अर्थसंकल्पीय तरतुदी भारताच्या परराष्ट्र व सुरक्षा धोरणांना बळ देणाऱ्या आहेत.
भारताचे परराष्ट्र धोरण सध्या एका निर्णायक टप्प्यावर उभे आहे. देशाच्या बाह्य संबंधांचा मोठा भाग आर्थिक धोरणाशी घट्टपणे जोडलेला असला, तरी समोर उभ्या असलेल्या आव्हानांमुळे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीकोनाला धोरणात्मक प्राधान्य देणे अत्यावश्यक झाले आहे. अलीकडेच पूर्ण झालेला भारत-युरोपियन युनियन (EU) मुक्त व्यापार करार (फ्री ट्रेड ॲग्रीमेंट FTA), वॉशिंग्टनसोबतच्या व्यापार करारावरील वाढता सहमतीचा सूर, तसेच प्रादेशिक आणि जागतिक प्रभाव वाढवण्यासाठी आर्थिक कूटनीतीवर दिला जाणारा भर, हे सर्व दर्शवतात की मजबूत आर्थिक पाया हा भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा अत्यावश्यक घटक आहे.
त्याचप्रमाणे, भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसमोरील आव्हाने आणि 2025 मधील ऑपरेशन सिंदूरदरम्यान व त्यानंतर दिसून आलेली नवी दिल्लीची सुरक्षा सज्जतेतील व्यापक व प्रणालीबद्ध पुनर्रचना, यामुळे सक्षम अर्थसंकल्पीय तरतुदींची गरज अधोरेखित होते. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 तसेच परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय (मिनिस्ट्री ऑफ एक्स्टर्नल अफेअर्स-MEA) आणि संरक्षण मंत्रालय (मिनिस्ट्री ऑफ डिफेन्स-MoD) यांसाठी करण्यात आलेल्या तरतुदी, या संक्रमणाच्या काळात नवी दिल्लीच्या प्राधान्यक्रमांची स्पष्ट रूपरेषा सादर करतात.
मंत्रालयाच्या अर्थसंकल्पातील सर्वात मोठी तरतूद ओव्हरसिज डेव्हलपमेंट पार्टनरशिप (ODP) या विभागासाठी करण्यात आली आहे, जी एकूण तरतुदींपैकी सुमारे 31% पेक्षा अधिक म्हणजेच 6,997 करोड रुपये इतकी आहे.
भारताच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयासाठी (MEA) केलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीत 2025-26 च्या तुलनेत किरकोळ वाढ झाली आहे. आगामी आर्थिक वर्षासाठी मंत्रालयाला 22,118 करोड रुपये इतकी तरतूद करण्यात आली असून, चालू वर्षात ती 20,516 करोड रुपये होती. या तरतुदींच्या तपशीलावर नजर टाकल्यास भारताच्या बाह्य संबंधांना दिशा देणाऱ्या अनेक पुनर्संरचना दिसून येतात. मंत्रालयाच्या अर्थसंकल्पातील सर्वात मोठी तरतूद ओव्हरसिज डेव्हलपमेंट पार्टनरशिप (ODP) या विभागासाठी करण्यात आली आहे, जी एकूण तरतुदींपैकी सुमारे 31% पेक्षा अधिक म्हणजेच 6,997 करोड रुपये इतकी आहे. विशेषतः ग्लोबल साऊथमधील समान विचारांच्या देशांशी विकासात्मक भागीदारी बळकट करण्यावर भारताचा सातत्यपूर्ण भर लक्षात घेता, ODP साठीची ही मोठी तरतूद या क्षेत्रातील नवी दिल्लीच्या प्रयत्नांमध्ये सातत्य दर्शवते.
महत्त्वाचे म्हणजे, भारताच्या शेजारील देशांसाठीची तरतूद ही अजूनही सर्वोच्च प्राधान्यक्रमात आहे. दक्षिण आशिया आणि हिंद महासागर परिसरात सुरक्षित व स्थिर प्रादेशिक व्यवस्था घडवून आणण्याच्या भारताच्या बांधिलकीला यामुळे अधिक बळ मिळते, ज्याला “नेबरहुड फर्स्ट” या धोरणात्मक चौकटीने अधोरेखित केले आहे. शेजारी देशांपैकी भूतान (Rs 2,288.56 करोड), नेपाळ (Rs 800 करोड), आणि मालदीव व मॉरिशस (दोघांनाही Rs 550 करोड) अशी सर्वाधिक तरतूद मिळाली आहे. विशेष म्हणजे, MEA च्या अर्थसंकल्पातील 10% पेक्षा अधिक हिस्सा भूतानला मिळत असून, तो पुन्हा एकदा सर्वाधिक लाभार्थी ठरला आहे.
इतर शेजारी देशांमध्ये श्रीलंका (Rs 400 करोड) आणि अफगाणिस्तान (Rs 150 करोड) यांच्यासाठी 100 करोड रुपयांनी वाढ करण्यात आली आहे. कोलंबोसोबत भारताचे सक्रिय संबंध आणि काबूलमधील सध्याच्या सत्ताधारी व्यवस्थेशी संबंधांमध्ये होत असलेला टप्प्याटप्प्याने सुधार, या पार्श्वभूमीवर ही वाढ भारत आपल्या राजनैतिक प्रयत्नांना आर्थिक पाठबळ देत असल्याचे सूचित करते. दुसरीकडे, भारत-बांगलादेश संबंधांतील तणाव अर्थसंकल्पीय तरतुदीतही स्पष्टपणे दिसून येतो. 2026-27 मध्ये ढाकासाठी 60 करोड रुपये इतकी तरतूद करण्यात आली आहे, जी मागील वर्षीच्या 120 करोड रुपयांच्या तुलनेत निम्मी आहे.
अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या तुलनेत 14% वाढ ही संरक्षण क्षेत्रातील आधुनिकीकरण आणि संरचनात्मक सुधारणांसाठी आवश्यक आर्थिक क्षमतेत सातत्यपूर्ण वाढ दर्शवते.
संरक्षण मंत्रालयाचा (MoD) अर्थसंकल्पातील हिस्सा इतर सर्व मंत्रालयांच्या तुलनेत सर्वाधिकच राहिला आहे. 2026-27 मध्ये मंत्रालयासाठी 784,678 करोड रुपये इतकी तरतूद करण्यात आली असून, ती केंद्र सरकारच्या एकूण अर्थसंकल्पाच्या 14.68% इतकी आहे. 2025 हे वर्ष भारताच्या सुरक्षा गणितासाठी अत्यंत निर्णायक ठरले. दहशतवाद आणि सीमावाद यांसारख्या सततच्या धोक्यांच्या पार्श्वभूमीवर, MoD साठी वाढवलेला अर्थसंकल्प हा राष्ट्रीय सुरक्षेच्या तयारीला दिल्या जाणाऱ्या प्राधान्याचा स्पष्ट दाखला आहे. अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या तुलनेत 14% वाढ ही संरक्षण क्षेत्रातील आधुनिकीकरण आणि संरचनात्मक सुधारणांसाठी आवश्यक आर्थिक क्षमतेत सातत्यपूर्ण वाढ दर्शवते.
जागतिक पातळीवरील संरक्षण पुरवठा साखळ्यांतील ताण आणि भारतासमोरील वाढत्या सुरक्षा आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर, नवी दिल्लीने संरक्षण क्षेत्रातील आत्मनिर्भरतेवर विशेषतः स्वदेशी उत्पादनावर भर कायम ठेवला आहे. या अर्थसंकल्पात सशस्त्र दलांच्या भांडवली खर्चासाठी 219,000 करोड आणि महसुली खर्चासाठी 365,478 करोड राखीव ठेवण्यात आले आहेत. संशोधन व विकास, नव्या तंत्रज्ञानांचा विकास, व्यापक सुधारणा, आधुनिकीकरण आणि देशांतर्गत उत्पादन सुलभ करण्यावर भारताचा भर लक्षात घेता, MoD साठी वाढलेली तरतूद ही सुरक्षा तयारीच्या गरजा आणि दीर्घकालीन महत्त्वाकांक्षा दोन्हींसाठी अनुकूल ठरते.
गेल्या वर्षभरात भारताने आर्थिक राजनैतिक क्षेत्रात मोठी झेप घेतली आहे. युनायटेड किंगडम आणि युरोपियन युनियनसोबत मुक्त व्यापार करार (FTA) करून भारताने नव्या संधींच्या शोधात या बाजारपेठांकडे यशस्वीपणे वाटचाल केली आहे. मात्र, अमेरिकेसोबत व्यापार करार साध्य करण्याचे प्रयत्न हे नवी दिल्लीसाठी संतुलन राखण्याची कठीण कसोटी ठरले आहेत. राष्ट्रीय हितसंबंध अबाधित ठेवत वॉशिंग्टनसोबत संवाद कायम ठेवणे, हे भारतासाठी महत्त्वाचे राहिले आहे. अमेरिकेसोबतच्या व्यापक व्यापार संबंधांच्या प्रत्येक क्षेत्रातील हितसंबंध सुरक्षित करणे आणि संरक्षित ठेवणे हे नवी दिल्लीचे प्रमुख प्राधान्य राहिले आहे.
युनायटेड किंगडम आणि युरोपियन युनियनसोबत मुक्त व्यापार करार (FTA) करून भारताने नव्या संधींच्या शोधात या बाजारपेठांकडे यशस्वीपणे वाटचाल केली आहे.
नवी दिल्ली आणि वॉशिंग्टन यांच्यात सहमती झाल्याची अलीकडील घोषणा, तसेच वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी कृषी आणि दुग्धव्यवसायासारख्या संवेदनशील क्षेत्रांना व्यापार करारातून वगळल्याची दिलेली पुष्टी, यामुळे भारताच्या देशांतर्गत बाजार अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता सूचित होते. आजच्या परस्परसंलग्न जागतिक बाजारपेठांच्या युगात, आयात-निर्यात शुल्कांची लादणी ही आर्थिक परस्परावलंबनाच्या पूर्ण क्षमतेच्या साध्यतेसाठी एक महत्त्वाचा अडथळा ठरते. गेल्या वर्षभरातील अमेरिका-भारत संबंधांतील तणाव आता वाटाघाटींच्या निष्कर्षानंतर मागे पडल्याचे दिसत असल्याने, दोन्ही देशांसाठी नव्या संधींचे दार खुले झाले आहे.
भारत जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत असताना, परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय (MEA) आणि संरक्षण मंत्रालय (MoD) यांतील सातत्यपूर्ण उणिवांकडे लक्ष देणे आवश्यक ठरते. वाढत्या राजनैतिक क्षमतेचे प्रभावी व्यवस्थापन करण्यासाठी अधिक मनुष्यबळाची भरती आणि संरक्षण उत्पादनातील सातत्यपूर्ण गुंतवणूक ही दोन महत्त्वाची आव्हाने आहेत. दोन्ही मंत्रालयांसाठी वाढलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींचा कल पाहता, या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी नवी दिल्ली आर्थिक बळकटीची साथ देण्यास तयार असल्याचे स्पष्ट दिसते.
हा लेख मूळतः 'फायनान्शिअल एक्सप्रेस'मध्ये प्रकाशित झाला आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Professor Harsh V. Pant is Vice President at Observer Research Foundation, New Delhi. He is a Professor of International Relations with King's India Institute at ...
Read More +
Sayantan Haldar is an Associate Fellow with ORF’s Strategic Studies Programme. At ORF, Sayantan’s work is focused on Maritime Studies. He is interested in questions on ...
Read More +
PREV
