2 फेब्रुवारी रोजी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड जे. ट्रम्प यांनी ट्विटर (X) वर लिहिले: “पंतप्रधान मोदी यांच्याशी मैत्री आणि आदराच्या नात्यामुळे आणि त्यांच्या विनंतीनुसार, तत्काळ प्रभावाने आम्ही व्यापार करारावर सहमती दर्शवली आहे.” त्यानंतर काही वेळातच पंतप्रधान मोदी यांनी लिहिले: “मेड इन इंडिया उत्पादनांवरील आयात शुल्क आता 18% पर्यंत कमी होणार असल्याचा मला आनंद आहे.” भारत-अमेरिका “भागीदारीला अभूतपूर्व उंचीवर नेण्यासाठी” जवळून सहकार्य करण्याची उत्सुकता त्यांनी व्यक्त केली. रशियाकडून तेल आयातीवरील संभाव्य दंडासह 50% पर्यंत पोहोचू शकणारे शुल्क 18% वर येणे म्हणजे किमान तात्पुरता दिलासा मिळाल्याचे संकेत आहेत. अपेक्षेप्रमाणे, भारतातील बाजारपेठांनी या घोषणांचे सकारात्मक स्वागत केले आहे.
जागतिक स्तरावर, विशेषतः अमेरिकेसाठी, आयात शुल्क म्हणजेच टॅरीफ्स आणि त्यांची धमकी हे राज्यकारभाराचे सामान्य साधन बनत असताना 18% हे निश्चितच दिलासादायक आहे. व्यापार कराराचे तपशील अजूनही हळूहळू समोर येत आहेत. किमान इतके तरी स्पष्ट आहे की अमेरिकेसह इतर बाजारपेठांकडे निर्यात करणाऱ्या भारतीय क्षेत्रांना काही प्रमाणात सुटकेचा श्वास घेता येईल. भारताच्या कृषी क्षेत्रासाठी बाजारपेठेतील प्रवेशासंबंधी नेमक्या तरतुदी काय असतील, हे मात्र अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
रशियाकडून तेल आयातीवरील संभाव्य दंडासह 50% पर्यंत पोहोचू शकणारे शुल्क 18% वर येणे म्हणजे किमान तात्पुरता दिलासा मिळाल्याचे संकेत आहेत. अपेक्षेप्रमाणे, भारतातील बाजारपेठांनी या घोषणांचे सकारात्मक स्वागत केले आहे.
एकूण पाहता आणि तपशील अर्थातच महत्त्वाचे असले तरी ही घडामोड साधारणतः सकारात्मकच म्हणावी लागेल. भारत आणि अमेरिका यांच्यात खूप काही दावणीला लागलेले आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे दोन्ही देशांचे प्रमुख नेते थेट संवाद साधत आहेत आणि कराराबाबत तसेच या निर्णायक संबंधांच्या भविष्यासंदर्भात सार्वजनिकरीत्या सकारात्मक भूमिका व्यक्त करत आहेत, हीच सर्वात दिलासादायक बाब आहे. भारतीय नेतृत्व, वाटाघाटी करणारे अधिकारी आणि दोन्ही देशांतील राजदूत यांनी केवळ औपचारिक भूमिका बजावली नाही, तर संबंध टिकवून ठेवण्यासाठी सक्रिय प्रयत्न केले, याबाबत शंका नाही.
काही विश्लेषकांनी “स्ट्रॅटेजिक रीसेट” सुरू असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. अहवालानुसार, “पॅक्स सिलिका” या संकल्पनेला आकार देणाऱ्या संयुक्त निवेदनावर भारत-अमेरिका चर्चेला अंतिम रूप दिले गेले आहे. अमेरिकेच्या परराष्ट्र खात्यातील अंडरसेक्रेटरी जेकब हेलबर्ग यांच्या पुढाकारातून सुरू झालेला हा पुढाकार सुरक्षित आणि लवचिक पुरवठा साखळ्या उभारण्यावर लक्ष केंद्रित करतो. विशेषतः प्रगत तंत्रज्ञान आणि महत्त्वाच्या खनिजांसाठी आणि तो “विश्वसनीय भागीदारां”मध्ये सहकार्य वाढवण्याचा प्रयत्न आहे.
ही कोणतीही औपचारिक करारबद्ध संधी नाही, किंवा सर्व देशांनी एकत्रितपणे स्वाक्षरी करायचे जाहीरनामेही नाहीत. उलट, हा एक आराखडा आहे, ज्याअंतर्गत अमेरिका विशिष्ट देशांसोबत स्वतंत्र, सानुकूल करार करते. कोणतेही दोन करार एकसारखे नसतात. सध्या भारत या चौकटीत औपचारिकरीत्या सामील होण्याच्या तयारीत आहे आणि काळजीपूर्वक वाटाघाटी केलेले निवेदन फेब्रुवारीमध्ये जाहीर होण्याची अपेक्षा आहे. यासाठी अनेक महिन्यांपासून चर्चा सुरू आहे. मात्र, फेब्रुवारी 2025 मध्ये पंतप्रधान मोदींच्या वॉशिंग्टन भेटीनंतरच्या एका वर्षात भारत-अमेरिका संबंधांचा पाया बदललेला दिसतो. हा भूतकाळाकडे परतण्याचा “रीसेट” नाही; उलट, हा भविष्यातील नातेसंबंधांची चौकट नव्याने ठरवण्याचा प्रयत्न आहे.
प्रथम, भारतात आता कोणीही अमेरिकेला गृहीत धरणार नाही. काही महिन्यांपूर्वीच संबंधांमध्ये आलेली अडचण भारतीय नेतृत्व आणि धोरणकर्त्यांच्या स्मरणात दीर्घकाळ राहील. याचा अर्थ धोरणात्मक विश्वास पूर्णपणे तुटलेला नाही. परंतु आजचे भारत-अमेरिका संबंध केवळ अधिकृत स्तरावरील संवादावर आधारित नाहीत; ते व्यापक सामाजिक, तांत्रिक आणि आर्थिक शक्तींनी आकारले जात आहेत.
उदाहरणार्थ, रशियन तेल आयातीबाबत अतिरिक्त 25% दंड लावल्यावर आणि दोन्ही देशांच्या प्रमुखांमधील संवाद जवळपास ठप्प झाल्यावरही अमेरिकन तंत्रज्ञान क्षेत्रातील गुंतवणूक भारतात झपाट्याने वाढली. अमेरिकेतील तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गज कंपन्यांनी अस्वस्थता व्यक्त केली, परंतु भारतातील अब्जावधी डॉलरच्या गुंतवणुकीपासून त्यांनी माघार घेतली नाही. 16 ते 20 फेब्रुवारीदरम्यान नवी दिल्ली येथे होणाऱ्या एआई इम्पॅक्ट समिटसाठी अनेक मोठ्या घोषणा रांगेत आहेत; त्यांपैकी अनेक आधीच जाहीर झाल्या असून त्यांची एकूण रक्कम 50 बिलियन डॉलर पेक्षा अधिक आहे.
इंडिया-मिडल ईस्ट-युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉर (IMEC) पासून संरक्षण सहकार्य बळकटीकरणापर्यंत सर्व कामकाज सुरू असल्याचे स्पष्ट दिसत होते.
याशिवाय, जेव्हा अमेरिकन प्रवक्ते दररोज भारतावर टीका करत होते, त्याच काळात अमेरिकेतील मोठमोठे सीईओ मोठ्या संख्येने भारतात येत होते. या दोन समांतर प्रवाहांमध्ये काहीतरी वेगळेपण आहे. अनेक वर्षांच्या गुंतवणुकीमुळे या संबंधांत अशी एक लवचिकता निर्माण झाली आहे जी केवळ अधिकृत यंत्रणांवर अवलंबून नाही. प्रशासकीय आणि तांत्रिक स्तरावरील कार्यात्मक संवाद नियोजितप्रमाणे सुरूच राहिला. बैठकांना रद्द करण्यात आले नाही. व्हर्च्युअल संवाद थांबवले गेले नाहीत. इंडिया-मिडल ईस्ट-युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉर (IMEC) पासून संरक्षण सहकार्य बळकटीकरणापर्यंत सर्व कामकाज सुरू असल्याचे स्पष्ट दिसत होते.
तथापि, राजकीय स्तरावरील अस्वस्थता वेळेत आटोक्यात आणली गेली, हेही तितकेच स्पष्ट आहे. व्यापारकेंद्री घोषणा अत्यंत योग्य वेळी आल्या. त्याआधीच्या पंधरवड्यात जेन्सन हाँगपासून सॅम आल्टमन आणि डॅरिओ ॲमोडईपर्यंत, तसेच व्हाईट हाऊसचे वरिष्ठ अधिकारी, सर्वजण नवी दिल्लीतील इम्पॅक्ट समिटसाठी येत होते. शेकडो अमेरिकन व्हेंचर कॅपिटलिस्ट, सीईओ आणि तांत्रिक तज्ज्ञांच्या उपस्थितीची अपेक्षा आहे.
दुसरे म्हणजे, गेल्या वर्षभरातील अमेरिकन घडामोडींमुळे भारताच्या धोरणात्मक विविधीकरणाला खऱ्या अर्थाने चालना मिळाली आहे. युरोपियन युनियन (EU) सोबतचा मुक्त व्यापार करार (FTA) हा केवळ बाजारपेठेतील प्रवेश किंवा आर्थिक वाढीबद्दल नाही; तो भारताच्या बदलत्या भू-राजकीय संरेखनाचाही द्योतक आहे. EU, UK आणि विशेषतः जर्मनी व फ्रान्ससारख्या देशांशी संबंध अधिक दृढ करणे हे केवळ “हॅज” किंवा पर्याय म्हणून नाही, तर भारतीय धोरणात्मक प्राधान्यांच्या पुनर्कल्पनेचा भाग आहे. जर्मन अधिकाऱ्यांच्या शब्दांत, “हातात हात घालून काम करण्याशिवाय पर्याय नाही.”
EU आणि UK सोबतच्या अनेक उपक्रमांची मुळे पूर्वीपासूनच होती; परंतु अमेरिकेसोबतच्या अलीकडील अनुभवामुळे विरोधाभासाने का होईना पण युरोपकडे अधिक लक्ष देण्याची आणि परिणामकेंद्रित दृष्टिकोन अधिक स्पष्ट करण्याची संधी दिली आहे. थोडक्यात, भारत-अमेरिका व्यापार कराराची घोषणा निश्चितच सकारात्मक आहे. परंतु भविष्यातील संबंध भूतकाळासारखे असणार नाहीत. हा “रीसेट” नाही. हा सावधगिरीची भिंत उभारण्याचा प्रयत्नही नाही. उलट, ही ठाम आणि उद्देशपूर्ण विविधीकरणाची रूपरेषा तयार करण्याची प्रक्रिया आहे ज्यात अमेरिका महत्त्वाची आहे, पण एकमेव केंद्रबिंदू नाही.
PREV
