शहरे बुडतायत: पूर रोखायचा तर प्रायव्हेट सेक्टरची साथ गरजेची

या वर्षीच्या पावसाळ्यात देशभर झालेल्या मुसळधार पावसाने पुन्हा एकदा शहरांची असुरक्षितता उघड केली. कोलकाता, दिल्ली, मुंबई आणि बेंगळुरूसारख्या महानगरांमध्ये पावसामुळे निर्माण झालेला गोंधळ आणि नुकसानाचे दृश्य सारखेच दिसले. भारताच्या अर्थचक्राला गती देणारी हीच शहरे आता वारंवार पाण्यात बुडत आहेत. हवामान बदलामुळे होणाऱ्या तीव्र पावसाच्या घटना 2030 पर्यंत 43% ने वाढतील, असा अंदाज आहे. त्यामुळे शहरी पूर आता अपवाद नाहीत, ते एक कायमचे संकट बनले आहे, ज्यावर तातडीने आणि व्यापक पातळीवर उपाययोजना करणे अत्यावश्यक आहे. 2025 च्या जागतिक बँक अहवालानुसार, भारताला दरवर्षी पूरांमुळे सुमारे ₹33,200 कोटींचे नुकसान होते आणि हवामान जोखीम वाढल्यामुळे ही रक्कम झपाट्याने वाढणार आहे.

त्यामुळे सरकारने एक मजबूत आणि बहुआयामी धोरण तयार करणे अत्यावश्यक झाले आहे, जे पावसाचे पाणी व्यवस्थापन प्रणाली मजबूत करेल, नैसर्गिक निचरा मार्ग पुनर्स्थापित करेल आणि हवामान बदलाला तोंड देणारे शाश्वत पायाभूत ढाचे उभारेल. हवामान बदलामुळे तीव्र पावसाच्या घटना वाढत असल्याने, शहरी पूरांना तातडीच्या आणि योजनाबद्ध हस्तक्षेपाची गरज आहे. 

हवामान बदलामुळे होणाऱ्या तीव्र पावसाच्या घटना 2030 पर्यंत 43% ने वाढतील, असा अंदाज आहे. त्यामुळे शहरी पूर आता अपवाद नाहीत, ते एक कायमचे संकट बनले आहे, ज्यावर तातडीने आणि व्यापक पातळीवर उपाययोजना करणे अत्यावश्यक आहे.

या समस्येवर प्रभावी उपाय शोधण्यासाठी सर्व संबंधित घटकांचा सहभाग आवश्यक आहे. खाजगी क्षेत्र आपल्या तांत्रिक कौशल्य, क्षेत्रनिहाय अनुभव आणि नवोन्मेषी उपाययोजनांच्या माध्यमातून सरकारसमोरील दोन मोठ्या आव्हानांवर - कमी खर्चिक तंत्रज्ञानाची कमतरता आणि मोठ्या प्रमाणावर जोखमींचे निरीक्षण, यावर प्रभावी दीर्घकालीन उपाय देऊ शकते. नगरपालिकांसमोर वारंवार उभे राहणारे एक महत्त्वाचे आव्हान म्हणजे पावसाच्या पाण्याचे व्यवस्थापन आणि घनकचरा नियंत्रण. शहरांतील नाले आणि निचरा मार्ग अनेकदा कचऱ्याने आणि मलब्याने अडतात, ज्यामुळे पूरस्थिती अधिक बिकट होते. भारतात दरवर्षी सुमारे 62 दशलक्ष टन घनकचरा तयार होतो, परंतु त्यापैकी 60% पेक्षा कमी गोळा केला जातो आणि फक्त 15% प्रक्रिया केली जाते. उर्वरित कचरा नाल्यांमध्ये अडथळा निर्माण करतो आणि पाण्याचा निचरा थांबवतो.

व्यवसाय क्षेत्र सरकारच्या प्रयत्नांना पूरक ठरू शकते, विशेषतः बाजारावर आधारित कचरा व्यवस्थापन आणि जलसंकट कमी करणारे उपाय विकसित करून. उदाहरणार्थ, ITC च्या “वेलबीइंग आऊट ऑफ वेस्ट” (WOW) या उपक्रमाने अनेक शहरांमध्ये कचरा वर्गीकरण, संकलन आणि पुनर्वापराचे प्रभावी मॉडेल तयार केले आहे. 2024 मध्ये या उपक्रमाने सुमारे 63,700 मेट्रिक टन कोरडा कचरा गोळा करून नगरपालिकेवरील ताण कमी केला. या मोहिमेने देशभरात 6.4 दशलक्ष घरांमधील सुमारे 25 दशलक्ष नागरिकांना कव्हर केले. त्याचप्रमाणे “रिसायकल” सारख्या स्टार्टअप कंपन्या डिजिटल माध्यमातून कचरा उत्पादक आणि पुनर्वापरकर्त्यांना जोडत आहेत, ज्यामुळे प्लास्टिक आणि बांधकामातील मलबा फेकला न जाता आर्थिकदृष्ट्या उपयुक्त ठरत आहे. अशा प्रभावी उपक्रमांना सरकारी धोरणात्मक पाठबळ आणि महानगरपालिका करारांद्वारे प्रोत्साहन दिल्यास शहरी पूरांची तीव्रता मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकते.

अतिरिक्त पावसाच्या पाण्याचे व्यवस्थापन हे देखील तांत्रिक आणि आर्थिक नवकल्पनांचे आव्हान आहे. प्रत्येक वर्षी पावसानंतर राज्य सरकारांना दिलासा पॅकेजेसाठी हजारो कोटी रुपयांची गरज भासते. उदाहरणार्थ, सप्टेंबर 2025 मध्ये तेलंगणामध्ये मुसळधार पावसामुळे सुमारे ₹5,018.72 कोटींचे नुकसान झाले. या पूरांमुळे निवासी भाग, वीजजाळे, व्यापारी केंद्रे आणि शेती क्षेत्र पाण्याखाली गेले. त्यामुळे उद्योगांसाठी पूरप्रतिरोधक गुंतवणूक ही केवळ सामाजिक जबाबदारी नसून आर्थिक गरज बनली आहे.

“रिसायकल” (Recykal) सारख्या स्टार्टअप कंपन्या डिजिटल साधनांचा वापर करून कचरा निर्माण करणारे आणि पुनर्वापर करणारे यांना जोडत आहेत, ज्यामुळे प्लास्टिक आणि बांधकामातील मलबा नाल्यांमध्ये फेकला न जाता आर्थिकदृष्ट्या उपयुक्त ठरत आहे.

“इन्फोसिस” आणि “विप्रो” सारख्या मोठ्या कंपन्यांनी या दिशेने आधीच महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. “इन्फोसिस” ने आपल्या “ईएसजी व्हिजन 2030”(ESG VISION-2030) अंतर्गत पावसाचे पाणी साठवणे आणि भूमिगत जलसाठा पुनर्भरण कार्यक्रम राबवला आहे. त्यांनी आपल्या विविध कार्यालयीन संकुलांमध्ये 370 पेक्षा जास्त खोल जलसिंचन विहिरी आणि 35 तलाव व पाणवठे बांधले आहेत. या सर्व उपक्रमांमुळे 1.8 कोटी टनांहून अधिक भूमिगत पाण्याची पुनर्भरण क्षमता निर्माण झाली आहे. “विप्रो” ने “बायोम एन्व्हायर्नमेंटल ट्रस्ट”, “एसीवॅडम” आणि “मॅपयुनिटी” यांच्या सहकार्याने सरजापूर भागात एकात्मिक जलव्यवस्थापन कार्यक्रम सुरू केला आहे. या उपक्रमात पाणी वापर कार्यक्षमतेसह सहभागात्मक जलवाहिनी नकाशांकन (PAQM) यांचा समावेश आहे. यामध्ये पुनर्भरण विहिरी बसवणे, बंद पडलेल्या खुल्या विहिरी पुनरुज्जीवित करणे आणि स्थानिक नागरिकांच्या सहभागातून जलवाहिनी व्यवस्थापनाला चालना देणे यावर भर दिला आहे. अशा प्रकारचे खाजगी क्षेत्राच्या नेतृत्वाखालील उपक्रम औद्योगिक क्षेत्रे, व्यापारी केंद्रे आणि निवासी वसाहतींमध्ये मोठ्या प्रमाणात राबवले गेले तर महानगरपालिका निचरा व्यवस्थेवरील ताण मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकतो.

तथापि, अशा तांत्रिक उपाययोजनांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करण्यासाठी अचूक आणि सविस्तर माहिती असणे आवश्यक आहे. पर्जन्यमान, नाल्यांतील पाण्याचा प्रवाह आणि जमिनीतील आर्द्रतेचे प्रमाण यांचे सूक्ष्म निरीक्षण केल्याशिवाय योग्य प्रमाणात उपाययोजना करणे शक्य नाही. भारतातील विद्यमान जलमापन आणि हवामान निरीक्षण यंत्रणा या दृष्टिकोनातून अपुरी आहे. सध्या प्रत्येक 500 चौ.किमी. क्षेत्रासाठी एकच पावसाचा मापक असल्याने विश्वासार्ह शहरी पूर निरीक्षण प्रणाली विकसित करण्यात देश मागे आहे.

जुलै 2025 पर्यंत, भारतीय हवामान विभागाकडे सुमारे 1,008 स्वयंचलित हवामान केंद्रे (AWS), 1,382 स्वयंचलित पर्जन्यमापक (ARG) आणि 200 कृषी हवामान केंद्रे (Agro-AWS) आहेत. ही व्यवस्था स्थानिक हवामान अंदाजासाठी पुरेशी नाही, विशेषतः पूरप्रवण शहरी भागांसाठी. उदाहरणार्थ, 2 कोटींपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या दिल्लीमध्ये सध्या केवळ 18 हवामान केंद्रे कार्यरत आहेत. अशा मोठ्या शहरांमध्ये स्थानिक पर्जन्यमान, निचरा क्षमता आणि भूमिगत जलपातळीचे प्रभावी निरीक्षण करण्यासाठी अनेक अतिरिक्त हवामान केंद्रे आणि पर्जन्यमापकांची गरज आहे.

या तुटवड्याची पूर्तता खाजगी क्षेत्र करू शकते. मोठ्या प्रमाणातील आकडेवारी विश्लेषण, कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित जलवैज्ञानिक मॉडेलिंग आणि कमी खर्चिक “IOT” सेन्सर जाळे उभारून, हे क्षेत्र वास्तव वेळेत पावसाच्या पाण्याचे प्रमाण मोजू शकते. “क्लिमासेल” (टुमारो.आयओ) ClimaCell (Tomorrow.io) सारखी स्टार्टअप्स उपग्रह डेटा, मशीन लर्निंग आणि मोबाईल उपकरणांवरील माहितीचा वापर करून प्रत्येक गल्लीसाठी अचूक हवामान अंदाज देत आहेत. तसेच “सॅटश्युअर” सारख्या कंपन्या भारतीय राज्य सरकारांसोबत मिळून उपग्रह चित्रे आणि जमिनीवरील पूरजोखीम मूल्यांकन यांचा एकत्रित वापर करत आहेत. “सिमेन्स मोबिलिटी” आणि “अर्थसेन्स” यांच्या “झेफायर” हवेच्या गुणवत्तेच्या सेन्सरप्रमाणे खाजगी कंपन्यांनी विकसित केलेले पूर सेन्सर स्थानिक पातळीवर पावसाची तीव्रता, साचलेले पाणी आणि नाल्यांतील अडथळे मोजू शकतील. यामुळे प्रशासनाला पूर नियंत्रणासाठी वेळेवर हस्तक्षेप करता येईल आणि मोठ्या आपत्ती टाळता येतील.

मोठ्या प्रमाणातील आकडेवारी विश्लेषण, कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित जलवैज्ञानिक मॉडेलिंग आणि कमी खर्चिक “IOT” सेन्सर जाळे उभारून, हे क्षेत्र वास्तव वेळेत पावसाच्या पाण्याचे प्रमाण मोजू शकते.

शेवटी, उद्योग क्षेत्रालाही स्वतःच्या भूमिकेची जाणीव ठेवणे आवश्यक आहे. बांधकाम, रिअल इस्टेट आणि औद्योगिक प्रकल्प अनेकदा दलदलीच्या आणि पूरप्रवण जमिनींवर विस्तारले जातात, त्यामुळे या क्षेत्रांनी पर्यावरणपूरक आणि हवामानास अनुरूप नियमांचे पालन करणे गरजेचे आहे. शहरांमध्ये नैसर्गिक जलमार्ग, झरे आणि पाण्याचे मुरणारे रस्ते यासारखे उपाय अंगीकारल्यास पूर जोखीम कमी होऊ शकते. पुरवठा साखळी व्यवस्थापनात लवचिकता आणणेही आवश्यक आहे.

भारतासमोर शहरी पूर संकट सोडवण्याची गरज जितकी तातडीची आहे, तितकीच खाजगी क्षेत्राची भूमिका आज निर्णायक ठरते आहे. नवकल्पना, गुंतवणूक आणि शाश्वत विकासाला प्रोत्साहन देऊन खाजगी उद्योग भारतातील शहरांना हवामान असुरक्षिततेतून बाहेर काढून त्यांना टिकाऊ आणि लवचिक शहरी परिसंस्था बनवू शकतात.

 हा लेख मूळतः हिंदुस्तान टाईम्समध्ये प्रसिद्ध झाला आहे.

• Urbanisation in India
• India
• climate change
• Climate resilience
• drainage systems
• India
• private sector innovation
• stormwater management
• sustainable cities
• urban flooding
• Urbanisation
• waste management

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT