पहिल्या दृष्टीक्षेपात पश्चिम आशियात चीनसाठी हा पराभव वाटू शकतो. पण प्रत्यक्षात ही परिस्थिती बीजिंगसाठी अधिक प्रभाव निर्माण करण्याची संधीही ठरू शकते, एकही गोळी न झाडता दीर्घकालीन राजनैतिक भांडवल उभे करण्याची.
28 फेब्रुवारी रोजी अमेरिका आणि इस्रायलने केलेल्या संयुक्त हल्ल्यांमध्ये इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेई ठार झाले आणि इराणच्या नेतृत्वातील अनेक महत्त्वाचे व्यक्ती ठार झाले. या घटनेमुळे निर्माण झालेला सध्याचा इराणमधील संकटाचा काळ पश्चिम आशियातील भू-राजकारणात आणखी एक महत्त्वाचा वळणबिंदू ठरत आहे. चीनसाठी ही परिस्थिती निश्चितच धक्कादायक आहे. मात्र काही जण जसे तातडीने समजत आहेत तसा हा चीनसाठी निर्णायक किंवा मूलभूत बदल घडवणारा क्षण नाही. उलटपक्षी, हा प्रसंग बीजिंगच्या महत्त्वाकांक्षांवर असलेल्या संरचनात्मक मर्यादांची आठवण करून देतो. कारण या प्रदेशात अजूनही अमेरिकेची कठोर लष्करी ताकद निर्णायक ठरते.
बीजिंगची प्रतिक्रिया अपेक्षेप्रमाणे जलद पण पूर्वनियोजित स्वरूपाची होती. चीनने या हल्ल्यांना “अस्वीकार्य” आणि आंतरराष्ट्रीय कायदे तसेच संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेला विरोधी असे म्हटले. चीनचे परराष्ट्रमंत्री वांग यी यांनी रशियाचे परराष्ट्रमंत्री सर्गेई लावरोव्ह यांच्याशी झालेल्या चर्चेत तात्काळ युद्धविराम आणि तणाव कमी करण्याचे आवाहन केले. सरकारी माध्यमांनीही ही घटना उघड आक्रमकता आणि सत्तेच्या राजकारणाचे उदाहरण म्हणून मांडली. मात्र या कठोर शब्दांमागे चीनची एक परिचित रणनीती लपलेली आहे, ती म्हणजे गुंतागुंत टाळणे, लवचिकता टिकवून ठेवणे आणि परिस्थिती शांत होण्याची वाट पाहणे.
इराण कमकुवत झाला तर त्याचे मित्र गटही कमकुवत होतात, आणि त्यामुळे अमेरिकेला पुन्हा इंडो-पॅसिफिककडे अधिक लक्ष देता येऊ शकते.
इराण अनेक वर्षांपासून चीनसाठी महत्त्वाचा आणि उपयोगी भागीदार राहिला आहे. सवलतीच्या दरात मिळणारे इराणी तेल चीनच्या समुद्रमार्गे येणाऱ्या कच्च्या तेलाच्या आयातीतील मोठा हिस्सा आहे. त्यामुळे चीनच्या ऊर्जा सुरक्षेला मोठा आधार मिळतो. तेहरानने चिनी चलनात व्यवहार करण्याची तयारी दाखवली आणि अमेरिकन चलनावर आधारित जागतिक आर्थिक व्यवस्थेला वळसा घालण्याचा प्रयत्न केला. ही भूमिका चीनच्या अमेरिकन चलनावरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या उद्दिष्टांशी जुळणारी आहे. बहुपक्षीय आंतरराष्ट्रीय मंचांवरही इराण चीनसोबत सक्रियपणे उभा राहिला. या मंचांवर पाश्चात्त्य देशांच्या वर्चस्वापेक्षा वेगळी, अनेक शक्तिकेंद्रांवर आधारित जागतिक व्यवस्था मांडण्याचा प्रयत्न केला जातो. त्याचबरोबर चीनच्या मोठ्या पायाभूत आणि व्यापार मार्ग उभारणीच्या योजनेतही इराण महत्त्वाचा दुवा आहे. विशेषतः उत्तर-दक्षिण आंतरराष्ट्रीय वाहतूक मार्गासारख्या प्रकल्पांमध्ये इराणची भूमिका महत्त्वाची आहे, म्हणूनच अमेरिकेने इराणमध्ये सत्ताबदल घडवून आणण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याचा परिणाम केवळ दोन देशांमधील संबंधांपुरता मर्यादित राहत नाही. तो चीनच्या मोठ्या धोरणावरही परिणाम करतो. कारण चीन पाश्चात्त्यविरोधी देशांशी धोरणात्मक संबंध वाढवण्याचा प्रयत्न करतो, पण त्याचवेळी थेट लष्करी जबाबदाऱ्या घेणे टाळतो. या धोरणातील कमकुवतपणा या संकटामुळे स्पष्ट होतो. इराणची वैचारिक एकजूट कमी झाली तर तथाकथित “प्रतिरोधक गट” कमकुवत होतो. या गटात हिझबुल्लासारख्या संघटनांचा समावेश आहे. हा गट काही प्रमाणात अमेरिकेचे लक्ष हिंद–प्रशांत प्रदेशापासून दूर ठेवत होता. याहून महत्त्वाचे म्हणजे पाश्चात्त्य देशांची ठोस लष्करी कारवाई रोखण्यात चीनची असमर्थता किंवा अनिच्छा त्याच्या विश्वासार्हतेबद्दल प्रश्न निर्माण करते. चीन अनेकदा जागतिक सुरक्षा उपक्रम आणि अनेक शक्तिकेंद्रांवर आधारित जागतिक व्यवस्थेबद्दल बोलतो, मात्र अमेरिकेने ठाम भूमिका घेतली तर आपल्या भागीदारांच्या संरक्षणासाठी चीन प्रत्यक्ष लष्करी शक्ती वापरण्याबाबत अजूनही मागेच राहतो.
आर्थिक दृष्टिकोनातूनही हे संकट चीनसाठी अस्वस्थ करणारे आहे. इराणी तेलपुरवठ्यातील अडथळे आणि होर्मुझ सामुद्रधुनी परिसरातील संभाव्य अस्थिरता चीनसारख्या आयात-आधारित अर्थव्यवस्थेसाठी खर्च वाढवू शकते. रशिया आणि आखाती देशांकडून तेलपुरवठा विविध करण्याचे प्रयत्न तसेच मोठ्या धोरणात्मक साठ्यांमुळे चीन काही प्रमाणात सुरक्षित आहे. तरीही निर्बंधांना चुकवून कमी दरात मिळणाऱ्या इराणी तेलाचा अभाव लहान रिफायनरी उद्योगांसाठी अडचणी निर्माण करू शकतो. देशांतर्गत आर्थिक संवेदनशीलतेच्या काळात अशी अनिश्चितता चीनसाठी अनुकूल नाही. 2023 मध्ये सौदी अरेबिया आणि इराण यांच्यातील संबंध सामान्य करण्यासाठी चीनने केलेल्या मध्यस्थीमुळे त्याची प्रतिमा एका जबाबदार जागतिक शक्तीची म्हणून उंचावली होती. त्या वेळी संवाद घडवून आणण्याची क्षमता चीनकडे असल्याचे दाखवले गेले. पण आज पुन्हा एकदा घटनांवर अमेरिकेची लष्करी ताकद आणि इस्रायलची सुरक्षा गणिते प्रभाव टाकताना दिसत आहेत. चीनची प्रतिक्रिया निषेध, नागरिकांना स्थलांतराचे सल्ले आणि संयमाचे आवाहन यामुळे तीव्र सुरक्षाविषयक संकटांमध्ये त्याच्या प्रभावाच्या मर्यादा स्पष्ट होतात. तथापि, या परिस्थितीला चीनसाठी धोरणात्मक आपत्ती मानणे अति-सोपे विश्लेषण ठरेल. बीजिंगने काळजीपूर्वक लष्करी हस्तक्षेप टाळला आहे आणि त्यामुळे त्याच्या प्रमुख प्राधान्यांना तैवान, दक्षिण चीन समुद्र आणि देशांतर्गत स्थिरता सुरक्षित ठेवले आहे. आखाती राजघराण्यांशी दीर्घकाळ जपलेले संबंध, ऊर्जा स्रोतांचे विविधीकरण आणि आर्थिक साठे यामुळे चीनला काही प्रमाणात लवचिकता मिळते. याशिवाय, जागतिक दक्षिणेतील अनेक देशांमध्ये सार्वभौमत्व आणि हस्तक्षेप न करण्यावर भर देणारी चीनची भूमिका अमेरिकेच्या लष्करी हस्तक्षेपाच्या धोरणापेक्षा अधिक स्वीकारार्ह वाटू शकते.
2023 मध्ये सौदी अरेबिया आणि इराण यांच्यातील संबंध सामान्य करण्यासाठी चीनने केलेली मध्यस्थी मोठ्या प्रमाणावर चर्चेत आली होती. या प्रयत्नामुळे चीनची प्रतिमा एका जबाबदार जागतिक भागीदाराची म्हणून मजबूत झाली. विशेष म्हणजे, जिथे वॉशिंग्टनला संवाद घडवून आणता आला नव्हता, तिथे चीनने दोन्ही देशांना चर्चेच्या टेबलावर आणण्यात यश मिळवले.
खरं तर अनेकदा संकटांमधून नवीन संधीही निर्माण होतात. कमकुवत किंवा आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत सापडलेला इराण पुनर्बांधणीसाठी चीनच्या भांडवलावर अधिक अवलंबून राहू शकतो. त्याच वेळी, नव्याने निर्माण झालेल्या अस्थिरतेमुळे अस्वस्थ झालेली आखाती देशांची सरकारेही आपल्या धोरणांमध्ये बदल करू शकतात. अमेरिकेच्या अनिश्चित धोरणांपासून संरक्षण म्हणून ते चीनसोबतचे आर्थिक संबंध अधिक मजबूत करण्याचा प्रयत्न करू शकतात. चीनची पद्धत नेहमीप्रमाणे संयमित आणि दीर्घकालीन असते. अल्पकालीन अस्थिरतेला दीर्घकालीन प्रभावात बदलण्याचा प्रयत्न तो करतो. पुनर्बांधणीसाठी करार, तेलाच्या कूटनीतीचा वापर आणि मोजूनमापून केलेली मध्यस्थी या मार्गांनी चीन परिस्थितीचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न करेल. इराणमधील सध्याचे संकट मध्यपूर्वेतील राजकारणात अमेरिकेच्या कठोर लष्करी शक्तीचे महत्त्व अजूनही किती निर्णायक आहे हे पुन्हा दाखवून देते. त्याचबरोबर हे चीनच्या महासत्ता बनण्याच्या महत्त्वाकांक्षांवर असलेल्या व्यावहारिक मर्यादाही स्पष्ट करते. आर्थिकदृष्ट्या संवेदनशील काळात चीनसाठी महत्त्वाचा असलेला ऊर्जा आणि धोरणात्मक मार्गही या संकटामुळे विस्कळीत झाला आहे. तरीही, यामुळे बीजिंगची दीर्घकालीन रणनीती कोलमडून पडेल असे नाही. उलटपक्षी, यामुळे एक पद्धत स्पष्ट होते, चीन हळूहळू आणि टप्प्याटप्प्याने पुढे जातो. आर्थिक कूटनीती आणि राजनैतिक स्थान मजबूत करून तो प्रभाव वाढवतो, पण सुरक्षा पुरवण्याच्या मोठ्या जबाबदाऱ्यांपासून दूर राहतो. हा तात्कालिक धक्का पुढे जाऊन मोठ्या धोरणात्मक बदलात रूपांतरित होईल की नाही, हे केवळ सध्याच्या लष्करी कारवायांवर अवलंबून नाही. त्यापेक्षा अधिक महत्त्वाचे म्हणजे, या संकटानंतरच्या परिस्थितीत चीन किती कौशल्याने मार्ग काढतो यावर सर्व काही अवलंबून असेल.
हा लेख मूळतः NDTV वर प्रकाशित झाला आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Professor Harsh V. Pant is Vice President at Observer Research Foundation, New Delhi. He is a Professor of International Relations with King's India Institute at ...
Read More +
PREV
