-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
जगभरात हरित आणि डिजिटल शिपिंगकडे होणारा कल वेग घेत असताना, शहरांची स्पर्धात्मकता त्यांच्या वित्त, तंत्रज्ञान आणि कुशल मानवसंपदा एकत्र करण्याच्या क्षमतेवर अवलंबून राहणार आहे.
बराच काळ बंदरांकडे केवळ औद्योगिक जोड म्हणून पाहिले जात होते, जिथे मोजमाप कल्पनांपेक्षा मेट्रिक टनांमध्ये केले जात असे. पण आता हा दृष्टीकोन बदलत चालला आहे. जगभरातील प्रमुख सागरी केंद्रे आता “ब्लू सिटीज” म्हणून विकसित होत आहेत. ही अशी शहरे आहेत जिथे शहरी व सागरी प्रणाली एकत्र येऊन लॉजिस्टिक्स, वित्त, तंत्रज्ञान आणि मानवसंपदा यांचा एकत्रित विकास घडवतात. हरित आणि डिजिटल शिपिंगचा वाढता वेग पाहता, बंदर शहरांची खरी ताकद त्यांच्या या संसाधनांना एकत्र आणण्याच्या क्षमतेत आहे.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बंदरे आता केवळ मालवाहतुकीची दारे राहिलेली नाहीत. ती “ब्लू सिटीज” म्हणजेच शहरी-सागरी परिसंस्था बनली आहेत, जिथे लॉजिस्टिक्स, वित्त आणि नवकल्पना एकत्र वाढतात. आज त्यांची स्पर्धात्मकता केवळ डॉक कामगारांवर नाही तर डेटा शास्त्रज्ञ आणि वित्ततज्ञांवरही अवलंबून आहे.
सिंगापूर याचे उत्तम उदाहरण आहे. 2024 मध्ये सिंगापूरने 41.1 दशलक्ष कंटेनर (TEU) हाताळले, जे भारतातील सर्व बंदरांनी मिळून केलेल्या कामापेक्षा जास्त आहे. त्याच्या सागरी अर्थव्यवस्थेने जवळपास 90 अब्ज डॉलर्स इतके उत्पादन केले, जे त्याच्या GDP च्या सुमारे 7% आहे. पण त्याची खरी ताकद क्रेन किंवा मालवाहतुकीत नाही, तर लॉजिस्टिक्स, वित्त, तंत्रज्ञान आणि प्रतिभा यांना एकत्र आणण्यात आहे.
सिंगापूरची मॅरिटाइम अँड पोर्ट अथॉरिटी जहाजमालक, बँका आणि संशोधन केंद्रे एकाच ठिकाणी आणते. त्यामुळे आर्थिक जवळीक निर्माण होते. यापूर्वी काही आठवडे लागणारे जहाज वित्त करार आता काही दिवसांत पूर्ण होतात. त्या शहरातील मॅरिटाइम हाऊसमध्ये विमा, वित्त, न्यायनिवाडा आणि प्रशिक्षण या सर्व सेवा काही ब्लॉक्समध्येच उपलब्ध आहेत.
रॉटरडॅमने वेगळा मार्ग दाखवला आहे. त्याचे कॉर्पोरेट पोर्ट प्राधिकरण 70% नगरपालिका आणि 30% राज्य मालकीत आहे. त्यामुळे राजकीय चक्रांपासून मुक्त राहून दीर्घकालीन योजना राबवणे शक्य झाले. PortXL आणि रिअल-टाइम डिजिटल ट्विनसारख्या उपक्रमांद्वारे रॉटरडॅमने लॉजिस्टिक्स कंपन्या, AI संस्था आणि स्वच्छ तंत्रज्ञान स्टार्टअप्सना जोडले. त्यामुळे बंदर एक जिवंत नवकल्पना प्रयोगशाळा बनले आहे.
रॉटरडॅम शहरातील मॅरिटाइम हाऊसमध्ये विमा, वित्त, न्यायनिवाडा आणि प्रशिक्षण या सर्व सेवा काही ब्लॉक्समध्येच उपलब्ध आहेत.
पण ब्लू सिटीज फक्त व्यवसायावर आधारित नसतात. यशस्वी ब्लू सिटीज औद्योगिक कार्य आणि शहरी जीवनाचा समतोल राखतात. बंदरांना टर्मिनलसाठी जागा हवी असते, तर शहरांना उंच आणि मिश्र वापराचे क्षेत्र आवश्यक असते. योग्य व्यवस्थापन केल्यास हे दोन्ही घटक एकमेकांना पूरक ठरतात.
स्पेनमधील व्हॅलेन्सियाचे उदाहरण विशेष आहे. त्यांनी जड मालवाहतुकीला बाह्य टर्मिनल्सकडे वळवून जुन्या किनाऱ्याचा पुनर्विकास पर्यटन, शिक्षण आणि सागरी स्टार्टअप्ससाठी केला. त्यामुळे औद्योगिक किनाऱ्याचे रूपांतर आकर्षक शहरी भागात झाले. मालमत्तेच्या किंमती 2023 मध्ये 2,217/m² युरो वरून 2025 मध्ये 3,183/m² युरोपर्यंत वाढल्या, ज्यामुळे नव्या आर्थिक आत्मविश्वासाचे दर्शन झाले.
ब्लू सिटी परिवर्तनाचा केंद्रबिंदू म्हणजे लोक. भविष्यातील सागरी कामगारांमध्ये कोडर, पर्यावरण अभियंते आणि वित्त विश्लेषक यांचा समावेश असेल. अशी प्रतिभा घडवण्यासाठी शिक्षण संस्था, उद्योग आणि शासन यांचा संयुक्त प्रयत्न आवश्यक आहे.
सिंगापूरचा मॅरिटाइम क्लस्टर फंड संयुक्त संशोधन आणि कौशल्यवृद्धीला प्रोत्साहन देतो. रॉटरडॅमचा “मॅरिटाइम बाय नेचर” उपक्रम सर्वसाधारण शिक्षणात सागरी जागरूकता आणतो. भारत आपल्या IIT, IIM आणि तांत्रिक विद्यापीठांच्या जाळ्याद्वारे अशा पद्धती आत्मसात करून कुशल व्यावसायिकांचा स्थिर प्रवाह निर्माण करू शकतो.
मूलभूत तत्त्व सोपे आहे. जेव्हा बंदरे शहराच्या ज्ञान, वित्त आणि संशोधनाशी जोडली जातात, तेव्हाच ती प्रगती करतात.
हा बदल एक प्रश्न उभा करतो - भारतातील बंदरे स्वतंत्र औद्योगिक क्षेत्रांऐवजी शहरी नवकल्पनेची इंजिने बनू शकतात का?
आंतरराष्ट्रीय मॅरिटाइम संघटनेच्या 2050 पर्यंतच्या डीकार्बोनायझेशन उद्दिष्टामुळे जागतिक शिपिंगमध्ये ट्रिलियन-डॉलरची पुनर्रचना होणार आहे. भारताची लांब किनारपट्टी या परिवर्तनासाठी अप्रतिम संधी देते. जे राष्ट्र आपल्या बंदरांना वित्त, डिजिटल नवकल्पना आणि कुशल मानवसंपदा यांच्याशी जोडू शकते, तेच पुढील सागरी शक्ती म्हणून उदयास येईल.
शिपिंगच्या डीकार्बोनायझेशनसाठी मध्यम शतकापर्यंत 1–3 ट्रिलियन डॉलर्स नव्या गुंतवणुकीची गरज असेल. हायड्रोजन आणि अमोनिया इंधन, जहाजांचे रूपांतर आणि विद्युत बंदरे यासाठी. हे वित्त मिळवण्यासाठी कायदेशीर, नियामक आणि आर्थिक सामर्थ्य असलेली शहरे आवश्यक आहेत. लंडन आजही सागरी वित्त क्षेत्रात अग्रस्थानी आहे कारण त्याचे विमा आणि न्यायनिवाडा कौशल्य जागतिक दर्जाचे आहे. सिंगापूरने आशियात अशीच संस्थात्मक ताकद निर्माण केली आहे.
भारतातील मुंबई, चेन्नई, कोची आणि विशाखापट्टणम यांसारखी बंदर शहरे औद्योगिक कार्यक्षमतेला किनारी पुनरुज्जीवनाशी जोडून जागतिक स्तरावर यशस्वी ब्लू सिटी मॉडेल्सची पुनरावृत्ती करू शकतात.
भारत गिफ्ट सिटीमधील आर्थिक साधनांना किनारी पायाभूत सुविधांशी जोडून देशांतर्गत गुंतवणूकदारांना हरित शिपिंगमध्ये सहभागी होण्याची संधी देऊ शकतो. जर भारताने आपल्या बंदरांना शाश्वत वित्त केंद्रे म्हणून स्थान दिले, तर तो डीकार्बोनायझेशनला नियामक ओझ्याऐवजी नवकल्पना आणि जागतिक नेतृत्वाची संधी बनवू शकतो.
भारतातील सागरी भूगोल अत्यंत प्रभावी आहे - 7,500 किलोमीटरची किनारपट्टी, 12 प्रमुख बंदरे आणि 200 पेक्षा जास्त लहान बंदरे. यासोबतच भारताकडे व्यवस्थापन आणि अभियांत्रिकी क्षेत्रातील विशाल कौशल्यसंपदा, IIT आणि IIM सारख्या जागतिक दर्जाच्या संस्था तसेच गिफ्ट सिटीमधील आधुनिक आर्थिक पायाभूत सुविधा आहेत.
मुंबई, चेन्नई, कोची आणि विशाखापट्टणमसारखी भारतातील बंदर शहरे औद्योगिक कार्यक्षमता आणि किनारी पुनरुज्जीवन यांचे एकत्रीकरण करून जगभरात यशस्वी ठरलेल्या ब्लू सिटी धोरणांची पुनरावृत्ती करू शकतात. परिणामी अधिक रोजगार, जास्त जमिनीची किंमत आणि उच्च दर्जाचे शहरी जीवन मिळू शकते.
पाच किनारी महानगरे मुंबई, विशाखापट्टणम, चेन्नई, मुंद्रा आणि कोची ही भारतातील पहिली प्रायोगिक ब्लू सिटीज बनू शकतात. प्रत्येक शहर आपल्या स्वतंत्र सामर्थ्यावर आधारित राहून दाखवू शकते की बंदरे एकात्मिक शहरी-सागरी परिसंस्था कशी बनू शकतात.
मुंबईकडे खोल समुद्रबंदर, वित्तीय राजधानी आणि शिक्षण संस्था आहेत ज्या शाश्वत वित्त आणि नवकल्पनांशी बंदर व्यवस्थापन जोडू शकतात. विशाखापट्टणमकडे नौदल आणि जहाजबांधणीचा अनुभव आहे; चेन्नईकडे प्रगत उत्पादन आणि तंत्रज्ञान आहे; मुंद्रा खाजगी गुंतवणूक आणि स्वच्छ ऊर्जेच्या लॉजिस्टिक्समध्ये आघाडीवर आहे; तर कोची भारताच्या सागरी सेवा आणि ऑफशोर नवीकरणीय ऊर्जेचे केंद्र आहे.
ही सर्व शहरे एकत्र आल्यास भारताच्या किनारपट्टीला विकासाचे इंजिन बनवण्यासाठी समन्वित प्रशासन, वित्तीय नवकल्पना आणि शहरी पुनरुज्जीवन कसे एकत्र येऊ शकते याचे राष्ट्रीय उदाहरण तयार होईल.
महाराष्ट्र प्रभावी राज्यस्तरीय प्रशासनाचे उदाहरण आहे. मॅरिटाइम बोर्ड 48 लघुबंदरांचे निरीक्षण करते ज्यांनी 2022–23 मध्ये 71 दशलक्ष टन माल हाताळला. भारतातील सर्वाधिक महाराष्ट्र मॅरिटाइम बोर्ड अर्धस्वायत्त संस्थेप्रमाणे कार्य करते, जिथे सार्वजनिक देखरेख आणि खासगी गुंतवणुकीचा समतोल राखला जातो. दिग्ही, जाईगड आणि धरमतर ही बंदरे महामार्ग, रिफायनरी आणि औद्योगिक महामार्गांशी जोडून बहुउद्देशीय लॉजिस्टिक केंद्रे म्हणून विकसित झाली आहेत.
सागरी विकासाला वित्तीय मध्यस्थी, डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणि नवकल्पना समूहांशी जोडणे आवश्यक आहे, जेणेकरून किनारपट्ट्या उत्पादकतेच्या महामार्गात रूपांतरित होतील.
या यशामागचे कारण आकार नव्हते, तर संस्थात्मक एकसंधता होती. पूर्वानुमानित सवलत धोरणे, कार्यक्षम पर्यावरणीय मंजुरी आणि स्थानिक संस्थांमधील समन्वय. धडा स्पष्ट आहे- भौगोलिक नव्हे तर प्रशासकीय गुणवत्ता परिणाम ठरवते.
आज भारतात जे कमी आहे ते म्हणजे संस्थात्मक समन्वय. बंदर विकास अनेक मंत्रालये, राज्य मंडळे आणि स्थानिक संस्थांमध्ये विभागलेला आहे, जे अनेकदा स्वतंत्रपणे कार्य करतात. परिणाम म्हणजे पुनरावृत्ती, विलंब आणि संधींचे नुकसान.
मूल्य उघडण्यासाठी भारताने आपल्या बंदरांकडे औद्योगिक उपक्रम नव्हे तर शहरी-आर्थिक इंजिन म्हणून पाहणे आवश्यक आहे. सागरी विकास वित्तीय मध्यस्थी, डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणि नवकल्पना समूहांशी जोडल्यास किनारपट्ट्या उत्पादकतेच्या आणि नवउद्योगाच्या पट्ट्यात बदलू शकतात.
ब्लू सिटी दृष्टिकोन भारताच्या रणनीतिक स्वायत्ततेला बळकटी देतो. चीनच्या बेल्ट अँड रोड उपक्रमामुळे हिंद महासागराचे स्वरूप बदलत असताना, भारताने आत्मनिर्भर आणि नवकल्पनाधारित सागरी केंद्रे निर्माण करून प्रतिसाद देणे आवश्यक आहे. अशी केंद्रे पुरवठा साखळी सुरक्षित करतील आणि भारताचे इंडो-पॅसिफिकमधील स्थान मजबूत करतील. बंदरे आणि शहरे एकत्र केल्याने केवळ विकासच नव्हे तर भू-राजकीय स्थैर्यही निर्माण होते.
ब्लू सिटी निर्मितीमुळे उच्च-कौशल्य रोजगार निर्माण होतील, किनारी नवकल्पना वाढेल आणि भारताचा जागतिक सागरी हिस्सा विस्तारेल.
मॅरिटाइम इंडिया व्हिजन 2030 आणि ब्लू इकॉनॉमी धोरण आधीच अस्तित्वात असताना, आता भारताला आवश्यक आहे ती गती आणि समन्वय. ब्लू सिटीजमुळे उच्च-कौशल्य रोजगार, किनारी नवकल्पना आणि जागतिक सागरी वाटा वाढवता येईल. 2047 पर्यंत भारताच्या किनाऱ्यावर फुलणाऱ्या शहरांचे जाळे केवळ वस्तूच नव्हे, तर कल्पना, तंत्रज्ञान आणि प्रभावही निर्यात करू शकेल.
जगाचे सागरी नकाशे पुन्हा रेखाटले जात आहेत. जी बंदरे एकाकी राहतील ती मागे पडतील; पण जी समाकलित होतील ती नेतृत्व करतील. ब्लू सिटी दृष्टिकोन भारताला अशी चौकट देतो जिच्यामध्ये किनारपट्टीला संधीच्या कॅनव्हासमध्ये रूपांतरित करता येईल - जिथे लॉजिस्टिक्स फिनटेकशी जोडले जाईल आणि शाश्वतता रणनीतीशी.
भारताने आपल्या संस्था, कौशल्य आणि वित्त यांना एकत्र आणले तर तो केवळ जहाजे हलवणार नाही, तर जगातील सागरी केंद्रबिंदूच पूर्वेकडे म्हणजेचं आपल्या किनाऱ्यांकडे वळवू शकेल.
हा लेख मूळतः आउटलुक बिझनेसमध्ये प्रकाशित झाला आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Ashish Kumar Singh is a Former Additional Chief Secretary, Transport & Ports, Government of Maharashtra; Distinguished Fellow, Observer Research Foundation ...
Read More +
PREV
