‘मेक व्हेनेझुएला ग्रेट अगेन’: ट्रम्पची तेलासाठी आक्रमक खेळी

नववर्षाच्या सुरुवातीलाच ट्रम्प प्रशासनाने एक मोठा आणि धाडसी निर्णय घेतला. गेल्या आठवड्यात काराकासमध्ये झालेल्या लष्करी कारवाईत व्हेनेझुएलाचे राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो आणि त्यांच्या पत्नीला ताब्यात घेण्यात आले. “अंतहीन युद्धे” थांबवण्याचे आश्वासन देऊन सत्तेत आलेल्या राष्ट्राध्यक्षांसाठी हा निर्णय एक महत्त्वाचा निर्णय ठरतो. कारण आता अमेरिका “सुरक्षित, योग्य आणि विवेकी राजकीय बदल होईपर्यंत व्हेनेझुएलाचे संचालन करेल” असे संकेत दिले जात आहेत. ट्रम्प यांचा “अमेरिका फर्स्ट” अजेंडा आता दक्षिण अमेरिकेतील अशा देशाच्या पुनर्बांधणीपर्यंत पोहोचला आहे, जिथे अर्थव्यवस्था पूर्णपणे ढासळली असून दीर्घकाळच्या हुकूमशाहीमुळे राजकीय संस्था कमकुवत झाल्या आहेत.

अमेरिकन तेल कंपन्या व्हेनेझुएलाची मोडकळीस आलेली पायाभूत रचना दुरुस्त करतील आणि देशासाठी उत्पन्न निर्माण करण्यास सुरुवात करतील, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

अंमली पदार्थ आणि शस्त्रसाठ्याशी संबंधित गुन्ह्यांखाली आरोप दाखल झाल्यानंतर मादुरो आणि त्यांच्या पत्नीला न्यूयॉर्कमधील ब्रुकलिन येथील मेट्रोपॉलिटन डिटेन्शन सेंटरमध्ये ठेवण्यात आल्याचे वृत्त आहे. व्हेनेझुएलाच्या उपराष्ट्राध्यक्षा डेल्सी रोड्रिग्झ यांनी सरकार देशाचे संरक्षण करण्यास तयार असल्याचे जाहीर केले आणि सशस्त्र आक्रमणाचा तीव्र निषेध केला. तसेच अमेरिकन तेल कंपन्या व्हेनेझुएलाची मोडकळीस आलेली पायाभूत रचना दुरुस्त करतील आणि देशासाठी उत्पन्न निर्माण करण्यास सुरुवात करतील, असेही सांगण्यात आले आहे. या टप्प्यावर व्हेनेझुएलामध्ये अमेरिकन सैनिक तैनात करण्याची शक्यता ट्रम्प यांनी नाकारलेली नाही. ते म्हणाले की आम्हाला जमिनीवर सैनिक पाठवण्याची भीती नाही आणि काल रात्री आमचे सैनिक जमिनीवर होते. हा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन या भूमिकेवरून मेक व्हेनेझुएला ग्रेट अगेनकडे झालेला एक महत्त्वाचा धोरणात्मक बदल मानला जात आहे.

ऑपरेशन ॲब्सोल्यूट रिझॉल्व्ह

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अध्यक्षतेच्या काळात 2017 ते 2021 दरम्यान अमेरिका आणि व्हेनेझुएला यांच्यातील तणाव मोठ्या प्रमाणात वाढला. या काळात वॉशिंग्टनने मादुरो यांच्याविरोधात कठोर भूमिका घेतली. अमेरिकेने त्यांच्यावर हुकूमशाही, मानवी हक्कांचे उल्लंघन आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप केले. 2018 मधील वादग्रस्त राष्ट्राध्यक्षीय निवडणुकीनंतर अमेरिकेने मादुरो यांची वैधता मान्य केली नाही. 2019 मध्ये ट्रम्प प्रशासनाने विरोधी नेते हुआन गुआइदो यांना व्हेनेझुएलाचे अंतरिम राष्ट्राध्यक्ष म्हणून अधिकृत मान्यता दिली, ज्यामुळे राजनैतिक तणाव अधिक तीव्र झाला. अमेरिकेने व्हेनेझुएलाच्या तेल उद्योगावर, सरकारी मालमत्तांवर आणि वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांवर व्यापक आर्थिक निर्बंध लादले. यामागचा उद्देश मादुरो यांना सत्तेवरून खाली उतरवण्यासाठी दबाव निर्माण करणे हा होता. वॉशिंग्टनने हे निर्बंध लोकशाही पुनर्स्थापनेसाठी असल्याचे सांगितले, मात्र प्रत्यक्षात या उपायांमुळे व्हेनेझुएलातील आधीच गंभीर आर्थिक संकट अधिकच तीव्र झाले. यात प्रचंड महागाई, अन्न आणि औषधांची टंचाई तसेच मोठ्या प्रमाणावर झालेले स्थलांतर यांचा समावेश होता.

अमेरिकेने व्हेनेझुएलाच्या तेल उद्योगावर, सरकारी मालमत्तांवर आणि वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांवर व्यापक आर्थिक निर्बंध लादले होते. या निर्बंधांचा मुख्य उद्देश मादुरो यांच्यावर सत्तेवरून खाली उतरण्यासाठी दबाव निर्माण करणे हा होता.

वॉशिंग्टनने अलीकडे केलेली लष्करी कारवाई, ऑपरेशन ॲब्सोल्यूट रिझॉल्व्ह, ज्याचा शेवट मादुरो यांच्या नाट्यमय अटकेने झाला, ही पश्चिम गोलार्धातील अमेरिकेच्या रणनीतिक भूमिकेतील एक निर्णायक बदल दर्शवते. संक्रमण पूर्ण होईपर्यंत अमेरिका व्हेनेझुएलाचे संचालन करणार असल्याचे जाहीर करून, ट्रम्प यांनी अलीकडे प्रसिद्ध केलेल्या राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी केली आहे. यात अमेरिकेच्या शेजारील प्रदेशांबाबत व्यवहाराधारित दृष्टिकोन आणि रणनीतिक प्राधान्ये यांना दिलेले महत्त्व स्पष्टपणे दिसून येते.

संपूर्ण प्रश्न तेलाभोवतीच फिरतो

हा बदल फक्त सत्तांतरापुरता मर्यादित नाही. व्हेनेझुएलाच्या प्रचंड ऊर्जा साठ्यांवर नियंत्रण मिळवणे आणि अमेरिकेच्या जवळच्या परिसरातून चीन, रशिया आणि इराणसारख्या बाह्य शक्तींचा प्रभाव दूर ठेवणे, हा यामागचा जाणीवपूर्वक आखलेला भू राजकीय डाव आहे. व्हेनेझुएलाच्या तेल पायाभूत सुविधांची पुनर्बांधणी अमेरिकन कंपन्यांकडूनच केली जाईल, असा ट्रम्प यांचा आग्रह हे दर्शवतो की त्यांच्या परराष्ट्र धोरणात आर्थिक हितसंबंध आणि राष्ट्रीय सुरक्षा हे वेगळे मानले जात नाहीत.

मात्र सत्तांतरानंतरचा पुढचा टप्पा हा अजूनही मोठा प्रश्न आहे. चाव्हिस्ता नेतृत्व संपुष्टात आले असले, तरी देशातील संस्थात्मक ढासळणी आणि मानवीय संकट कायम आहे. त्यामुळे दीर्घकाळ अस्थिरता टिकून राहण्याची शक्यता असून, ती वॉशिंग्टनच्या प्रादेशिक उद्दिष्टांसाठी अडथळा ठरू शकते. जागतिक पातळीवर पाहता, काराकासमधील ट्रम्प यांची ठाम पण एकतर्फी भूमिका एक स्पष्ट इशारा देते. महासत्तांमधील तीव्र स्पर्धेच्या या काळात, अमेरिका प्रादेशिक वर्चस्वासाठी जागतिक वैधतेकडे दुर्लक्ष करण्यास अधिक तयार होत आहे.

सुमारे वर्षभरापूर्वी पदभार स्वीकारताना ट्रम्प यांनी स्वतःला करार घडवणारा नेता म्हणून मांडले होते, जो नवी युद्धे सुरू करण्यापेक्षा ती संपवण्यावर भर देतो. मात्र गेल्या एका वर्षातील घडामोडी अमेरिकन शक्तीचा वापर अजूनही प्रामुख्याने बलप्रयोगातूनच होत असल्याचे दाखवतात. संयमाची भाषा वापरली जात असली, तरी लष्करी साधनांचा वापर हा त्यांच्या परराष्ट्र धोरणाचा मुख्य भाग राहिला आहे.

अमेरिकेची लष्करी ताकद सोमालियातील सशस्त्र गटांविरुद्ध तसेच इराकमधील इस्लामी दहशतवादी संघटनांविरुद्धही वापरण्यात आली आहे.

तेच जुने चित्र पुन्हा समोर

फक्त गेल्या आठवड्यातच ट्रम्प यांनी सीरिया आणि नायजेरियामधील हवाई हल्ल्यांना मंजुरी दिली. यावरून संकट हाताळण्याची प्रक्रिया किती लवकर थेट लष्करी कारवाईकडे वळते, हे स्पष्ट होते. ही पद्धत संपूर्ण 2025 मध्ये सातत्याने दिसून आली आहे. अमेरिकन सैन्याने इराणच्या अणु सुविधांवर हल्ले केले, कॅरिबियन समुद्रात संशयित अमली पदार्थ तस्करी करणारी जहाजे अडवली आणि येमेनमधील बंडखोर गटांविरुद्ध कारवाया केल्या. सोमालियातील सशस्त्र गट आणि इराकमधील इस्लामी दहशतवादी संघटनांविरुद्धही अमेरिकेने लष्करी शक्तीचा वापर केला आहे.

मात्र हे काही नवीन नाही. अस्थिर परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी आणि आपला निर्धार दाखवण्यासाठी वॉशिंग्टन अनेक वर्षांपासून दबाव टाकणारी हीच साधने वापरत आला आहे. ट्रम्प यांचे अध्यक्षपदही, त्यांच्या आधीच्या राष्ट्राध्यक्षांप्रमाणेच, हेच दाखवते की जागतिक संघर्षांपासून पूर्णपणे दूर राहणे कोणत्याही अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षासाठी किती अवघड आहे. शांततेची आश्वासने ही सत्तेचे वास्तव, राष्ट्रीय हितसंबंध आणि विश्वासार्हतेशी भिडतात आणि अशा वेळी लष्करी शक्ती हाच उरलेला पर्याय ठरतो. ट्रम्प यांनीही, त्यांच्या पूर्वसुरींसारखेच, हा पर्याय वापरण्यात फारसा संकोच केलेला नाही. इतर देश मात्र हे सर्व बारकाईने पाहत आहेत आणि त्यातून धडे घेत आहेत.

हा लेख एनडीटीव्हीमध्ये प्रसिद्ध झाला आहे.

• International Affairs
• USA and Canada
• America
• American unilateralism
• American unilateralism
• Donald Trump
• International Affairs
• Nicolas Maduro
• operation absolute resolve
• operation absolute resolve
• regime change
• US foreign policy shift
• US foreign policy shift
• US intervention in Venezuela
• US intervention in Venezuela
• USA and Canada
• Venezuelan oil
• Venezuelan oil

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT