प्रस्तावित आराखड्यात जर खरोखरच समृद्ध युरेनियम (Enriched Uranium) प्रत्यक्ष बाहेर नेण्याची अट असेल आणि त्यासाठी कदाचित बाह्य मदतीची तरतूद असेल, तर हे आधीच्या अणु करारांच्या तुलनेत मागण्यांमधील एक मोठे आणि तीव्र पाऊल ठरेल.
मार्च 2026 मध्ये अमेरिका–इस्रायलचा इराणविरुद्धच्या लष्करी मोहिमेचा चौथा आठवडा सुरू असताना, हा केवळ मध्यपूर्वेतील आणखी एक लष्करी संघर्ष नाही. उलट, हे अमेरिका आणि इराण यांच्यातील दीर्घकाळ चालत आलेल्या दबाव आणि कूटनीती (Diplomacy) यांच्यातील परस्परसंवादाचे उदाहरण आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी “संपूर्ण तोडगा” साधण्याचे संकेत दिले असले, तरी युद्धातील अनिश्चितता अजूनही उद्दिष्टे आणि परिणाम अस्पष्ट ठेवते. या परिस्थितीपर्यंत येण्याचा प्रवास मोठ्या प्रमाणात आधीपासूनच अंदाज करता येण्यासारखा होता. 2025 मध्ये अमेरिकेने इराणसमोर काही कठोर अटी ठेवल्या होत्या. त्यामध्ये इराणने आपला अणुकार्यक्रम पूर्णपणे थांबवावा, युरेनियम समृद्धीकरण (enrichment) बंद करावे, अणुसंबंधित सुविधा हटवाव्यात आणि इतर देशांमधील त्याचे गट (proxy networks) सोडावेत, अशी मागणी होती. पण या सर्व अटी इराणने अमेरिकेच्या म्हणण्यानुसार मान्य करेल, अशी शक्यता खूप कमी होती.
यानंतर परिस्थिती आणखी तणावपूर्ण झाली. आधी चर्चा करण्यात आली, पण त्या चर्चांना एकप्रकारे अंतिम इशारा (ultimatum) म्हणून वापरले गेले. आणि जेव्हा त्यातून काही निष्पन्न झाले नाही, तेव्हा इस्रायलने इराणवर हल्ले केले, आणि त्यानंतर अमेरिकेनेही अणुसंबंधित ठिकाणे आणि नेत्यांवर हल्ले केले. ही एक नेहमी दिसणारी प्रक्रिया आहे - आधी चर्चा, मग दबाव, आणि शेवटी लष्करी कारवाई. दुसऱ्या बाजूला, इराणने नेहमीच सांगितले आहे की त्यांचा अणुशस्त्र तयार करण्याचा कोणताही उद्देश नाही. पण त्याच वेळी, मध्यपूर्वेत त्यांची वाढती ताकद आणि हालचाली यामुळे इतर देश त्यांच्यावर संशय घेत आहेत आणि त्यांच्याकडे लक्ष ठेवून आहेत. एकंदरीत, ही परिस्थिती म्हणजे हळूहळू वाढत गेलेला तणाव आहे, जिथे दोन्ही बाजू आपापल्या भूमिकांवर ठाम राहिल्या आणि त्यामुळे संघर्षाची शक्यता वाढली.
23 मार्च रोजी Donald Trump (डोनाल्ड ट्रम्प) यांनी इराणच्या प्रतिनिधींशी “खूप चांगल्या आणि फलदायी चर्चा झाल्या” असे सांगितले. तसेच दोन्ही बाजूंमध्ये जवळपास पूर्ण सहमती झाल्याचा दावा केला. पण हे खरे मोठे यश नसून, थोडा वेळ काढण्यासाठी घेतलेला एक तात्पुरता थांबा असल्यासारखे दिसते. ज्या 15 मुद्द्यांच्या आराखड्याबद्दल खूप चर्चा होत आहे, त्याबद्दल अजूनही स्पष्ट माहिती दिलेली नाही. पण त्यामागील कल्पना अशी दिसते की सुरुवातीला खूप कठोर अटी ठेवायच्या आणि नंतर त्यात थोडी सवलत देत “निर्बंध कमी करू” आणि “सामान्य संबंध ठेवू” असे आश्वासन द्यायचे. अमेरिकेच्या दृष्टीने इराणने अण्वस्त्र त्याग करणे हा एकच मुख्य मुद्दा आहे आणि त्यावर कोणतीही तडजोड नाही. ट्रम्प यांनी स्पष्टपणे सांगितले की “इराणकडे अण्वस्त्र असणार नाही.” म्हणजेच, चर्चा असली तरी शेवटी उद्देश एकच ठेवला आहे.
ट्रम्प यांच्या काळातील ओळखीचे मध्यस्थ Steve Witkoff (स्टीव्ह विटकॉफ) आणि Jared Kushner (जॅरेड कुशनर) यांचा सहभाग पाहता, या प्रयत्नात पडद्यामागील राजनय अजूनही खूप महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. जरी सार्वजनिक भाषणांमध्ये कधी मवाळ भूमिका तर कधी दबावाची भूमिका दिसत असली, तरी प्रत्यक्षात आतून चर्चा सतत सुरूच आहेत. या चर्चांच्या पद्धतीत अजून एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे काही नवीन देशांचाही सहभाग वाढत आहे. उदाहरणार्थ, Pakistan (पाकिस्तान) मध्यस्थ म्हणून पुढे येत आहे. इस्लामाबादमध्ये झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत Mohammad Bagher Ghalibaf (मोहम्मद बाकर गालिबाफ) यांसारखे नेते सहभागी झाले होते, असे सांगितले जाते. यामुळे आता चर्चा फक्त अमेरिका-इराणपुरती मर्यादित न राहता इतर देशांचाही सहभाग वाढत आहे.
एकंदरीत, ही पद्धत ट्रम्प यांच्या नेहमीच्या शैलीसारखी आहे. ते “जास्तीत जास्त दबाव” टाकतात आणि त्याचवेळी व्यवहारावर आधारित करार करण्याचा प्रयत्न करतात. या कथनात इराणला एक धोकादायक देश म्हणून दाखवले जाते, विशेषतः इस्रायलसाठी. या पार्श्वभूमीवर लष्करी कारवाईला दोन प्रकारे दाखवले जाते - एक म्हणजे शिक्षा आणि दुसरे म्हणजे भविष्यातील धोका टाळणे. अशा दबावामुळे इराणला चर्चेच्या टेबलावर आणण्याचा प्रयत्न केला जातो. शेवटी, कराराची ऑफर दिली जाते, पण त्यात इराणला फारसा पर्याय उरत नाही. म्हणजेच, त्यांना आपल्या अटींवर झुकावे लागेल, अशी परिस्थिती तयार केली जाते.
प्रस्तावित चौकट, जर ती खरोखरच समृद्ध युरेनियम देशाबाहेर हलवण्याची अट घालत असेल, तर ती पूर्वीच्या करारांपेक्षा खूप कठोर आहे. यामुळे सार्वभौमत्व आणि अंमलबजावणीबाबत प्रश्न निर्माण होतात, जे इराणसाठी मान्य करणे कठीण आहे. इराणने औपचारिक चर्चाच नाकारल्यामुळे ही तणावाची स्थिती अधिक स्पष्ट होते, तर इस्रायलमध्ये काहींना भीती आहे की लवकर तडजोड झाल्यास लष्करी फायद्यांचा परिणाम कमी होईल.
जर हा करार टिकला, तर त्याचे परिणाम मोठे असतील. इराणचा अणुकार्यक्रम नियंत्रित झाल्यास प्रादेशिक संतुलन बदलेल, ऊर्जा बाजार स्थिर होऊ शकतील आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेला दिलासा मिळेल. अमेरिकेसाठी हे दीर्घकालीन युद्धाशिवाय अण्वस्त्र प्रसार रोखण्याचे यश ठरेल.
पण या परिस्थितीत धोकेही तितकेच स्पष्ट आहेत. इराणची धोरणात्मक विचारसरणी ही दबावाखाली टिकून राहण्याच्या अनुभवावर आधारित आहे. त्यामुळे कोणताही थांबा हा फक्त तात्पुरता असू शकतो. जर चर्चा अपयशी ठरल्या, तर महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांवर अधिक तीव्र हल्ले होऊ शकतात. तसेच इराणकडून अप्रत्यक्ष पद्धतीने (असममित प्रतिसाद) संपूर्ण प्रदेशात प्रत्युत्तर दिले जाऊ शकते आणि त्यामुळे ऊर्जा पुरवठ्यात अस्थिरता वाढू शकते. Washington (वॉशिंग्टन) आणि Jerusalem (जेरुसलेम) यांच्यातील मतभेदही परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची करू शकतात, विशेषतः जर जलद निर्णयांना जास्त महत्त्व दिले गेले आणि दीर्घकालीन धोरणाकडे दुर्लक्ष झाले.
यामुळे त्यांच्या मैत्रीपूर्ण संबंधांवरही परिणाम होऊ शकतो. Washington (वॉशिंग्टन) आणि Jerusalem (जेरुसलेम) यांच्यातील मतभेदही परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची करू शकतात, विशेषतः जर जलद निर्णयांना जास्त महत्त्व दिले गेले आणि दीर्घकालीन धोरणाकडे दुर्लक्ष झाले.
याशिवाय, याचा इतर अण्वस्त्र बनवण्याची इच्छा असलेल्या देशांवर काय परिणाम होईल, हेही स्पष्ट नाही. कधी दबावामुळे देश मागे हटू शकतात, पण जर धोरण सातत्यपूर्ण नसेल, तर उलट काही देश अधिक धाडसी होऊ शकतात. आता जे घडत आहे ते युद्धातून शांततेकडे झालेला स्पष्ट बदल नाही, तर वेगवेगळ्या मार्गांनी सुरू असलेला संघर्षच आहे. Donald Trump (डोनाल्ड ट्रम्प) यांच्या 15 मुद्द्यांच्या आराखड्यात हीच दुहेरी भूमिका दिसून येते- युद्धातील ताकद वापरून चर्चा पूर्ण करण्याचा प्रयत्न. हा आराखडा खरोखरच परिस्थितीत मोठा बदल घडवेल की फक्त काही काळासाठी शांतता निर्माण करेल, हे फक्त बोलण्यावर नाही तर प्रत्यक्ष अंमलबजावणी, नियमांचे पालन आणि दोन्ही बाजूंमधील अविश्वास यावर अवलंबून असेल. पुढील काही दिवस खूप महत्त्वाचे ठरणार आहेत, विशेषतः Islamabad (इस्लामाबाद) मार्ग सक्रिय झाल्यामुळे. यामुळे हे स्पष्ट होईल की ही परिस्थिती खऱ्या तोडग्याकडे जाण्याची सुरुवात आहे की पुन्हा एकदा तणाव वाढण्याआधीचा फक्त छोटा विराम आहे - जसे की पूर्वी मध्यपूर्वेत अनेक वेळा पाहायला मिळाले आहे.
हा लेख मूळतः 'एनडीटीव्ही' (NDTV) मध्ये प्रसिद्ध झाला आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Professor Harsh V. Pant is Vice President at Observer Research Foundation, New Delhi. He is a Professor of International Relations with King's India Institute at ...
Read More +
PREV
