मागील वर्षी इस्रायल आणि अमेरिकेने इराणविरुद्ध 12 दिवस चाललेल्या युद्धात एकत्रित लष्करी कारवाई केली. त्या कारवाईमागील मुख्य कारण स्पष्ट होते. इराणला अण्वस्त्रे तयार करू न देणे आणि इस्रायलसाठी हा अस्तित्वाचा प्रश्न मानला जातो आणि त्यामुळे अमेरिकेच्या या प्रदेशातील सुरक्षा आणि प्रभावाच्या धोरणालाही दिशा मिळते. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने इराणसोबतच्या अणुकरारातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर परिस्थिती अधिक तणावपूर्ण झाली. त्यानंतर इराणने आपल्या अणुउपक्रमांची तपासणी करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्थेला परवानगी देणे थांबवले. यामुळे अमेरिकेची इराणविरोधी भूमिका आणखी कठोर झाली. याच काळात 7 ऑक्टोबर रोजी हमासने इस्रायलवर केलेल्या हल्ल्यांमुळे संपूर्ण प्रदेशात मोठे संकट निर्माण झाले. त्यानंतर इराणने आपल्या प्रादेशिक सहयोगी गटांना उघडपणे पाठिंबा दिला, ज्यामुळे हा संघर्ष झायनवादी-इस्लामी स्वरूपाचा झाला.
या सर्व घडामोडींमध्ये ट्रम्प प्रशासनाने या प्रदेशाकडे आर्थिक दृष्टीकोनातूनही पाहिले. मध्यपूर्वेत अमेरिकेचे थेट आर्थिक हित कमी असताना केवळ धोरणात्मक कारणांवरून मोठे निर्णय घेणे ट्रम्प प्रशासनासाठी पुरेसे ठरले नसते. कारण ट्रम्प प्रशासन नेहमी आर्थिक फायद्यांवर अधिक लक्ष देत असल्याचे दिसते. त्याशिवाय इराणविरुद्ध लष्करी संघर्ष सुरू करणे हा दीर्घकाळ चालू शकणारा आणि गुंतागुंतीचा निर्णय ठरू शकतो. हा निर्णय ट्रम्प यांच्या त्या राजकीय आश्वासनाशीही विसंगत आहे, ज्यात त्यांनी नवीन युद्धे सुरू करण्याऐवजी ती थांबवण्याचे वचन दिले होते. तरीही इराणविरुद्ध त्यांनी घेतलेली धाडसी आणि अनपेक्षित पावले पाहता, या निर्णयामागे काही आर्थिक कारणेही असावीत असे दिसते. विशेषतः ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात मध्यपूर्वेकडे पाहण्यामागे आर्थिक विचार अधिक ठळक दिसतो. याशिवाय या प्रदेशातील इराणचे सहयोगी गट जे त्याच्या संरक्षणाच्या जाळ्याचा भाग होते ते सध्या कमकुवत स्थितीत आहेत.
इराणविरुद्ध लष्करी संघर्ष सुरू करणे, जो नक्कीच दीर्घकाळ चालू शकतो, हा ट्रम्प यांच्या त्या राजकीय प्रतिमेशी विसंगत आहे, ज्यात त्यांनी नवीन युद्धे सुरू करण्याऐवजी ती थांबवण्याचा दावा केला होता.
काळानुसार मध्यपूर्वेतील अमेरिकेचे आर्थिक हित काहीसे कमी झाले आहे. पूर्वी अमेरिकेला या प्रदेशातून मोठ्या प्रमाणावर ऊर्जा आयात करावी लागत होती; परंतु आता ती जगाला ऊर्जा निर्यात करणाऱ्या देशांपैकी एक झाली आहे. तरीही मध्यपूर्वेत अमेरिकेसाठी सर्वात महत्त्वाचा धोरणात्मक भागीदार म्हणजे इस्रायल. या प्रदेशात लष्करी उपस्थिती असूनही अमेरिका खऱ्या अर्थाने ज्याच्यावर विश्वास ठेवते असा देश म्हणजे इस्रायल. तथापि ट्रम्प प्रशासनाचे सध्याचे अनेक निर्णय आर्थिक गणितांवर आधारित आहेत. त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळापासूनच इस्रायल आणि इतर प्रादेशिक देशांमधील संबंध सामान्य करण्यावर त्यांनी भर दिला. या प्रक्रियेला अब्राहम करारांमुळे गती मिळाली. या करारांच्या आधारावर प्रदेशातील व्यापक आर्थिक सहकार्याचे जाळे उभे राहू शकते. या व्यवस्थेत अमेरिकेने मुख्य अंमलबजावणी करणाऱ्या शक्तीची भूमिका निभावली. संयुक्त अरब अमिरात हा प्रदेशातील मोठा आर्थिक शक्तिकेंद्र म्हणून पुढे आला. तर भारत हा असा देश ठरला ज्याचे या प्रदेशातील सर्व देशांशी चांगले संबंध आहेत आणि जो हिंद-प्रशांत प्रदेशातील महत्त्वाचा आर्थिक आधार मानला जातो.
7 ऑक्टोबर 2023 रोजी हमासने इस्रायलवर केलेल्या हल्ल्यांमुळे या सर्व योजनांमध्ये मोठा अडथळा निर्माण झाला आणि संपूर्ण प्रदेश अस्थिरतेत ढकलला गेला. यानंतर जो बायडेन यांच्या प्रशासनाने या प्रदेशात आधीच्या धोरणांवर आधारित पुढाकार घेण्याचा प्रयत्न केला. 14 जुलै 2022 रोजी भारत, इस्रायल, संयुक्त अरब अमिरात आणि अमेरिका यांच्या नेत्यांची पहिली शिखर बैठक झाली आणि चार देशांचा एक नवीन गट तयार करण्यात आला. त्यानंतर सप्टेंबर 2023 मध्ये आणखी एक मोठा आर्थिक उपक्रम जाहीर करण्यात आला. नवी दिल्ली येथे झालेल्या बैठकीत भारत, अमेरिका, संयुक्त अरब अमिरात, सौदी अरेबिया, इटली, फ्रान्स, जर्मनी आणि युरोपीय आयोग यांच्या नेत्यांनी भारत-मध्यपूर्व-युरोप आर्थिक मार्ग प्रकल्पाची घोषणा केली. हा प्रकल्प युरोप आणि आशियामधील व्यापाराचा वेळ मोठ्या प्रमाणावर कमी करू शकतो आणि दरवर्षी सुमारे 5.4 अब्ज डॉलर इतकी बचत होऊ शकते. हे सर्व उपक्रम प्रत्यक्षात ट्रम्प यांच्या पहिल्या प्रशासनाने सुरू केलेल्या प्रयत्नांवरच आधारित होते. मध्यपूर्वेतील बदलत्या परिस्थितीत आणि अमेरिकेच्या बदलत्या हितसंबंधांच्या पार्श्वभूमीवर या प्रदेशाशी पुन्हा मजबूत संबंध निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न होता.
युरोप आणि मध्यपूर्वेत सुरू असलेल्या युद्धांनंतर प्रदेशातील परिस्थिती मोठ्या प्रमाणात बदलली होती. अशा वेळी डोनाल्ड ट्रम्प यांचे दुसरे प्रशासन सत्तेत आले. त्यांच्या धोरणामागे आर्थिक विचार अधिक ठळक दिसत होता. मध्यपूर्वेबाबत त्यांची योजना प्रामुख्याने 3 आधारांवर उभी होती. पहिला आधार असा की या प्रदेशात शांतता निर्माण करणे कठीण असले तरी इतिहासात जर कधी बाहेरून शांतता आणि स्थिरता निर्माण करण्याची संधी असेल तर ती सध्याची वेळ आहे. दुसरा आधार अमेरिकेच्या आर्थिक हिताशी संबंधित होता. ट्रम्प यांनी पुन्हा तेल आणि वायू उत्खननाला परवानगी दिल्यानंतर अमेरिका इंडो-पॅसिफिक प्रदेशातील देशांना ऊर्जा पुरवठा वाढवू इच्छित होती. परंतु त्यासाठी मध्यपूर्वेत स्थिरता आवश्यक होती. या प्रकल्पात इराण हा एकमेव मोठा अडथळा मानला जात होता, म्हणूनच या संघर्षादरम्यान इराणने संयुक्त अरब अमिरातीतील आर्थिक केंद्रांना लक्ष्य केले, जरी त्या देशाने तुलनेने तटस्थ भूमिका घेतली होती. अबू धाबीमध्ये अमेरिकेची इतर देशांच्या तुलनेत फारशी लष्करी साधने किंवा स्वारस्ये नाहीत. पण जर संयुक्त अरब अमिरातीची आर्थिक केंद्र म्हणून असलेली प्रतिमा धक्का बसली, तर ते मध्यपूर्वेत अमेरिकेच्या संभाव्य आर्थिक योजनांसाठी एक इशारा ठरू शकते.
मध्यपूर्वेसाठी ट्रम्प यांची आर्थिक योजना सुरुवातीपासूनच अनेक अटींवर आधारित होती. गाझामधील पुनर्बांधणी आणि युद्धानंतरच्या प्रशासनासाठी तयार करण्यात आलेल्या “बोर्ड ऑफ पीस ” प्रकल्पात मोठे आर्थिक भागीदार अजूनही बाजूला राहिलेले दिसतात. यामुळे ट्रम्प यांच्या जवळच्या सहकाऱ्यांना या प्रकल्पात भूमिका मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली. जॅरेड कुशनर आणि स्टीव्ह विटकॉफ यांसारख्या व्यक्तींनी यात पुढाकार घेतला. मात्र या योजनेबाबत आर्थिक स्रोत, कालमर्यादा आणि आंतरराष्ट्रीय मान्यता याबाबत अजूनही स्पष्टता नाही. सध्या या प्रकल्पासाठी 9 सदस्यांकडून सुमारे 7 अब्ज डॉलर्स निधीचे आश्वासन देण्यात आले आहे. त्यासोबत अमेरिकेकडून 10 अब्ज डॉलर्स अतिरिक्त मदतीची घोषणा आहे. पण संयुक्त राष्ट्र, युरोपीय संघ आणि जागतिक बँक यांच्या अंदाजानुसार गाझाची पुनर्बांधणी करण्यासाठी सुमारे 70 अब्ज डॉलर्स खर्च येऊ शकतो. त्यामुळे सध्याचा निधी त्याच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. तरीही अमेरिकेतील मोठ्या उद्योगसंस्था आणि मुक्त बाजारपेठेवर आधारित योजना वापरून गाझाच्या पुनर्बांधणीचे आर्थिक मॉडेल तयार करण्याचा प्रयत्न दिसतो.
गाझामधील पुनर्बांधणी आणि युद्धानंतरचे प्रशासन यासाठी प्रस्तावित केलेल्या “शांतता मंडळ” (Board of Peace) या योजनेत मोठी आर्थिक ताकद असलेल्या देशांनी अजून सक्रियपणे भाग घेतलेला दिसत नाही; ते बहुतेक बाजूला राहून परिस्थिती पाहत आहेत.
दुसरे म्हणजे, आपल्या पहिल्या कार्यकाळात सुरू केलेल्या अब्राहम करारांनंतर जिथे काम थांबले होते, तिथून पुढे आय-टू-यू-टू (I2U2) आणि भारत-मध्यपूर्व-युरोप आर्थिक मार्ग (IMEC) या उपक्रमांना पुन्हा सुरू करण्याचा विचार ट्रम्प यांच्या मनात होता. परंतु मध्यपूर्वेतील सतत बदलणारी आणि अस्थिर परिस्थिती त्यापेक्षा अधिक प्रभावी ठरत होती. शेवटी, मध्यपूर्वेत “स्थैर्य” आणण्यासाठी ट्रम्प यांनी केलेली घाई मुख्यतः दोन कारणांमुळे असू शकते. पहिले कारण म्हणजे त्यांनी सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती यांसारख्या देशांना तंत्रज्ञानाच्या मोठ्या केंद्रांमध्ये रूपांतरित करण्याचा विचार केला होता, विशेषतः सेमिकंडक्टर आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता या क्षेत्रांमध्ये. दुसरे कारण म्हणजे अमेरिकेतून हिंद-प्रशांत प्रदेशापर्यंत ऊर्जा पुरवठ्याच्या साखळ्या तयार करणे. दरम्यान, मध्यपूर्वेकडे अमेरिकेकडून होणारा ऊर्जा पुरवठा वाढत आहे. याशिवाय, व्हेनेझुएलाबाबत ट्रम्प यांनी घेतलेला धोकाही त्यांच्या ऊर्जा धोरणाला बळ देत असल्याचे दिसते.
मात्र मध्यपूर्वेत युद्ध दीर्घकाळ चालू राहिले, तर कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढू शकतात. जर त्या 100 डॉलर किंवा त्याहून अधिक झाल्या, तर जागतिक महागाईत किमान अर्धा टक्का वाढ होऊ शकते. अमेरिकेत आधीच महागाईशी लढा सुरू असल्याने ट्रम्प सरकारसाठी वेळ फार महत्त्वाचा आहे. जर हे प्रकल्प मध्यपूर्वेत यशस्वी झाले, तर त्या भागाकडे जाणाऱ्या अमेरिकेच्या आर्थिक मदतीचा प्रवाह बदलू शकतो, विशेषतः इस्राएलकडे जाणाऱ्या मदतीचा. 7 ऑक्टोबर 2023 पासून अमेरिकेने इस्राएलला 17 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त मदत दिल्याचे काही अंदाज सांगतात, आणि देशांतर्गत राजकारणात ही मोठी रक्कम योग्य ठरवणे कोणत्याही सरकारसाठी कठीण होत आहे. त्यामुळे ट्रम्प सरकारचा आर्थिक डाव असा आहे की, मदतीचा प्रवाह बदलून त्या प्रदेशातून आर्थिक फायदा मिळवता येईल, परंतु हे सर्व मध्यपूर्वेत शांतता असेल तरच शक्य आहे. आणि इतिहास सांगतो की, मध्यपूर्वेत शांतता केवळ मोठ्या शक्तींच्या दबावामुळे निर्माण होत नाही.
हा लेख मूळतः NDTV वर प्रकाशित झाला आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Vivek Mishra is Deputy Director – Strategic Studies Programme at the Observer Research Foundation. His work focuses on US foreign policy, domestic politics in the US, ...
Read More +
PREV
