मोदींचा मालदीव दौरा : भारत-मालदीव संबंधांचे दीर्घकालीन उद्दिष्ट

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 25 आणि 26 जुलैला मालदीवचा दौरा केला. मालदीवचे राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद मुइझ्झू भारतासोबतचे संबंध पुन्हा एकदा सुधारण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवरच ही भेट झाली. मालदीवने त्यांच्या आर्थिक गरजा, भारताचा व्यावहारिक दृष्टिकोन आणि चीनचा अपुरा पाठिंबा यामुळे त्यांचे ‘इंडिया आउट’ हे धोरण बदलले आहे. चीनशी असलेली त्यांची बिनशर्त निष्ठाही कमी केली आहे. त्यामुळेच मोदींच्या या भेटीने मालदीवमध्ये भारताचा प्रभाव कायम असल्याचा प्रतीकात्मक संदेश गेला आहे. याशिवाय भारताने मालदीवमध्ये दीर्घ पल्ल्याच्या धोरणाचा पाया रचला आहे. मालदीवला आपल्या आर्थिक रचनेशी, विशेषतः भारतीय रुपयाशी जोडून घेऊन भारत आर्थिक दळणवळणाची सुरुवात करतो आहे. शिवाय राजकीय संबंध दुप्पट करून त्याचा लाभ मिळवतो आहे.  

पंतप्रधान मोदींच्या भेटीदरम्यान दोन्ही नेत्यांनी भारत - मालदीव संबंधांच्या संपूर्ण क्षेत्रांचा आढावा घेतला आणि जाॅइंट व्हिजन डाॅक्युमेंट म्हणजेच संयुक्त दृष्टिकोन कराराची अंमलबजावणी करून बहुआयामी संबंध मजबूत करण्याचे मान्य केले. या नेत्यांनी अद्दू शहरातील रस्ते आणि ड्रेनेज, संरक्षण मंत्रालयाची इमारत आणि सहा विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन केले. यावेळी भारताच्या निधीतून मालदीवमध्ये उभारण्यात आलेल्या अनेक प्रकल्पांचेही उद्घाटन करण्यात आले. भारताने मालदीवच्या राष्ट्रीय संरक्षण दलासाठी 72 वाहने, 2 भीष्म हेल्थ क्यूब सेट आणि 3,300 घरेही सुपूर्द केली. याव्यतिरिक्त औषधे, हवामान उपकरणे, मत्स्यपालन आणि डिजिटायझेशनमध्ये सहकार्य वाढवण्यासाठी चार सामंजस्य करारांवर स्वाक्षरी करण्यात आली. 

पंतप्रधान मोदींच्या भेटीदरम्यान दोन्ही नेत्यांनी भारत - मालदीव संबंधांच्या संपूर्ण क्षेत्रांचा आढावा घेतला आणि जाॅइंट व्हिजन डाॅक्युमेंट म्हणजेच संयुक्त दृष्टिकोन कराराची अंमलबजावणी करून बहुआयामी संबंध मजबूत करण्याचे मान्य केले.

मालदीव सध्या कर्जाच्या खाईत आहे. देशाची परकीय गंगाजळीही घटत चालली आहे. या समस्या सोडवण्यासाठी मालदीवने भारतासोबत आर्थिक दळणवणाचे चार करार केले आहेत. मार्च 2025 पर्यंत मालदीववर 9.4 अब्ज डॉलर्सचे कर्ज आहे. त्यापैकी सुमारे 60 टक्के रक्कम अमेरिकन डॉलर्समध्ये आहे. मालदीवकडे सध्या फक्त 850 दशलक्ष डॉलर्सचा राखीव निधी आहे. यावर्षीच सरकारला आयात राखण्यासोबतच 600 दशलक्ष डॉलर्सपेक्षा जास्त खर्च करावा लागेल. तसंच पुढच्या वर्षी 1 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त खर्च येईल.  

मालदीववर कर्जाचा वाढता भार आहे. तसेच देशांतर्गत आणि बाह्य बॉण्ड्स आणि चीनची कर्जे यामुळे त्यांच्या परकीय साठ्यात घट होते आहे. चीनचे कर्ज 2021 मध्ये 613 दशलक्ष डॉलर्स होते. 2025 मध्ये ते 473 दशलक्ष डॉलर्सवर गेले. तसेच त्याची सार्वभौम हमी (sovereign guarantees)567 दशलक्ष डॉलर्सपर्यंत कमी झाली आहे. यामुळे मालदीवने भारताकडून मोठी कर्जे घेतली आहेत. विशेषतः मागील सरकारच्या काळात घेतलेली कर्जे, चलन स्वॅप आणि क्रेडिट लाइन्सचा (LOC)  मोठा भार आहे. एक्झिम इंडियाचे कर्ज 2021 मध्ये 15 दशलक्ष डॉलर्स होते. ते 572 दशलक्ष डॉलर्सवर पोहोचले आहे आणि सार्वभौम हमी (sovereign guarantees) 608 दशलक्ष डॉलर्सवर आहे. त्यातच भारतीय कर्जांपैकी 800 दशलक्ष डॉलर्सपेक्षा जास्त कर्जे अद्याप वितरित केलेली नाहीत. त्यामुळे परिस्थिती गुंतागुंतीची बनली आहे.

आर्थिक संकट आणि वाढत्या भारतीय कर्जाच्या पार्श्वभूमीवर भारत आणि मालदीव यांनी मागील क्रेडिट लाइन्स (LOC) बंद करण्यासाठी एक सुधारणा करार केला. या करारानुसार 4,850 कोटी रुपये (565 दशलक्ष डॉलर्स) एलओसीने घेतले जातील. त्यामुळे मालदीवचे कर्ज दायित्व 40 टक्क्यांनी कमी होईल. हे कर्ज दायित्व दरवर्षी 51 दशलक्ष डॉलर्सवरून 29 दशलक्ष डॉलर्सपर्यंत जाईल. त्यामुळे घटत चाललेल्या अमेरिकन डॉलरच्या साठ्याचा आणि एकूण कर्जाचा दबाव कमी होईल. यामुळे मुइझ्झू सरकारला भारताची 1.4 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची आर्थिक मदत होते. याची किंमत सुमारे 900 दशलक्ष रुपये इतकी आहे.   

भारत आणि मालदीवमधला आणखी एक प्रमुख करार म्हणजे युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) वरील अंमलबजावणी करार. ऑक्टोबर 2024 मध्ये सादर केलेल्या रुपे कार्डमुळे या देशांमधील थेट व्यवहारांना चालना मिळाली आहे. या घडामोडी स्थानिक चलन सेटलमेंट सिस्टीमच्या अंतिम स्वरूपावर आधारित आहेत. यापुढे भारत आणि मालदीव व्यापार करू शकतात आणि पर्यटक, स्थलांतरी लोक आणि व्यवसायांना अमेरिकन डॉलर्सऐवजी स्थानिक चलनांमध्ये (रुपये आणि रुफिया) सीमापार पेमेंट करण्याची परवानगी देऊ शकतात.

दोन्ही देशांनी मुक्त व्यापार करारातल्या (FTA) अटींना अंतिम स्वरूप दिले आणि करारावर औपचारिकपणे वाटाघाटी सुरू केल्या. FTA मुळे व्यापारातील अडथळे कमी होऊन दोन देशांमधला व्यापार वाढेल. यामुळे मालदीवमध्ये भारतीय वस्तू स्वस्त होतील. भारत हा मालदीवच्या सर्वात मोठ्या व्यापारी भागीदारांपैकी एक आहे. त्यांचा व्यापार 680 दशलक्ष डाॅलर्स इतका असला तरी भारत 561 दशलक्ष डाॅलर्स किंमतीच्या वस्तूंची निर्यात करतो. पूर्वी मालदीव भारतातून अमेरिकन डॉलर्स वापरून वस्तू आयात करत असे. आता भारतीय रुपया वापरूनही ते आयात करू शकतात. मालदीव चलन स्वॅप, क्रेडिट लाइन आणि थेट व्यवहारांतही भारतीय रुपयाचा वापर करू शकतो. यामुळे अर्थव्यवस्थेवरचा दबाव कमी होईल आणि अमेरिकन डॉलर बाहेर जाणार नाही. FTA सोबत द्विपक्षीय गुंतवणूक करारही जोडला जाईल. त्यामुळे भारताला नवे आर्थिक फायदे मिळू शकतील.  

FTA मुळे व्यापारातील अडथळे कमी होऊन दोन देशांमधला व्यापार वाढेल. यामुळे मालदीवमध्ये भारतीय वस्तू स्वस्त होतील.

भूतकाळापासून धडा घेत भारताने पक्षीय पातळीवरही मालदीवशी असलेले आपले संबंध दुप्पट केले. पंतप्रधान मोदी या दौऱ्यात सत्ताधारी पक्षातील प्रमुख व्यक्तींना भेटले. यात ‘इंडिया आउट’ मोहिमेत महत्त्वाची भूमिका असलेल्या आणि चीनशी जवळीक असलेल्या लोकांचाही समावेश होता. मोदींच्या या भेटींमध्ये राष्ट्राध्यक्ष, उपराष्ट्राध्यक्ष आणि संसदेच्या अध्यक्षांसोबत द्विपक्षीय बैठका देखील समाविष्ट होत्या. मोदींनी जुम्हूरी पार्टी, मालदीव नॅशनल पार्टी आणि मालदीव डेव्हलपमेंट अलायन्समधील प्रमुख व्यक्तींसोबत बैठका घेतल्या. मुख्य विरोधी पक्ष, मालदीवियन डेमोक्रॅटिक पार्टी आणि माजी राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद नशीद यांच्यासोबत स्वतंत्र बैठका घेण्यात आल्या. या भेटींमधून दोन देशांमधले संबंध निःपक्षपाती करण्याच्या आणि अशांत देशांतर्गत राजकारणाला लवचिक बनवण्याच्या प्रयत्नांना अधोरेखित केले गेले.  

भारत भूतकाळ विसरून भविष्याबद्दल अधिक आशावादी आहे हेच पंतप्रधान मोदींच्या मालदीव भेटीवरून दिसून येते. प्रादेशिक सुरक्षा हा परस्पर हिताचा मुद्दा आहे हे मालदीवलाही समजून चुकले आहे. परंतु यात काही समस्या आहेत. भारतासाठी मालदीवचे आर्थिक स्थैर्य हे एक मोठे आव्हान आहे. दुसरीकडे मालदीवला भारतावर जास्त अवलंबून राहायचे नाही. त्यामुळे व्यापारात वैविध्य आणण्यासाठी मदत आणि गुंतवणूक मिळवण्याच्या दृष्टीने मालदीव चीनशी संपर्क साधत राहील. मालदीवची चीनसोबत कर्जाच्या पुनर्रचनेची चर्चा जानेवारी 2024 मध्ये सुरू झाली पण त्यात फारशी प्रगती झाली नाही. त्यामुळे मुइझ्झूंना भारताशी संवाद साधण्यास भाग पाडले गेले. हे लक्षात घेता भारताने सावधगिरी बाळगावी आणि आपले हितसंबंध पुढे नेण्यासाठी आपल्या क्षमतांचा वापर करत राहावे.

हा लेख पहिल्यांदा ‘द इंडियन एक्सप्रेस’मध्ये प्रकाशित झाला आहे. 

• International Affairs
• Neighbourhood
• India
• MALDIVES
• China-Maldives ties
• defence cooperation
• economic connectivity
• free trade agreement
• India
• India Out policy
• India-Maldives relations
• Indian loans
• International Affairs
• Maldives
• maldives debt crisis
• Modi Maldives visit
• Neighbourhood
• RuPay card
• Rupee trade
• UPI Maldives

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT