द आर्ट ऑफ वॉर अँड द क्राफ्ट ऑफ डिप्लोमसीः मास्टरिंग द कोरियोग्राफी ऑफ एस्केलेशन

काश्मीरमधील कलम ३७० रद्द केल्यानंतर गेल्या काही वर्षांत काश्मीर खोऱ्यात स्थैर्य निर्माण होत असल्याच्या समजाला पहलगामवरील दहशतवादी हल्ल्याने छेद दिला आहे. ही शोकांतिका म्हणजे केवळ विसंगती नव्हे, तर भारत आणि पाकिस्तानमधील संबंध अद्याप अस्थिर असल्याचा हा एक मोठा पुरावा आहे. पाकिस्तानातील अंतर्गत संघर्षात अजूनही काश्मीरचा बळी जातो, असेही यातून स्पष्ट होते.

जम्मू काश्मीरची २०१९ मध्ये घटनात्मक पुनर्रचना झाल्यामुळे तेथे शांततेचा काळ सुरू झाला होता. सुरक्षा उपाययोजनांमध्ये झालेली वाढ आणि प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर युद्धबंदी करारात सातत्य आल्याने या प्रदेशातील दहशतवादी कारवायांमध्ये लक्षणीय घट झाली होती. “एकात्मतेच्या माध्यमातून संबंधांची पुनर्बांधणी” या भारताच्या राजनैतिक कथनाची अन्य देशांकडूनही प्रशंसा झाली. त्याच वेळी गुंतवणूकदार व पर्यटकांची पाऊले सावधगिरीने काश्मीर खोऱ्याकडे वळली; परंतु तेथे शांतता नांदत आहे, असे सकृतदर्शनी वाटत असले, तरी त्यात धोरणात्मक खोलीचा अभाव होता, असे आता लक्षात येत आहे.

सुरक्षा उपाययोजनांमध्ये झालेली वाढ आणि प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर युद्धबंदी करारात सातत्य आल्याने या प्रदेशातील दहशतवादी कारवायांमध्ये लक्षणीय घट झाली होती.

पहलगाम हत्याकांडाला भारताकडून देण्यात येणाऱ्या उत्तरास सखोल धोरणात्मक दृष्टिकोनाचे मार्गदर्शन आवश्यक आहे; तसेच त्यामध्ये क्षमतांची उद्दिष्टांना जोड, आकांक्षांची हितसंबंधांशी जोडणी आणि दीर्घकालीन व अल्पकालीन प्राधान्यांमध्ये समतोल साधणे हे घटक गरजेचे आहेत.

पाकिस्तानचे वाढते नैराश्य

काश्मीरमध्ये हिंसाचाराने पुन्हा डोके वर काढले, हा योगायोग नाही. पाकिस्तानमध्ये घोंघावणाऱ्या तीव्र राजकीय वादळाशी त्याचा संबंध आहे. लष्कराच्या हातातील खेळणे असलेल्या दुर्बल नागरी प्रशासनाची व्यवस्था असलेला पाकिस्तान आता एका संकटातून दुसऱ्या संकटाकडे जात आहे. तेथे लोकशाहीचा कधीही भरून निघणार नाही असा ऱ्हास झाल्याने हुकूमशाही प्रवृत्तीत वाढ झाली आहे आणि सत्तेचे ध्रुवीकरण मोठ्या प्रमाणात झाले आहे. देशांतर्गत अस्वस्थतेत बिघडत चाललेल्या आर्थिक स्थितीची भर पडली आहे. असंतुलित कर्जाचा भार, सातत्याने होत असलेल्या चलनवाढीचा दबाव, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी व सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती व चीनसारख्या धोरणात्मक संरक्षकांसह बाह्य आर्थिक आश्रयदात्यांवरील अवलंबित्व या घटकांचा त्यात समावेश आहे. 

दरम्यान, तेहरिक ए तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) चे धाडस वाढत असल्याने आणि बलुच बंडखोरी तीव्र होत असल्याने पाकिस्तानातील अंतर्गत विभाजनवाद उघड होत आहे. देशांतर्गत अव्यवस्था आणि आंतरराष्ट्रीय अनिश्चिततेच्या वादळात जनरल असीम मुनीर पाकिस्तानच्या लष्कराचे नेतृत्व करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर देशाची दुखरी नस असलेला काश्मीरचा मुद्दा पुन्हा उफाळून वर येणे आश्चर्याचे नाही. उलट राजकीय परिप्रेक्ष्यातील ते हेतुपुरस्सर केलेले कृत्य आहे. दुर्बल होत चाललेल्यांना पुन्हा बळकट करण्यासाठी आणि बदनाम शासकांपासून लांब जाणाऱ्या जनतेचे लक्ष विचलित करण्यासाठी पुन्हा एकदा रचण्यात आलेले हे जुनेच कारस्थान आहे.

पाकिस्तानात लोकशाहीचा कधीही भरून निघणार नाही असा ऱ्हास झाल्याने हुकूमशाही प्रवृत्तीत वाढ झाली आहे आणि सत्तेचे ध्रुवीकरण मोठ्या प्रमाणात झाले आहे.

काश्मीर हे केवळ एक कारण नव्हे, तर सत्तेसाठी तो एक आधार आहे. देशातील खंडीत निष्ठा आणि जागतिक पटलावर अन्य देशांचे लक्ष्य वेधून घेण्यासाठी त्याचा वापर केला जातो. काळानुसार न बदलणारी आणि अपयशानेही सौम्य न झालेली ही शाश्वत खेळी पाकिस्तानच्या धोरणात्मक मानसिकतेतील एक खोल अस्वस्थता व्यक्त करते. ती म्हणजे, पक्षाघात लपवण्यासाठी मिथकांवर अवलंबून राहायचे किंवा क्षय लपवण्यासाठी प्रतीकात्मकतेवर अवलंबून राहायचे. यातून ताकद नव्हे, तर नैराश्य दिसते. लष्करी संरचना आपल्या लोकांपासून आणि आपल्या स्वतःच्या उद्देशांच्या जाणीवांपासून अधिकाधिक लांब जात आहे. 

अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जेडी व्हान्स यांच्या गेल्या आठवड्यातील भारतभेटीदरम्यान हे नैराश्य स्पष्ट दिसून आले. अमेरिकेने भारताबरोबरच्या धोरणात्मक संबंधांवर शिक्कामोर्तब केले असताना काश्मीर प्रश्नाची जागतिक स्तरावरील दृश्यमानता कमी झाली असली, तरी तो अद्याप सुटलेला नाही, याची आठवण पाकिस्तानने भयंकर दहशतवादी हल्ला घडवून करून दिली.

सूड आणि त्याचे धोके

या कृत्यास भारताने तातडीने आणि ठामपणे उत्तर दिले आहे. शत्रुत्वाच्या काळात सहकार्याचे एक दुर्मीळ उदाहरण म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सिंधू पाणी वाटप कराराला स्थगिती देण्यात आली. त्याचप्रमाणे भारताने आपल्या सीमांचा फेरआढावा घेण्याचे संकेतही दिले आहेत.

सर्जिकल स्ट्राइकसारख्या प्रत्युत्तरात्मक पारंपरिक उपाययोजनांव्यतिरिक्त या वेळी सुचवण्यात आलेला दुसरा पर्याय म्हणजे लक्ष्यीत हल्ले, विशेषतः पाकिस्तानच्या महत्त्वाच्या व्यक्ती आणि लष्कर ए तोयबा व जैश ए महंमदसारख्या दहशतवादी जाळ्यांवर हल्ले. देखरेख आणि हल्ल्याच्या क्षमतांमध्ये प्रगती झाल्यामुळे अशा मोहिमा राबवणे आता शक्य झाले आहे. त्या सर्जिकल अचूकतेसह आणि कमीत कमी प्रत्यक्ष उपस्थिती ठेवून अंमलात आणल्या जाऊ शकतात. त्यामुळे ठपका ठेवणे अवघड होते आणि त्याचा धोरणात्मक प्रभाव वाढतो.

मात्र, आक्रमक रणनीतींमध्ये नैसर्गिकपणे धोकेही असतात.

भारताच्या लष्करी कारवाईचे नेमके स्वरूप कोणतेही असले, तरी पाकिस्तानकडून त्यास प्रत्युत्तर देणे अपरिहार्य आहे. तसे २०१९ मध्ये झाले होते. १९९९ मधील कारगिल संघर्षापासून ते २०१६ च्या सर्जिकल स्ट्राइक आणि २०१९ च्या बालाकोट हवाई हल्ल्यांपर्यंतच्या ऐतिहासिक नोंदी एक गंभीर वास्तव अधोरेखित करतात. ते म्हणजे, दक्षिण आशियातील धोरणात्मक वाढ सातत्यपूर्ण प्रगती रोखण्याचा प्रयत्न करते आणि अनेकदा तर्कसंगत शक्यता दर्शवते. २०१९ मध्ये पाकिस्तानच्या हवाई दलाने भारताचे मिग-२१ विमान पाडल्याने एक संवेदनशील गंभीर टप्पा गाठला गेला आणि व्यापक लष्करी संघर्षाची शक्यता वाढली. भारताने क्षेपणास्त्र हल्ल्याची अप्रत्यक्ष धमकी दिल्याने ट्रम्प प्रशासनाला तातडीने राजनैतिक हस्तक्षेप करावा लागला. त्यामुळे प्रादेशिक संकटे बड्या देशांना किती वेगाने गुंतवू शकतात, हे प्रकाशात आले. काश्मीर वादात मध्यस्थी करण्याचा अध्यक्ष ट्रम्प यांचा तातडीचा प्रस्ताव बाजूला राहिला तरी तो भारतीय उपखंडातील धोरणात्मक स्पर्धेत पाश्चात्य देशांच्या संधीसाधू सहभागाचे प्रतीक होता.     

भारताने क्षेपणास्त्र हल्ल्याची अप्रत्यक्ष धमकी दिल्याने ट्रम्प प्रशासनाला तातडीने राजनैतिक हस्तक्षेप करावा लागला. त्यामुळे प्रादेशिक संकटे बड्या देशांना किती वेगाने गुंतवू शकतात, हे प्रकाशात आले.

थेट हस्तक्षेप करण्याचा पाश्चात्य देशाचा कल कमी झाला असला, तरी तो पूर्णपणे नाहीसा झालेला नाही. आणखी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, चीनच्या आक्रमकतेत सातत्याने वाढ झाल्याने त्यात काही प्रमाणात घट झाली आहे. भारताने २०१९ मध्ये जम्मू काश्मीरची घटनात्मक पुनर्रचना केल्याने चीनने संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत हा मुद्दा उपस्थित करून तातडीने आंतरराष्ट्रीयीकरण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. २०२० मध्ये चीनने आणखी पुढे जाऊन लडाखमधील प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेची बळाने पुनर्रचना करण्याचा प्रयत्न केला.       

चीनच्या भूमिकेतील हा बदल अचानक झालेला नाही. त्या देशाच्या व्यापक धोरणात्मक महत्त्वाकांक्षेचे आणि पाकिस्तानचा प्रमुख संरक्षण म्हणून असलेल्या भूमिकेचे प्रतिबिंब त्यात पडते. पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी रशिया, चीन आणि अगदी अन्य पाश्चात्य देशांनाही पहलगाम हल्ल्याची चौकशी करण्याचे आवाहन केले आहे, ते या संदर्भाने नवे अथवा आश्चर्याचेही नाही. ही एक परिचित खेळी आहे. बड्या देशांना काश्मीर वादात ओढण्याच्या पाकिस्तानच्या दीर्घ काळाच्या प्रयत्नात या खेळीचा समावेश होतो. ट्रम्प यांच्या ‘टेरिफ वॉर’मुळे आणि जागतिक व्यवस्थेच्या व्यापक विभाजनामुळे ताणलेल्या चीन-अमेरिका संबंधांमध्ये चीन स्वतःचे बदलणारे समीकरण मांडत असताना दक्षिण आशियातील चीनचे समीकरण त्या देशाच्या धोरणात्मक संधीने आकार घेणारे असू शकते.

पाकिस्तानने अलीकडेच आपल्या राष्ट्रीय सुरक्षा समितीची बैठक बोलावली होती. त्यातून केवळ सज्जता नव्हे, तर भारताकडून कोणते प्रत्युत्तर येते त्याची उत्सुकताही दर्शवते. मग ते प्रत्युत्तर म्हणजे एखादी विशिष्ट खेळी असो अथवा संपूर्ण आक्रमण असो. सिंधूचे पाणी वळवणे हे ‘युद्धाचे कृत्य’ आहे, अशा वक्तव्यासह पाकिस्तानातून व्यक्त होणारी आक्रमक भाषा नजीकच्या काळात धोक्याची शक्यता नसल्याने केवळ पोकळ धमक्या वाटतात.

भारताच्या दृष्टीने पाकिस्तानचे ढासळलेले राजकारण, विचलित पश्चिमी देश आणि आखाती देशांची सहमती या सर्वाचा एकत्रित परिणाम होऊन स्वसंरक्षणाच्या वक्तव्यांमध्ये कारवाईची शक्यता असल्याचे भासते. तरीही या कथनातून युद्धक्षेत्रातील असमतोलाकडे दुर्लक्ष झालेले दिसते. भारताच्या लष्कराने युक्रेनमधील रशियाच्या स्थितीतून धडे घेतले आहेत. युद्ध झालेच, तर ते स्वतःच्याच तर्कशुद्ध उद्देशांपासून वेगळे होऊ शकते आणि स्वतंत्र तर्काने त्यात वाढ होऊ शकते. लष्कराकडून करण्यात येणारा आघात राजकीय दिलासा असू शकतो; परंतु त्यातून धोरणात्मक धोक्याला आमंत्रण मिळण्याचा धोका निर्माण होतो.            

सिंधूचे पाणी वळवणे हे ‘युद्धाचे कृत्य’ आहे, अशा वक्तव्यासह पाकिस्तानातून व्यक्त होणारी आक्रमक भाषा नजीकच्या काळात धोक्याची शक्यता नसल्याने केवळ पोकळ धमक्या वाटतात.

वाढत्या हालचालींचे संचालन

भारतासमोर जटील धोरणात्मक पेच निर्माण झाला आहे. ठोस कृतीची गरज आणि बेलगाम वाढीचा धोका या दोहोंत तो अडकला आहे. दहशतवादाला अचूक प्रत्युत्तर देणे एवढेच आव्हान नाही, तर वाढत्या हालचालींवर प्रभुत्व मिळवणे हेही आहे. उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून प्रहार करायचा, पण योग्य वेळी थांबायचे.

भारताच्या प्रत्युत्तराचा प्रभाव तीन गोष्टींच्या आवश्यकतेवर अवलंबून असेल – पहिली म्हणजे, सीमापार दहशतवादी तळ पद्धतशीरपणे उद्ध्वस्त करणे, दुसरे म्हणजे, राजनैतिक प्रतिक्रिया टाळण्यासाठी जागतिक स्तरावरील सहानुभूतीचा कुशलतेने वापर करणे आणि तिसरे म्हणजे, पाकिस्तानच्या राजकारणात पडलेल्या फुटींचा वापर करून घेणे. या फुटींमधील विरोधाभासामुळे तेथे अंतर्गत अनागोंदीची परिस्थिती उद्भवू शकते. भारतीय उपखंडाच्या सत्ताकारणात युद्धाच्या शक्यतेला मुत्सद्देगिरीने संतुलित करायला हवे.

भारतासमोरचे आव्हान हे केवळ बळाच्या वापरात नाही, तर शक्ती आणि मूल्यांच्या सूक्ष्म समीकरणामध्ये आहे. गरज आहे, ती मूळ समस्या सोडवण्यासाठी सुरुवात करण्याबरोबरच त्वरित मानसिक प्रभाव निर्माण करणारे पुरेसे नाट्यमय प्रत्युत्तर देण्याची. प्रतिबंध विश्वासार्ह असायला हवा, पण प्रतिबंध करताना दक्षिण आशियाच्या धोरणात्मक रचनेत शांतपणे व चिकाटीने बदल घडवून आणणाऱ्या बदलत्या आघाड्यांकडे दुर्लक्ष करता कामा नये.

हा लेख या आधी ‘द प्रिंट’मध्ये प्रसिद्ध झाला आहे.

• International Affairs
• Terrorism
• China
• India
• Pakistan
• USA and Canada
• Article 370
• China
• deterrence
• escalation
• India
• India-Pakistan
• indus treaty
• insurgency
• International Affairs
• Jaish-e-Mohammed
• Kashmir
• Lashkar-e-Taiba
• Pahalgam attack
• Pakistan
• Rawalpindi
• Terrorism
• USA and Canada

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT