Image Source: MOHD ARHAAN ARCHER/via Getty Images
दलाई लामांच्या 90 व्या वाढदिवसानिमित्त त्यांनी आपल्या उत्तराधिकार योजनेची घोषणा केली. त्यांनी स्पष्ट केले की दलाई लामांची परंपरा पुढे चालू राहील. 2015 मध्ये त्यांच्या कार्यालयाद्वारे स्थापन करण्यात आलेल्या गदेन फोड्रांग ट्रस्ट या संस्थेमार्फत ही प्रक्रिया पार पाडली जाईल. तसेच, “या विषयात इतर कोणालाही हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही,” असेही त्यांनी ठामपणे म्हटले. चीनने ही घोषणा लगेच नाकारली आणि सांगितले की दलाई लामा, पंछेन लामा यांसारख्या बौद्ध गुरूंचा पुनर्जन्म “गोल्डन अर्न” (सुवर्ण भांडे) मधून चिठ्ठी काढूनच ठरवला पाहिजे आणि त्याला बीजिंगमधील सरकारची मंजुरी लागेल. चीनने यावर आणखी जोडून सांगितले की, तिबेटी बौद्ध धर्म चीनमध्ये जन्मलेला आहे आणि तो “चीनी वैशिष्ट्यांसह धर्म” आहे. लवकरच भारताची भूमिका देखील स्पष्ट झाली. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी सांगितले की, फक्त सध्याचे दलाई लामा आणि त्यांनीच ठरवलेली परंपरा त्यांच्या उत्तराधिकारीसंदर्भात निर्णय घेऊ शकते. 6 जुलै रोजी धर्मशाळामध्ये झालेल्या दलाई लामांच्या वाढदिवस समारंभात रिजिजू आणि मंत्री राजीव रंजन सिंह हे दोघेही उपस्थित होते.
भारत आणि चीनमधील संबंध आधीच तणावपूर्ण असताना हा उत्तराधिकारी वाद नवीन गुंतागुंत निर्माण करतो आहे. काही भारतीय धोरणतज्ज्ञांनी पूर्वोत्तर भारतातील हिंसाचारामागे “अदृश्य हातांचे” योगदान असल्याचे अधोरेखित केले आहे.
चीनच्या सरकारी माध्यमांनी भारताला अनेकदा इशारा दिला आहे की, “तिबेट कार्ड” वापरल्यास चीन “पूर्वोत्तर कार्ड” वापरून भारताच्या “दुखऱ्या बिंदूंवर” वार करू शकतो. गेल्या काही वर्षांत, चीन-भारत संबंध सतत तणावात असताना, काही भारतीय विश्लेषकांनी असे सुचवले आहे की, चीन पाकिस्तान आणि बांगलादेशसोबत हातमिळवणी करून भारतात फुटीरतावाद आणि बंडाळी पसरवू शकतो. नुकतेच चीन, पाकिस्तान आणि बांगलादेश यांच्यात कुनमिंग येथे झालेली त्रिपक्षीय बैठक भारतासाठी सूचक संदेश मानली जात आहे. दलाई लामा उत्तराधिकारी प्रश्न भारतासाठी अत्यंत संवेदनशील आहे, जरी पर्याय मर्यादित असले तरीही. भारताच्या धोरणात्मक वर्तुळांनी चीनच्या तिबेटविषयक विरोधाभासी भूमिकेचा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर निषेध करणे आणि जागतिक सहमती मिळवण्याचा प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.
उदाहरणार्थ, चीनने नेहमीच जुन्या तिबेटमधील “राजकीय आणि धार्मिक व्यवस्थेचा” तीव्र विरोध केला आहे. त्यांनी त्या काळातील व्यवस्थेला “मानव इतिहासातील सर्वात अंधकारमय, प्रतिगामी, मागासलेली आणि निर्दयी” अशी विशेषणे दिली आहेत. चीनने तिबेट “मुक्त” केल्याचा दावा करताना, त्यांनी सांगितले की “चिनी कम्युनिस्ट पक्षाने सरंजामी जुलमी व्यवस्था पूर्णपणे संपवली आहे आणि लोकशाही समाजवाद राबवला आहे.” त्यामुळेच तिबेटमध्ये विकास, सुधारणा आणि प्रगती शक्य झाली, असे चीन सांगतो. पण ही गोष्ट चीनच्या कम्युनिस्ट नेत्यांच्या बौद्ध धर्माबद्दल असलेल्या नकारात्मक दृष्टिकोनाशी विसंगत आहे. हु शी, चेन डूक्सिउ यांसारख्या New Culture Movement मधील प्रमुख विचारवंतांनी बौद्ध धर्म आणि त्याच्या भारतीय मुळांवर जोरदार टीका केली होती. त्यांनी बौद्ध धर्माला “चीनसाठी मोठे दुर्दैव” आणि “चिनी विचारसरणीच्या प्रगतीसाठी गंभीर अडथळा” असे म्हटले होते.
आज, तीच कम्युनिस्ट पार्टी स्वतःला “तिबेटी बौद्ध धर्माची आणि दलाई लामा परंपरेची रक्षक” म्हणून मांडते, ही गोष्ट अत्यंत विरोधाभासी आहे.
तसेच चीनचा दावा आहे की तिबेटमध्ये प्रचंड विकास झाला आहे, तोसुद्धा तपासणे गरजेचे आहे. चीनच्या प्रचार विभागांनी काही दशकांपासून तिबेटला “दक्षिण आशियापेक्षा वेगळा ग्रह” दाखवत “विकासाचे प्रतीक” म्हणून रंगवले आहे. त्यांनी असा दावा केला आहे की तिबेट आता दक्षिण आशियातील काही देशांना “विकासाचे गिफ्ट” देऊ शकतो. परंतु चीनच्या आंतरिक चर्चांमध्ये मात्र हाच मुद्दा दिसत नाही. तिथे “तिबेटमधील गंभीर विकास अडचणी” यावरच अधिक भर आहे. संशोधनातून असे समोर आले आहे की, तिबेटचा प्रति व्यक्ती GDP आणि स्थानिक महसूल चीनमधील सर्व प्रांतांमध्ये सर्वात कमी आहे. शहरी आणि ग्रामीण उत्पन्नातील तफावत तिबेटमध्ये सर्वाधिक आहे, जरी केंद्र सरकारकडून अनेक मोठे प्रकल्प आणि योजना राबवण्यात आल्या असल्या तरीही.
चीनमधील अभ्यासक बराच काळ एक मुद्दा उपस्थित करत आले आहेत. तिबेटचे आर्थिक मॉडेल अपयशी ठरले आहे. ते म्हणतात की, तिबेटची अर्थव्यवस्था टिकाऊ नाही आणि कार्यक्षमही नाही. त्यामुळे ती एक “अवलंबित अर्थव्यवस्था” बनली आहे. तिथे असे चक्र तयार झाले आहे की “राज्याने विकासासाठी गुंतवणूक करायची, पण विकास पूर्ण करण्यासाठी अधिक गुंतवणुकीची गरज भासत राहते.”याच मुद्द्यावर 2000 च्या दशकाच्या सुरुवातीपासूनच चीनमधील अनेक अभ्यासक बोलत आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की, तिबेटला विदेशी व्यापारासाठी खुले करणे खूप आवश्यक आहे, आणि हे शक्य होण्यासाठी South Asia Trade Corridor म्हणजेच दक्षिण आशिया व्यापारी मार्गिका निर्माण केली पाहिजे. भारत हा दक्षिण आशियाचा मध्यभागी असलेला देश आहे आणि तिबेटसोबतची सर्वात लांब सीमा भारताचीच आहे. त्यामुळे चीनच्या दृष्टीने तिबेटला विदेशी व्यापारासाठी खुले करण्यामागचा मुख्य हेतू असा आहे की TAR (Tibet Autonomous Region) भारताच्या मोठ्या बाजारपेठेचा आणि भू-स्थानिक फायद्याचा लाभ घेऊ शकेल ते पण थेट भारतामार्फत किंवा इतर दक्षिण आशियाई देशांमार्फत.
चिनी अभ्यासक सातत्याने South Asia Trade Corridor उभारून तिबेटसाठी विदेशी व्यापाराचे दरवाजे उघडण्याची गरज मांडत आहेत.
तिबेटचा प्रश्न दोन प्रमुख अंतर्विरोधांनी व्यापलेला आहे. पहिला म्हणजे तिथला असंतुलित आणि अपुरा आर्थिक विकास यालाच चीन मुख्य अंतर्विरोध मानतो. दुसरा म्हणजे तिथला धार्मिक आणि जातीय तणाव, तसेच दलाई लामांचा मुद्दा याला चीन दुय्यम अंतर्विरोध मानतो. अनेक तज्ज्ञांचे मत आहे की, तिबेटमधील विशेष अंतर्विरोध कमी केला जाऊ शकतो पण त्यासाठी चीनने पहिला मुख्य अंतर्विरोध सोडवणे आवश्यक आहे. म्हणजेच, दक्षिण आशियामधून जाणारा आर्थिक कॉरिडॉर तयार केला गेला पाहिजे. यामुळे भारताने चीनसंदर्भातील भविष्यातील धोरणात्मक निर्णय घेताना जसे की सीमाविषयक वाटाघाटी, सीमाव्यापार व पर्यटन पुन्हा सुरू करणे, किंवा दलाई लामांच्या उत्तराधिकाराचा प्रश्न TAR म्हणजेच तिबेट ऑटोनॉमस रिजनचे हे पूर्ण चित्र आणि गुंतागुंतीचा संदर्भ लक्षात घेणे फार महत्त्वाचे आहे.
हा लेख मूळतः NDTV मध्ये प्रसिद्ध झाला आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Professor Harsh V. Pant is Vice President at Observer Research Foundation, New Delhi. He is a Professor of International Relations with King's India Institute at ...
Read More +
Antara Ghosal Singh is a Fellow at the Strategic Studies Programme at Observer Research Foundation, New Delhi. Her area of research includes China-India relations, China-India-US ...
Read More +
PREV
