पाकिस्तानला यामुळे थेट फारसा मोकळा वाव मिळणार नाही, पण या भूमिकांमुळे त्याला आपल्या हितसंबंधांना पूरक मुद्दे मांडण्यास आणि भारताच्या मुद्द्यांना दुर्लक्षित करण्यासाठी आणि बाजूला सारण्यासाठी पाकिस्तान हा मंच निश्चितच वापरण्याचा प्रयत्न करेल.
5 जून रोजी पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी घोषणा केली की, पाकिस्तानला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या (UNSC) दोन महत्त्वाच्या समित्यांचं अध्यक्षपद आणि उपाध्यक्षपद मिळालं आहे, तालिबान समिती (Taliban Sanctions Committee) (ठराव 1988 अंतर्गत स्थापन) आणि काउंटर टेररिझम कमिटी (Counter-Terrorism Committee) (9/11 नंतर ठराव 1373 अंतर्गत स्थापन). यासोबतच पाकिस्तान आता दोन वर्किंग ग्रुप्समध्येही को-चेअरच्या भूमिकेत आहे. डॉक्युमेंटेशन व प्रोसीजरल इश्यूज या गटात डेन्मार्कसोबत आणि नव्याने स्थापन झालेल्या संयुक्त गटात ग्रीससोबत जो UN यंत्रणांच्या प्रभावीतेचा अभ्यास करणार आहे. याशिवाय पाकिस्तान पुढच्या महिन्यात सुरक्षा परिषदेचं अध्यक्षपदही भूषवणार आहे. ऑपरेशन 'सिंदूर' च्या पार्श्वभूमीवर आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पाकिस्तानच्या दहशतवादाला पाठबळ देणाऱ्या भूमिकेला उजागर करण्यासाठी भारताने सुरु केलेल्या प्रयत्नांदरम्यान, पाकिस्तानला मिळालेल्या या नियुक्त्यांमुळे नवी दिल्लीसाठी संभाव्य धोके आणि चिंता वाढल्या आहेत.
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत (UNSC) आपला आठवा कार्यकाळ सुरु करताना, पाकिस्तानचे संयुक्त राष्ट्रातील कायमस्वरूपी प्रतिनिधी असीम इफ्तिखार अहमद यांनी स्पष्ट केलं की, या मंचाचा वापर काश्मीर मुद्दा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उजागर करण्यासाठी आणि दहशतवादाच्या नकारात्मक परिणामांना आळा घालण्यासाठी पाकिस्तान प्रयत्नशील राहील.
गेल्या वर्षी जूनमध्ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत (UNSC) निवड झाल्यानंतर, पाकिस्तानने 1 जानेवारीपासून 'नॉन-पर्मनंट' सदस्य म्हणून आपला कार्यकाळ सुरू केला आहे, जो 31 डिसेंबर 2026 पर्यंत चालणार आहे. हे पाकिस्तानचं सुरक्षा परिषदेमधील आठवं सदस्यत्व आहे. यावेळी UN मधील पाकिस्तानचे कायमस्वरूपी प्रतिनिधी असीम इफ्तिखार अहमद यांनी स्पष्टपणे सांगितलं की, पाकिस्तान हा मंच काश्मीरचा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आणण्यासाठी आणि दहशतवादाच्या दुष्परिणामांना रोखण्यासाठी वापरणार आहे. यातूनच हे दिसतं की इस्लामाबाद निश्चितच आपलं सदस्यत्व भारतविरोधी अजेंड्यासाठी वापरण्याचा प्रयत्न करेल. याचाच एक नमुना म्हणजे, पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यावर सुरक्षा परिषदेने दिलेलं निवेदन हे पूर्वीच्या भारताला दिलेल्या समर्थनाच्या तुलनेत अधिक सौम्य होतं. त्यानंतर 5 मे रोजी UNSC ने ‘भारत-पाकिस्तान प्रश्ना’वर बंद दारांआड सल्लामसलत (closed-door consultation) घेतली. 2019 नंतर पहिल्यांदाच हा मुद्दा या प्रकारे चर्चेत आला.
पाकिस्तान UNSC मध्ये ज्या प्रकारची भूमिका बजावू शकतो, याची पूर्ण कल्पना ठेवून, भारताने ऑपरेशन नंतरच्या काळात आपली आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील संपर्क मोहीम अधिक आक्रमकपणे राबवली. पाकिस्तान, चीन आणि सोमालिया वगळता अन्य स्थायी आणि अस्थायी सदस्य देशांपर्यंत पोहोचण्यावर विशेष भर दिला. याच धर्तीवर पाकिस्ताननेही आपलं प्रतिनिधिमंडळ UN मुख्यालय (न्यूयॉर्क), तसेच वॉशिंग्टन DC, मॉस्को, ब्रुसेल्स आणि लंडन येथे पाठवलं. सध्याचे व माजी वरिष्ठ मंत्री यांच्या नेतृत्वाखालील या पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडळांनी सिंधू जलसंधी (Indus Waters Treaty) तात्काळ पुन्हा सुरू करण्याची मागणी जागतिक स्तरावर मांडली आहे.
दिल्लीने पाठवलेल्या सर्वपक्षीय प्रतिनिधिमंडळांनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर हे स्पष्टपणे मांडलं आहे की, भारताला पाकिस्तानातील दहशतवादी इन्फ्रास्ट्रक्चरवर लक्ष्य करणे अपरिहार्य आहे आणि पश्चिमेकडून भारताला मोठा धोका निर्माण होत आहे. पण आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नॅरेटिव्ह जिंकण्याचा पुढचा मार्ग सोपा नाही. भारत सातत्याने जागतिक समुदायाकडे मागणी करत आहे की, IMF आणि जागतिक बँकेकडून पाकिस्तानला दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक मदतीचा पुन्हा आढावा घ्यावा, कारण ही मदत रावळपिंडीकडून भारताविरोधातल्या कारवायांसाठी वापरली जाण्याचा धोका आहे. तसंच, भारताने आता पाकिस्तानला 2022 मध्ये वगळण्यात आलेल्या FATF ग्रे लिस्टमध्ये पुन्हा समाविष्ट करण्यासाठी जागतिक पातळीवर प्रयत्नांची पुनर्रचना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारतासाठी हे महत्त्वाचं आहे, कारण त्यामुळेच पाकिस्तानला आपलं दहशतवादी व लष्करी जाळं अधिक बळकट करण्यापासून रोखता येईल.
गेल्या काही महिन्यात काबूल आणि इस्लामाबादमधील संबंध कमालीचे बिघडले होते. मात्र आता दोन्ही देशांनी आपले संबंध पुन्हा राजदूत स्तरावर नेण्याचा निर्णय घेतला आहे.हा निर्णय पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि चीनच्या परराष्ट्र मंत्र्यांमधील एका अनौपचारिक बैठकीत घेतला गेला, आणि यामुळे आगामी काळात प्रादेशिक समीकरणांमध्ये महत्त्वाचे बदल होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
गेल्या काही महिन्यांत काबूल आणि इस्लामाबादमधील संबंध बिघडले होते. मात्र आता दोन्ही देशांनी आपले संबंध राजदूत स्तरावर नेण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा करार पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि चीनच्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या अनौपचारिक बैठकीत ठरला आणि त्यामुळे प्रादेशिक समीकरणं आणखी बदलण्याची शक्यता आहे. भारत-पाकिस्तान संघर्ष सुरु असतानाही, काबूल आणि इस्लामाबाद यांच्यात संपर्क सुरूच राहिले. तालिबान सध्या दोन्ही बाजूंशी संबंध साधण्याचा प्रयत्न करत आहे. पण पाकिस्तानसोबत चीनची घट्ट धोरणात्मक भागीदारी आणि चीनचं काबूलशी खुलेपणाने संवाद ठेवणं, यामुळे भारतासाठी परिस्थिती आणखी गुंतागुंतीची बनत आहे.
UNSC आणि इतर आंतरराष्ट्रीय मंचांवर भारताविरोधात इस्लामाबाद आणि बीजिंग यांच्यात सुसंगत समन्वय दिसून येतो आहे. पाकिस्तान हा मंच वापरून भारताकडून देशातील दहशतवादी हल्ल्यांना (विशेषतः बलुच गटांच्या कारवायांना) पाठिंबा मिळतो, असे खोटे आरोप पुढे नेण्याचा प्रयत्न करणार आहे. तसेच, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) च्या कारवायांसाठीही पाकिस्तानकडून अफगाणिस्तान आणि भारतालाच जबाबदार ठरवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. UNSC मधील या पदांमुळे पाकिस्तानला फारसा थेट मोकळा वाव मिळणार नसला तरी, स्वतःच्या हिताला पूरक मुद्दे मांडण्यासाठी आणि भारताच्या मुद्द्यांना दुर्लक्षित करण्यासाठी आणि बाजूला सारण्यासाठी पाकिस्तान हा मंच निश्चितच वापरण्याचा प्रयत्न करेल. याशिवाय, UNSC मध्ये भारताच्या स्थायी सदस्यत्वाच्या मागणीला पाकिस्तानकडून तीव्र विरोध केला जाणार, हे निश्चित आहे.
हा लेख मूळतः इंडियन एक्सप्रेसमध्ये प्रकाशित झाला आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Shivam Shekhawat is a Junior Fellow with ORF’s Strategic Studies Programme. Her research focuses primarily on India’s neighbourhood- particularly tracking the security, political and economic ...
Read More +
PREV
