अमेरिकेच्या व्हाईट हाउसने 16 सप्टेंबर रोजी पुन्हा एकदा निर्णय घेऊन टिकटॉकला अमेरिकेत काम करण्याची नवी संधी दिली. लोकप्रिय रील्स अॅपचा मालक असलेल्या बाइटडान्स या चिनी कंपनीला 16 डिसेंबर पर्यंत मालकी सोडून ती अमेरिकन संस्थेकडे द्यावी लागणार आहे. या अॅपचे 170 मिलियन वापरकर्ते अमेरिकेत असल्यामुळे अनेक मोठ्या कंपन्यांनी ते खरेदी करण्याची इच्छा दाखवली आहे.
अमेरिकेच्या व्हाईट हाउसने 16 सप्टेंबर रोजी पुन्हा एकदा निर्णय घेऊन टिकटॉकला अमेरिकेत काम करण्याची नवी संधी दिली. लोकप्रिय रील्स अॅपचा मालक असलेल्या बाइटडान्स या चिनी कंपनीला 16 डिसेंबर पर्यंत मालकी सोडून ती अमेरिकन संस्थेकडे द्यावी लागणार आहे. या अॅपचे 170 मिलियन वापरकर्ते अमेरिकेत असल्यामुळे अनेक मोठ्या कंपन्यांनी ते खरेदी करण्याची इच्छा दाखवली आहे.
पूर्वी अशी भीती व्यक्त करण्यात आली होती की या अॅपच्या माध्यमातून मौल्यवान अमेरिकन माहिती चोरीला जाऊ शकते किंवा चीनमधील कम्युनिस्ट पक्ष या अॅपचा उपयोग दुरून हेरगिरीसाठी करू शकतो. तसेच चीनच्या ताब्यातील या अॅपमुळे अमेरिकेत जनमताला वळण देता येईल, अशीही भीती होती. ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या साधनांवर हे अॅप उतरवण्यास मनाई करणारा प्रस्ताव सेनेटमध्ये सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला होता. टिकटॉक हे अमेरिकेसाठी 'गुप्त शस्त्र' ठरू शकते अशी चिंता आणि तंत्रज्ञानावरून वाढलेला अमेरिका-चीन संघर्ष यामुळेच जो बायडेन यांच्या प्रशासनाने 2024 मध्ये परदेशी शत्रूच्या नियंत्रणाखालील अॅपपासून अमेरिकन नागरिकांचे रक्षण कायदा मंजूर केला. परंतु ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात हा कायदा कठोरपणे लागू केला गेला नाही आणि मालकी हस्तांतर करण्याची मुदत तीनदा वाढवली गेली.
टिकटॉक हे अमेरिकेसाठी 'गुप्त शस्त्र' ठरू शकते अशी चिंता आणि तंत्रज्ञानावरून वाढलेला अमेरिका- चीन संघर्ष यामुळेच जो बायडेन यांच्या प्रशासनाने 2024 मध्ये परदेशी शत्रूच्या नियंत्रणाखालील अॅपपासून अमेरिकन नागरिकांचे रक्षण कायदा मंजूर केला.
या कायद्यामुळे ट्रम्प यांच्या सध्याच्या कार्यकाळात चीनसोबत होणाऱ्या टिकटॉक कराराला काँग्रेसची मान्यता घ्यावी लागणार आहे. नुकत्याच माद्रिद येथे अमेरिकेचे अर्थ सचिव स्कॉट बेसेंट आणि चीनचे व्हाईस प्रेमियर हे लिफेंग यांच्या चर्चेत हा विषय समोर आला. दोन्ही देशांनी विक्रीसंदर्भात एक आराखडा ठरवला असला तरी अधिकृत तपशील जाहीर झालेले नाहीत. वृत्तानुसार अमेरिकेत चालणाऱ्या नव्या संस्थेत सुमारे 80% हिस्सा अमेरिकन गुंतवणूकदारांकडे राहील आणि चिनी गुंतवणूकदारांकडे 20% पेक्षा कमी हिस्सा असेल. शिवाय या नव्या संस्थेत ट्रम्प प्रशासनाला एक संचालक सदस्य नेमण्याचा अधिकार मिळणार असल्याचे सांगितले जाते.
जर हा करार प्रत्यक्षात झाला, तर ट्रम्प प्रशासन राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने आर्थिक सुरक्षेलाही महत्त्व देते हे स्पष्ट होते. या आधी ट्रम्प प्रशासनाने निप्पॉन स्टील या जपानी कंपनीच्या 14 बिलियन डॉलर्सच्या बोलीला मान्यता दिली होती, ज्यामध्ये अमेरिकेतील स्टील कंपनी विकत घेण्यात आली. या करारात अमेरिकेला संचालक मंडळावर सदस्य नेमण्याचा अधिकार आणि भांडवल मिळाले. या विशेष अधिकारामुळे अमेरिकन सरकारला उत्पादन केंद्र बंद करण्यासंबंधी निर्णय, व्यापार धोरण, मजूर प्रश्न आणि बाहेरून होणाऱ्या पुरवठ्याबाबत मत मांडता येते.
करारात अमेरिकेला संचालक मंडळावर सदस्य नेमण्याचा अधिकार आणि भांडवल मिळाले. या विशेष अधिकारामुळे अमेरिकन सरकारला उत्पादन केंद्र बंद करण्यासंबंधी निर्णय, व्यापार धोरण, मजूर प्रश्न आणि बाहेरून होणाऱ्या पुरवठ्याबाबत मत मांडता येते.
मात्र पोलादसारख्या उद्योगाशी आणि सोशल मीडिया ॲपसारख्या डिजिटल क्षेत्राशी संबंधित आर्थिक आणि राष्ट्रीय सुरक्षा समस्या खूप वेगळ्या असतात कारण ग्राहक वर्ग वेगळा आहे. ट्रेझरी सचिव बेसेंट यांनी सांगितले की, चीनसोबत झालेल्या करारामुळे अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या गरजा सांभाळल्या जात आहेत आणि त्याचबरोबर बीजिंगच्या हितसंबंधांनाही तो संतुलित करतो. चीनने हा विकास त्यांच्या तंत्रज्ञानातील कौशल्याचा विजय म्हणून मांडला आहे, पण चीनच्या सायबरस्पेस प्रशासनाने (CAC) सांगितले आहे की हा करार मूळत: अमेरिकेला चीनच्या अल्गोरिदम्स वापरण्याचा आणि बौद्धिक मालमत्तेचा परवाना देण्याचा करार आहे, ज्यामुळे चीन आपले प्रगत ज्ञान परदेशात पाठवत असल्याचा संदेश हलकेच पुढे नेतो आहे.
या "सामान्य" व्यापारी कराराला बीजिंगने चीन–अमेरिका आर्थिक व व्यापारिक संबंध अधिक स्थिर व टिकाऊ करण्याचे पाऊल म्हणून मांडले आहे. चीनच्या इंटरनेट सुरक्षा प्रशासनाचे उपसंचालक वांग जिंगताओ यांनी सांगितले की टिकटॉकच्या तंत्रज्ञानाची निर्यात, परवाने आणि बौद्धिक हक्कांच्या वापराबाबतचे सर्व निर्णय बीजिंगकडून घेतले जातील आणि ते चीनच्या कायद्याप्रमाणेच मंजूर केले जातील. मात्र या परवानाधार करारानुसार टिकटॉकचे निर्माते असलेल्या बाइटडान्सला अल्गोरिदम वर कितपत नियंत्रण असेल हे स्पष्ट झालेले नाही. अमेरिकेच्या चीन विषयक खास समितीने बाइटडान्सने पूर्णपणे मालकी सोडावी आणि अल्गोरिदम पूर्णपणे वेगळा ठेवावा, अशी मागणी केली आहे.
लवकरच दक्षिण कोरियात होणाऱ्या आशिया–प्रशांत आर्थिक सहकार्य परिषदेत (Asia-Pacific Economic Cooperation) ट्रम्प आणि शी जिनपिंग यांची भेट होणार आहे. तसेच ट्रम्प यांनी पुढील वर्षी बीजिंगला जाण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. त्यामुळे ते शी- जिनपिंग यांना नाराज करू इच्छित नाहीत.
19 सप्टेंबर रोजी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यात व्यापार विषयांवर चर्चा झाली, त्यामध्ये टिकटॉकसंबंधीचा करारही आला. चीनने या चर्चेचा सारांश देताना "परस्पर फायद्याचे" महत्त्व अधोरेखित केले. ट्रम्प आणि शी जिनपिंग यांची दक्षिण कोरियातील परिषदेत भेट होणार आहे आणि ट्रम्प पुढे बीजिंगला जाण्याची शक्यता असल्यामुळे ते शी जिनपिंग यांना नाराज करू इच्छित नाहीत. ट्रम्प नरमाई दाखवत आहेत यामागे दुसरे कारण म्हणजे टिकटॉक वापरकर्त्यांमध्ये त्यांची लोकप्रियता खूप वाढली आहे. त्यांच्या वैयक्तिक खात्यावर 15 मिलियन लोक फॉलोअर्स आहेत. त्यामुळेच वॉशिंग्टनने टिकटॉकला अधिक वेळ दिला असावा. खरा प्रश्न असा आहे की "परस्पर फायद्याची" ही भूमिका म्हणजे वॉशिंग्टन आता बीजिंगशी उघड संघर्ष करण्याऐवजी नफ्याचे करार करेल का? कारण ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळाची पद्धत प्रामुख्याने व्यवहारकेंद्री आहे.
हा लेख मूळतः एनडीटीव्हीमध्ये प्रसिद्ध झाला आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Professor Harsh V. Pant is Vice President at Observer Research Foundation, New Delhi. He is a Professor of International Relations with King's India Institute at ...
Read More +
Kalpit A Mankikar is a Fellow with Strategic Studies programme and is based out of ORFs Delhi centre. His research focusses on China specifically looking ...
Read More +
PREV
