होर्मुझचा फास, जगाची घुसमट: ऊर्जा हेच नवं रणांगण

सध्या सुरू असलेल्या अमेरिका–इराण युद्धाने आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील एक महत्त्वाची गोष्ट पुन्हा स्पष्ट केली आहे - जेव्हा लष्करी उद्दिष्टे आणि आर्थिक परावलंबित्व (dependencies) एकमेकांशी टकराव करतात, तेव्हा संघर्ष मर्यादित राहत नाही. 28 फेब्रुवारीला सुरू झालेला अमेरिका–इस्रायलचा मर्यादित लष्करी प्रयत्न (regime decapitation आणि अण्वस्त्र नियंत्रणासाठी) काही आठवड्यांतच जागतिक ऊर्जा व्यवस्थेवर नियंत्रण मिळवण्याच्या मोठ्या संघर्षात बदलला आहे. हा बदल अनपेक्षित नाही. मध्यपूर्वेत तेल आणि वायू (hydrocarbons) हेच राज्यशक्तीचे आधार आणि जागतिक परस्परावलंबित्वाचे साधन आहेत. त्यामुळे ऊर्जा पायाभूत सुविधांवर (infrastructure) हल्ले करणे ही स्पर्धेची नैसर्गिक, पण अत्यंत धोकादायक पायरी ठरते. मार्चच्या मध्यापर्यंत पर्शियन आखातातील तेल आणि वायू नेटवर्क हे या संघर्षाचे मुख्य केंद्र बनले होते. दोन्ही बाजूंनी आता स्पष्ट केले आहे की, आर्थिक दबाव (economic coercion) हा लष्करी शक्तीइतकाच महत्त्वाचा आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी काही दिवसांसाठी ऊर्जा पायाभूत सुविधांवरील हल्ले पुढे ढकलले असले, तरी संघर्ष कसा पुढे जाईल याबाबत अजूनही अनिश्चितता आहे. इराण मात्र होर्मूझ सामुद्रधुनी प्रभावीपणे बंद करून जागतिक अर्थव्यवस्थेला धक्का देण्याच्या आपल्या धोरणाला यश मिळाले, असे मानत आहे.

जगातील सुमारे 20% तेल आणि एलएनजी (LNG) वाहतूक होर्मूझ सामुद्रधुनीतून होते. त्यामुळे ही जागतिक ऊर्जा व्यवस्थेतील सर्वात महत्त्वाची आणि संवेदनशील जागा आहे.

या संघर्षाची वाढ अतिशय जलद झाली आहे. इराणने 1 मार्चला सामुद्रधुनी बंद करणे हे फक्त प्रतिशोध नव्हते, तर जागतिक ऊर्जा व्यवस्थेला धक्का देण्याची त्याची क्षमता दाखवण्याचा प्रयत्न होता. इराणने टँकर अडवणे, GPS प्रणालीमध्ये अडथळे आणणे आणि उघड धमक्या देणे यासारख्या उपायांचा वापर केला, ज्यामुळे हा प्रश्न केवळ प्रादेशिक न राहता जागतिक बनला.

यानंतर इस्रायलने साउथ पार्स (South Pars) वायू क्षेत्रावर हल्ला केला आणि त्याच्या प्रत्युत्तरात इराणने कतारमधील रास लाफान (Ras Laffan) प्रकल्पावर हल्ला केला. हे हल्ले केवळ प्रतीकात्मक नव्हते, तर जागतिक ऊर्जा व्यवस्थेतील अत्यंत महत्त्वाच्या केंद्रांवर होते. विशेषतः LNG पायाभूत सुविधांवर झालेल्या नुकसानीमुळे युरोप ते पूर्व आशिया या भागांतील ऊर्जा पुरवठा साखळी किती नाजूक आहे, हे स्पष्ट झाले. याशिवाय यूएई (UAE), सौदी अरेबिया आणि इतर भागांमध्येही हल्ले झाले, ज्यामुळे हा संघर्ष संपूर्ण आखातातील ऊर्जा निर्यात व्यवस्थेत पसरला आहे.

या संघर्षात आता लक्ष्यांच्या स्वरूपातही मोठा बदल दिसतो आहे. बंदरे, पाणी शुद्धीकरण प्रकल्प, डेटा सेंटर्स आणि विमानतळ यांसारख्या महत्त्वाच्या नागरी पायाभूत सुविधांनाही लक्ष्य केले जात आहे. यातून आधुनिक युद्धाचे स्वरूप बदलत असल्याचे दिसते - जिथे नागरी आणि लष्करी लक्ष्यांमधील फरक कमी होत आहे. आखातातील देशांमध्ये अर्थव्यवस्था आणि पायाभूत सुविधा एकमेकांशी घट्ट जोडलेल्या असल्यामुळे अशा हल्ल्यांचे परिणाम अधिक गंभीर होतात.

या संघर्षाचे आर्थिक परिणामही त्वरित आणि तीव्र आहेत. ऊर्जा बाजारात मोठी अस्थिरता निर्माण झाली आहे. किंमती वाढणे, पुरवठा खंडित होणे आणि विमानवाहतूक ते शेतीपर्यंत सर्व क्षेत्रांवर त्याचे परिणाम दिसत आहेत.

या संघर्षाचे आर्थिक परिणामही त्वरित आणि तीव्र आहेत. ऊर्जा बाजारात मोठी अस्थिरता निर्माण झाली आहे. किंमती वाढणे, पुरवठा खंडित होणे आणि विमानवाहतूक ते शेतीपर्यंत सर्व क्षेत्रांवर त्याचे परिणाम दिसत आहेत. यातून स्पष्ट होते की प्रादेशिक अस्थिरता जागतिक पातळीवर मोठे आर्थिक धक्के देऊ शकते. आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजन्सी (IEA) ने दिलेल्या इशाऱ्यामुळे ऊर्जा सुरक्षेची गंभीरता लक्षात येते. पण याचबरोबर एक मोठा प्रश्नही समोर येतो - जग अजूनही अशा प्रदेशावर अवलंबून आहे, जो राजकीयदृष्ट्या अत्यंत अस्थिर आहे.

भू-राजकीय दृष्टीने पाहता, हा संघर्ष आधीपासून सुरू असलेल्या प्रवाहांना अधिक वेग देत आहे. आखाती देश (Gulf states), जे दीर्घकाळ जागतिक ऊर्जा बाजारातील स्थैर्याचे आधारस्तंभ मानले जात होते, आता थेट धोक्याच्या क्षेत्रात आले आहेत. त्यांच्या धोरणात्मक विचारात (strategic calculus) बदल होण्याची शक्यता आहे. ते सुरक्षा भागीदारी (security partnerships) आणि आर्थिक अस्तित्व (economic survival) यांच्यात संतुलन साधण्याचा प्रयत्न करतील. यामुळे ते चीन आणि रशिया यांसारख्या पर्यायी शक्तींशी अधिक जवळीक साधण्याचा प्रयत्न करू शकतात. उदा.चीन आणि रशिया यांच्याशी अधिक सहकार्य वाढवण्याची शक्यता आहे.

त्याचवेळी, इराणने कमी खर्चात मोठा परिणाम करणाऱ्या (low-cost, high-impact) तंत्रांचा वापर करून असममित (asymmetric) युद्धनीतीची प्रभावीता दाखवून दिली आहे. तंत्रज्ञानाने अधिक सक्षम असलेल्या प्रतिस्पर्ध्यांसाठी युद्धाचा खर्च वाढवून, इराणने प्रतिरोधक संतुलन (deterrence equation) बदलण्याचा प्रयत्न केला आहे. विशेषतः रेड सी (Red Sea) भागात प्रादेशिक गट (proxies) सक्रिय होण्याची शक्यता संघर्ष अधिक गुंतागुंतीचा बनवते आणि त्याचा भौगोलिक विस्तार वाढवू शकते.

महासत्तांसाठी या संघर्षाचे परिणाम अत्यंत गंभीर आहेत. चीनसाठी ऊर्जा सुरक्षेची चिंता वाढेल, ज्यामुळे ती पुरवठा मार्ग सुरक्षित ठेवण्यासाठी अधिक सक्रिय भूमिका घेऊ शकते किंवा पर्यायी स्रोत शोधण्याचा वेग वाढवू शकते. युरोप अजूनही आधीच्या ऊर्जा संकटातून सावरत असताना, या संघर्षामुळे त्याची असुरक्षितता पुन्हा वाढली आहे. रशियाला अल्पकालीन फायदा (उच्च ऊर्जा किंमतींमुळे) होऊ शकतो, पण दीर्घकालीन बदलत्या आखाती व्यवस्थेमुळे अनिश्चितता निर्माण होईल.

या सर्व घडामोडी एक मोठा बदल दर्शवतात - पायाभूत सुविधांवर (infrastructure) हल्ले करणे आता सामान्य होत आहे, महत्त्वाच्या सामुद्रधुनी (chokepoints) हे युद्धाचे साधन बनत आहेत, आणि बहुध्रुवीय (multipolar) जागतिक व्यवस्था अधिक बळकट होत आहे. यामुळे जग अधिक तुकड्यात विभागलेले (fragmented) आणि अस्थिर (volatile) बनत आहे. शेवटी, हा संघर्ष केवळ युद्धभूमीवरील विजय-पराजयाबद्दल नाही, तर जागतिक ऊर्जा भू-राजकारणाच्या पुनर्रचनेबद्दल (reconfiguration) आहे. महत्त्वाच्या सामुद्रधुनींवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी देश अधिक पर्याय शोधतील - जसे की नवीकरणीय ऊर्जा (renewables), आफ्रिकेतील LNG प्रकल्प, किंवा आर्क्टिक मार्ग. त्याचवेळी, समुद्री सुरक्षा राखण्यात अमेरिकेच्या मर्यादा देखील स्पष्ट होत आहेत, विशेषतः जेव्हा इतर देशांचा पूर्ण पाठिंबा मिळत नाही.

जर हा संघर्ष पुढे वाढला उदा. जमिनीवरील युद्ध (ground operations) किंवा ऊर्जा प्रकल्पांवर अधिक हल्ले, तर तो अनेक महिने चालू राहू शकतो. यामुळे ऊर्जा किंमती कायमस्वरूपी जास्त राहतील आणि जागतिक व्यवस्था अधिक विभाजित होईल. पायाभूत सुविधांवर जाणीवपूर्वक हल्ले करणे हे पारंपरिक युद्धाच्या मर्यादांपासून दूर जाण्याचे लक्षण आहे. याचा उद्देश केवळ लष्करी विजय नाही, तर जागतिक अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम करणे आहे. यामुळे एकतर्फी शक्ती (unilateral power) वापरून जागतिक व्यवस्था नियंत्रित करण्याच्या मर्यादा स्पष्ट होतात. आता मुख्य प्रश्न हा नाही की हा संघर्ष कधी संपेल, तर तो कोणते नवे नियम (precedents) निर्माण करेल. ऊर्जा आणि महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांना युद्धाचे केंद्र बनवून, या संघर्षाने दोन देशामधील युद्ध जागतिक स्तरावर नेले आहे. यामुळे मुख्यतः तीन गोष्टी होत आहेत - 1) सहयोगी देशांची परीक्षा होत आहे 2) जागतिक अर्थव्यवस्थेवर दबाव वाढत आहे आणि 3) एक नवीन युग सुरू होत आहे, जिथे आखाती तेल आणि वायू हे शस्त्र (weapon) आणि लक्ष्य (target) दोन्ही बनले आहेत या सर्व प्रक्रियांमुळे जग अधिक अस्थिर आणि विभाजित होत आहे. या अर्थाने, 2026 मधील इराण युद्ध हे केवळ प्रादेशिक संघर्ष नाही, तर 21व्या शतकातील भू-राजकारणातील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे, जिथे ऊर्जा हीच शक्तीचे साधन आणि युद्धभूमी दोन्ही बनली आहे. 

हा लेख मूळतः 'बिझनेस स्टँडर्ड' (Business Standard) मध्ये प्रसिद्ध झाला आहे.

• International Affairs
• USA and Canada
• West Asia
• Middle East
• asymmetric warfare
• chokepoint weaponisation
• energy geopolitics
• energy infrastructure
• global energy security
• Gulf conflict
• International Affairs
• LNG supply chains
• market volatility
• multipolar order
• oil supply disruption
• strait of hormuz
• US-Iran war
• USA and Canada
• West Asia

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT