डिसेंबर 2025 मध्ये इस्रायलने सोमालिलँडला स्वतंत्र सार्वभौम राष्ट्र म्हणून मान्यता देण्याचा निर्णय घेतल्याने हॉर्न ऑफ आफ्रिकेतील राजनैतिक समीकरणांमध्ये मोठी दरी निर्माण झाली आहे. तात्काळ राजनैतिक पडसादांपलीकडे, या निर्णयाचे व्यापक धोकेही आहेत. यामुळे शीतयुद्धकालीन प्रॉक्सी संघर्षांना चालना मिळू शकते, आर्थिक व राजकीय दबाव वाढू शकतो आणि आधीच अस्थिर असलेल्या लाल समुद्राच्या (रेड सी) आणि त्यापलीकडील सागरी मार्गांचे अधिक लष्करीकरण होण्याची शक्यता आहे.
चीनची कोंडी
आतापर्यंतच्या चर्चांमध्ये प्रामुख्याने इस्रायलच्या सागरी गणितांवर आणि प्रादेशिक घटक, पश्चिम आशियाई देश व तुर्की यांच्या प्रतिक्रियांवर लक्ष केंद्रित झाले आहे; मात्र सर्वात तीव्र धोरणात्मक कोंडी चीनसमोर उभी आहे. बीजिंगसाठी सोमालिलँड हे तीन मूलभूत हितसंबंधांच्या संगमावर आहे: “वन चायना” तत्त्वाचे संरक्षण, लाल समुद्रातील सागरी मार्गाची सुरक्षितता, आणि आफ्रिकेत वाढत चाललेली महासत्तांमधील स्पर्धा नियंत्रित करणे.
या दृष्टीकोनातून पाहता, बीजिंगची प्रतिक्रिया अपेक्षितच आहे. चीनने इस्रायलच्या निर्णयाचा विभाजनवादाला पाठिंबा म्हणून निषेध केला असून, सोमालिलँड हा सोमालियाचा “अविभाज्य भाग” असल्याचे पुन्हा ठामपणे मांडले आहे. ही भाषा तैवानविषयीच्या देशांतर्गत संवेदनशीलतेमुळे आकार घेतलेल्या चीनच्या दीर्घकालीन भूमिकेशी सुसंगत आहे.
तथापि, इतर अनेक वादग्रस्त प्रदेशांच्या तुलनेत सोमालिलँडच्या सार्वभौमत्वाच्या दाव्याला सरसकट नाकारणे चीनसाठी अधिक अवघड ठरू शकते. अनेक विभाजनवादी प्रदेशांपेक्षा वेगळे, सोमालिलँडने सापेक्ष शांतता राखली आहे, कार्यक्षम संस्था उभारल्या आहेत आणि तीन दशकांहून अधिक काळ स्पर्धात्मक निवडणुका घेतल्या आहेत. ही स्थिरता सोमालियातील दीर्घकालीन असुरक्षिततेच्या पूर्ण विरोधात उभी राहते. जरी अंतर्गत वैधतेला राज्यत्वासाठी पुरेसे निकष मानण्यास चीन नकार देत असला, तरी एक वास्तविक (डी फॅक्टो) राष्ट्र म्हणून सोमालिलँडचे सातत्य बीजिंगच्या कठोर सार्वभौमत्व संकल्पनेच्या मर्यादा अधोरेखित करते.
याव्यतिरिक्त, तैवानचा घटक चीनची कोंडी अधिक तीव्र करतो. 2020 मध्ये सोमालिलँडने तैवानसोबत अधिकृत संबंध प्रस्थापित करण्याचा निर्णय घेतला, ज्यामुळे थेट “वन चायना” तत्त्वाला आव्हान मिळाले. हार्गेसामधील तैवानचे प्रतिनिधी कार्यालय, तसेच तांत्रिक, वैद्यकीय आणि आर्थिक सहकार्याचा वाढता विस्तार, यांमुळे सोमालिलँड आफ्रिकेतील एक अपवादात्मक उदाहरण ठरले आहे. आफ्रिकेत तैवानशी संलग्न असलेले दुसरा एकमेव देश म्हणजे लहानसे राजतंत्र एस्वातिनी (पूर्वीचे स्वाझिलँड).
प्रदेशाचे महत्त्व
मात्र चीनच्या चिंता केवळ वैचारिक मर्यादांपुरत्या नाहीत. बाब अल-मंदेब सामुद्रधुनी, जी लाल समुद्राला अदनच्या आखाताशी जोडते, ही समुद्री सिल्क रोड अंतर्गत चीनच्या व्यापार आणि ऊर्जा प्रवाहासाठी अत्यंत महत्त्वाची जीवन रेखा (चोक पॉइंट) आहे. बीजिंगने या मार्गाचे वारंवार वर्णन जागतिक व्यापाराची “जुग्युलर व्हेन” (मुख्य शिरा) असे केले आहे. या हितसंबंधांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि या सामुद्रधुनीजवळ चीनची कायमस्वरूपी सुरक्षा उपस्थिती सुनिश्चित करण्यासाठी, शेजारील जिबूती येथे चीनचा पहिला परदेशी लष्करी तळ 2017 मध्ये उभारण्यात आला.
या पार्श्वभूमीवर, इस्रायलने सोमालिलँडला दिलेली मान्यता बीजिंगने काळजीपूर्वक मांडलेला प्रादेशिक डाव विस्कळीत करू शकते. जर सोमालिलँडला अधिक व्यापक आंतरराष्ट्रीय वैधता मिळाली, तर ते अदनच्या आखातात एक पर्यायी सुरक्षा आणि लॉजिस्टिक्स केंद्र म्हणून उदयास येऊ शकते विशेषतः इस्रायल, संयुक्त अरब अमिराती (UAE) आणि संभाव्यतः अमेरिका यांच्या पाठबळासह. जिबूतीजवळ प्रतिस्पर्धी गुप्तचर आणि सुरक्षा परिसंस्था आकार घेत असल्याची शक्यता चीनसाठी अत्यंत अस्वस्थ करणारी आहे. यामुळे बंदरे, लष्करी तळ आणि राजकीय संबंधांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केलेल्या प्रदेशातील बीजिंगचे प्रभावक्षेत्र कमी होण्याचा धोका निर्माण होतो.
म्हणूनच बीजिंगसमोर एक अस्वस्थ करणारी रणनीतिक तडजोड उभी आहे. कोणत्याही देशाने सोमालिलँडला दिलेल्या मान्यतेला विरोध करणे आणि तैवानसाठी उपलब्ध असलेली कोणतीही राजनैतिक जागा रोखणे, ही त्याची बांधिलकी आहे. मात्र, सोमालिलँडवर अति दबाव टाकल्यास हार्गेसा चीनच्या प्रतिस्पर्ध्यांच्या विशेषतः तैवान, इस्रायल आणि जिबूतीला पर्याय शोधणाऱ्या पाश्चात्त्य शक्तींच्या अधिक जवळ जाण्याचा धोका आहे. तसेच, कठोर आर्थिक दबाव किंवा उघड राजकीय हस्तक्षेप केल्यास, अहस्तक्षेपाच्या तत्त्वाचे पालन करणारा भागीदार म्हणून चीनने जपलेली प्रतिमा मलीन होऊ शकते.
परिणामी, बीजिंग हायब्रिड युद्धनीतीकडे वळू शकते. यामध्ये सोमालिलँडविरुद्ध आर्थिक दबाव, राजकीय उच्चभ्रू वर्गावर लॉबिंग, तसेच लक्ष्यित माहिती-मोहीम (इन्फॉर्मेशन कॅम्पेन) यांचा समावेश असेल. या दिशेने हालचाली सुरू झाल्याची काही चिन्हे आधीच दिसत आहेत. उदाहरणार्थ, स्टार टाइम्स सारखी चीनी मीडिया नेटवर्क्स जी सध्या 30 हून अधिक आफ्रिकी देशांमध्ये कार्यरत आहेत जी भौगोलिक अखंडता आणि बाह्य हस्तक्षेप याविषयीचे कथानक घडवण्यासाठी प्रभावी साधने पुरवतात.
राजनैतिक पातळीवर, संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत (UNSC) असलेल्या आपल्या स्थानाचा वापर करून चीन सोमालिलँडच्या व्यापक आंतरराष्ट्रीय मान्यतेकडे जाणारी कोणतीही गती रोखू शकतो.
इतर भू-राजकीय घटकांची गुंतागुंत
याच वेळी, चीनची अधिकाधिक ठळक पॅलेस्टिनियन समर्थक भूमिका या चित्रात आणखी गुंतागुंत वाढवते. पॅलेस्टिनियन हक्कांचा पुरस्कर्ता म्हणून स्वतःला मांडत आणि गाझामधील इस्रायलच्या कारवायांवर टीका करत, बीजिंग इस्रायलच्या सोमालिलँडविषयक निर्णयाला नैतिक पातळीवर विरोध अधिक बळकट करते. ही भूमिका अरब देशांमध्ये आणि ग्लोबल साऊथमध्ये सकारात्मक प्रतिसाद मिळवते; मात्र त्याच वेळी चीनला मध्यपूर्वेतील राजकीय संघर्षांमध्ये अधिक खोलवर ओढले जाण्याचा धोका निर्माण करते, ज्यामुळे या प्रदेशातील त्याची पारंपरिक व्यवहार्य आणि तटस्थ भूमिका अधिक गुंतागुंतीची होऊ शकते.
विस्तृत भू-राजकीय संदर्भ चीनची कोंडी आणखी तीव्र करतो. 2024 मध्ये इथिओपियाने बंदर प्रवेशाच्या बदल्यात सोमालिलँडला मान्यता देण्याबाबत केलेला सामंजस्य करार, अमेरिकन काँग्रेसमध्ये सोमालिलँडला लोकशाही आणि धोरणात्मक भागीदार म्हणून पाहण्याची वाढती उत्सुकता, तसेच UAE कडून मिळणारे अप्रत्यक्ष समर्थन या सर्व गोष्टी सूचित करतात की इस्रायलचा निर्णय व्यापक भू-राजकीय पुनर्संतुलनाची सुरुवात ठरू शकतो. प्रत्येक नव्या मान्यतेमुळे सोमालिलँडला राजनैतिकदृष्ट्या अलग ठेवण्याची चीनची क्षमता कमी होईल आणि पूर्वीची परिस्थिती टिकवून ठेवण्याची किंमत वाढत जाईल.
शेवटी, चीनपुढील खरे आव्हान केवळ सोमालिलँडची मान्यता रोखण्याचे नाही, तर तैवानची वाढती दृश्यता, इस्रायल आणि पाश्चात्त्य देशांचा लाल समुद्रातील वाढता प्रवेश, आणि जिबूतीजवळ उभ्या राहत असलेल्या प्रतिस्पर्धी सुरक्षा रचनेचा उदय थांबवण्याचे आहे. इस्रायलच्या निर्णयामुळे बीजिंगला तत्त्व आणि व्यवहार्यतेच्या दरम्यान एक अस्वस्थ संतुलन साधावे लागत आहे.
हे मात्र स्पष्ट आहे की सोमालिलँड आता राजनैतिक दुर्लक्षित मुद्दा राहिलेला नाही. इस्रायलच्या मान्यतेमुळे तो हॉर्न ऑफ आफ्रिकेतील महासत्ता स्पर्धेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. याच प्रक्रियेत, जागतिक व्यापार आणि भू-राजकारणासाठी वाढत्या महत्त्वाच्या होत असलेल्या या प्रदेशात, सार्वभौमत्व, सुरक्षा आणि प्रभाव यांबाबत चीनच्या दृष्टिकोनाच्या मर्यादा उघड झाल्या आहेत.
हा लेख मूळतः द हिंदूमध्ये प्रकाशित झाला आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
