भारताने शक्य तितक्या लवकर दोन महत्वाची पावले उचलणे अत्यावश्यक ठरेल. पहिले, व्यावसायिक: ADNOC कडून दीर्घकालीन निश्चित किंमत संरचनेवर बहुवर्षीय तेल-खरेदी करार करणे, ज्यातील काही प्रमाण रुपयांमध्ये देयक स्वरूपात निश्चित करणे. दुसरे, धोरणात्मक: भारताचे स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम भरणे.
.png)
उत्पादन-नियंत्रक संघटन म्हणजेच कार्टेल्स दोन प्रकारे संपतात: एकतर दराचा संघर्ष किंवा अचानक बाहेर पडण्यामुळे. यूएईने दुसरा मार्ग निवडला आहे. 1 मेपासून ओपेकमधील तिसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा उत्पादक असलेला यूएई सहा दशकांनंतर या गटातून आणि ओपेक+ मधून बाहेर पडणार आहे. ओपेक (OPEC) ही ऑर्गनायझेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कन्ट्रीज म्हणजेच पेट्रोलियम निर्यातक देशांची संघटना आहे. यूएई दररोज सुमारे 3.5 दशलक्ष बॅरल (mb/d) तेल उत्पादन करते. जे जागतिक तेलउत्पादनाच्या सुमारे 4 टक्के आणि ओपेकच्या उत्पादनाच्या जवळपास 13 टक्के आहे. ही घोषणा अमेरिका-इस्रायल विरुद्ध इराण युद्धाच्या नवव्या आठवड्यात झाली. कच्चे तेल म्हणजेच ब्रेंट क्रूडची किंमत प्रति बॅरल 111 डॉलरवर पोहोचली आहे. ही वर्षभरात सुमारे 76 टक्क्यांची वाढ आहे आणि होर्मुझ सामुद्रधुनी प्रत्यक्षात बंदच आहे.
अबू धाबीच्या दृष्टीने हा निर्णय उशिराच घेतला गेला. गेल्या दशकभरात यूएईने आपली उत्पादनक्षमता 4.8 mb/d पेक्षा अधिक वाढवली, पण रियाध-प्रभावित कोट्यांमुळे ती मर्यादित राहिली. 2027 पर्यंत 5 mb/d चे लक्ष्य ठेवले असताना कार्टेल शिस्तीशी ते स्पष्टपणे विसंगत होते. ऊर्जा मंत्री सुहैल अल मझरूई यांच्या मते, किंमतींवर परिणाम अत्यल्प राहील अशा क्षणीच हा निर्णय घेण्यात आला. आतापर्यंत ते बऱ्यापैकी खरे ठरले आहे. ब्रेंटमध्ये 3 टक्क्यांपेक्षा कमी वाढ झाली असून त्यातील बहुतांश दबाव इराण संकटाशी संबंधित आहे.
यूएई अनेक वर्षांपासून अधिक उत्पादनाधारित बेसलाइनसाठी प्रयत्न करत होते. ते अपयशी ठरल्यानंतर बाहेर पडणे हा तर्कसंगत पर्याय ठरला. कार्टेल तेव्हाच टिकते जेव्हा संयम राखणे फायद्याचे असते; परंतु 5 mb/d क्षमतेकडे झेपावत असताना विद्यमान कोट्यांखाली राहणे हे बाहेर पडण्यापेक्षा तोट्याचे झाले होते.
यातील अधिक गंभीर परिणाम म्हणजे संकेत-विश्वासार्हतेवरील आघात. अनेक दशकांपासून व्हिएन्नास्थित ओपेकच्या निवेदनातील एका ओळीवर ब्रेंटच्या किंमती हलत असत, आणि ही यंत्रणा विश्वासार्हतेवर चालत होती. तिसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा उत्पादक गमावल्यावर पुढील ओपेक निवेदनांचा किंमतींवरील प्रभाव कमी होणार हे स्पष्ट आहे. मार्चमध्ये ओपेक+ चा जागतिक तेलउत्पादनातील वाटा फेब्रुवारीतील 48 टक्क्यांवरून 44 टक्क्यांपर्यंत घसरला होता. सातत्याने कोटा मोडणाऱ्या इराकलाही आता त्यातून मार्ग काढण्याची अधिक मुभा मिळू शकते. परिणामी, किंमत स्थैर्याचा भार जवळपास एकहाती सौदी अरेबियावर येणार आहे.
यूएईचा वाटा स्वतंत्रपणे 8–9 टक्क्यांच्या आसपास आहे. सौदी अरेबिया, इराक आणि कुवेत यांच्यासह आखाती उत्पादक मिळून भारताच्या तेलपुरवठ्यातील 45–50 टक्के बॅरल्स होर्मुझ सामुद्रधुनीमार्गे पाठवतात.
भारत आपल्या एकूण कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी सुमारे 85 टक्के तेल आयात करतो. सध्या रशिया सुमारे 36 टक्के पुरवठा करतो, तर यूएईचा वाटा स्वतंत्रपणे 8–9 टक्क्यांच्या आसपास आहे. सौदी अरेबिया, इराक आणि कुवेत यांच्यासह आखाती उत्पादक मिळून भारताच्या तेलपुरवठ्यातील 45–50 टक्के बॅरल्स होर्मुझ सामुद्रधुनीमार्गे पाठवतात. त्यामुळे भारत हा ओपेकच्या अंतर्गत शिस्तीचा एक शांत लाभार्थी राहिला आहे. उत्पादन नियंत्रणामुळे भारत व्हिएन्नातील चर्चेपासून दूर असला तरी जागतिक किंमती तुलनेने नियंत्रित राहिल्या. त्याचबरोबर आखाती भौगोलिक जवळीकीमुळे वाहतूक खर्चही कमी राहिला.
आता हे दोन्ही आधारस्तंभ कमकुवत झाले आहेत. यूएई बाहेर पडल्याने ओपेकची उत्पादन शिस्त कमकुवत होऊ शकते. इराणच्या किनारपट्टीवरील संघर्षामुळे वाहतूक आणि पुरवठ्याची निश्चितताही कमी झाली आहे. कच्च्या तेलाच्या किंमतीत प्रति बॅरल $10 ची सातत्यपूर्ण वाढ भारताच्या निव्वळ तेल आयात बिलात सुमारे $13 ते 14 अब्जांची भर घालू शकते आणि चालू खात्यातील तुटीत GDP च्या सुमारे 0.3 टक्क्यांची वाढ करू शकते. किरकोळ बाजारात पाहता, प्रति बॅरल $10 वाढीचा पूर्ण परिणाम ग्राहकांवर गेला तर पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतीत साधारणपणे प्रति लिटर ₹4 ते 5 वाढ होऊ शकते; अन्यथा सरकारला अधिक अनुदान द्यावे लागेल किंवा सार्वजनिक तेल विपणन कंपन्यांवर (OMCs) आर्थिक भार येईल. RBI च्या अंदाजानुसार, मूलभूत क्रूड गृहितकापेक्षा (अझम्पशन) प्रत्येक 10 टक्के वाढ ही GDP वाढीत सुमारे 15 बेसिस पॉइंट्सची घट करू शकते.
मात्र, या बदलातून भारतासाठी एक नवे दारही उघडते. कोट्यांच्या मर्यादांपासून मुक्त झाल्यानंतर अबू धाबी नॅशनल ऑईल कंपनी (ADNOC) ला आपल्या वाढीव उत्पादनासाठी विश्वासार्ह आणि मोठ्या प्रमाणातील खरेदीदारांची गरज असेल. जामनगर, वडिनार आणि पारादीप सारखे भारताचे रिफायनिंग हब यासाठी अत्यंत सक्षम पर्याय ठरू शकतात. भारत-यूएई आर्थिक चौकट आधीच मजबूत आहे: 2022 मधील कॉम्प्रेन्सिव्ह इकॉनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट (CEPA), लोअर झाकूममध्ये भारताचा 10 टक्के हिस्सा, आणि मंगळुरूतील स्ट्रॅटेजिक साठ्यात आधीच साठवलेले ADNOC चे 5.86 दशलक्ष बॅरल्स. IMEC कॉरिडॉरचाही अधिक परिणामकारक वापर होऊ शकतो, विशेषतः जेव्हा त्यातील एक प्रमुख उत्पादक आता कोटा-व्यवस्थेबाहेर विक्री करत आहे.
भारताने शक्य तितक्या लवकर दोन पावले उचलली पाहिजेत. पहिले, व्यावसायिक: ADNOC कडून दीर्घकालीन निश्चित किंमत संरचनेवर (टर्म प्रायसिंग) बहुवर्षीय तेल-खरेदी करार करणे, ज्यातील काही हिस्सा रुपयांमध्ये देयक स्वरूपात असावा. अशा करारांमुळे ओपेकच्या कमी होणाऱ्या किंमत-स्थैर्य भूमिकेची भरपाई करता येईल. दुसरे, धोरणात्मक: स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम साठे (SPR) पूर्ण क्षमतेने भरणे. मार्च 2026 पर्यंत इंडियन स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्हस लिमिटेड (ISPRL) सुमारे 64 टक्के क्षमतेवर होते. आजच्या किंमतींवर पूर्ण साठवणुकीसाठी सुमारे $2 अब्ज खर्च येईल, जो $145 अब्ज वार्षिक आयात बिलाच्या तुलनेत अत्यंत माफक विमा खर्च मानला जाऊ शकतो. विशेषतः भारताचा एकत्रित 74 दिवसांचा साठा अजूनही IEA च्या 90 दिवसांच्या निकषापेक्षा कमी आहे.
यूएईचा बाहेर पडण्याचा निर्णय हा 1970 च्या दशकात उभारलेल्या तेल-किंमत निर्धारण व्यवस्थेच्या हळूहळू होत असलेल्या विघटनाचा संकेत आहे. ती व्यवस्था समन्वित पुरवठा नियंत्रणावर आधारलेली होती; तिच्या जागी आता अधिक व्यवहारकेंद्री आणि अस्थिर व्यवस्था येत आहे. किंमतवाढीचे धक्के अधिक वेगाने येतील, अधिक काळ टिकतील आणि त्यांचा परिणाम अधिक तीव्र असेल. आता कार्टेल निवेदनांपेक्षा भू-राजकारण आणि आर्थिक प्रोत्साहने वित्तीय संतुलन ठरवतील. या नव्या अस्थिरतेविरुद्ध भारताची सुरक्षा म्हणजे दीर्घकालीन करार, भौगोलिकदृष्ट्या विविधीकृत पुरवठा , पूर्ण स्ट्रॅटेजिक साठे आणि ADNOC-ISPRL सारख्या द्विपक्षीय ऊर्जा-साखळ्या. शेवटी संरक्षणात्मक चौकट मजबूत करण्याची संधी खुली आहे आणि नवी दिल्लीने ती दवडू नये.
हा लेख मुळात 'द इंडियन एक्सप्रेस'मध्ये प्रकाशित झाला आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Arya Roy Bardhan is a Junior Fellow at the Centre for New Economic Diplomacy, Observer Research Foundation. His research interests lie in the fields of ...
Read More +
PREV
