालन करण्यासाठी राजी केले आहे.
दुसरा आणि अधिक गंभीर पैलू म्हणजे व्हेनेझुएलावर ताबा मिळवून तेथील तेलसंपत्तीवर नियंत्रण मिळवण्याची अमेरिकेची योजना. व्हेनेझुएलाकडे जगातील सर्वाधिक प्रमाणित तेलसाठे आहेत. ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा असे संकेत दिले की त्यांनी व्हेनेझुएलाच्या उपराष्ट्राध्यक्षा डेल्सी रोड्रिगेज यांना अमेरिकेच्या निर्देशांचे पालन करण्यास तयार केले आहे. मात्र, त्यानंतर रोड्रिगेज यांनी अमेरिकेच्या कारवायांचा तीव्र निषेध केला आहे.
ट्रम्प यांनी असेही म्हटले आहे की अमेरिकेला व्हेनेझुएलामध्ये एक ऑक्युपेशन फोर्ससोबतच तेल क्षेत्रातील तज्ज्ञ पाठवण्याची शक्यता आहे, जेणेकरून तेथील तेल उद्योग आपल्या नियंत्रणाखाली घेता येईल. मात्र, एखाद्या देशावर ताबा मिळवणे आणि त्याच्या संसाधनांची जागतिक बाजारात विक्री करणे यासाठी ना अमेरिकी कायदा आणि ना आंतरराष्ट्रीय कायदा ट्रम्प यांना कोणतीही कायदेशीर परवानगी देत नाही.
संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेतील अनुच्छेद 2(4) आत्मसंरक्षणाच्या कारणास्तव किंवा संयुक्त राष्ट्रांची स्पष्ट परवानगी नसताना, दुसऱ्या एखाद्या राष्ट्राच्या प्रादेशिक अखंडतेविरुद्ध किंवा राजकीय स्वातंत्र्याविरुद्ध बळाचा वापर करणे अथवा त्याची धमकी देणे यावर बंदी घालतो. या अर्थाने पाहता व्हेनेझुएलावर करण्यात आलेला हल्ला संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेचे स्पष्ट उल्लंघन ठरतो.
नार्को-तस्करीचा आरोपही केवळ या बेकायदेशीर अमेरिकी कारवायांना वैध ठरवण्यासाठीच लावण्यात आला आहे. प्रत्यक्षात, अमेरिकेच्या अधिकृत नॅशनल ड्रग थ्रेट असेसमेंट अहवाल 2025 मध्ये मादुरो यांच्याबाबत अत्यल्प किंवा जवळजवळ काहीच उल्लेख करण्यात आलेला नाही. उलट, या अहवालात मेक्सिको, कोलंबिया आणि काही अन्य लॅटिन अमेरिकी देशांना अमली पदार्थांचे प्रमुख स्रोत म्हणून ओळखण्यात आले आहे.
ट्रम्प यांचा दावा आहे की यातून मिळणारा निधी केवळ व्हेनेझुएलाच्या जनतेच्या हितासाठीच वापरला जाणार नाही, तर अमेरिकेला झालेल्या नुकसानीची भरपाईही करेल. मात्र, वास्तव असे आहे की जर अमेरिका खरोखरच व्हेनेझुएलाच्या तेल उद्योगाचे संचालन सुरू करते, तर तेथील जनतेला त्यांच्या तेलातून प्रत्यक्ष नफा मिळण्यासाठी अजून बराच काळ जावा लागेल.
अमेरिकेच्या कायद्यांनुसारही या कारवाईच्या वैधतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. युद्ध जाहीर करण्याचा अधिकार केवळ अमेरिकन काँग्रेसकडे आहे, मात्र ट्रम्प प्रशासन या संपूर्ण प्रकाराला केवळ कायदा अंमलबजावणीची कारवाई असल्याचे सांगत आहे. प्रत्यक्षात, अशा प्रकारच्या कारवायांसाठी संपूर्ण नौदल ताफा, 150 विमाने आणि हजारो कर्मचारी वापरले जात नाहीत. इतकेच नव्हे, तर पहिली कारवाई अपयशी ठरली असती तर अमेरिका दुसरा आणि अधिक व्यापक हल्ला करणार होती, असे संकेतही ट्रम्प यांनी दिले होते.
हे स्पष्ट आहे की ट्रम्प यांची नजर व्हेनेझुएलाच्या 350 अब्ज बॅरल तेलसाठ्यांवर आहे. गेल्या सुमारे वीस वर्षांत कुप्रशासन आणि निर्बंधांमुळे व्हेनेझुएलाचे तेल उत्पादन प्रतिदिन 32 लाख बॅरल या उच्चांकावरून घसरून अवघ्या 10 लाख बॅरल प्रतिदिन इतके राहिले आहे. आता ट्रम्प यांच्या मते अमेरिका तेथील तेल उद्योग आपल्या ताब्यात घेईल, त्याचे पुनर्रचन करेल आणि तेलाची निर्यात करेल. ट्रम्प यांचा दावा आहे की यातून मिळणारा निधी केवळ व्हेनेझुएलाच्या जनतेच्या हितासाठीच वापरला जाणार नाही, तर अमेरिकेला झालेल्या नुकसानीची भरपाईही करेल. मात्र वास्तव असे आहे की जर अमेरिका खरोखरच व्हेनेझुएलाच्या तेल उद्योगाचे संचालन सुरू करते, तर तेथील जनतेला त्यांच्या तेलातून प्रत्यक्ष नफा मिळण्यासाठी अजून बराच काळ लागणार आहे.
19व्या आणि 20व्या शतकात अमेरिकेने मेक्सिको, क्युबा, निकारागुआ, होंडुरास आणि पनामा येथे हल्ले केले होते. चिली, इक्वाडोर, ग्वाटेमाला, पेरू आणि ब्राझीलमध्ये सत्तापालटही घडवून आणले गेले. लॅटिन अमेरिकेत अमेरिकन हस्तक्षेपाचा असा जुना इतिहास आहे.
मनोज जोशी हे ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशनचे प्रतिष्ठित फेलो आहेत.
हा लेख दैनिक भास्करमध्ये प्रसिद्ध झाला आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Manoj Joshi is a Distinguished Fellow at the ORF. He has been a journalist specialising on national and international politics and is a commentator and ...
Read More +
PREV
