भारताच्या धोरणात्मक समीकरणात रशियाचे असलेले अस्तित्व अमेरिकेला खुपत आहे.
Image Source: Getty Images
अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि व्लादिमिर पुतिन यांच्या अलास्का येथे झालेल्या ऐतिहासिक शिखर परिषदेत कोणताही निर्णायक तोडगा निघाला नसला, तरी भारतावर अतिरिक्त कर लादण्याची चिंता आता कमी झाली आहे. भारतासाठी गेल्या काही आठवड्यांतील करवाढीचे निर्णय म्हणजे भू-राजकीय ताणाची परीक्षा होती. ट्रम्प पुन्हा सत्तेवर आल्याने अमेरिकेची रशियाबद्दलची भूमिका मवाळ होणार असल्याचे सुरुवातीसच सूचित झाले होते; तसेच त्यामुळे भारताच्या रशियाशी असलेल्या संबंधांत निर्बंधांना थारा असणार नाही, अशी आशा निर्माण झाली होती. मात्र रशियाचे युक्रेनमधील आक्रमण जसजसे तीव्र होत गेले, तसतशी युरोपीय देशांनी युक्रेनच्या लष्करी मदतीत वाढ केली आणि त्याच वेळी अमेरिकेतील नागरिकांची रशियाविषयीची नाराजीही वाढली. या घडामोडीमुळे ट्रम्प यांनी उतावीळपणे रशियाकडून तेल घेणाऱ्या देशांवर दुय्यम कराचे ओझे मोठ्या प्रमाणात वाढवले. भारताला धुडकावून देत ट्रम्प यांनी भारतावर 25 टक्के कर आणि अतिरिक्त 25 टक्के दुय्यम कर लादले. याचा उद्देश भारताने रशियाशी असलेल्या आपल्या दीर्घकालीन संबंधांवर फेरविचार करावा, असा होता. त्यावर भारताने परिस्थिती हाताबाहेर जाणार नाही, याची काळजी घेऊन आपल्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या हिताचे रक्षण केले. मात्र वादळ शांत होत असताना भारताची उर्जा सुरक्षा व धोरणात्मक स्वायत्तता दुर्बल करण्याची ट्रम्प यांची इच्छा पाहता उभय देशांच्या संबंधांच्या पुढील दिशेविषयी नवे प्रश्न उभे राहिले आहेत.
रशियाचे युक्रेनमधील आक्रमण जसजसे तीव्र होत गेले, तसतशी युरोपीय देशांनी युक्रेनच्या लष्करी मदतीत वाढ केली आणि त्याच वेळी अमेरिकेतील नागरिकांची रशियाविषयीची नाराजीही वाढली.
भारताची रशियाशी असलेले संबंध हे नेहमीच पाश्चिमात्य देशांना खुपत आले आहेत. विशेषतः रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केल्यानंतरच्या काळात हा संघर्षाचा मुद्दा बनला. युद्धाबाबतची भारताची भूमिका, थेट शब्दात रशियाचा निषेध न करणे उलट रशियाकडून सवलतीच्या दरात कच्च्या तेलाची आयात वाढवणे अशा गोष्टींमुळे पाश्चात्य देश भारतावर टीका करीत असून भारत अप्रत्यक्षपणे रशियाला युद्धासाठी आर्थिक मदतच करीत आहे, असे आरोपही केले जात आहेत. विरोधाभास म्हणजे, भारत रशियाकडून तेल आयात करीत असल्याने जागतिक उर्जा बाजारपेठांमध्ये स्थैर्य निर्माण झाले आहे आणि महागाईचा ताणही कमी झाला आहे, असे अमेरिकेसह अन्य पाश्चात्य देशांतील अधिकाऱ्यांनी कबूल केले आहे. भारताने 2023 च्या जानेवारी महिन्यापासून ते 2025 च्या मध्यापर्यंत 120 अब्ज डॉलरचे कच्चे तेल रशियाकडून आयात केले. त्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेवर त्याचा दुप्पट वेगाने चांगला परिणाम झाला. याच काळात भारतातील काही लघु कंपन्यांवर अमेरिकी अर्थखात्याने निर्बंध लादले होते, पण त्याचा परिणाम नगण्य ठरला. निर्बंध असतानाही शीतयुद्धाच्या काळात निर्माण झालेले सामायिक हितसंबंध आणि काही दशकांच्या मजबूत आर्थिक संबंधांमुळे व मजबूत लष्करी-तंत्रज्ञान भागीदारीमुळे वाढलेल्या भारत-रशियाच्या ऐतिहासिक संबंधांची काही प्रमाणात जाणीव होती. रशियाचा पश्चिमेकडील देशांशी संघर्ष वाढत असताना भारताशी असलेले संबंध अधिक दृढ होत गेले. दरम्यान, संरक्षण क्षेत्रातील स्वदेशी बनावटीच्या उत्पादनांना चालना देण्याच्या व रशियावर अवलंबून न राहता लष्करी तंत्रज्ञानात वैविध्य आणण्याचा प्रयत्न करण्याच्या धोरणाच्या पार्श्वभूमीवर भारताच्या रशियाकडून होत असलेल्या संरक्षण आयातीत घट झाली असली, तरी भारताकडील अर्ध्यापेक्षाही अधिक संख्येची उपकरणे मूलतः रशियन बनावटीची आहेत, हे विसरता येणार नाही. यामुळे अमेरिकेच्या भारताविषयीच्या धोरणात्मक समीकरणांमध्ये रशियाचे सातत्याने असलेले अस्तित्व त्या देशाला त्रासदायक ठरत आहे.
ट्रम्प यांची पुतिन यांच्याविषयीची निराशा वाढत असताना अमेरिकी काँग्रेसने रशियाकडून तेल आयात करणाऱ्या देशांवर अधिक कर लादण्याचा विचार सुरू केला. या पार्श्वभूमीवर, व्यापार वाटाघाटींमध्ये कोंडी आणि F-35 ही लढाऊ विमाने खरेदी करण्याविषयी भारताच्या अनिच्छेबद्दलची नाराजी कायम राहिली.
बायडेन सरकारच्या अखेरच्या काळात अमेरिकेच्या अर्थखात्याने रशियाच्या अनेक तेल व वायू कंपन्यांवर निर्बंध लादले. त्यामध्ये रशियाच्या सागरी विमा कंपन्यांवरील निर्बंध आणि 180 तेलवाहू जहाजांवरील निर्बंधांचा समावेश होतो. हे तेल मूळ किंमतीपेक्षा कमी किंमतीचे आहे. या निर्बंधांमुळे भारतीय तेल कंपन्यांवर दुय्यम निर्बंध (तृतीय कंपन्यांवर लादलेले निर्बंध) लादण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. मात्र ट्रम्प सत्तेवर आल्यानंतर युक्रेनला देण्यात येणाऱ्या पाठिंब्याची अमेरिकेची भूमिका बदलत असल्याचे दिसून आले, अमेरिकेचे रशियाशी व्यापारी संबंध परतण्याची चर्चा झडू लागली आणि निर्बंध शिथिल होण्याची शक्यता वाढू लागली; परंतु पुतिन यांच्या संबंधाने ट्रम्प यांची निराशा वाढू लागली असताना अमेरिकी काँग्रेसने रशियाचे तेल आयात करणाऱ्या देशांवर 500 टक्क्यांपर्यंतचे उच्च कर लावण्याचा विचार करण्यास सुरुवात केली. ट्रम्प यांची पुतिन यांच्याविषयीची निराशा वाढत असताना अमेरिकी काँग्रेसने रशियाकडून तेल आयात करणाऱ्या देशांवर अधिक कर लादण्याचा विचार सुरू केला. या पार्श्वभूमीवर, व्यापार वाटाघाटींमध्ये कोंडी आणि F-35 ही लढाऊ विमाने खरेदी करण्याविषयी भारताच्या अनिच्छेबद्दलची नाराजी कायम राहिली. ट्रम्प यांनी भारतावर 50 टक्के कर लादले, तर 27 ऑगस्टपासून 25 टक्के पुरवणी कर लागू झाले. त्यास प्रत्युत्तर म्हणून भारताने या निर्णयाचा अयोग्य व अन्याय्य अशा शब्दांत निषेध केला आणि आपल्या राष्ट्रीय हिताचे रक्षण करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व उपाययोजना केल्या जातील, याचा पुनरुच्चार केला. दरम्यान, रशियाच्या कच्च्या तेलावरील सवलत 2023 मध्ये प्रति बॅरल 15-20 डॉलर होती, तर आता ती कमी होऊन या वर्षी प्रति बॅरल 2-3 डॉलरवर आली आहे. त्यामुळे उर्जेची गरज भागवण्यासाठी भारताला नव्या बाजारपेठेचा शोध घ्यावा लागला आहे. हे बदल करीत असताना भारताने कररचनेला विरोध केला. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनी रशियाचा दौरा केला आणि त्यानंतर पुतिन व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यातील दूरध्वनीवरील संवादामुळे भारताच्या धोरणात्मक समीकरणांमध्ये रशियाचे महत्त्व अधोरेखित झाले.
निर्बंध असले तरी भारत व रशियादरम्यान शीतयुद्धाच्या काळात निर्माण झालेल्या सामायिक हितसंबंधांच्या आधाराने, अनेक दशकांच्या मजबूत आर्थिक संबंधांमुळे आणि भक्कम लष्करी-तांत्रिक भागीदारीमुळे वृद्धिंगत झालेल्या उभय देशांतील ऐतिहासिक संबंधांची कायम जाणीव राहिली आहे.
अलास्का शिखर परिषदेच्या अखेरच्या टप्प्यात आणखी कर लादण्याचा धोका होता. तरी वस्तूंच्या किंमती वाढण्याचे धोके आणि जागतिक मंदीची भीती लक्षात घेता, असे शुल्क लादले जाणार नाही, यावर तज्ज्ञांचे एकमत होते. त्यामुळे रशिया-अमेरिकेदरम्यान झालेल्या या आधीच्या परिषदेप्रमाणेच या परिषदेच्या निष्कर्षाचा अंदाज बांधता येणे शक्य होते. शीतयुद्ध ऐन भरात असताना अशा भेटींना धोरणात्मक महत्त्व आले होते. ते बहुतेक वेळा द्विपक्षीय संबंधांच्या व्यापक दिशेचे सूचक म्हणून काम करतात. तत्कालीन सोव्हिएत युनियनचे नेते जोसेफ स्टॅलिन यांनी अमेरिकेचे अध्यक्ष फ्रँकलीन डी. रुझवेल्ट यांची 1945 मध्ये याल्टा येथे भेट घेतली होती, सोव्हिएत युनियनच्या प्रथम सचिव निकिता क्रुश्चेव्ह यांनी 1959 च्या शरद ऋतूत अमेरिकेचा दौरा केला होता, अमेरिकेचे अध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांनी 1972 मध्ये रशियाला भेट दिली होती आणि मिखाइल गोर्बाचेव्ह यांनी रोनाल्ड रिगन यांच्याशी रेकजाविकमध्ये भेट घेतली होती. या सर्व भेटींचे परिणाम महत्त्वपूर्ण झाले आहेत. ऐतिहासिक प्रतिकात्मकतेने समृद्ध असलेल्या ठिकाणी पूर्ण सन्मानाने स्वागत होणे, हे पुतिन यांच्यासाठी एक राजनैतिक यश होते. त्यामुळे अमेरिकेकडून स्वीकार झाल्याची त्यांना पावती मिळाली आहे. शिखर परिषदेमुळे युद्ध थांबवण्याबाबत कोणताही करार झाला नसला, तरी एका अर्थाने या परिषदेने पुढील वाटाघाटींसाठी दिशा निश्चित झाली आहे. त्यामध्ये सुरक्षा हमींवरील व्यावहारिक चर्चा आणि संघर्ष रोखण्याच्या पद्धतींचा समावेश आहे. शिखर परिषदेनंतर काही दिवसांनी ट्रम्प व युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोदिमीर झिलेन्स्की यांच्या अमेरिकेत झालेल्या भेटीत यांपैकी काही मुद्द्यांवर चर्चा झाली. त्यामुळे अलास्का येथील परिषद ही निष्कर्ष नसून मुत्सद्देगिरीचा प्रारंभबिंदू होता, हे अधोरेखित झाले. भारतावरील अतिरिक्त कर रद्द करण्याबाबत कोणतीही ठोस निवेदने करण्यात आलेली नसली, तरी ट्रम्प यांचा सूर बदलल्यामुळे दुय्यम कर लागू करण्यावरील स्थगिती वाढवता येण्याची शक्यता दिसत आहे. भारतासाठी या घडामोडी स्वागतार्ह आहेत. त्यामुळे भारताला व्यापार करार पूर्ण करण्यासाठी आणि व्यापार करण्यासाठी जागा निर्माण झाली आहे.
ऐतिहासिक प्रतिकात्मकतेने समृद्ध असलेल्या ठिकाणी पूर्ण सन्मानाने स्वागत होणे, हे पुतिन यांच्यासाठी एक राजनैतिक यश होते. त्यामुळे अमेरिकेकडून स्वीकार झाल्याची पावती त्यांना मिळाली आहे.
असे असले, तरी निर्बंधांचा धोक्याचे आव्हान स्वीकारून राजकीय विजय मिळवला असला, तरी अलीकडील घटनेने भारताला तीन संरचनात्मक वस्तुस्थितींना तोंड द्यावे लागेल, हे अधोरेखित केले आहे. पहिले म्हणजे, जागतिकीकरणाच्या बदलत्या समीकरणांना प्रतिसाद म्हणून आपली अर्थव्यवस्था योग्य स्थानावर नेऊन ठेवण्याची गरज, दुसरे म्हणजे रशियाशी असलेले संबंध धोरणात्मक गरज असले, तरी आता भारताला बाह्य आर्थिक दबावांना अधिक तीव्रतेने तोंड द्यावे लागत आहे आणि तिसरे म्हणजे, ट्रम्प यांचा अनिश्चित, व्यापारी दृष्टिकोनामुळे अमेरिकेच्या सद्भावनेवर अधिक प्रमाणात अवलंबून राहावे लागण्याचा धोका अधोरेखित झाला आहे.
हा लेख या आधी ‘ओपन’मध्ये प्रकाशित झाला आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Professor Harsh V. Pant is Vice President at Observer Research Foundation, New Delhi. He is a Professor of International Relations with King's India Institute at ...
Read More +
Rajoli Siddharth Jayaprakash is a Junior Fellow with the ORF Strategic Studies programme, focusing on Russia’s foreign policy and economy, and India-Russia relations. Siddharth is a ...
Read More +
PREV
