आखाती धग, भारताला झळ: ऊर्जा संकटाचे सावट आणि सुरक्षेचे आव्हान

मध्यपूर्वेत नव्याने उफाळलेल्या संघर्षाने भू-राजकीय अस्थिरता आणि जागतिक ऊर्जा बाजार यांच्यातील दीर्घकालीन संबंध पुन्हा अधोरेखित केला आहे. जागतिक हायड्रोकार्बन पुरवठा आणि समुद्री ऊर्जा व्यापाराच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या या प्रदेशातील वाढत्या तणावामुळे प्रमुख सागरी मार्ग, ऊर्जा प्रवाह आणि वस्तूंच्या किमतींमध्ये व्यत्यय येण्याची भीती पुन्हा निर्माण झाली आहे.

अशा संकटांचे तात्काळ परिणाम बहुधा किमतींच्या चढ-उतारांमध्ये दिसून येतात, परंतु भारतासारख्या आयात-आधारित अर्थव्यवस्थांसाठी त्याचे परिणाम केवळ अल्पकालीन नसतात तर जागतिक ऊर्जा व्यापारातील व्यत्यय लवकरच देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करतात. ज्यात आयात खर्च वाढणे, पुरवठ्यात अडचणी निर्माण होणे आणि विविध क्षेत्रांमध्ये महागाईचा दबाव वाढणे यांचा समावेश होतो.

जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा कच्च्या तेलाचा आयातदार, चौथ्या क्रमांकाचा लिक्वीफाइड नॅचरल गॅस (LNG) आयातदार आणि दुसऱ्या क्रमांकाचा लिक्वीफाइड पेट्रोलियम गॅस (LPG) ग्राहक म्हणून भारत जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यातील व्यत्ययांसाठी विशेषतः संवेदनशील आहे. या मोठ्या मागणीसोबत प्रादेशिक अवलंबित्वही मोठ्या प्रमाणात आहे. भारताच्या सुमारे 45 टक्के कच्च्या तेलाचा, 60 टक्के नैसर्गिक वायूचा आणि 90 टक्क्यांहून अधिक LPG आयातीचा स्रोत मध्यपूर्व आहे.

या संरचनात्मक अवलंबित्वामुळे हॉर्मुझ सामुद्रधुनीसारख्या महत्त्वाच्या सागरी मार्गांतील व्यत्यय भारतासाठी अधिक धोकादायक ठरतात. या मार्गातून जागतिक तेल आणि LNG वाहतुकीचा मोठा भाग येतो. मार्चच्या मध्यापर्यंत, सुमारे 1.6 दशलक्ष टन कच्चे तेल, 320 हजार टन LPG आणि सुमारे 200 हजार टन LNG भारतीय ध्वज असलेल्या जहाजांवर अडकलेले असून ते सामुद्रधुनीतून मार्ग मिळण्याची वाट पाहत आहेत.

पुरवठा कमी होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर, सरकारने इसेन्शिअल कमोडिटी ॲक्ट, 1955 अंतर्गत तरतुदी लागू केल्या आहेत, ज्यामुळे नैसर्गिक वायूचे नियमन आणि पुनर्वाटप करता येते. पेट्रोलियम आणि नॅचरल गॅस मंत्रालयाने जारी केलेल्या आदेशानुसार, देशांतर्गत उत्पादित वायू आणि आयातित LNG प्राधान्य क्षेत्रांकडे वळवता येईल, तर कमी महत्त्वाच्या क्षेत्रांवरील पुरवठा मर्यादित केला जाईल.

या धोरणानुसार वायूचे वाटप पुन्हा रचले गेले आहे. घरगुती वापर आणि वाहतूक (PNG आणि CNG), LPG उत्पादन आणि खतनिर्मिती यांना प्राधान्य दिले जात आहे. याउलट, औद्योगिक आणि व्यावसायिक क्षेत्रांसाठी, विशेषतः उत्पादन युनिट्स आणि सिटी गॅस वितरणाशी संबंधित उद्योगांसाठी पुरवठा 70 ते 80 टक्क्यांपर्यंत मर्यादित केला गेला आहे. रिफायनरींनाही सुमारे 65 टक्के पुरवठा मिळत असून, राज्य-नियंत्रित GAIL कंपनी या पुनर्वाटपाचे व्यवस्थापन करत आहे.

या प्रारंभिक उपाययोजनांमधून सध्याच्या संकटात नैसर्गिक वायूची मध्यवर्ती भूमिका स्पष्ट होते, जिथे पुरवठ्यातील मर्यादा विविध क्षेत्रांवर वेगवेगळ्या प्रकारे परिणाम करत आहेत. विशेषतः LNG आणि LPG च्या तुटवड्यामुळे भारतीय धोरणकर्त्यांसमोर मोठी आव्हाने उभी राहत आहेत.

नैसर्गिक वायू हा अमोनिया उत्पादनासाठी अत्यावश्यक आहे, जो युरिया आणि इतर खतांचा पाया आहे. भारताच्या सुमारे 40 टक्के खत आयातीचा स्रोत मध्यपूर्व आहे, त्यामुळे ऊर्जा क्षेत्रातील व्यत्यय थेट कृषी पुरवठा साखळीवर परिणाम करतात. भारत युरिया उत्पादनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या LNG पैकी सुमारे 60 टक्के आयात कतारमधून करतो, आणि 32 पैकी 30 युरिया कारखाने नैसर्गिक वायूवर अवलंबून आहेत.

LNG चा पुरवठा कमी होत असताना, अनेक खत उत्पादकांनी कमी गॅस उपलब्धतेचा सामना करण्यासाठी देखभाल बंद (मेंटेनन्स शटडाउन) लवकर सुरू केले आहेत. अल्पकालीन साठे पुरेसे असले तरी, दीर्घकालीन व्यत्ययामुळे उत्पादन खर्च वाढू शकतो आणि अन्नधान्याच्या किमती वाढण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो. याच वेळी, भारताने चीनकडून अतिरिक्त युरिया आयात करण्याचे पर्यायही तपासण्यास सुरुवात केली आहे.

या परिस्थितीवर आर्थिक दबावही आहे. भारतातील खत अनुदान हे सार्वजनिक खर्चातील सर्वात मोठ्या घटकांपैकी एक आहे. गेल्या सहा वर्षांत युरिया अनुदानावर दरवर्षी 10.9 अब्ज अमेरिकी डॉलर्सपेक्षा जास्त खर्च झाला असून, चालू आर्थिक वर्षासाठी ते सुमारे 12.7 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स इतके बजेट करण्यात आले आहे. वाढत्या खर्चाची भरपाई करण्यासाठी सुमारे INR 192 अब्ज रुपये (USD 2 अब्ज) अतिरिक्त अनुदान प्रस्तावित करण्यात आले आहे.

खतांव्यतिरिक्त, LNG मधील व्यत्यय औद्योगिक आणि शहरी ऊर्जा व्यवस्थांवरही परिणाम करत आहेत. सिटी गॅस वितरण (CGD) क्षेत्र जे घरांसाठी पाइपद्वारे नैसर्गिक वायू (PNG) आणि वाहतुकीसाठी CNG पुरवते, यामध्ये LNG महाग झाल्याने आणि देशांतर्गत वायूचा पुरवठा कमी झाल्याने खर्च वाढत आहे. याचा तात्काळ परिणाम म्हणजे शहरी ग्राहकांसाठी दरवाढ होण्याची शक्यता, तर CGD नेटवर्कशी जोडलेल्या उद्योगांना अधिक मोठ्या प्रमाणात पुरवठा कपात सहन करावी लागू शकते.

सध्याचे पुरवठा व्यत्यय हे वाढत्या उष्णतेमुळे आणि कूलिंगच्या गरजेमुळे वाढलेल्या वीज मागणीच्या काळातच होत आहेत. वीजेची कमाल मागणी 270 गिगावॅट पेक्षा जास्त होण्याचा अंदाज आहे, जो आधीच्या विक्रमांपेक्षा अधिक आहे. अशा वेळी गॅस-आधारित वीज प्रकल्प महत्त्वाची भूमिका बजावतात, कारण ते मागणीच्या उच्च कालावधीत लवचिकता प्रदान करतात. मात्र, LNG चा कमी पुरवठा या लवचिकतेवर मर्यादा आणू शकतो, विशेषतः जेव्हा ग्रिड स्थिरता अत्यंत महत्त्वाची असते.

या पार्श्वभूमीवर, सरकारने कोळसा-आधारित वीज प्रकल्पांना उत्पादन वाढवण्याचे निर्देश दिले आहेत, ज्यामुळे भारताच्या वीज प्रणालीत कोळशाचे महत्त्व अधिक दृढ झाले आहे. हे अल्पकालीन ऊर्जा सुरक्षितता सुनिश्चित करते, परंतु यामुळे ऊर्जा मिश्रणात गॅसऐवजी कोळशाचा वापर वाढतो, ज्याचा परिणाम उत्सर्जन आणि हवेच्या गुणवत्तेवर होऊ शकतो.

LPG हा देशातील मोठ्या लोकसंख्येसाठी प्रमुख स्वयंपाक इंधन असल्याने, तो सर्वात तातडीच्या जोखमींपैकी एक आहे. सुमारे 330 दशलक्ष कुटुंबे आणि 3 दशलक्षांपेक्षा अधिक व्यवसाय LPG सिलिंडरवर अवलंबून आहेत, ज्यामुळे भारत हा या इंधनाचा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा ग्राहक ठरतो. या व्यापक अवलंबित्वामुळेच सध्याच्या वाटप धोरणांत LPG ला प्राधान्य क्षेत्र म्हणून वर्गीकृत करण्यात आले आहे.

ही अवलंबित्वाची पातळी प्रधानमंत्री उज्वला योजना (PMUY) सारख्या कल्याणकारी योजनांमुळे आणखी वाढली आहे. या योजनेद्वारे 10 कोटींपेक्षा अधिक कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना अनुदानित LPG कनेक्शन उपलब्ध झाले आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय किमती वाढल्या तरी त्या पूर्णपणे ग्राहकांवर टाकणे सरकारसाठी कठीण होते, आणि त्यामुळे वित्तीय ताण व महागाई नियंत्रण यामध्ये संतुलन राखण्याचे आव्हान निर्माण होते.

पुरवठा कमी होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर, सरकारने रिफायनरींना LPG उत्पादन वाढवण्याचे निर्देश दिले आहेत. यासाठी ब्यूटेन आणि प्रोपेनसारख्या हायड्रोकार्बन प्रवाहांना पेट्रोकेमिकल उत्पादनाऐवजी LPG निर्मितीकडे वळवले जात आहे. यामुळे देशांतर्गत उत्पादनात सुमारे 40 टक्के वाढ झाल्याचे सांगितले जाते. तरीही, आयातीवरील संरचनात्मक अवलंबित्व कायम आहे. भारताला दरमहा अंदाजे 29 ते 34 LPG कार्गोची गरज भासते.

अलीकडील अहवालांनुसार, सुमारे 90,000 टन LPG घेऊन येणारी दोन अडकलेली टँकर्स भारताच्या किनाऱ्यावर पोहोचली, ज्यामुळे तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. मात्र, हा पुरवठा व्यापक अडचणी भरून काढण्यासाठी अपुरा ठरू शकतो, विशेषतः कतारमधील रास लफ़ान (Ras Laffan) सारख्या महत्त्वाच्या निर्यात केंद्रांबाबत असलेल्या अनिश्चिततेमुळे, जे भारताला LPG पुरवणाऱ्या सर्वात मोठ्या टर्मिनल्सपैकी एक आहे.

पुरवठा विविधीकरणासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांनी अमेरिकेकडून दरवर्षी 2.2 दशलक्ष टन LPG आयात करण्याचे करार केले आहेत, जे भारताच्या एकूण मागणीच्या सुमारे 10 टक्के भाग पूर्ण करू शकतात, आणि प्रारंभिक पाठवण्या (शिपमेंट्स) आधीच प्राप्त झाल्या आहेत. तथापि, संकट दीर्घकाळ टिकल्यास, लांब वाहतूक मार्ग, वाढलेले मालवाहतूक खर्च आणि मध्यपूर्वेतील उत्पादनातील अडथळे यामुळे या विविधीकरणाच्या प्रयत्नांची प्रभावीता मर्यादित राहू शकते.

या व्यत्ययांचे परिणाम केवळ एका क्षेत्रापुरते मर्यादित नाहीत. ऊर्जा तुटवड्याचे परिणाम आता पेट्रोकेमिकल्स, उत्पादन उद्योग आणि गॅस-आधारित इनपुट्सवर अवलंबून असलेल्या लघुउद्योगांपर्यंत पोहोचत आहेत. स्टील क्षेत्रातील काही भागांमध्ये उत्पादनात अडथळे येत असल्याचे प्राथमिक संकेत मिळत आहेत, ज्यावरून दीर्घकाळ चालणाऱ्या पुरवठा मर्यादांमुळे व्यापक औद्योगिक मंदी आणि खर्चवाढ होण्याची शक्यता दिसते. एकूणच, हे स्पष्ट होते की जागतिक ऊर्जा व्यापारातील व्यत्यय घरगुती इंधन वापर, खतनिर्मिती, औद्योगिक उत्पादन आणि वीज व्यवस्था अशा अनेक स्तरांवर परिणाम करतात. यातून भारतासारख्या आयात-आधारित अर्थव्यवस्थांसाठी ऊर्जा सुरक्षेचे धोके किती व्यापक आणि प्रणालीगत आहेत हे दिसून येते.

विशेषतः चिंताजनक बाब म्हणजे कतारमधील रास लफ़ान (Ras Laffan) संकुलाला झालेल्या मोठ्या नुकसानीच्या बातम्या. हे जगातील सर्वात मोठ्या LNG आणि LPG निर्यात केंद्रांपैकी एक असून भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचा पुरवठादार आहे. संकटापूर्वी जागतिक LNG बाजारात जादा पुरवठ्याची अपेक्षा होती, ज्यामुळे किमती कमी होण्याची शक्यता होती. मात्र रास लफ़ान येथील व्यत्ययामुळे परिस्थिती उलटली आहे. बाजार अधिक कडक झाला आहे, महागड्या स्पॉट कार्गोंवरील अवलंबित्व वाढले आहे आणि पुनर्प्राप्तीबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. याशिवाय, या प्रदेशातील महत्त्वाच्या ऊर्जा पायाभूत सुविधांवर हल्ल्याचा धोका वाढल्याने, उत्पादन स्थिर होण्यासाठी काही महिने किंवा त्याहून अधिक काळ लागू शकतो.

यामुळे भारताला पुरवठ्यातील तुटवडा आणि महागाईचा दुहेरी दबाव सहन करावा लागू शकतो, विशेषतः गॅस-आधारित क्षेत्रांमध्ये, जिथे मागणी व्यवस्थापन आवश्यक ठरणार आहे.

या संकटाचा व्यापक आर्थिक परिणामही वाढत आहे. जागतिक अनिश्चिततेला प्रतिसाद म्हणून सरकारने ₹573 बिलियन रुपये (USD $6.20 बिलियन) चा आर्थिक स्थिरीकरण निधी प्रस्तावित केला आहे, जो बाह्य धक्के आणि पुरवठा साखळीतील व्यत्यय हाताळण्यासाठी उपयोगी ठरेल. दीर्घकालीन दृष्टीने, LPG आणि LNG साठवण क्षमता वाढवणे हा महत्त्वाचा उपाय ठरू शकतो.

त्याच वेळी, देशांतर्गत ऊर्जा संक्रमणाला गती देणे अत्यावश्यक आहे, जेणेकरून आयातीत जीवाश्म इंधनांवरील अवलंबित्व कमी करता येईल. नोव्हेंबर 2025 पर्यंत रीन्यूएबल म्हणजेच अक्षय ऊर्जा क्षमता सुमारे 254 गिगावॅटपर्यंत पोहोचली असून, सौर उत्पादन क्षमता दरवर्षी 144 गिगावॅटपेक्षा जास्त आहे. मात्र, या संक्रमणाला टिकवून ठेवण्यासाठी केवळ उत्पादन क्षमता नव्हे, तर ग्रिड पायाभूत सुविधा, साठवण व्यवस्था आणि प्रणालीतील लवचिकता यामध्येही गुंतवणूक आवश्यक आहे.

पुरवठा वाढवण्याबरोबरच ऊर्जा कार्यक्षमतेत सुधारणा करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. हा पैलू अनेकदा दुर्लक्षित राहतो. उद्योग, इमारती आणि वाहतूक क्षेत्रांमध्ये ऊर्जा वापर कमी करून जागतिक इंधन बाजारातील अस्थिरतेचा परिणाम मर्यादित करता येतो आणि आर्थिक तसेच पर्यावरणीय उद्दिष्टांनाही पाठबळ मिळते.

सध्याचे संकट दाखवते की ऊर्जा सुरक्षा ही केवळ संसाधनांच्या उपलब्धतेवर अवलंबून नसून, त्या संसाधनांशी जोडलेल्या संपूर्ण प्रणालींच्या लवचिकतेवर आधारित आहे. भारतासाठी असुरक्षितता कमी करण्याचा मार्ग म्हणजे पुरवठ्याचे विविधीकरण, साठवण क्षमता वाढवणे, लवचिक पायाभूत सुविधा उभारणे आणि ऊर्जा संक्रमणाला गती देणे. वाढत्या अनिश्चित जागतिक ऊर्जा परिदृश्यात, भारताची लवचिकता केवळ तो काय आयात करतो यावर नव्हे, तर त्या व्यत्ययांना तो किती प्रभावीपणे सामोरे जाऊ शकतो यावर अवलंबून असेल.

---

हा लेख मूळतः 'साउथ एशियन वॉइसेस' (South Asian Voices) मध्ये प्रसिद्ध झाला आहे.