टॅरिफ लिबरलायझेशनमुळे भारतात खपवाढ झाली असून तीच आर्थिक वृद्धीचा प्रमुख घटक ठरली आहे. त्यामुळे भारताने संरक्षणवादी भूमिका सोडून, अमेरिकेबाहेरील व्यापार भागीदारांचे विविधीकरण आणि इतर जागतिक खेळाडूंशी संबंध अधिक मजबूत करण्याच्या प्रयत्नांना गती देणं आवश्यक आहे.
6 ऑगस्ट रोजी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशियन क्रूड ऑईलच्या आयातीस भारताने सुरू ठेवलेल्या व्यवहारासाठी ‘दंड’ म्हणून अतिरिक्त 25% टॅरिफ लावण्याची घोषणा केल्यानंतर, याचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होणाऱ्या संभाव्य परिणामाबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. अशी चिंता स्वाभाविक आणि अपरिहार्य असली तरी, या टॅरिफचा परिणाम सखोल तपासल्यास प्रत्यक्ष दिसतं त्यापेक्षा वेगळं चित्र समोर येतं. यासाठी भारतीय अर्थव्यवस्थेची पार्श्वभूमी आणि तिची दीर्घकालीन व्यापार धोरणं व गतीमानता यांचं अधिक चांगलं आकलन आवश्यक आहे.
खरं सांगायचं झालं तर, बहुतेक जण भारतावर होणाऱ्या परिणामाबद्दल बोलत आहेत, परंतु या टॅरिफचा अमेरिकन अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम फार कमी लोकांनी अधोरेखित केला आहे.
सर्वप्रथम, हे लक्षात घ्यायला हवं की 2000-2022 या कालावधीत विकसित व विकसनशील जगातील सर्व प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये भारताने टॅरिफ दरांमध्ये सर्वाधिक टक्केवारीने घट नोंदवली आहे (आकृती 1 आणि 2).
त्यानुसार, बहुतांश प्रगत अर्थव्यवस्थांमध्ये सरासरी टॅरिफ दर केवळ 1 ते 4 टक्क्यांच्या दरम्यान असल्याने, गेल्या दोन दशकांत टॅरिफमध्ये मोठ्या प्रमाणात कपात करण्याची संधी मर्यादित होती. या काळात सरासरी टॅरिफमधील घट टक्केवारी अंकांनी 3 टक्क्यांपेक्षा कमी राहिली.
आंतरराष्ट्रीय व्यापारात ‘टेरिफ लिबरलायझेशन’ म्हणजेच आयात-निर्यात शुल्क कमी करण्याच्या बाबतीत विकसनशील देशांनी विकसित देशांपेक्षा जलद गतीने पाऊल टाकलं आहे. 2000 मध्ये भारताचा सरासरी आयात शुल्क दर 23.4% होता, जो 2022 मध्ये फक्त 4.6% इतका राहिला आहे. चीननेही 2000 मधील 15% सरासरी शुल्क 2020 पर्यंत 2.5% इतकं घटवलं. रशियाने थोड्या काळासाठी दर कमी केले होते, ते 2000 मधील 8.6% वरून 2015 मध्ये 5.9% पर्यंत कमी केले होते.
मजेशीर गोष्ट म्हणजे, भारतातील टॅरिफ कमी करण्याच्या धोरणाने शांतपणे पण प्रभावी परिणाम घडवला आहे. कमी शुल्कांमुळे वस्तूंचा खप वाढला आणि हा वाढलेला खप अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठी मोठा हातभार ठरला. हे भारताच्या ‘खपावर आधारित आर्थिक वाढ’ या सिद्धांताशी पूर्णपणे जुळतं. आकृती 3 मध्ये दिसतं की, जशी सरासरी शुल्क दर कमी झाले, तशी दरडोई खप वाढत गेला. अर्थशास्त्रीय विश्लेषणातही हे स्पष्ट झालं आहे की शुल्कातील घट हा खप वाढविण्यामागील एक महत्त्वाचा घटक आहे
मॅक्रो-स्तरावर पाहता, ट्रम्प सरकारच्या टॅरिफ धोरणांचा भारतावरचा एकूण आर्थिक परिणाम तुलनेने मर्यादित दिसतो. काही मॅक्रो मॉडेल्सनुसार, जर भारताने प्रतिकारात्मक उपाययोजना केल्या नाहीत, तर GDP वाढ दरावर 0.1 ते 0.3 टक्के पॉइंट्स इतका परिणाम होऊ शकतो. याचा अर्थ, अंदाजित वाढ दर 6.5% वरून जास्तीत जास्त 6.4% पर्यंत खाली येऊ शकतो.
सध्या भारतातील महागाई दर 2.1% या सहा वर्षातील नीचांकी पातळीवर आहे, तर परदेशी भांडवल बाहेर जाण्यामुळे डॉलर विक्री झाली असून रुपयाला स्थिरता मिळाली आहे. मात्र, वस्त्रोद्योग व तयार कपडे, दागिने, औषधनिर्मिती, पेट्रोकेमिकल्स, ऑटोमोबाईल्स आणि यंत्रसामग्री हे क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित होण्याची शक्यता आहे, कारण हे मिळून अमेरिकेला जाणाऱ्या भारताच्या एकूण निर्यातीचा मोठा वाटा उचलतात.
अमेरिकेचा भारताच्या एकूण निर्यातीतील वाटा सुमारे 18–20% असल्यामुळे, अनेकांच्या मते भारताच्या निर्यात आकडेवारीवर मोठा फटका बसू शकतो. भारत दरवर्षी अमेरिकेला सुमारे ८–९ अब्ज डॉलर्सचे तयार कपडे, हिरे आणि सोन्याच्या दागिन्यांच्या एकूण निर्यातीपैकी जवळपास चतुर्थांश, तसेच 6–7 अब्ज डॉलर्सची औषधनिर्मिती निर्यात करतो. त्यामुळे 50% शुल्कामुळे हे उत्पादनं महाग आणि स्पर्धात्मकतेत कमी होण्याची शक्यता वर्तवली जाते.
तथापि, अशी सरळ रेषेतील मांडणी अनेक सूक्ष्म आर्थिक वास्तवांकडे दुर्लक्ष करते. उलटपक्षी, या क्षेत्रांतील अनेक उत्पादनांनी पूर्वी किंमत वाढूनही मागणीत घट न होणारी (अलोचनीय) प्रवृत्ती दाखवली आहे. विशेषतः अमेरिकेसारख्या प्रचंड खप होणाऱ्या अर्थव्यवस्थेत, हिरे–दागिने यांसारखी उत्पादनं ‘व्हेबलन गुड्स’ म्हणून ओळखली जातात म्हणजेच, किंमती वाढल्यावरही त्यांची मागणी वाढते, कारण उच्च किमती ही संपत्ती आणि प्रतिष्ठेचे प्रतीक मानली जाते.
कापूस, ताग यांसारख्या नैसर्गिक तंतूंमध्ये भारताची मजबूत पकड आहे. जरी अनेकांच्या मते हा व्यापार व्हिएतनाम आणि बांगलादेशकडे वळू शकतो, तरीही उत्पादनातील वेगळेपण (प्रॉडक्ट डिफरेंशिएशन) हा घटक लक्षात घेणं आवश्यक आहे.
भारताच्या रत्ने–दागिने क्षेत्राची मुख्य ताकद विलक्षण आहे. जगातील 90% हून अधिक कापलेले व पॉलिश केलेले हिरे (प्रमाणानुसार) भारतातून हाताळले जातात, जे मूल्यानुसार 60–65% इतके आहे. भारतीय कारागिरांची सूक्ष्म कटिंग कौशल्ये जगात अद्वितीय मानली जातात आणि त्याचं ब्रँडिंग तसंच केलं जातं. भारताच्या अद्वितीय डिझाइन परंपरा UAE किंवा थायलंडद्वारे ना पुनरुत्पादित करता येतात, ना पर्याय म्हणून दिल्या जाऊ शकतात.
वस्त्रोद्योग आणि वस्त्रनिर्मितीतही अशीच परिस्थिती आहे. कापूस, ताग यांसारख्या नैसर्गिक तंतूंमध्ये भारताची मजबूत पकड आहे. जरी व्यापार व्हिएतनाम आणि बांगलादेशकडे वळण्याची चर्चा आहे, तरीही उत्पादनातील वेगळेपण लक्षात घेणं गरजेचं आहे. सध्या बांगलादेशाचा घटता RMG (रेडी-मेड गारमेंट्स) उद्योग अपुरी मागणी पूर्ण करण्याच्या स्थितीत नाही. व्हिएतनाम, जरी मजुरी आणि उत्पादन कार्यक्षमतेत भारतापेक्षा अधिक स्पर्धात्मक असला, तरी तो प्रामुख्याने सिंथेटिक, स्पोर्ट्सवेअर, कॅज्युअल वेअर आणि मोठ्या प्रमाणातील OEM उत्पादनात विशेष प्राविण्य राखतो.
औषधनिर्मिती क्षेत्रात अद्याप अत्यावश्यक औषधांवर शुल्क लागू केलेले नाही, आणि अमेरिकन आयातदार भारतीय बल्क ड्रग्जवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहेत. मात्र, न्यूट्रास्युटिकल्स आणि अनावश्यक फॉर्म्युलेशन्ससारख्या दुय्यम उत्पादनांना फटका बसू शकतो. कोणत्याही परिस्थितीत, भारत हा निर्यातीवर फारसा अवलंबून नसलेला देश असल्यामुळे शुल्काचा मोठा फटका बसण्याची शक्यता कमी आहे.
तथापि, शुल्कवाढ अमेरिकेसाठीही प्रतिकूल ठरू शकते, किंबहुना भारतापेक्षा अधिक, कारण अमेरिका उच्च आयात-निर्भर अर्थव्यवस्था आहे. “Drivers of Post-COVID Private Consumption in the US” या अलीकडील लेखानुसार, अमेरिकेतील कोविडनंतरची वाढ खाजगी खपामुळे चालवली गेली आहे. त्यामुळे शुल्कवाढीमुळे वस्तूंच्या किमती वाढून महागाईचा दबाव निर्माण होऊ शकतो, ज्यामुळे खरेदी शक्ती घटेल आणि वाढीस चालना देणाऱ्या खाजगी खपाची क्षमता कमी होईल. हे अमेरिकेत “स्टॅगफ्लेशन” (आर्थिक स्थिरता आणि महागाई यांचा एकत्रित परिणाम) येण्याचे संकेत असू शकतात.
शुल्कवाढीमुळे वस्तूंच्या किमती वाढून अमेरिकन अर्थव्यवस्थेत महागाईचा दबाव निर्माण होऊ शकतो, ज्यामुळे खरेदी शक्ती घटेल आणि वाढीस चालना देणाऱ्या खाजगी खपाची क्षमता कमी होईल.
पूर्वी नमूद केल्याप्रमाणे, टॅरिफ लिबरलायझेशनमुळे भारतात खपवाढ झाली असून तीच आर्थिक वृद्धीचा प्रमुख घटक ठरली आहे. त्यामुळे भारताने संरक्षणवादी भूमिका सोडून, अमेरिकेबाहेरील व्यापार भागीदारांचे विविधीकरण आणि इतर जागतिक खेळाडूंशी संबंध अधिक मजबूत करण्याच्या प्रयत्नांना गती देणं आवश्यक आहे. भारत–ऑस्ट्रेलिया CEPA, युरोपियन युनियनसोबतचं FTA आणि इतर करारांवरील चर्चा अधिक जोमाने पुढे न्यायला हव्यात. अल्पकालीन काही खर्च होऊ शकतात, तरीही दीर्घकाळात कमी टॅरिफची धोरणं भारतासाठी अधिक फायदेशीर ठरू शकतात.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Dr Nilanjan Ghosh heads Development Studies at the Observer Research Foundation (ORF) and serves as the operational and executive head of ORF’s Kolkata Centre. He ...
Read More +
PREV
