AI मॉडेल्स अमेरिकेचे, डेटा भारताचा: तंत्रज्ञान भागीदारीचा नवा भू-राजकीय खेळ

2 फेब्रुवारी रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी X वर माहिती देत सांगितले की त्यांच्या “प्रिय मित्र प्रेसिडेंट ट्रम्प” यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर, अमेरिकेत निर्यात होणाऱ्या भारतीय वस्तूंवर आता 18 टक्के कमी शुल्क आकारले जाईल. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही तत्काळ प्रतिसाद देत सोशल मीडियावर लिहिले की, “पंतप्रधान मोदी यांच्याशी असलेल्या मैत्री आणि आदरामुळे, आणि त्यांच्या विनंतीनुसार, आम्ही तात्काळ प्रभावाने अमेरिका आणि भारत यांच्यातील व्यापार करार मान्य केला आहे.” त्यांनी मोदी यांना आपल्या “सर्वात मोठ्या मित्रांपैकी एक” असेही संबोधले.

या कराराच्या मुख्य मुद्द्यांवर 27 जानेवारी रोजी दोन्ही नेत्यांमध्ये दूरध्वनीवर चर्चा झाली होती. 6 फेब्रुवारी रोजी यासंदर्भात संयुक्त निवेदन प्रसिद्ध करण्यात आले. त्यानंतर ट्रम्प प्रशासनाने व्हाईट हाऊसचे स्वतंत्र तथ्यपत्रक जाहीर केले. या कराराच्या अटींबाबत भारतात सध्या सविस्तर चर्चा सुरू आहे. सर्व तपशील अजून स्पष्ट झालेले नाहीत. काही टीकाकारांचे म्हणणे आहे की अमेरिकेने दबाव टाकून भारताला रशियाशी असलेल्या संबंधांबाबत अधिक सावध भूमिका घ्यायला भाग पाडले आहे.

तथापि, या घोषणेमुळे जगातील दोन मोठ्या लोकशाही देशांमधील संबंधांना नवी दिशा मिळाल्याचे दिसते. काही महिन्यांपूर्वी भारत अमेरिका संबंधांमध्ये तणाव निर्माण झाला होता. शुल्कांवरील मतभेद, रशियन तेल खरेदीचा मुद्दा, आणि 2025 च्या उन्हाळ्यात भारत आणि पाकिस्तानमधील संघर्ष थांबवण्यात आपली भूमिका असल्याचा ट्रम्प यांचा दावा यामुळे दोन्ही देशांतील उच्च स्तरावरील संवाद जवळपास थांबला होता. आता मात्र या करारामुळे संबंध पुन्हा सुरळीत आणि अधिक दृढ करण्याची संधी निर्माण झाली आहे.

ट्रम्प प्रशासनाच्या आक्रमक आणि कठोर पावलांमुळे, ज्यामध्ये अनेक महिन्यांपर्यंत जवळजवळ दररोज भारतावर उघडपणे टीका करण्यात आली, अनेक वर्षांच्या प्रयत्नांनी तयार झालेल्या विश्वासाला मोठा धक्का बसला आहे. 

या संबंधांचे भवितव्य आता भूतकाळापेक्षा वेगळे असेल, हे निश्चित आहे. ट्रम्प प्रशासनाच्या या आक्रमक भूमिकेमुळे विश्वास कमी झाला आहे. भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संबंध बदलण्यासाठी अनेक दशके लागली होती. आता पुढे भारतीय नेते आणि चर्चाकार अमेरिकन धोरणांकडे अधिक सावधपणे पाहतील. या संबंधांबाबत संशय व्यक्त करणाऱ्यांना, ज्यांची संख्या कमी नाही, आता अधिक बळ मिळाले आहे. ठोस धोरणात्मक पुनर्संरेखन करणे ही सध्याची गरज बनली आहे.

27 जानेवारी रोजी युरोपियन युनियनसोबत मुक्त व्यापार करार पूर्ण झाला, त्याच दिवशी मोदी आणि ट्रम्प यांच्यात दूरध्वनीवर चर्चा झाली. ही घटना भारताच्या धोरणात्मक प्राधान्यक्रमांमध्ये बदल होत असल्याचे संकेत देणारी मानली जाऊ शकते. विविधीकरण ही रणनीती भारतीय नेत्यांनी अनेक दशकांपासून स्वीकारली आहे. अमेरिका भारताचा महत्त्वाचा धोरणात्मक भागीदार राहील, पण काही काळासाठी ती सर्वात महत्त्वाची भागीदारी राहणार नाही.

तथापि, या कठीण काळात या संबंधांचा एक भाग अधिक मजबूत झाला आहे. वॉशिंग्टन आणि नवी दिल्लीतील अधिकृत पातळीच्या बाहेर, कॅलिफोर्निया आणि भारत यांच्यातील संबंध अधिक घट्ट झाले आहेत. मे 2025 मधील भारत पाकिस्तान संघर्षानंतर ते जानेवारी 2026 मधील मोदी ट्रम्प दूरध्वनी संभाषणापर्यंत उच्चस्तरीय संवादात काही काळ थांबलेली स्थिती असतानाही तंत्रज्ञान क्षेत्रातील संबंध मोठ्या प्रमाणावर कायम राहिले.

या अधिक मजबूत झालेल्या संबंधांचे उदाहरण या आठवड्यात नवी दिल्ली येथे होणाऱ्या इंडिया AI इम्पॅक्ट समिटमध्ये दिसेल. नोव्हेंबर 2023 मध्ये युनायटेड किंगडममधील ब्लेचली पार्क येथे सुरू झालेल्या जागतिक मालिकेतील हा चौथा समिट आहे. डारिओ अमोडेई, सॅम ऑल्टमन आणि मेटातील 29 वर्षीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रमुख अलेक्झांडर वांग यांच्यासह जवळपास सर्व प्रमुख अमेरिकी तंत्रज्ञान कंपन्यांचे प्रतिनिधी या कार्यक्रमासाठी नवी दिल्लीमध्ये येणार आहेत. मायक्रोसॉफ्ट, मायक्रॉन, अडोबी, कॉग्निझंट आणि किंड्रिल यांसारख्या कंपन्यांचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच गुगलचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाई यांनी या समिटमध्ये भाषण करण्याची पुष्टी केली आहे. मेटाशी पूर्वी संबंधित असलेले AI तज्ज्ञ यान लेकून, जे वास्तव परिस्थिती अधिक अचूक दाखवणारे वर्ल्ड मॉडेल विकसित करत आहेत, तेही उपस्थित राहतील. त्यांच्यासोबत जगभरातील इतर प्रतिनिधी सहभागी होतील.

मात्र समिटच्या मुख्य सत्रात अमेरिकन तंत्रज्ञान क्षेत्रातील स्वतंत्र विचारांचे नेतेच मुख्य भूमिका बजावत आहेत. त्यांच्या प्रवासाच्या योजना जानेवारीतील मोदी ट्रम्प संभाषणापूर्वीच तयार करण्यात आल्या होत्या. हे तंत्रज्ञान क्षेत्रातील मोठे उद्योजक व्यापार कराराची वाट पाहत नव्हते, जरी तो त्यांच्यासाठी स्वागतार्ह असला तरी. त्यांच्या आणि त्यांच्या कंपन्यांसाठी भारत हे डेटा सेंटर उभारणे, चिप्स आणि उद्योगांसाठी उपाय विकणे तसेच अत्याधुनिक मॉडेल्ससाठी वाढत्या बाजारपेठेत प्रवेश मिळवणे यासाठी महत्त्वाचे ठिकाण आहे.

अँथ्रोपिकने 2025 च्या अखेरीस भारतात आपले काम सुरू केले, जे इंडो पॅसिफिक प्रदेशातील कंपनीचे फक्त दुसरे कार्यालय आहे. ओपनAI भारतीय शेतकऱ्यांशी संवाद साधण्यासाठी तयार केलेल्या चॅटबॉटला तांत्रिक मदत देते. क्लॉड कोड हा AI प्रोग्रामिंग सहाय्यक देशभरातील विकसकांसाठी अधिक लोकप्रिय होत आहे. गुगल भारतीय संशोधक आणि शास्त्रज्ञांसोबत काम करत आहे. मायक्रोसॉफ्टची क्लाउड सुविधा भारतात कामगारांना कल्याणकारी योजनांशी जोडण्यासाठी वापरली जात आहे.

ओपन AI भारतीय शेतकऱ्यांशी संवाद साधण्यासाठी तयार केलेल्या चॅटबॉटला तांत्रिक आधार देतो. क्लॉड कोड हा AI प्रोग्रामिंगसाठी वापरला जाणारा सहाय्यक देशभरातील विकसकांमध्ये अधिकाधिक लोकप्रिय होत आहे.

ऑगस्ट 2025 मध्ये जगातील मोठ्या उद्योगसमूहांपैकी एक असलेल्या भारताच्या रिलायन्स समूहाने गुगल आणि मेटा या दोन्ही कंपन्यांसोबत AI क्षेत्रातील भागीदारी जाहीर केली. दोन महिन्यांनी गुगलने पुढील पाच वर्षांत डेटा सेंटर्स उभारण्यासाठी अदानी समूहासोबत 15 अब्ज डॉलर्सचा करार केला. अदानी समूह हा देखील भारतातील एक मोठा उद्योगसमूह आहे. सिफी टेक्नॉलॉजीज या भारतीय कंपनीने दक्षिण भारतात 50,000 किलोमीटर लांबीच्या समुद्राखालील केबलसाठी लँडिंग सेवा देण्यासाठी मेटासोबत भागीदारी केली आहे. डिसेंबर महिन्यात मायक्रोसॉफ्टचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्य नडेला नवी दिल्लीला आले होते. त्यांनी भारतीय पंतप्रधानांची भेट घेतली आणि क्लाउड व AI पायाभूत सुविधांसाठी भारतात 17.5 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याची घोषणा केली. आशियातील मायक्रोसॉफ्टची ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी गुंतवणूक आहे.

या सर्व भागीदाऱ्या होत असताना अमेरिका आणि भारत यांच्यातील राजकीय संबंधांमध्ये तणाव वाढत होता. ऑगस्ट 2025 मध्ये ट्रम्प यांचे व्यापार सल्लागार पीटर नव्हारो यांनी फायनान्शियल टाइम्समध्ये इंडियाज ऑइल लॉबी इज फंडिंग पुतिन्स वॉर मशीन या शीर्षकाचा लेख लिहिला.

हा लेख मूळतः 'फॉरेन पॉलिसी' मध्ये प्रकाशित झाला आहे.