कधीकाळी भारत-अमेरिका संबंधांना नव्या जागतिक भागीदारीचे मॉडेल म्हटले जात होते, पण ट्रम्प यांच्या दौऱ्याने पुन्हा एकदा दाखवून दिले की दोन्ही देशांच्या विचारसरणीत आजही खोल दरी आहे. भारत आता कोणत्याही एका गटाच्या बाजूने उभे राहण्याऐवजी आपल्या स्वतंत्र परराष्ट्र धोरणाच्या आधारे संबंध पुढे नेऊ इच्छितो. भारत-अमेरिका संबंधांमध्ये वेळोवेळी तणाव पुन्हा का निर्माण होतो, हे समजून घेणे आवश्यक आहे.
.webp)
Image Source: Brendan SMIALOWSKI / AFP via Getty Images
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या चीन दौऱ्याची आठवण कदाचित पुढील पिढ्या 1972 मधील रिचर्ड निक्सन यांच्या ऐतिहासिक चीन दौऱ्याइतकी ठेवणार नाहीत. मात्र या दौऱ्याने भारतीयांना त्या समानतेचा पुन्हा सामना करायला भाग पाडले आहे, ज्यांना आतापर्यंत भारत-अमेरिका संबंधांतील सर्वात काळा अध्याय मानले जात होते.
निक्सन आणि ट्रम्प यांच्या विचारसरणीत बरेच साम्य आहे. दोघांनीही भारताच्या चिंतांकडे दुर्लक्ष करून चीनला प्राधान्य दिले आणि पाकिस्तानातील लष्करी हुकूमशहांना उघडपणे पाठिंबा दिला. मात्र लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे निक्सन यांच्या काळातही भारत-अमेरिका संबंध तुटले नाहीत; उलट कालांतराने ते अधिक मजबूत झाले. ही भागीदारी कोणत्याही एका नेत्यापेक्षा किंवा पक्षापेक्षा खूप मोठी आहे आणि दोन्ही देशांच्या हिताची आहे. तरीसुद्धा, भारत या भागीदारीशिवायही पुढे जाण्याची क्षमता ठेवतो.
भूतकाळाच्या तुलनेत आज भारताची स्थिती अधिक मजबूत आहे. ट्रम्प प्रशासनाचा दृष्टिकोन काहीसा कठोर किंवा हट्टी झाला तरी अमेरिकेच्या सत्ताकेंद्रातील मोठा भाग आजही भारताशी संबंध महत्त्वाचे मानतो. दोन्ही देशांतील लोक, उद्योगजगत, व्यापार, गुंतवणूक आणि नवकल्पनांमधून निर्माण झालेले मजबूत संबंध राजकीय बदलांपासून बऱ्याच अंशी अलिप्त राहून पुढे जात राहतील. याचा अर्थ असा नाही की दोन्ही देशांमधील मतभेद किरकोळ आहेत किंवा ते एखाद्या व्यक्तीपुरते मर्यादित आहेत. भारत-अमेरिका संबंधांमध्ये एक संरचनात्मक दरी (Structural Faultline) निर्माण झाली आहे. ती लपवता किंवा टाळता येणार नाही. प्रत्यक्षात, येथे एक नव्हे तर तीन मोठ्या दऱ्या आहेत.
निक्सन आणि ट्रम्प यांच्या विचारसरणीत बरेच साम्य आहे. दोघांनीही भारताच्या चिंतांकडे दुर्लक्ष करून चीनला प्राधान्य दिले आणि पाकिस्तानातील लष्करी हुकूमशहांना उघडपणे पाठिंबा दिला. मात्र लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे निक्सन यांच्या काळातही भारत-अमेरिका संबंध तुटले नाहीत; उलट कालांतराने ते अधिक मजबूत झाले.
जागतिक घडामोडींमध्ये भारताची सातत्यपूर्ण चिंता असलेली ऊर्जा सुरक्षा, रशियाकडून इंधन खरेदीच्या बाबतीत अमेरिकेच्या एकतर्फी धोरणांमुळे आणि तिच्या आश्चर्यकारक दुहेरी निकषांमुळे धोक्यात आली आहे. चीनसोबत तणाव कमी करण्यासाठी (Détente) वॉशिंग्टन करत असलेले प्रयत्न या संबंधांचा रणनीतिक पाया कमकुवत करतात. याशिवाय, भारताने आपला आत्मसन्मान आणि राष्ट्रीय ओळख नव्याने घडवली आहे. वॉशिंग्टनच्या इशाऱ्यावर चालणारा आज्ञाधारक भागीदार बनण्यास भारताने नेहमीच नकार दिला आहे आणि भविष्यातही देत राहील. या गंभीर आणि संरचनात्मक मतभेद आहेत. त्यांची ओळख त्याच स्वरूपात करणे आवश्यक आहे.
मात्र, अजूनही टिकून असलेल्या संस्थात्मक साम्यांचाही स्वीकार करावा लागेल. दोन्ही देशांच्या सैन्यांमधील द्विपक्षीय सहकार्य, ‘क्वाड’च्या चौकटीतील सहकार्याचे ते भाग ज्यांना ट्रम्प पसंत करत नाहीत, पण परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबिओ आणि राजदूत सर्जिओ गोर जपून ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. तणाव असूनही भारत आणि अमेरिका यांच्यात संरक्षण (INDUS-X), तंत्रज्ञान (TRUST) आणि व्यापारविषयक करार सातत्याने पुढे जात आहेत. हे संबंध जरी कसाबसा टिकून असले तरी दोन्ही देशांनी या काळाकडे एक संधी म्हणून पाहिले पाहिजे. ट्रम्प यांच्या आगमनामुळे या संबंधांवरील कूटनीतिक दिखावा संपुष्टात आला आहे. त्यामुळे हे स्पष्ट झाले आहे की हा संबंध दोन पूर्णपणे भिन्न विचारसरणी आणि संस्कृतींचे मिश्रण आहे.
नवी दिल्लीने भावनिक प्रतिसादाऐवजी व्यावहारिक आणि वास्तववादी कूटनीतीने (Open-Eyed Diplomacy) उत्तर दिले पाहिजे. अमेरिकेतील प्रत्येक वैचारिक प्रवाहाशी भारताने संवाद साधला पाहिजे, कारण अमेरिका देखील भारताइतकीच विविधता आणि गुंतागुंत असलेली लोकशाही आहे. ट्रम्पवाद कदाचित ट्रम्प यांच्या नंतरही टिकून राहू शकतो. रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅट - दोन्ही राजकीय पक्ष, जरी अधिक संयत शब्दांत, तरीही सध्याच्या प्रशासनाने उपस्थित केलेले तेच अस्वस्थ करणारे प्रश्न विचारत आहेत. सत्य हे आहे की या राष्ट्राध्यक्षांनी भारतावर एक प्रकारे उपकारच केला आहे. आता आपण या संबंधांना अधिक प्रामाणिक आणि दीर्घकालीन अटींवर नव्याने आकार देऊ शकतो.
भारत आणि अमेरिकेचे संबंध एका ‘ठरवून केलेल्या विवाहा’सारखे राहिले आहेत, जो दोन्ही देशांतील जुन्या मोठ्या नेत्यांनी मिळून ठरवला होता. या संबंधांचा नियम असा होता - “आधी लग्न करा, परस्पर जुळवून घेणे नंतर पाहू.” नेत्यांना वाटले होते की संबंध निर्माण झाल्यानंतर दोन्ही देशांची विचारसरणीही एकसारखी होईल. पण तसे झाले नाही. दोन्ही देशांच्या स्वभावात फरक असल्यामुळे त्यांच्या विचारांमध्ये मोठी दरी कायम राहिली. मूळ समस्या अशी आहे की भारत कोणत्याही दबावाखाली लष्करी आघाडीत सहभागी होऊ इच्छित नाही, आणि अमेरिका भारताच्या स्वतंत्र विचारसरणीला समजून घेण्यात अपयशी ठरते.
पंतप्रधान मोदी आणि त्यांची टीम जागतिक राजकारणातील डावपेच अत्यंत कौशल्याने हाताळत आहे. भारताने अमेरिकेसोबत योग्य अंतर आणि जवळीक यांचा समतोल साधला आहे, युरोपियन संघाशी मैत्री अधिक दृढ केली आहे, चीनसोबतचे संबंध सुधारले आहेत आणि रशियासोबतचे मजबूत संबंधही कायम ठेवले आहेत.
यशस्वी विवाहाप्रमाणेच देशांमधील संबंधांनाही बदल, तडजोड आणि समानतेची गरज असते. अमेरिका एकटीच या संबंधांचे नियम ठरवू शकत नाही. वॉशिंग्टनने हे मान्य केले पाहिजे की, भारत हा त्यांच्या मदतीसाठी हात पसरून उभा असलेला दुर्बल देश नाही. तो स्वतःची प्राचीन ओळख आणि स्वतंत्र सुरक्षा धोरण असलेला एक सक्षम राष्ट्र आहे. जोपर्यंत अमेरिका भारताला समान दर्जा देत नाही, तोपर्यंत हे संबंध चढ-उतारांना सामोरे जात राहतील. कारण अमेरिका अजूनही ‘समानते’चा खरा अर्थ समजून घेताना दिसत नाही.
बदलत्या जगात भारत कोणावरही अवलंबून राहिलेला नाही. स्वतंत्र परराष्ट्र धोरण टिकवून ठेवणे आव्हानात्मक असले तरी भारत ते यशस्वीपणे सांभाळत आहे. पंतप्रधान मोदी आणि त्यांची टीम जागतिक राजकारणातील मोहरे अत्यंत कुशलतेने हलवत आहे. भारताने अमेरिकेसोबत संतुलित संबंध ठेवले आहेत, युरोपियन संघाशी मैत्री अधिक दृढ केली आहे, चीनसोबतचे संबंध सुधारले आहेत आणि रशियासोबतचे मजबूत संबंधही कायम राखले आहेत.
भारत आणि अमेरिकेची भागीदारी कायम राहणार आहे. निक्सन यांच्या काळानंतर आता ट्रम्प यांच्या काळातही ती सुरक्षित आहे. मात्र हे संबंध अधिक मजबूत आणि परिपक्व तेव्हाच बनतील, जेव्हा अमेरिका भारताला स्वतःच्या अटींवर नव्हे तर परस्पर संमती आणि समानतेच्या आधारावर स्वीकारेल. ट्रम्प यांचे व्हाईट हाऊस सध्या ही गोष्ट समजून घेण्यास तयार दिसत नाही. कदाचित भविष्यातील अमेरिकी सरकारे यावर उपाय शोधू शकतील.
हा लेख मूळतः इंडियन एक्सप्रेसमध्ये प्रकाशित झाला होता.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Samir Saran is the President of the Observer Research Foundation (ORF), India’s premier think tank, headquartered in New Delhi with affiliates in North America and ...
Read More +
PREV
