2015 मध्ये इराणने अणुकरारावर (जॉइंट कॉम्प्रिहेन्सिव्ह प्लॅन ऑफ ॲक्शन – JCPOA) स्वाक्षरी केली होती. हा करार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेतील सदस्य देश आणि जर्मनी (P5+1) यांच्या दीर्घ चर्चेनंतर झाला होता. त्या वेळी चीन आणि रशिया दोघेही इराणने अण्वस्त्र विकसित करू नयेत या उद्दिष्टावर सहमत होते. मात्र, आजच्या मध्यपूर्वेतील संघर्षामुळे राजकीय आणि धोरणात्मक परिस्थिती मोठ्या प्रमाणात बदलली आहे, आणि या पार्श्वभूमीवर चीन व रशियाच्या भूमिकेवर अधिक लक्ष दिले जात आहे.
इराण हा दोन्ही देशांचा जवळचा भागीदार असून, विशेषतः अमेरिकेसोबतच्या तणावाच्या संदर्भात तो एक महत्त्वाचा भू-राजकीय घटक मानला जातो.
काही अहवालांनुसार, चीन आणि रशिया इराणला अधिक सक्रिय पाठिंबा देत आहेत. इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांनी “लष्करी सहकार्य” असल्याचे संकेत दिले आहेत. दरम्यान, होर्मुझ सामुद्रधुनी जगातील अत्यंत महत्त्वाचा आणि अस्थिर जलमार्ग, ज्यातून जगातील 20 टक्क्यांहून अधिक तेल पुरवठा होतो. हा या युद्धामुळे अधिक संवेदनशील बनला आहे. इस्रायल, अमेरिका आणि इराण यांच्यात सुरू असलेला हा संघर्ष आता तिसऱ्या आठवड्यात पोहोचला असून त्याचा जागतिक अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होत आहे. तेलपुरवठा आणि किंमती यामध्ये अनिश्चितता वाढली आहे. इराणच्या इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्सने (IRGC) या युद्धाला प्रादेशिक स्वरूप दिले आहे, विशेषतः सर्वोच्च नेते अयातुल्ला खामेनेई यांच्या हवाई हल्ल्यातील मृत्यूनंतर. रशिया आणि चीन यांना अनेकदा इराण (आणि उत्तर कोरिया) सोबत एक सैल प्रकारच्या आघाडीत पाहिले जाते. या गटाला अनेक वेळा ‘पूर्व गट’ (Eastern bloc) असे म्हटले जाते. युक्रेन युद्धानंतर रशिया आणि चीन यांच्यातील संबंध अधिक मजबूत झाले आहेत. यामुळे युरोप आणि अमेरिकेसोबत त्यांचे तणावही वाढले आहेत. मात्र, या नात्यात समतोल नाही. रशियाची युरोपकडे ऊर्जा निर्यात थांबल्यानंतर तो आर्थिकदृष्ट्या चीनवर अधिक अवलंबून झाला आहे. रशिया अजूनही स्वतःला एक मोठी जागतिक महासत्ता मानतो, मुख्यतः त्याच्या अण्वस्त्र क्षमतेमुळे, जरी त्याची अर्थव्यवस्था तुलनेने कमकुवत आहे. चीन आणि रशिया दोघेही आता ‘पूर्व विरुद्ध पश्चिम’ (East vs West) या नव्या जागतिक स्पर्धेत स्वतःला स्थान देत आहेत. इराण हा दोन्ही देशांचा जवळचा भागीदार आहे. विशेषतः अमेरिकेसोबतच्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, मध्यपूर्वेतील गुंतागुंतीच्या परिस्थिती हाताळण्यासाठी इराण एक महत्त्वाचा भू-राजकीय घटक मानला जातो. तरीही, चीन आणि रशिया यांचे या प्रदेशाबद्दलचे हितसंबंध आणि धोरणे पूर्णपणे सारखी नाहीत. अनेक वेळा त्यांच्यात मतभेदही दिसून येतात. दोन्ही देशांचे एक समान उद्दिष्ट आहे, अमेरिकेचा प्रभाव कमी करणे. पण त्यासाठी त्यांची पद्धत वेगळी आहे: रशियाने मध्यपूर्वेत अधिक स्पष्ट आणि थेट लष्करी भूमिका घेतली आहे. तर चीनने आर्थिक ताकद आणि राजनैतिक प्रभावाचा वापर करण्यावर भर दिला आहे.
मध्यपूर्वेतील सहकार्यामुळे रशियाला गेल्या अनेक वर्षांत मोठा फायदा झाला आहे, विशेषतः सीरियामध्ये. सीरिया हा एकमेव देश आहे जिथे रशियाची भूमध्य समुद्र किनाऱ्यावर थेट लष्करी उपस्थिती आजही कायम आहे.
युक्रेनसोबतच्या युद्धानंतर लाटाकिया प्रांतातील रशियन तळांचे महत्त्व आणखी वाढले आहे. तेहरान आणि मॉस्को यांचे उद्दिष्ट एकच होते, माजी सीरियन राष्ट्राध्यक्ष बशर अल-असद यांचे शासन कोसळू न देणे. कारण दमास्कस हे दोन्ही देशांसाठी एक महत्त्वाचे धोरणात्मक केंद्र होते. 2015 मध्ये रशियाने सीरियन संघर्षात प्रवेश केला, तो आपल्या जागतिक महासत्ता म्हणूनच्या स्थानाला टिकवण्यासाठी. मध्यपूर्वेतच नव्हे तर संपूर्ण भूमध्य प्रदेशातील एकमेव लष्करी तळ गमावल्यास रशिया केवळ युरेशियन मर्यादित शक्ती ठरला असता आणि भौगोलिक मर्यादांमध्ये अडकला असता. असद सत्तेच्या पतनानंतर, अमेरिकेचे, तुर्कीचे आणि आखाती देशांचे समर्थन असलेल्या हयात तहरीर अल-शामच्या अहमद अल-शरांना, ज्यांचा भूतकाळ वादग्रस्त राहिला आहे, रशियाशी संबंध संतुलित ठेवावे लागले. त्यांनी मॉस्कोला भेट देऊन रशियन लष्करी तळांच्या उपस्थितीबाबत चर्चा केली. आज हे तळ कमी प्रमाणात का होईना, पण कायम आहेत, आणि हे क्रेमलिनसाठी एक मोठे यश मानले जाते. चीनसाठी मात्र समीकरण वेगळे आहे. मध्यपूर्वेत अमेरिकेच्या प्रभावाला आव्हान देणारा घटक म्हणून इराण बीजिंगसाठी उपयोगी ठरतो. चीनने स्वस्त तेलाच्या बदल्यात इराणला पाठिंबा दिला असून, इराणमधून निर्यात होणाऱ्या 80 टक्क्यांहून अधिक तेलाची खरेदी चीन करतो. दीर्घकालीन निर्बंधांमुळे भारतासारख्या पारंपरिक खरेदीदारांना आपली आयात जवळजवळ शून्यावर आणावी लागली. 2021 मध्ये चीन आणि इराण यांच्यात शेकडो अब्ज डॉलर्स किमतीचा 25 वर्षांचा धोरणात्मक करार झाला. हा करार 1920 आणि 1940 मध्ये इराण आणि तत्कालीन सोव्हिएत संघामधील करारांच्या पार्श्वभूमीवर उभा आहे. तथापि, या कराराची अंमलबजावणी संथ गतीने झाली आहे. अलीकडील संघर्षापूर्वी इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेजेश्कियन यांनी चीनच्या गुंतवणुकीच्या धीम्या गतीवर टीका केली होती.
चीनसाठी या परिस्थितीचे गणित वेगळे आहे. मध्यपूर्वेत अमेरिकेचा प्रभाव कमी करण्यासाठी इराण हा चीनसाठी एक उपयुक्त साधन (tool) म्हणून काम करतो.
चीनच्या दृष्टीने, अमेरिकेच्या प्रभावाला अडथळा निर्माण करणारा इराण हा एक उपयोगी घटक आहे. परंतु त्याच वेळी सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरातीसारख्या आखाती देशांसोबत चीनचे आर्थिक संबंध अधिक मजबूत आहेत. पॅलेस्टाईन प्रश्नावर चीनने दीर्घकाळ अरब समर्थक भूमिका घेतली असली तरी, तो कोणत्याही बाजूने लष्करी हस्तक्षेप करण्यास इच्छुक नाही. विद्वान युन सन यांच्या मते, चीनच्या विश्लेषकांना मोठ्या लष्करी आव्हानांपुढे इराणची ताकद मर्यादित वाटते, जसे 2020 मध्ये कासिम सुलेमानी यांच्या हत्येनंतर किंवा 2025 मधील 12 दिवसांच्या युद्धात दिसून आले. शेवटी, चीनसाठी इराणचे तेल हेच सर्वात महत्त्वाचे आहे. यापूर्वी इराणने येमेनमधील हुथी बंडखोरांशी चर्चा करून लाल समुद्रात चीनी जहाजांना लक्ष्य न करण्यास मदत केली होती. सध्याच्या होर्मुझ सामुद्रधुनी संकटातही अशा प्रकारची व्यवस्था होण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनला होर्मुझ सामुद्रधुनी सुरक्षित करण्यासाठी युद्धनौका पाठवण्याची विनंती केली होती, मात्र बीजिंगकडून अशी अपेक्षा पूर्ण होण्याची शक्यता कमी आहे. या सर्वांपलीकडे, रशिया आणि चीन यांचे एक समान उद्दिष्ट आहे, अमेरिकेला पुन्हा एकदा मध्यपूर्वेत धोरणात्मक, राजकीय आणि लष्करीदृष्ट्या अडकवणे. असे झाल्यास अमेरिकेची ‘आशिया धोरण’ (Asia Pivot) आणि ‘क्वाड’सारख्या उपक्रमांवर परिणाम होऊ शकतो, जे चीनच्या वाढत्या प्रभावाला रोखण्यासाठी तयार केले गेले आहेत. दुसरीकडे, रशियासाठी मध्यपूर्वेकडे लष्करी लक्ष वळवणे म्हणजे युक्रेन संघर्षापासून लक्ष विचलित करणे होय. त्यामुळे, मध्यपूर्वेतील वेगवेगळे हितसंबंध असूनही, चीन आणि रशिया दोघांनाही या परिस्थितीत फायदा होत आहे.
हा लेख मूळतः 'ORF ME' मध्ये प्रकाशित झाला आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
