ट्रम्प आणि त्यापुढील धोरणे: काश्मीर आणि भारत अमेरिका संबंध

गेल्या आठवड्यात भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील तणाव लगेच युद्धाच्या दिशेने वळला असताना, अमेरिकेची मध्यस्थी ही एकप्रकारे आश्चर्याचा धक्का ठरली. विशेषतः कारण अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जेडी व्हान्स यांनी याआधीच भारत-पाकिस्तान संघर्ष हा "आपल्या कक्षेतील विषय नाही" असे स्पष्ट केले होते. व्हान्स यांचे वक्तव्य 1999 च्या कारगिल युद्धानंतर भारत-पाकिस्तान संबंधांबाबत अमेरिकेच्या स्थायीक भूमिकेशी सुसंगत आहे, तसेच ट्रम्प यांच्या धोरणाशीही जुळणारे आहे, ज्यामध्ये ठोस आर्थिक हित नसेल तर बाह्य हस्तक्षेप टाळण्याचा कल दिसतो. मात्र, हे संकट झपाट्याने वाढत होते. ज्यात नवीन प्रकारे हल्ले आणि प्रतिहल्ल्यांचे प्रयोग होऊ लागले, भारताने पाकिस्तानमधील अनेक तळांवर हल्ले केले आणि आपली सक्षम हवाई संरक्षण क्षमता दाखवली. त्यामुळे अमेरिकेला दोन्ही देशांशी तातडीने राजनैतिक संवाद साधावा लागला.

ट्रम्प यांनी भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात संतुलन साधण्याचा अजब प्रयत्न एका ट्वीटद्वारे केला, ज्यामध्ये त्यांनी पाकिस्तानला अमेरिकेसाठी संभाव्य व्यापारी भागीदार म्हणून सूचित केले. यामुळे भारतात मोठ्या प्रमाणावर अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.

अमेरिकेने आपल्या पूर्वीच्या हस्तक्षेप न करण्याच्या भूमिकेतून माघार घेतली, ती मुख्यतः पाकिस्तानने आपल्या नेहमीच्या अणुशस्त्रांच्या धमकीच्या धोरणाकडे वळू नये यासाठी काही मर्यादा घालण्याच्या उद्देशाने होती. मात्र, ट्रम्प यांनी भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात संतुलन साधण्याचा अजब प्रयत्न एका ट्वीटद्वारे केला, ज्यामध्ये त्यांनी पाकिस्तानला अमेरिकेसाठी संभाव्य व्यापारी भागीदार म्हणून सूचित केले. यामुळे भारतात मोठ्या प्रमाणावर अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. जर युद्धविराम साधणे हा तातडीचा उद्देश असेल, तर तो काही प्रमाणात समजण्याजोगा आहे. परंतु आता जेव्हा युद्धविराम साधला गेला आहे, तेव्हा भारताने अमेरिकेशी आपले स्पष्ट धोरण मांडले पाहिजे, विशेषतः भारत-पाकिस्तान संबंधांबाबत भारताला अमेरिकेपासून काय अपेक्षित आहे हे स्पष्टपणे सांगणे आवश्यक आहे.

भारत आणि पाकिस्तान यांना एकाच तराजूत तोलण्याचे प्रयत्न आणि भारतासाठी अयोग्य निर्णय घ्यायला लावण्यासाठी भारत-अमेरिका व्यापार संबंधांचा उपयोग दडपण म्हणून करण्याची रणनीती ट्रम्प यांच्यासाठी योग्य ठरणार नाही. अशा प्रकारचा दृष्टिकोन भारत-अमेरिका संबंधांच्या नैसर्गिक प्रवाहाशी सुसंगत नाही आणि यामुळे ट्रम्प प्रशासनाच्या पाकिस्तानसंबंधी दीर्घकालीन हेतूंविषयी प्रश्न निर्माण होतात. ट्रम्प हे व्यवहारप्रधान आणि अमेरिकेच्या पूर्वीच्या आर्थिक खर्चासाठी आर्थिक हमी शोधणाऱ्या धोरणासाठी ओळखले जातात. यूक्रेनसोबत अमेरिकेचा खनिज करार हा ट्रम्प यांच्या वॉशिंग्टनमधील लालसेच्या विचारसरणीचे एक प्रमुख उदाहरण आहे. त्यामुळे ट्रम्प यांनी पाकिस्तानसोबत भविष्यातील व्यापार संबंधांचा उल्लेख केल्याने, अफ-पाक (Af-Pak) क्षेत्रात भविष्यातील आर्थिक करारासाठी असलेली सुप्त इच्छा उघड झाली आहे. जिथे अमेरिकेने मागील तीन दशकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पैसा खर्च केला आहे.

ट्रम्प प्रशासनाची पाकिस्तानबाबतची भूमिका इतकी बदलत गेली आहे की दुसऱ्या कार्यकाळाच्या पहिल्या शंभर दिवसांत झालेल्या अनेक धोरणात्मक परावर्तनाच्या पार्श्वभूमीवर आता तीच एक नवी सामान्य गोष्ट वाटू लागली आहे. पहिल्या कार्यकाळात पाकिस्तानला दहशतवाद्यांचे सुरक्षित आश्रयस्थान म्हणून हाक देणाऱ्या ट्रम्प यांनी आता व्यापार संबंध उंचावण्याचा संकेत देणे हे सुद्धा त्यांच्या व्यावहारिक धोरणात्मक दृष्टिकोनाच्या कक्षेत मोठा बदल मानला जाऊ शकतो. अखेरीस, ट्रम्प प्रशासन पाकिस्तानसोबत संबंध कसेही हाताळो, भारताचे पाकिस्तानबरोबरचे संबंध आणि भूमिका फारशी बदलण्याची शक्यता नाही.

यूक्रेनसोबत अमेरिकेचा खनिज करार हा ट्रम्प यांच्या वॉशिंग्टनमधील लालसेच्या विचारसरणीचे एक प्रमुख उदाहरण आहे.

२२ एप्रिल रोजी पहलगाममध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात २६ निष्पाप नागरिकांचा बळी गेला, आणि ही घटना व अमेरिकेचे उपाध्यक्ष वॅन्स यांच्या भारत दौरा एकाच वेळी घडल्यामुळे पाकिस्तानला दहशतवादाला प्रायोजित करणारा देश म्हणून पुन्हा केंद्रस्थानी आणले गेले. यामुळे वॅन्स यांनी भारताला स्वसंरक्षणाचा हक्क असल्याचे समर्थन केले. भारत-पाकिस्तान संघर्षात अमेरिकेच्या तुलनेने कमी सहभागाच्या वॅन्स यांच्या भूमिकेचा फायदा भारताला मिळाला आणि पाकिस्तानविरुद्ध कारवाईसाठी भारताला अधिक मोकळे संचालन क्षेत्र मिळाले. भारताच्या 'ऑपरेशन सिंदूर' या लष्करी कारवाईने तीन महत्त्वाचे मुद्दे समोर आणले.

प्रथम, पाकिस्तानमधील दहशतवादी इन्फ्रास्ट्रक्चरवर ठाम लष्करी कारवाई करणे ही गोष्ट आता पुढे जाऊन "नवीन सामान्य गोष्ट" (न्यू नॉर्मल) म्हणून स्थापित झाली. त्यामुळे ट्रम्प प्रशासनाने भविष्यात पाकिस्तानला कोणत्याही दहशतवादी कृतीसाठी पाठबळ देण्यापासून परावृत्त करण्याच्या दृष्टीने, पाकिस्तानच्या अंतर्गत व बाह्य राष्ट्रवर्तनाचे मूल्यमापन त्या अनुषंगाने करावे. दुसरे म्हणजे, भारताने सूचित केले आहे की, भारताला रोखण्यासाठी पाकिस्तान जे अण्वस्त्र युद्धाच्या उंबरठ्यावर पोहोचण्याचे धोरण वापरत आहे, ते भविष्यात अपयशी ठरण्याची शक्यता आहे.

अण्वस्त्र वापराबाबत पाकिस्तानच्या "वेडसर" दृष्टिकोनाकडे अमेरिकेचे बेफिकीर वागणे ही गंभीर चिंतेची बाब ठरते. तेहरानवर अण्वस्त्र संपादन रोखण्यासाठी प्रचंड दबाव टाकणे आणि त्याचवेळी पाकिस्तानच्या बेफाम वर्तनाकडे दुर्लक्ष करणे, ही ट्रम्प प्रशासनाच्या जागतिक अणु धोरणातील सर्वात तीव्र असमतोलाची निशाणी असू शकते. तिसरे म्हणजे, भारताने दहशतवादी आणि त्यांना आश्रय देणारे यांच्यातील भेद संपवून केवळ पाकिस्तानप्रायोजित दहशतवादाच्या विरोधात आपला भविष्यातील प्रतिसादाचा मार्ग ठरवलेला नाही, तर अमेरिकेसह संपूर्ण जगाला दहशतवादाविरोधातील एक सामूहिक आराखडा तयार करण्याची संधीही दिली आहे.

तेहरानवर अण्वस्त्र संपादन रोखण्यासाठी प्रचंड दबाव टाकणे आणि त्याचवेळी पाकिस्तानच्या बेफाम वर्तनाकडे दुर्लक्ष करणे, ही ट्रम्प प्रशासनाच्या जागतिक अणु धोरणातील सर्वात तीव्र असमतोलाची निशाणी असू शकते.

भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील शस्त्रसंधीनंतर, ओव्हल ऑफिसमध्ये त्याचे श्रेय घेण्यासाठी घाईगडबडीने झालेले प्रयत्न हे तात्कालिक उद्दिष्ट साध्य करण्यात यशस्वी ठरले असले, तरी दीर्घकालीन शस्त्रसंधीची जबाबदारी संबंधित पक्षांवर टाकण्याचा हेतू स्पष्ट दिसतो. मात्र, पाकिस्तानने अद्यापही शस्त्रसंधीचे सूक्ष्म उल्लंघन करून भारताच्या हवाई संरक्षणाची चाचपणी करत राहणे, हे पाकिस्तानवर ठेवलेल्या ट्रम्प प्रशासनाच्या विश्वासाचा पुनर्विचार करण्यास भाग पाडणारे आहे.

ज्या काळात जागतिक मुत्सद्देगिरी विशेषतः अमेरिकेकडून अस्थिर आणि अनिश्चित झाली आहे, आणि जेथे विविध घटकांना स्वतःच स्वतःची काळजी घ्यावी लागते, अशा वेळी जगासमोर काश्मीर ही बाब भारताने द्विपक्षीय मुद्दे स्वबळावर हाताळण्याची क्षमता दर्शवणारा एक उलट आराखडा ठरू शकतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्राला संबोधित करताना स्पष्ट केले की, 'ऑपरेशन सिंदूर' थांबवण्याचा निर्णय पाकिस्तानची दहशतवादी यंत्रणा “निर्णायकपणे निष्क्रिय” केल्यानंतरच घेतला गेला, आणि यामुळे संपूर्ण जगाला हे स्पष्ट झाले की पाकिस्तान व त्याच्या दुष्ट कारवायांबाबत निर्णय घेण्याच्या बाबतीत दिल्लीच सत्तास्थानी आहे.

हा लेख मूळतः फायनान्शियल एक्सप्रेसमध्ये प्रकाशित झाला आहे.

• International Affairs
• India
• Pakistan
• USA and Canada
• China
• India-Pakistan conflict
• India-US relations
• International Affairs
• nuclear brinkmanship
• Operation Sindoor
• Pakistan terrorism
• Trump administration
• US intervention
• US intervention
• USA and Canada

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT