कुपोषणाविरुद्ध एक गाव, एक योजना: एकत्रित प्रयत्नांची नवी वाट

भारतात अनेक बाबतीत विरोधाभास दिसून येतात. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा, एकात्मिक बाल विकास सेवा (ICDS), पंतप्रधान पोषण योजना असे अनेक पोषण कार्यक्रम इथे राबवले जातात परंतु तरीही कुपोषणाची समस्या कायम आहे. लाखो मुले आणि माता उपासमारीच्या आणि अनारोग्याच्या दुष्टचक्रात अडकल्या आहेत. भारताने कुपोषणाशी लढण्यासाठी आपली वचनबद्धता पुन्हा व्यक्त केली आहे. या उपक्रमांना बळकटी देण्यासाठी एकात्मिक दृष्टिकोनावरही भर दिला आहे. या कार्यक्रमांचा उद्देश चांगला आहे. त्यात गुंतवणूकही मोठ्या प्रमाणात आहे, तरीही त्याची वेगवेगळ्या योजनांमध्ये विभागणी केल्यामुळे अपेक्षित प्रगती साधली जात नाही.  

राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण- 5 (NFHS- 5, 2019-2021) मधील आकडेवारीनुसार, भारतात पाच वर्षांखालच्या सुमारे 35.5 टक्के मुलांची वाढ खुंटलेली आहे. सततच्या कुपोषणामुळे त्यांच्या वाढीवर परिणाम होतो आहे. 19.3 टक्के मुलांमध्ये तीव्र कुपोषणामुळे उंचीनुसार वजन न वाढण्याचे प्रमाण आढळते. तर 32.1 टक्के मुले कमी वजनाची आहेत. 2005-2006 च्या 48 टक्क्यांवरून हे प्रमाण 35.5 टक्क्यांवर आले असले तरी तरी भारत जागतिक लक्ष्यांपासून खूप दूर आहे. शहरी भागात अजूनही मुलांची वाढ खुंटण्याचे प्रमाण 30.1 टक्के आहे. सरकारी सेवांचा अभाव यात आणखी भर घालतो. ICDS अजूनही 80 टक्के मुलांपर्यंतच पोहोचू शकते. तर केवळ 62 टक्के मुलांनाच पूरक आहार मिळतो. प्रसूतीपूर्व काळात मातांपर्यंत सेवा पोहोचण्याचे प्रमाण 94 टक्के आहे, पण प्रसूतीनंतर त्याचे प्रमाण 61 टक्क्यांपर्यंत खाली येते. अनुसूचित जमातींसारख्या असुरक्षित गटांना तीव्र कुपोषणाचा सामना करावा लागतो आहे. या गटातही मुलांची वाढ खुंटण्याचे प्रमाण 40 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. 

कुपोषणाचा सामना करण्यासाठीच्या भारत सरकारच्या प्रयत्नांमध्ये अनेक मंत्रालयांना सामावून घेण्यात आले आहे. प्रत्येक मंत्रालयाची स्वतःची प्राधान्ये, बजेट आणि देखरेख प्रणाली आहेत. उदाहरणार्थ, महिला आणि बालविकास मंत्रालय पोषणाचा निकष लावते. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय HMIS वर अवलंबून आहे तर कृषी मंत्रालयाची स्वतःची अशी प्रणाली आहे. या यंत्रणा महत्त्वाच्या असल्या तरी त्या अनेकदा स्वतंत्रपणे काम करतात. त्यामुळे संसाधने एकत्रित करणे, डेटाची देवाणघेवाण आणि पूर्णपणे एकात्मिक उपाय शोधणे कठीण होते. राष्ट्रीय पोषण अभियानासारख्या उपक्रमांचे उद्दिष्ट अधिकाधिक एकत्रीकरण हे आहे परंतु ते प्रत्यक्षात आणणे हे एक आव्हान आहे. त्याच वेळी, गरिबी, अस्वच्छता आणि मर्यादित आहार यामुळे  कुपोषण वाढते आहे. यावर उपाय काढण्यासाठी जास्तीत जास्त लोकांना जोडून घेणाऱ्या समुदाय-केंद्रित दृष्टिकोनाची आवश्यकता आहे. 

पोषणाचे परिणाम सुधारण्यासाठी आरोग्य व्यवस्थेच्या पलीकडे वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये समन्वय साधण्याची गरज आहे. अन्नाचे उत्पादन आणि वैविध्यपूर्ण आहार यांचा थेट संबंध आहे. स्वच्छ पाणी पुरवठा केल्यास संसर्ग रोखता येतो. आरोग्यसेवांच्या मार्फत आवश्यक सेवा देता येतात. मातांचे समुपदेशन योग्य आहाराला प्रोत्साहन देते. जेव्हा या सर्व बाबी एकत्र येतात तेव्हा कुपोषणाचे चक्र तोडण्यासाठी मदत होते.  

ओडिशाचा बहु-क्षेत्रीय पोषण कृती आराखडा आणि स्वाभिमान यांसारख्या उपक्रमांचे उदाहरण घेऊ. यामध्ये महिला स्व-मदत गटांना शेती, आरोग्य आणि सामाजिक संरक्षण सेवा देण्यासाठी एकत्रित केले जाते. यामुळे पोषणाचे चांगले परिणाम दिसून येतात. अशा उपक्रमांचे यश वाखाणण्याजोगे आहे परंतु ते शाश्वत बनवण्यासाठी आणि सगळीकडे पोहोचवण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाने लक्ष घातले पाहिजे. बाजरी प्रोत्साहन कार्यक्रम आणि सामुदायिक स्वयंपाकघर बागा यासारखे सरकारच्या नेतृत्वाखालील उपक्रम स्थानिक अन्न प्रणालींचा राष्ट्रीय पोषण धोरणांमध्ये समावेश करण्यास प्रोत्साहन देतात. ओडिशाच्या ‘टिकी मौसी’ सारख्या उपक्रमात स्थानिक संस्कृतीचा आधार घेऊन लोकांच्या आहाराच्या सवयीत बदल घडवून आणले जातात. असे उपक्रम पोषण अभियानासारख्या मोठ्या कार्यक्रमांना पूरक ठरू शकतात. स्थानिक भाषा आणि त्याच्याशी संबंधित कथने वापरून लोकांच्या आरोग्य, पोषण आणि स्वच्छतेच्या सवयींमध्ये बदल घडवून आणता येतो हेच यातून दिसून आले आहे. 

हा दृष्टिकोन ठेवूनच वेगवेगळ्या समुदायांमध्ये पोषण केंद्रे विकसित करता येतात. या केंद्रांमध्ये गावपातळीवर आरोग्य आणि पोषणासाठी कमा करता येते. अशी केंद्रे एकात्मिक महिला आणि बाल विकास (WCD) मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करतात. यामुळे पोषण 2.0 अंतर्गत सक्षम अंगणवाडी उपक्रमाला जोड मिळते आणि अशी केंद्रे कुटुंबांसाठी प्रभावी वन-स्टॉप मॉडेल म्हणूनही काम करतात. याची काही यशस्वी उदाहरणे आहेत. 'नंद घर' या नावाने असलेली आधुनिक अंगणवाडी केंद्रे पोषण, आरोग्य, शिक्षण आणि कौशल्य विकास या बाबींवर एकत्रित काम करतात. भारतात 16 राज्यांमध्ये अशी 9 हजार केंद्रे आहेत. या केंद्रांच्या माध्यमातून 3.6 लाख मुले आणि 2.7 लाख महिलांपर्यंत पोहोचता आले आहे. नंद घर ही योजना आरोग्य, पोषण, शिक्षण आणि कौशल्य विकासात एकात्मिक सेवा पुरवत आहेत. याचा थेट परिणाम लाखो महिला आणि मुलांवर होतो आहे. यामध्ये उपजीविका प्रशिक्षण आणि उद्योजकता समर्थनाद्वारे महिलांना सक्षम बनवले जाते. सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीचे (PPP) मॉडेल म्हणून ओळखले जाणारे हे अभियान ICDS सारख्या सरकारी कार्यक्रमांना पूरक ठरले आहे. यामुळे समग्र समुदाय विकासासाठी एक शाश्वत आराखडा तयार झाला आहे. 

हिंदुस्तान युनिलिव्हरचा ‘प्रभात’ उपक्रमही असाच परिणामकारक ठरला आहे. यामध्ये कॉर्पोरेट आणि स्थानिक समुदायांमध्ये भागीदारी करून पोषण जागरुकता, स्वच्छ पाणी आणि उपजीविकेला प्रोत्साहन देऊन गावपातळीवर काम होते आहे. ‘प्रभात’ने 21 राज्यांमधील 80 लाखांहून अधिक लोकांपर्यंत आपले काम पोहोचवले आहे. व्यवसाय सामायिक मूल्य निर्मिती आणि सर्वसमावेशक, शाश्वत वाढ यामध्ये या उपक्रमाने आदर्श निर्माण केला आहे. 

भारतात इतरही चांगली मॉडेल्स विकसित झाली आहेत. 'पोषण स्मार्ट गावे' उपक्रमात शेती, महिलांचे समूह आणि पोषणाचे शिक्षण या क्षेत्रांत काम चालते.  आहारातील विविधता आणि घरगुती अन्न सुरक्षा सुधारण्याचा याचा उद्देश आहे. झारखंडमधील महिलांच्या नेतृत्वाखालील 'अन्न, पोषण, आरोग्य आणि वॉश' उपक्रमाने आपली व्याप्ती 263 ब्लॉक्सपर्यंत वाढवली आहे. यामुळे बचत गट एकात्मिक सेवा देण्यासाठी सक्षम बनले आहेत.  

टाटा ट्रस्ट्सने त्यांच्या ‘इंडिया न्यूट्रिशन इनिशिएटिव्ह’ (TINI) द्वारे बचत गटांना संसाधने, प्रशिक्षण आणि धोरणात्मक पाठिंबा देऊन या विस्तारात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. यामुळे कुपोषण आणि अस्वच्छतेच्या समस्यांवर तोडगा काढणे शक्य झाले आहे. अशा उपक्रमांमुळे पोषण अभियानाच्या उद्दिष्टांशी सुसंगत राहून आहारातील विविधतेला प्रोत्साहन देणे, सकस अन्न मिळवणे आणि WASH पद्धती वाढवणे शक्य होते.

ही उदाहरणे पाहिली तर एकात्मिक आणि समुदायांवर आधारित दृष्टिकोनाचे महत्त्व पटते. एक गाव, एक योजना ही पंचायत राज मंत्रालयाने समर्थन दिलेल्या ग्रामपंचायत विकास योजने (GPDP) सारख्या उपक्रमांद्वारे एकात्मिक ग्राम विकास नियोजनात रुजलेली आहे. ही प्रक्रिया तळापासून वरपर्यंत आणि सहयोगी, समावेशक ग्रामीण विकासाची आहे. त्यामुळे गावांना त्यांच्या गरजा, संसाधने आणि आकांक्षांवर भर देणाऱ्या योजना तयार करण्यास सक्षम केले जाते. त्याचबरोबर गावांना भारताच्या व्यापक उद्दिष्टांशी म्हणजेच 2030 चा अजेंडा आणि 2047 पर्यंतच्या विकसित भारत उद्धिष्टाशी जोडता येते. यामध्ये शाश्वतता केंद्रस्थानी आहे.  दीर्घकालीन अन्न सुरक्षेची हमी देण्यासाठी हवामान-लवचिक शेती आणि अक्षय ऊर्जा यांचा समावेश ग्राम योजनांमध्ये करण्यात आला आहे. ई-ग्रामस्वराज पोर्टल सारखी साधने पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढवतात. तसेच प्रभावी अमलबजावणी आणि देखरेखीची ग्वाही देतात. गुजरातमधील पुंसरी आणि महाराष्ट्रातील हिवरे बाजार ही आदर्श गावे पाहिली तर उपजीविका, पोषण आणि लवचिकता सुधारण्यासाठी एकत्रित नियोजन किती आवश्यक आहे हेच दिसून येते. 

एक गाव, एक योजना पोषण आणि विकासाला गती देण्यासाठी एक व्यावहारिक धोरणाचा मार्ग दाखवते. योजना भरपूर आहेत पण त्यांची अखंड अमलबजावणी होत नाही हेच मुख्य आव्हान आहे. ‘नंद घर’सारख्या पायाभूत उपक्रमांचा फायदा घेऊन ई-ग्रामस्वराज सारख्या प्लॅटफॉर्मद्वारे डेटा गोळा करणे आता सहज शक्य झाले आहे. स्थानिक प्रशासन यंत्रणांना सक्षम केले तर हे मॉडेल फारसा खर्च न करता सगळीकडे राबवता येईल. यामुळे गावांना अन्न, आरोग्य, वॉश आणि सामाजिक संरक्षण सेवा एकात्मिक पद्धतीने देता येतील. यातला संदेश अगदी स्पष्ट आहे. एक गाव, एक योजना या छत्राखाली अन्न, आरोग्य आणि इतर सेवा एकत्रित करणे ही विकसित भारताच्या ध्येयामधली एक महत्त्वाची गुंतवणूक आहे.

हा लेख ABP लाईव्हमध्ये प्रकाशित झाला आहे.

• Healthcare
• India
• community nutrition hubs
• community nutrition hubs
• Gram Panchayat Development Plan
• Gram Panchayat Development Plan
• Healthcare
• India
• India malnutrition
• India malnutrition
• integrated nutrition
• integrated nutrition
• Nand Ghar
• Nand Ghar
• One Village One Plan
• One Village One Plan
• POSHAN Abhiyaan
• viksit bharat 2047
• WASH
• women self-help groups
• women self-help groups

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT