गेली अनेक दशके बलुचिस्तान क्रूर राजकीय दडपशाही आणि आर्थिक उपेक्षेचा सामना करत आहे. शांततापूर्ण निदर्शनांवर पाकिस्तानी लष्कराने केलेल्या कठोर दडपशाहीमुळे, कट्टरतेकडे (किंवा अतिरेकी विचारसरणीकडे) आकर्षित होणाऱ्या लोकांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे.
पाकिस्तानमध्ये वाढत चाललेल्या अंतर्गत तणावाचे आणखी एक तीव्र उदाहरण समोर आले आहे. बलोच लिबरेशन आर्मी BLA ने काही लष्करी जवानांना ताब्यात घेतल्याचा दावा केला आहे आणि कैद्यांच्या बदल्यासाठी इस्लामाबादला सात दिवसांचा अल्टिमेटम दिला आहे. या घडामोडीमुळे बलुचिस्तानमध्ये सरकारचे नियंत्रण किती नाजूक आहे हे स्पष्ट होते. तसेच संसाधनांनी समृद्ध पण दीर्घकाळ दुर्लक्षित राहिलेल्या या प्रांतात बंडखोर गट अधिक सक्षम होत असल्याचे दिसते.
सीमावर्ती आणि अस्थिर प्रांत असलेला बलुचिस्तान अनेक वर्षांपासून राजकीय असंतोषाचे केंद्र आहे. येथे पाकिस्तानचे लष्कर आणि स्थानिक लोकांच्या मागण्या यांच्यातील संघर्ष दशकानुदशके सुरू आहे. BLA ने केलेल्या मोठ्या हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानने ऑपरेशन रद्द उल फितना 1 नावाचे लष्करी अभियान सुरू केले. हे अभियान या दीर्घ संघर्षातील आणखी एक टप्पा मानले जात आहे.
सरकारच्या म्हणण्यानुसार या कारवाईचा उद्देश दहशतवाद्यांवर अचूक हल्ले करून परिस्थिती नियंत्रणात आणणे हा आहे. लष्कराने प्रांतावर पुन्हा नियंत्रण मिळवल्याचा दावा केला आहे. पण प्रत्यक्ष परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची आहे. गेल्या महिन्यात BLA ने शाळा, बँका, बाजारपेठा आणि लष्करी तळ यांसारख्या ठिकाणांवर मोठ्या प्रमाणात हल्ले केले. या हल्ल्यांनी सुरक्षाव्यवस्थेतील उणिवा उघड केल्या आणि बंडखोरांची वाढती ताकद दाखवली. ते संघटित, आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि दीर्घकाळ कारवाई करण्यास सक्षम असल्याचे दिसते.
इस्लामाबादने अलीकडील कारवाईत 200 पेक्षा अधिक बंडखोर मारल्याचा दावा केला आहे. तरीही बंडखोरी संपलेली नाही हे स्पष्ट आहे. 2025 हे वर्ष बलुचिस्तानसाठी मृत्यू आणि नुकसानीच्या दृष्टीने सर्वाधिक कठीण ठरले आहे. पूर्वी गुरिल्ला हल्ल्यांपुरते मर्यादित असलेले गट आता मोठ्या प्रमाणात संघटित हल्ले करत आहेत. मागील वर्षी मार्चमध्ये जाफर एक्सप्रेसचे अपहरण झाले होते आणि दीर्घ कारवाईनंतर 300 पेक्षा अधिक प्रवाशांची सुटका करण्यात आली होती. या घटनेतून बंडखोरांची नियोजन क्षमता दिसून आली. अधिकृत दाव्यांनंतरही 2025 मध्ये 250 पेक्षा अधिक हल्ले झाले, जे मागील वर्षापेक्षा सुमारे 25 टक्के जास्त आहेत. यावरून परिस्थिती अजूनही गंभीर असल्याचे दिसते.
पाकिस्तानच्या सत्ताव्यवस्थेसाठी सर्वात मोठी चिंता म्हणजे बलोच लोकांमध्ये वाढत असलेली नाराजी. विकासाचा अभाव, राजकीय दडपशाही आणि आर्थिक दुर्लक्ष यामुळे हा प्रांत अनेक वर्षे मागे राहिला आहे. विविध सरकारांनी बलोच लोकांच्या समस्या गांभीर्याने घेतल्या नाहीत. त्यामुळे सुशिक्षित तरुणांमध्ये असंतोष वाढला आहे. मध्यमवर्गीय महिलांचा बंडखोर गटांमध्ये वाढता सहभाग हीही चिंताजनक बाब आहे. शांततापूर्ण आंदोलनांवर आणि राजकीय मतभेदांवर कठोर कारवाई केल्यामुळे काही लोक अतिरेकी विचारांकडे वळत असल्याचे दिसते.
बलुचिस्तानमधील दुर्मिळ धातू आणि महत्त्वाच्या खनिज संपत्तीवर लक्ष केंद्रित करून असीम मुनीर पाकिस्तानमधील सत्तेचे गणित बदलू इच्छित आहेत. या नैसर्गिक संपत्तीच्या आधारे लष्कराला अमेरिकेकडून धोरणात्मक आणि आर्थिक फायदे मिळवता येतील, याची त्यांना जाणीव आहे.
इराण आणि अफगाणिस्तान या दोन्ही देशांच्या सीमेवर असलेल्या बलुचिस्तानचे भू राजकीय महत्त्व मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. हा प्रांत दक्षिण आशिया, मध्य आशिया आणि मध्य पूर्व या तीन भागांच्या संवेदनशील संगमावर आहे. तसेच चीनला अरबी समुद्राशी जोडणारा महत्त्वाचा स्थलमार्ग म्हणूनही तो ओळखला जातो. ऊर्जा पाइपलाइन, महामार्ग आणि बंदरांच्या जाळ्यामुळे त्याचे महत्त्व आणखी वाढले आहे.
याच पार्श्वभूमीवर ग्वादर बंदर आणि चीन पाकिस्तान आर्थिक महामार्ग CPEC यांनी या प्रदेशाला आंतरराष्ट्रीय लक्षाचे केंद्र बनवले आहे. CPEC प्रकल्पांवर काम करणाऱ्या चिनी नागरिकांवर BLA कडून वाढणारे हल्ले इस्लामाबाद आणि बीजिंग दोघांसाठीही चिंतेचा विषय ठरत आहेत.
या भागात चिनी हितसंबंधांवर वाढत्या हल्ल्यांचा धोका येथे असलेल्या अस्थिरतेकडे निर्देश करतो. त्यामुळे बलुचिस्तानमधील हिंसा ही केवळ कायदा आणि सुव्यवस्थेची समस्या नाही, तर ती पाकिस्तानमधील प्रशासनातील खोल संकटाचेही प्रतीक आहे. फील्ड मार्शल असीम मुनीर यांच्या नेतृत्वाखाली देश अधिक केंद्रीकृत, हुकूमशाही आणि लष्करी स्वरूपाकडे झुकत असल्याचे या घडामोडींमधून दिसते.
बलोच जनतेच्या योग्य आणि न्याय्य तक्रारी दूर करण्यात सतत अपयश आल्यामुळे बंडखोरी आणखी वाढली आहे. सरळ शब्दांत सांगायचे तर, बलोच बंडखोरी ही पाकिस्तानमधील लष्करी पद्धतीने चालणाऱ्या चुकीच्या कारभाराचा परिणाम आहे.
पाकिस्तानच्या अस्थिर आणि अव्यवस्थित धोरणांमुळे राज्य आणि सामान्य जनता यांच्यातील अंतर वाढत गेले आहे. त्याचवेळी, कथित TTP दहशतवाद्यांविरोधात सीमापार केले जाणारे अंधाधुंद हवाई हल्ले आणि तालिबान सरकारसोबतचे तणावपूर्ण संबंध यामुळे अफगाणिस्तानबाबतची परिस्थिती आणखी बिघडली आहे. अफगाणिस्तानबाबत ठोस आणि स्पष्ट धोरण तयार करण्यात अपयश आल्याने हिंसाचाराचे चक्र अधिक तीव्र होण्याचा धोका आहे आणि संपूर्ण प्रदेश अस्थिर होत आहे.
पाकिस्तानमध्ये प्रत्यक्ष सत्ता असलेले असीम मुनीर बलुचिस्तानमध्ये धोरणात्मक फायदा मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. दुर्मिळ धातू आणि महत्त्वाच्या खनिज संपत्तीवर लक्ष केंद्रित करून ते बदलत्या जागतिक परिस्थितीत पाकिस्तानची सत्ता मजबूत करू इच्छितात. या नैसर्गिक संपत्तीचा वापर आंतरराष्ट्रीय राजकारणात सौदेबाजीसाठी करता येईल आणि त्यातून अमेरिकेकडून धोरणात्मक व आर्थिक सवलती मिळवता येतील, याची त्यांना जाणीव आहे. गेल्या वर्षी व्हाइट हाऊसमध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी झालेल्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर त्यांना माहित आहे की अमेरिकेचा संयम मर्यादित असतो. अपेक्षित परिणाम दाखवले नाहीत तर वॉशिंग्टन नाराज होऊ शकते. त्यामुळे बलुचिस्तानमधील संसाधनांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी ते राज्ययंत्रणेचा पूर्ण वापर करत आहेत. बलोच हल्ल्यांमध्ये भारताचा हात असल्याचे पाकिस्तानचे आरोप हे वास्तव झाकण्याचा प्रयत्न आहेत. ही कथा नाजूक आहे आणि भारतविरोधी संशयावर आधारित आहे.
नवी दिल्लीला अनेक दशकांपासून साचत आलेल्या असंतोषाला पेटवण्याची गरज नाही. बलुचिस्तानमधील समस्या बाहेरून कोणी निर्माण केलेल्या नाहीत. त्या अनेक वर्षांच्या राजकीय दुर्लक्ष, आर्थिक मागासलेपणा आणि कठोर लष्करी कारवाईचा परिणाम आहेत. इस्लामाबाद मात्र मूळ कारणांकडे पाहण्याऐवजी काल्पनिक शत्रू शोधण्यात वेळ घालवत आहे. भारताच्या कथित हस्तक्षेपाची गोष्ट सांगून स्वतःची जबाबदारी टाळण्याचा प्रयत्न केला जातो, पण जग या कथेला गांभीर्याने घेत नाही.
इस्लामाबाद जिथे प्रामुख्याने बळाच्या वापरावर भर देते, तिथे भारताने नेहमीच प्रशासनातील सुधारणा, राजकीय संवाद आणि विकास यांना प्राधान्य दिले आहे. बंडखोरीविरोधी धोरणात चांगले शासन महत्त्वाचे असते, यावर नवी दिल्लीचा भर राहिला आहे. त्यामुळे पाकिस्तानच्या कठोर आणि दुराव्याच्या धोरणांच्या तुलनेत भारत अधिक सक्षम ठरतो. लष्कराच्या प्रभावाखालील सत्ताव्यवस्थेमुळे पाकिस्तान अधिक अस्थिर होत असताना, बलुचिस्तानमधील परिस्थिती भारतासाठी आपल्या प्रादेशिक भूमिकेला बळ देण्याची आणि सुशासनाचे उदाहरण दाखवण्याची संधी देऊ शकते. भारताचे धोरण प्रादेशिक सहकार्य, संवाद आणि शेजारी देशांमध्ये स्थैर्य निर्माण करण्यावर आधारित आहे. हे धोरण रावळपिंडीच्या लष्करी आणि प्रतिक्रियात्मक दृष्टिकोनापेक्षा वेगळे आहे.
चीनचा वाढता प्रभाव आणि अफगाणिस्तान पाकिस्तान सीमाभागातील अनिश्चितता लक्षात घेता भारताने सावध आणि लवचिक भूमिका ठेवणे आवश्यक आहे. काबूलसोबत समन्वय ठेवणेही महत्त्वाचे आहे. पाकिस्तान अंतर्गत अडचणींमुळे कमकुवत होत असताना, बलुचिस्तान भविष्यात प्रादेशिक सत्तासंतुलन बदलणारा महत्त्वाचा भाग ठरू शकतो. त्यामुळे येथील घडामोडी केवळ पाकिस्तानपुरत्या मर्यादित राहणार नाहीत, तर संपूर्ण प्रदेशावर त्याचा परिणाम होईल. अशा परिस्थितीत प्रादेशिक शांतता, स्थैर्य आणि विकास यांवर आधारित भारताचा दृष्टिकोन अधिक स्थिर आणि दीर्घकालीन पर्याय ठरतो.
हा लेख मूळतः 'ओपन' (OPEN) मध्ये प्रकाशित झाला आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Professor Harsh V. Pant is Vice President at Observer Research Foundation, New Delhi. He is a Professor of International Relations with King's India Institute at ...
Read More +
Vinay Kaura PhD is Assistant Professor in the Department of International Affairs and Security Studies and Deputy Director of Centre for Peace &: Conflict Studies ...
Read More +
PREV
