अमेरिका आणि इस्रायल यांनी अखेर मध्यपूर्वेच्या धोरणात्मक पटावर दीर्घकाळ न ओलांडलेली मर्यादा अखेर ओलांडण्याचा निर्णय घेतला. इराणी लक्ष्यांवरील त्यांचे समन्वित हल्ले हे केवळ लष्करी कारवाई नव्हते; ते प्रतिबंधक विश्वसनीयतेबाबत आणि ध्रुवीकरण झालेल्या भूराजकीय वातावरणात कूटनीतीच्या मर्यादांबाबत स्पष्ट राजकीय संदेश होते.
Image Source: themedialine.org
अमेरिका आणि इस्रायल यांनी अखेर मध्यपूर्वेच्या धोरणात्मक पटावर दीर्घकाळ न ओलांडलेली मर्यादा अखेर ओलांडण्याचा निर्णय घेतला. इराणी लक्ष्यांवरील त्यांचे समन्वित हल्ले हे केवळ लष्करी कारवाई नव्हते; ते प्रतिबंधक विश्वसनीयतेबाबत आणि ध्रुवीकरण झालेल्या भूराजकीय वातावरणात कूटनीतीच्या मर्यादांबाबत स्पष्ट राजकीय संदेश होते.
इस्रायलचे ‘गर्जणारा सिंह -(Roaring Lion)’ आणि अमेरिकेचे ‘एपिक फ्युरी’ हे ऑपरेशन सक्तीच्या कूटनीतीची साधने म्हणून तयार करण्यात आले होते. उद्देश होता इराणची अणु आणि क्षेपणास्त्र पायाभूत रचना कमकुवत करणे आणि ढासळत चाललेल्या प्रादेशिक व्यवस्थेला पुन्हा अधोरेखित करणे. इराणचे सर्वोच्च नेते आयातुल्ला अली खामेनेई यांच्या लक्षित हत्येनंतर दोन्ही देशांना आता परतीचा मार्ग उरलेला नाही.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या कारवाईचे वर्णन “महत्त्वपूर्ण युद्धात्मक मोहिमा” असे करत “तात्काळ धोके” रोखण्याची गरज अधोरेखित केली. यातून अमेरिकेचा एकतर्फी आणि आक्रमक धोरणाकडे झुकाव स्पष्ट झाला. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी या हल्ल्याला पूर्वप्रतिबंधाच्या दीर्घकालीन तत्त्वज्ञानाच्या चौकटीत मांडले. अणुक्षमता प्राप्त करण्याच्या उंबरठ्यावर असलेला इराण हा व्यवस्थापित करता येण्याजोगा नव्हे, तर निष्प्रभ करावाच लागणारा अस्तित्वाचा धोका आहे, असे त्यांचे मत होते.
अमेरिकन आक्रमकता (Maximalism) आणि इस्रायलची असुरक्षितता या दोन गोष्टींच्या एकत्र येण्यामुळे संघर्षाचा एक निर्णायक टप्पा गाठला गेला आहे. या संकटाच्या केंद्रस्थानी इराणचा अण्वस्त्र विषयक प्रवास (Nuclear trajectory) आहे. जून 2025 मध्ये अमेरिका आणि इस्रायलने केलेल्या हल्ल्यांमुळे इराणच्या अणू सुविधांचे नुकसान झाले होते, परंतु तेहरानची अणू प्रकल्प पुन्हा उभारण्याची क्षमता पूर्णपणे नष्ट करण्यात त्यांना यश आले नाही. गुप्तपणे सुरू असलेली पुनर्बांधणी आणि आयएईएने (IAEA) व्यक्त केलेल्या चिंतांमुळे इराण अण्वस्त्र निर्मितीसाठी आवश्यक असलेल्या युरेनियम संवर्धनाच्या अगदी जवळ पोहोचला आहे, या संशयाला अधिक बळकटी मिळाली.
इस्रायलचे पंतप्रधान नेतन्याहू यांनी या हल्ल्याचे समर्थन 'प्री-एम्प्शन'च्या (प्रतिबंधात्मक प्रहार) त्यांच्या दीर्घकालीन सिद्धांताच्या आधारे केले. अण्वस्त्र क्षमतेच्या उंबरठ्यावर असलेला इराण हे इस्रायलसमोर एक असे 'अस्तित्वाचे आव्हान' (Existential Challenge) आहे, ज्याचे केवळ व्यवस्थापन करणे शक्य नाही, तर त्याला पूर्णपणे निष्प्रभ (Neutralise) करणेच एकमेव पर्याय आहे, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
युरेनियम संवर्धन शून्यावर आणण्याचा आणि अणू सुविधा पूर्णपणे नष्ट करण्याचा अमेरिकेचा आग्रह इराणच्या 'रेड लाईन्स' (अंतिम मर्यादा) सोबत कधीच जुळणारा नव्हता. त्यामुळे जिनिव्हा येथील चर्चेचा झालेला फियास्को हा एखादा राजनैतिक अपघात नसून, दोन परस्परविरोधी आणि न सुटणाऱ्या धोरणात्मक उद्दिष्टांचा तो शेवट होता.
अण्वस्त्रांचा मुद्दा केंद्रस्थानी असला तरी, इस्रायलसाठी तो एकमेव चिंतेचा विषय नाही. इराणचा बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र साठा आणि त्यांचे 'प्रॉक्सी' (निष्ठावंत सशस्त्र गट) यांचे जाळे, यांवर इस्रायलची सुरक्षा गणिते आधारलेली आहेत. हमास आणि हिजबुल्ला कमकुवत झाले असले आणि सीरियातील असद राजवट कोसळली असली, तरी इराणने अण्वस्त्रांचा उंबरठा ओलांडणे (अगदी प्रतीकात्मकरीत्या जरी असले तरी) हे इस्रायलसाठी प्रादेशिक संतुलन कायमचे बिघडवणारे ठरेल. अमेरिकेसोबतच्या अनेक महिन्यांच्या नियोजनानंतर एकच निष्कर्ष निघाला: एकदा नष्ट झालेली 'धाक' (Deterrence) पुन्हा निर्माण करण्यासाठी मोठा प्रहार आवश्यक आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या 'मॅक्सिमम प्रेशर 2.0' धोरणाने या हल्ल्यांसाठी एक भक्कम आराखडा तयार केला. 2024 मधील काही धक्क्यांनंतर इराणचा 'अॅक्सिस ऑफ रेसिस्टन्स' (प्रतिकार गट) अधिक आक्रमक झाला होता. त्यामुळे अमेरिकेने या प्रदेशात पुन्हा आपले वर्चस्व निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. जानेवारी 2026 पासूनची लष्करी तैनात ही केवळ इशारा देण्यासाठी नव्हती, तर ती प्रत्यक्ष युद्धाची तयारी होती.
या हल्ल्यांमधून अमेरिकेने आपली लष्करी ताकद, मित्रराष्ट्रांचे व्यवस्थापन आणि आपली जागतिक प्रतिष्ठा पुन्हा सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
डिसेंबर 2025 पासून इराणमध्ये ढासळलेली अर्थव्यवस्था आणि दडपशाहीमुळे जनआक्रोशाचा भडका उडाला आहे. ट्रम्प यांनी इराणी जनतेला "स्वतःचे सरकार ताब्यात घ्या" असे केलेले आवाहन हे उघडपणे 'राजवट बदला'चे संकेत देणारे आहे. बाह्य शक्तींच्या हस्तक्षेपामुळे सहसा शांततापूर्ण सत्तांतर होत नाही, परंतु इराणची सध्याची कमकुवत स्थिती पाहून अमेरिका आणि इस्रायलला ही कारवाई करण्याची योग्य वेळ वाटली असावी.
याचे प्रादेशिक परिणाम तात्काळ आणि दाहक आहेत. इस्रायल आणि या भागातील अमेरिकन लष्करी तळांवर इराणने केलेले प्रतिहल्ले हे स्पष्ट करतात की, युद्धाचा विस्तार आता केवळ काल्पनिक राहिलेला नसून तो प्रत्यक्षात घडत आहे. इराक आणि येमेनमधील प्रॉक्सी गटांच्या (निष्ठावंत सशस्त्र गट) क्षमता जरी पूर्वीपेक्षा कमी झाल्या असल्या, तरी त्यांनी दीर्घकालीन संघर्षाचे (Sustained Attrition) संकेत दिले आहेत. जगातील सर्वात संवेदनशील ऊर्जा मार्ग असलेली 'होर्मुझची सामुद्रधुनी' आता जागतिक रणनीतिक चिंतेच्या केंद्रस्थानी आली आहे. अमेरिकन लष्करी तळ असणाऱ्या खाडी देशांसमोर आता इराणला रोखणे (Deterrence) आणि संघर्षाची तीव्रता कमी करणे (De-escalation) यात समतोल साधण्याचे अत्यंत कठीण आव्हान उभे राहिले आहे.
मानवी आणि राजकीय परिणाम अतिशय गंभीर असू शकतात. नागरी जीवितहानी, पायाभूत सुविधांचे नुकसान आणि विस्थापन यामुळे सामाजिक दरी अधिक खोल होण्याचा धोका आहे. कमकुवत झालेली धार्मिक सत्ता तीव्र अंतर्गत असंतोषाला सामोरे जाऊ शकते, ज्यामुळे संभाव्यत: प्रादेशिक आघाड्यांची पुनर्रचना होऊ शकते. यात इस्रायलचे सुन्नी अरब देशांशी असलेले संबंध अधिक दृढ होऊ शकतात, तर शिया प्रभाव विखुरला जाऊ शकतो. सौदी अरेबियाने लक्ष्य केलेल्या राष्ट्रांशी पूर्ण एकता दर्शवली आहे आणि त्यांनी उचललेल्या कोणत्याही पावलांना पाठिंबा देण्यासाठी आपली "सर्व संसाधने" आणि "सर्व क्षमता" देण्याचे वचन दिले आहे, तरीही इराणवरील हल्ल्यांसाठी आपली हवाई सीमा किंवा भूमी वापरू न देण्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. परंतु, दीर्घकाळ चालणारा संघर्ष लेबनॉन आणि इराक यांना तितक्याच सहजपणे अस्थिर करू शकतो, ज्यामुळे आधीच नाजूक असलेली प्रादेशिक व्यवस्था अधिक धोक्यात येऊ शकते.
जागतिक स्तरावर, ऊर्जेच्या बाजारपेठेत याचे धक्के स्पष्टपणे जाणवत आहेत. तेलाच्या किमतीतील अस्थिरतेमुळे महागाईचा दबाव वाढण्याची आणि युरोप व आशियातील आर्थिक विकास मंदावण्याची भीती आहे. रशिया आणि चीन, ज्यांची इराणमध्ये धोरणात्मक आणि आर्थिक गुंतवणूक आहे, त्यांनी या हल्ल्यांचा निषेध केला आहे, मात्र स्वतःचा प्रभाव सिद्ध करण्यासाठी त्यांच्याकडे मर्यादित साधने आहेत. हा प्रसंग अण्वस्त्र प्रसारबंदीच्या नियमांच्या टिकून राहण्याच्या क्षमतेचीही (resilience) परीक्षा घेणारा आहे. अमेरिकन राज्यकारभाराच्या कौशल्याबद्दल (statecraft) हा क्षण काय उघड करतो, हे देखील तितकेच महत्त्वपूर्ण आहे.
रशिया आणि चीन, ज्यांची इराणमध्ये धोरणात्मक आणि आर्थिक गुंतवणूक आहे, त्यांनी या हल्ल्यांचा निषेध केला आहे, मात्र स्वतःचा प्रभाव सिद्ध करण्यासाठी त्यांच्याकडे मर्यादित साधने आहेत.
बहुपक्षीय आणि राजनैतिक सहमतीपेक्षा शक्तीला प्राधान्य देण्याची वृत्ती अमेरिकेच्या 'ग्रँड स्ट्रॅटेजी'मधील बदलाचे प्रतिबिंब दर्शवते. प्रतिबंधात्मक प्रहार आणि सार्वभौमत्वावरील कायदेशीर वाद सुरूच राहतील, परंतु संदेश स्पष्ट आहे: जेव्हा जेव्हा शक्तीचे संतुलन बिघडत असल्याचे वाटेल, तेव्हा अमेरिका निर्णायकपणे पाऊल उचलण्यास तयार आहे. हा ताजा संघर्ष म्हणजे साचलेला अविश्वास, फसलेली मुत्सद्देगिरी आणि रणनीतिक अधीरतेचा परिणाम आहे. इस्रायल आणि अमेरिका कदाचित इराणच्या क्षमता नष्ट करण्यात आणि आपला दरारा पुन्हा निर्माण करण्यात यशस्वी होतील. परंतु, आधीच सुरू झालेले प्रतिहल्ले गर्दीने भरलेल्या भू-राजकीय रंगभूमीवर अशा सक्तीच्या खेळींमध्ये असलेली अस्थिरता अधोरेखित करतात.
मध्यपूर्व पुन्हा एकदा अत्यंत धोकादायक रणनीतिक वळणावर उभा आहे आणि आंतरराष्ट्रीय समुदाय, ज्या काही स्वरूपात तो अस्तित्वात आहे, एका परिचयाच्या तरीही कठीण आव्हानाचा सामना करत आहे: एक सुनियोजित हल्ला अशा मोठ्या वणव्यात रूपांतरित होण्यापासून कसा रोखायचा, ज्याची मानवी, आर्थिक आणि धोरणात्मक किंमत अपेक्षित फायद्यापेक्षा कितीतरी जास्त असेल.
हा लेख मूळतः 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' मध्ये प्रसिद्ध झाला आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Professor Harsh V. Pant is Vice President at Observer Research Foundation, New Delhi. He is a Professor of International Relations with King's India Institute at ...
Read More +
PREV
