चीनची प्रतिक्रिया सध्या पूर्णपणे संयमाची आहे. या अस्थिर परिस्थितीला आपल्या दीर्घकालीन फायद्यात कसे बदलता येईल, याचा विचार चीन करत आहे. त्यासाठी चीनला तेल कूटनीतीपासून मध्यस्थीपर्यंत विविध मार्ग वापरावे लागू शकतात.
28 फेब्रुवारीला अमेरिका आणि इस्रायलच्या संयुक्त हल्ल्यांनंतर इराणमधील सध्याचे संकट सुरू झाले. या हल्ल्यात इराणचे सर्वोच्च नेते आयतुल्लाह अली खामेनेई यांची हत्या करण्यात आली. याशिवाय, तसेच इराणचे अनेक उच्चस्तरीय लष्करी कमांडरही मारले गेले. सध्या मध्यपूर्व हा जगातील अत्यंत महत्त्वाचा भू-राजकीय प्रदेश बनला आहे. चीनसाठी ही घटना निश्चितच एक धक्का आहे. मात्र हा धक्का निर्णायक नाही आणि काही जण जसे म्हणत आहेत तसा मोठा परिवर्तन घडवणारा देखील नाही. उलट, ही घटना त्या प्रदेशातील चीनच्या महत्त्वाकांक्षांना असलेल्या मर्यादांची आठवण करून देते, कारण त्या भागात अजूनही अमेरिकेची लष्करी ताकद मोठ्या प्रमाणात प्रभावी आहे.
बीजिंगची प्रतिक्रिया कशी?
बीजिंगची प्रतिक्रिया अपेक्षेप्रमाणेच होती. चीनने या हल्ल्यांचा निषेध करत त्यांना “अस्वीकार्य” ठरवले आणि ते आंतरराष्ट्रीय कायदा तसेच संयुक्त राष्ट्रांच्या चार्टरचे उल्लंघन असल्याचे म्हटले. चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांनी रशियाचे परराष्ट्र मंत्री सर्गेई लावरोव यांच्याशी बोलताना तातडीने युद्धविराम आणि तणाव कमी करण्याचे आवाहन केले. सरकारी माध्यमांतून व्यक्त करण्यात आलेल्या अधिकृत भूमिकेत या घटनेला उघड आक्रमकता आणि शक्तीच्या राजकारणाचे उदाहरण म्हणून मांडण्यात आले. परंतु या कठोर शब्दांच्या मागे चीनची एक ओळखीची पद्धत दिसते- थेट गुंतागुंत टाळणे, लवचिकता ठेवणे आणि परिस्थिती शांत होण्याची वाट पाहणे.
सध्या मध्यपूर्व हा जगातील अत्यंत महत्त्वाचा भू-राजकीय प्रदेश बनला आहे. चीनसाठी ही घटना निश्चितच एक धक्का आहे. मात्र हा धक्का ना निर्णायक आहे, ना काही लोक घाईघाईत म्हणत आहेत तसा मोठा परिवर्तन घडवणारा आहे. उलट, ही घटना त्या प्रदेशातील बीजिंगच्या महत्त्वाकांक्षांना असलेल्या संरचनात्मक मर्यादांची आठवण करून देते, कारण त्या भागावर अजूनही अमेरिकेच्या लष्करी शक्तीचा मोठा प्रभाव आहे.
इराण चीनसाठी का महत्त्वाचा?
इराण हा बराच काळ बीजिंगसाठी एक महत्त्वाचा आणि उपयोगी भागीदार राहिला आहे. चीनच्या समुद्री मार्गाने येणाऱ्या कच्च्या तेलाच्या आयातीमध्ये इराणचा मोठा वाटा आहे. त्यामुळे चीनची ऊर्जा सुरक्षितता मजबूत झाली आहे. याशिवाय, युआन चलनात व्यवहार करण्याची आणि डॉलरवर आधारित जागतिक आर्थिक व्यवस्थेला बाजूला ठेवण्याची इराणची तयारी चीनच्या “डॉलरमुक्त” आर्थिक धोरणाशी जुळते. ब्रिक्स आणि शांघाय सहकार्य संघटना (SCO) यांसारख्या बहुपक्षीय मंचांवर इराणने पश्चिमी वर्चस्वानंतरच्या बहुध्रुवीय जगाची कल्पना मांडली आहे. तसेच चीनच्या बेल्ट अँड रोड उपक्रमातही इराणची महत्त्वाची भूमिका आहे. यात आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन मार्ग (INSTC) सारख्या महत्त्वाच्या वाहतूक मार्गांचा समावेश आहे.
चीनच्या रणनीतीतील मर्यादा
अमेरिकेने इराणमध्ये सत्ताबदल घडवून आणण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याचा परिणाम केवळ द्विपक्षीय संबंधांपुरता मर्यादित राहत नाही. तो चीनच्या व्यापक रणनीतीतील कमकुवत बाजूही उघड करतो. चीनने पश्चिमविरोधी शासनांशी रणनीतिक भागीदारी विकसित करण्याचा प्रयत्न केला आहे, परंतु त्याच वेळी थेट सुरक्षा जबाबदाऱ्यांपासून दूर राहण्याची भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे अशा संकटाच्या वेळी त्याची मर्यादा स्पष्ट होते. इराणच्या वैचारिक झुकावामुळे अप्रत्यक्षपणे हिंद-प्रशांत क्षेत्रातून अमेरिकेचे लक्ष थोडे हटले होते. परंतु आता निर्णायक पाश्चिमात्य लष्करी कारवाई रोखण्यात चीन असमर्थ किंवा अनिच्छुक असल्याचे दिसते. जागतिक सुरक्षा उपक्रम आणि बहुध्रुवीय व्यवस्थेची भाषा वापरूनही बीजिंग अमेरिकेच्या ठाम भूमिकेसमोर आपल्या सहयोगींच्या संरक्षणासाठी लष्करी शक्ती वापरण्याबाबत अजूनही संकोच करताना दिसते.
बीजिंगसाठी आर्थिक धक्का
आर्थिकदृष्ट्याही हे संकट महत्त्वाचे आहे. इराणी तेलपुरवठ्यात अडथळे निर्माण झाले आणि होर्मुज सामुद्रधुनी भोवती अस्थिरता वाढली तर चीनसारख्या आयात-आधारित अर्थव्यवस्थेसाठी खर्च वाढू शकतो. रशिया आणि खाडी देशांसारख्या विविध स्रोतांमधून तेल मिळत असले आणि चीनकडे मोठे रणनीतिक साठे असले तरी, इराणकडून मोठ्या सवलतीत मिळणाऱ्या कच्च्या तेलाचा पुरवठा थांबल्यास दबाव वाढू शकतो. विशेषतः छोट्या रिफायनऱ्यांवर त्याचा अधिक परिणाम होईल. देशांतर्गत अर्थव्यवस्था आधीच संवेदनशील टप्प्यात असताना अशी अस्थिरता चीनसाठी निश्चितच चिंतेची बाब आहे. 2023 मध्ये सौदी अरेबिया आणि इराण यांच्यातील संबंध सामान्य करण्यासाठी चीनने केलेली मध्यस्थी त्याला जबाबदार आणि प्रभावी शक्ती म्हणून सादर करत होती. परंतु आजच्या घटनांवरून पुन्हा एकदा स्पष्ट होते की या प्रदेशातील घडामोडींवर अजूनही अमेरिकेची लष्करी ताकद आणि इस्रायलचे सुरक्षा गणित मोठ्या प्रमाणात प्रभाव टाकतात. बीजिंगची प्रतिक्रिया निषेध आणि संयमाचे आवाहन यातून त्याच्या प्रभावाच्या मर्यादाही दिसून येतात.
खाडी देश नव्याने निर्माण झालेल्या अस्थिरतेमुळे चिंतित आहेत. त्यामुळे ते आपले धोके कमी करण्यासाठी नवीन रणनीती अधिक वेगाने राबवू शकतात. यासाठी काही खाडी देश अमेरिकेवरील अवलंबित्व कमी करत बीजिंगसोबत आर्थिक संबंध अधिक मजबूत करण्याचा प्रयत्न करू शकतात.
चीनची प्रतिक्रिया सध्या पूर्णपणे संयमाची राहिली आहे. या अस्थिर परिस्थितीला आपल्या दीर्घकालीन फायद्यात कसे बदलता येईल, यावर बीजिंग लक्ष केंद्रित करत आहे.
तैवानकडे चीनचे लक्ष?
तरीही या परिस्थितीकडे चीनसाठी मोठ्या रणनीतिक आपत्तीप्रमाणे पाहणे योग्य ठरणार नाही. बीजिंगने लष्करी हस्तक्षेप पूर्णपणे टाळला आहे. त्यामुळे त्याला आपल्या मुख्य प्राधान्यांवर तैवान, दक्षिण चीन समुद्र आणि देशांतर्गत स्थिरता यावर अधिक लक्ष देता आले आहे. खाडी देशांतील राजघराण्यांसोबत चीनने दीर्घकाळात तयार केलेले संबंध आणि त्याची मजबूत आर्थिक क्षमता त्याला या परिस्थितीत काही प्रमाणात सुरक्षितता देतात. याशिवाय, ग्लोबल साऊथमधील अनेक देशांसाठी चीनकडून सतत मांडला जाणारा “सार्वभौमत्वाचा आदर आणि हस्तक्षेप न करण्याचा” सिद्धांत आकर्षक वाटतो. अमेरिकेकडून लष्करी शक्ती वापरण्याच्या धोरणाच्या तुलनेत ही भूमिका अनेक देशांना अधिक स्वीकारार्ह वाटू शकते.
खाडी देश चीनकडे झुकतील?
अनेकदा असे म्हटले जाते की संकटांमधून संधी निर्माण होतात. आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत झालेला किंवा संकटात सापडलेला इराण पुनर्बांधणीसाठी चीनच्या भांडवलावर अधिक अवलंबून राहू शकतो. दुसरीकडे, वाढत्या अस्थिरतेमुळे खाडी देशही आपली जोखीम कमी करण्यासाठी नवीन आर्थिक भागीदारी शोधू शकतात. या प्रक्रियेत ते बीजिंगसोबत व्यापार आणि गुंतवणूक संबंध अधिक मजबूत करू शकतात. चीनची प्रतिक्रिया आतापर्यंत संयमी राहिली आहे. परंतु या परिस्थितीला आपल्या दीर्घकालीन फायद्यात बदलण्यासाठी चीनला सक्रिय भूमिका घ्यावी लागेल. यामध्ये तेल कूटनीती, आर्थिक सहकार्य आणि मध्यस्थीची भूमिका यांचा समावेश असू शकतो. इराणमधील संकटाने मध्यपूर्वेत अमेरिकेची अजूनही असलेली मध्यवर्ती शक्ती स्पष्टपणे दाखवून दिली आहे. त्याचवेळी, ही घटना चीनच्या महासत्ता बनण्याच्या महत्त्वाकांक्षांवर काही मर्यादा असल्याचेही सूचित करते. तथापि, या घडामोडींमुळे बीजिंगची दीर्घकालीन रणनीती पूर्णपणे मार्गभ्रष्ट होईल असे नाही.
हा लेख 'NDTV इंडिया'वर प्रकाशित झाला आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Professor Harsh V. Pant is Vice President at Observer Research Foundation, New Delhi. He is a Professor of International Relations with King's India Institute at ...
Read More +
PREV
