कोळशाचा शेवट? 24/7 'क्लीन एनर्जी'चा भारताचा वास्तववादी मार्ग

2026 चा अर्थसंकल्प हा भारताच्या ऊर्जा संक्रमणासाठी आणि विकसित भारत 2047 या उद्दिष्टाच्या दृष्टीने एक निर्णायक क्षण आहे. सरकारच्या वीज कंपन्या आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील खरेदीदार हे दीर्घकालीन वीज खरेदी करारांवर स्वाक्षरी करतील अशी अपेक्षा आहे. या करारांमुळे पुढच्या दोन दशकांत भारताच्या वीजक्षेत्राचे स्वरूप बदलणार आहे. यात सार्वजनिक वित्तपुरवठ्यालाही आकार मिळेल. हे करार सुमारे 20 ते 25 वर्षे चालतात. भारतात भविष्यातील वीजनिर्मिती कोळशावर अवलंबून राहते की स्वच्छ आणि विश्वासार्ह पर्यायांकडे वळते हे या करारांवर अवलंबून आहे.  

भारताची अक्षय ऊर्जाक्षेत्रातली प्रगती प्रभावी आहे. पण अजून बराच पल्ला गाठायचा आहे. या प्रवासात आत्ताचा काळ निर्णायक ठरणार आहे. भारताची स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता 260 गिगावॅटपेक्षा जास्त आहे. तसेच जीवाश्म नसलेले स्रोत आता एकूण स्थापित वीज क्षमतेच्या निम्म्याहून अधिक आहेत. देशाची 2030 पर्यंतची वचनबद्धता पाहिली तर ही प्रगती खूपच चांगली आहे. तरीही भारताच्या मागील ऊर्जा अर्थसंकल्पात सार्वजनिक खर्च आणि धोरणात्मक समर्थनाद्वारे क्षमता निर्मितीला प्राधान्य दिले गेले. यात विश्वासार्हतेचा विचार केला गेला नव्हता. अक्षय ऊर्जेची निर्मिती वाढत असली तरी अजूनही  मागणी जास्त असणाऱ्या काळात म्हणजे संध्याकाळी आणि रात्रीच्या वेळी कोळशावरच वीजनिर्मिती करावी लागते. ग्रीडमध्ये झालेली गर्दी (congestion), कपात आणि वेगवेगळ्या पर्यायांची निवड यामुळे आधीच वीज व्यवस्थेवर छुपा खर्च लादला जातो आहे. पुढील दशकात विजेची मागणी दरवर्षी 6 ते 7 टक्के दराने वाढण्याचा अंदाज आहे. राज्यांना वीज टंचाईच्या राजकीय आणि आर्थिक धोक्याचा सामना करावा लागतो आहे. त्यामुळे राज्य सरकारे अजूनही सुरक्षित पर्याय म्हणून कोळशाकडेच पाहतात. अशा स्थितीत स्वच्छ ऊर्जेचा पर्याय मागे पडतो.

गेल्या दशकभरात वीज साठवण्यासाठीच्या बॅटरीचा खर्च 80% पेक्षा कमी झाला आहे. अशा साठवणुकीच्या सेवा देण्यासाठी प्रति युनिट 2.1-2.8 च्या श्रेणीत शुल्क आकारण्यात आले आहे. त्य़ामुळे एकत्रित वीज परवडू शकते.

अक्षय ऊर्जेमध्ये कागदावर वाढ दिसते पण प्रत्यक्ष व्यवहारात मात्र कोळशाचा वापर अटळ होतो हा विरोधाभास भारतात पाहायला मिळतो आहे. त्यामुळेच अक्षय ऊर्जेचा 24 तास पुरवठा (RE-RTC) भारताच्या ऊर्जा धोरणाच्या केंद्रस्थानी आला पाहिजे.

सौरऊर्जा आणि पवनऊर्जा यांची निर्मिती आणि साठा एकाच उत्पादनात एकत्रित करून RE-RTC प्रणाली स्वच्छ ऊर्जेतली तफावत भरून काढते. पण यामुळे अक्षय ऊर्जेची क्षमता मर्यादित होते. ज्यावेळी विजेची मागणी जास्त असते त्यावेळी या ऊर्जेचा पुरवठा अपुरा पडतो. अशा वेळी पारंपरिक पद्धतीच्या औष्णिक वीजनिर्मितीवरच अवलंबून राहावे लागते. यावर उपाय म्हणून स्वच्छ ऊर्जेचा विश्वासार्ह पुरवठा होणे आवश्यक आहे. भारताच्या आर्थिक धोरणात यासाठीच मोठे बदल करण्यात आले आहेत. गेल्या दशकभरात वीज साठवण्यासाठीच्या बॅटरीचा खर्च 80% पेक्षा कमी झाला आहे. अशा साठवणुकीच्या सेवा देण्यासाठी प्रति युनिट 2.1-2.8 च्या श्रेणीत शुल्क आकारण्यात आले आहे. त्य़ामुळे एकत्रित वीज परवडू शकते. महत्त्वाचे म्हणजे RE-प्लस-स्टोरेज प्रकल्प दोन ते तीन वर्षांत सुरू होऊ शकतात. त्यामुळे ही वीज प्रणाली वाढत्या मागणीच्या काळातही अधिक जलद वीजपुरवठा करू शकते. 

2026 चा अर्थसंकल्प पाहिला तर एक मूलभूत धोरणात्मक प्रश्न उपस्थित होतात. जर भारतात स्वच्छ ऊर्जेच्या पुरवठ्याला मर्यादा असतील तर त्यासाठी सार्वजनिक वित्तपुरवठ्याची तरतूद आहे का?  जर RE-RTC भारताच्या भविष्यातील ऊर्जा व्यवस्थेचा कणा बनणार असेल तर त्यासाठी कोणती आर्थिक धोरणे आखावी लागतील?

ट्रान्समिशन इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजेच विजेच्या वितरणाच्या पायाभूत सुविधांची उणीव हा सर्वात महत्त्वाचा अडथळा आहे. अक्षय ऊर्जेच्या निर्मितीच्या प्रमाणात या पायाभूत सुविधा वाढलेल्या नाहीत. त्यामुळे अशा विजेचा वापर कमी होतो आहे. विजेच्या प्रसारणामध्ये यंत्रणा कमी पडते आहे. राज्यांराज्यांमध्ये असलेल्या वीज हस्तांतरणाच्या यंत्रणांवरही मोठा तणाव आहे, असे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाच्या अभ्यासातून दिसून आले आहे. 

त्यामुळेच आर्थिक धोरणांमध्ये उच्च-क्षमतेचे हरित ऊर्जा कॉरिडॉर, गतिमान लाइन रेटिंग तंत्रज्ञान, प्रगत सबस्टेशन आणि ग्रीडची डिजिटल प्रणाली यांना प्राधान्य दिले पाहिजे. अक्षय ऊर्जा ही निर्मिती केंद्रांपासून मागणी असलेल्या केंद्रांपर्यंत अखंडपणे जावी यासाठी केंद्राचा निधी असलेल्या वितरण योजनांची आवश्यकता आहे. या योजनांद्वारे वित्तपुरवठा, जलद नियामक मान्यता आणि जबाबदारी वाटून घेणाऱ्या यंत्रणांचीही गरज आहे. 

आर्थिक धोरणांमध्ये उच्च-क्षमतेचे हरित ऊर्जा कॉरिडॉर, गतिमान लाइन रेटिंग तंत्रज्ञान, प्रगत सबस्टेशन आणि ग्रीडची डिजिटल प्रणाली यांना प्राधान्य दिले पाहिजे.

विजेचे स्टोरेज म्हणजेच साठवणूक हाही महत्त्वाचा मुद्दा आहे. सध्याच्या अर्थसंकल्पीय चौकटीत त्याला महत्त्व दिलेले दिसत नाही. बॅटरीच्या किंमतीत घट झाल्याने खाजगी हितसंबंध निर्माण झाले आहेत. तरीही ग्रीडच्या स्तरावरच्या साठ्यासाठी सार्वजनिक निधीची गरज असते. तो नसेल तर ही साठवणुकीची व्यवस्था भांडवल-केंद्रित होते आणि व्यावसायिकदृष्ट्या जोखमीची बनते. 2026 च्या अर्थसंकल्पात याचा विचार तर झाला आहे, परंतु साठवणुकीच्या यंत्रणांसाठी अधिक स्पष्ट आर्थिक रचना तयार करणे आवश्यक आहे. यामध्ये बॅटरी ऊर्जा साठवण प्रणालींसाठी निधी, सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्जदारांद्वारे सवलतीचा दीर्घकालीन वित्तपुरवठा आणि उत्पादनाशी संबंधित प्रोत्साहन (PLI) रचनेचा समावेश होतो. साठवणुकीची उत्पादने देशातच तयार व्हावीत यासाठी आर्थिक पाठिंबा महत्त्वाचा आहे. यामध्ये पंप्ड हायड्रो स्टोरेज दीर्घकालीन पुरवठ्यासाठी आवश्यक आहे. त्यासाठी साइट डेव्हलपमेंट, ट्रान्समिशन कनेक्टिव्हिटी आणि पर्यावरणीय मंजुरीसाठी आगाऊ सार्वजनिक गुंतवणूक गरजेची आहे. अक्षय ऊर्जेच्या पुरवठ्यासाठी ग्रीडची क्षमता आणि साठवणुकीचा मेळ घालणे आवश्यक आहे. त्यासाठीही मोठ्या प्रमाणात निधी लागेल.

विजेच्या अखंड पुरवठ्यासाठी खरेदी आणि बाजारपेठेची रचनाही तितकीच महत्त्वाची आहे. भारताची वीज व्यवस्था अनेक वर्षे कोळशावर आधारित वीज खरेदी करारांमध्ये अडकलेली आहे. हे करार लवचिकतेपेक्षा निर्मितीक्षमतेला प्राधान्य देतात. अशा करारांमध्ये RE-RTC सारख्या नाविन्यपूर्ण उत्पादनांची खरेदी करण्याची क्षमता नसते. कोळशाच्या किंमती सतत वाढत असतात. त्यामुळे या करारांचा खर्चही वाढत राहतो. हे पाहता भारताच्या आर्थिक धोरणात एकत्रित RTC खरेदी सक्षम करणाऱ्या, बाजार-आधारित सहाय्यक सेवा सुलभ करणाऱ्या आणि रिअल-टाइम वीज बाजारपेठ मजबूत करणाऱ्या सुधारणांना पाठिंबा द्यायला हवा. डिजिटल प्लॅटफॉर्म, भविष्याचा अंदाज घेणाऱ्या यंत्रणा आणि अशा यंत्रणांचा कारभार चालवण्यासाठी सार्वजनिक निधीही हवा. तो असेल तर ग्रीडच्या प्रतिसादात लक्षणीय सुधारणा होऊ शकते. तसेच संतुलनाचा खर्चही कमी होऊ शकतो आणि RTC अक्षय ऊर्जा व्यवहार्य बनते.

भारताच्या अक्षय ऊर्जा क्षेत्रात 2025 च्या आर्थिक वर्षात 3.4 अब्ज डॉलर्सची थेट परकीय गुंतवणूक झाली. स्वच्छ ऊर्जेच्या निर्मितीत जागतिक स्तरावरील गुंतवणूकदारांना रस आहे हेच यावरून दिसून आले. असे असले तरी या गुंतवणूकदारांचा भर क्षमतेपेक्षाही विश्वासार्हतेवर आहे. मजबूत क्षमता, दीर्घकालीन हमी आणि ग्रीडचे एकत्रीकरण करणारे प्रकल्प कमी किंमतीचे भांडवल आकर्षित करतात. सरकारची हमी, मिश्र वित्त सुविधा आणि क्रेडिट वाढीच्या यंत्रणा यासारख्या अर्थसंकल्पीय साधनांमुळे RE-RTC प्रकल्पांसाठी आंतरराष्ट्रीय वित्तपुरवठा मिळवता येऊ शकतो. यामुळे भांडवलाची किंमत कमी होऊ शकते आणि सार्वजनिक वित्तपुरवठ्यावर जास्त भार न टाकता ऊर्जा क्षेत्रात वेगवान प्रगती होऊ शकते.

भारताच्या अक्षय ऊर्जा क्षेत्रात 2025 च्या आर्थिक वर्षात 3.4 अब्ज डॉलर्सची थेट परकीय गुंतवणूक झाली. स्वच्छ ऊर्जेच्या निर्मितीत जागतिक स्तरावरील गुंतवणूकदारांना रस आहे हेच यावरून दिसून आले.

दिवसभराच्या सर्व तासांमध्ये कोळशावर वीजनिर्मिती करण्यापेक्षा RE-RTC यंत्रणा वापरली तर हवेच्या प्रदूषणात घट होऊ शकते. हवा स्वच्छ असेल तर आरोग्यावरचा खर्च कमी करता येतो. कामगारांची उत्पादकता वाढवता येते. यामुळे सगळ्यांचेच जीवनमान सुधारू शकते. विकसित अर्थव्यवस्थेसाठी या सर्व घटकांची खूपच गरज आहे. परंतु ऊर्जेच्या नियोजनात याचा विचार होत नाही. हवामान संकटामुळे आर्थिक व्यवहारांमध्ये मोठा व्यत्यय येतो आहे. हे टाळण्यासाठी स्वच्छ, लवचिक आणि विश्वासार्ह वीज प्रणालीची आवश्यकता आहे. ऊर्जा संक्रमणाचे यश हे स्थापित मेगावॅटद्वारे नव्हे तर वितरित मेगावॅटद्वारे मोजले जाईल हे लक्षात घेतले पाहिजे. आपण निर्माण करत असलेली वीज विश्वासार्ह, परवडणारी आणि स्वच्छ आहे का याचा विचार होणे महत्त्वाचे आहे. RE –RTC साठी सार्वजनिक गुंतवणूक करणे हा भारताच्या स्वच्छ ऊर्जा धोरणाचाच एक भाग आहे. असे धोरण हा बदलत्या काळाच्या दृष्टीने केलेला एक क्रांतिकारी बदल आहे.

हा लेख हिंदुस्तान टाईम्समध्ये प्रकाशित झाला आहे.

• Energy
• Oil, Gas and Renewables
• India
• battery energy storage
• Budget 2026
• coal dependence
• electricity market reforms
• Energy
• Gas and Renewables
• green energy corridors
• grid reliability
• India
• India energy transition
• Oil
• power purchase agreements
• pumped hydro storage
• RE-RTC
• renewable FDI
• transmission infrastructure
• viability gap funding
• viksit bharat 2047

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT