दबावाचा उलट फटका: इराणविरोधात अमेरिकेची रणनीती का कोलमडते?

इस्लामाबादमध्ये झालेल्या अमेरिका-इराण चर्चेचे अपयश हे फक्त राजकीय चुकांमुळे झाले असे नाही, तर या दोन देशांमधील संबंधांमधील खोल मतभेदांचे ते उदाहरण आहे. जेडी व्हान्स यांसारख्या वरिष्ठ नेत्यांचा सहभाग असूनही, या चर्चांवर कठोर मागण्या, परस्पर अविश्वास आणि वेगवेगळे धोरणात्मक दृष्टिकोन यांचा मोठा प्रभाव होता. त्यामुळे हे अपयश अचानक झाले नाही, तर दोन्ही बाजूंनी आपली भूमिका बदलण्याची तयारी नसल्यामुळे ते अपेक्षितच होते.

अणु प्रश्नाची अडचण

या तणावाच्या केंद्रस्थानी इराणचा अणु कार्यक्रम आहे. अमेरिकेची भूमिका स्पष्ट आहे की इराणने अण्वस्त्र तयार करण्याची क्षमता पूर्णपणे सोडावी. यासाठी युरेनियम समृद्धीकरण थांबवणे आणि आधीचे साठे नष्ट करणे आवश्यक आहे. पण इराणच्या दृष्टीने हे त्याच्या सार्वभौमत्वावर आघात आहे. इराण आपला अणु कार्यक्रम हा स्वावलंबन आणि राष्ट्रीय अभिमानाचा भाग मानतो. त्यामुळे या मुद्द्यावर तडजोड करणे त्याला मान्य नाही. त्यामुळे हा वाद केवळ तांत्रिक नसून राजकीय आणि अस्तित्वाशी संबंधित झाला आहे.

अमेरिका आणि इराणचे वेगवेगळे उद्देश

या चर्चांमध्ये दोन्ही देशांचे उद्देशही वेगळे होते. अमेरिकेला फक्त अणु नियंत्रण आणि होर्मूझ सामुद्रधुनीसारखे महत्त्वाचे मार्ग खुले ठेवणे हे मर्यादित उद्दिष्ट होते. पण इराणला यापेक्षा मोठे बदल हवे होते. त्याला निर्बंधांमध्ये सवलत, गोठवलेली मालमत्ता परत मिळवणे, युद्धातील नुकसान भरपाई आणि इस्रायलविरुद्ध व्यापक युद्धविराम हवा होता. त्यामुळे दोन्ही बाजूंच्या अपेक्षा वेगळ्या असल्याने कोणतीही सहमती होऊ शकली नाही. एकीकडे अमेरिका परिस्थिती नियंत्रित करू इच्छित होती, तर दुसरीकडे इराण संपूर्ण अटी बदलू पाहत होता.

सामुद्रधुनी आता फक्त वाहतुकीचा मुद्दा राहिलेली नाही, तर ती मोठ्या राजकीय स्पर्धेत वापरले जाणारे एक महत्त्वाचे साधन बनली आहे.

होर्मूझ सामुद्रधुनी हा या वादातील खूप महत्त्वाचा मुद्दा ठरला आहे. अमेरिका आणि तिच्या सहयोगी देशांसाठी या मार्गातून ऊर्जा पुरवठा सतत सुरू राहणे फार गरजेचे आहे. म्हणूनच अमेरिकेने हा मार्ग लगेच सुरू करण्यावर भर दिला. पण इराणने मोठ्या कराराशिवाय याला मान्यता दिली नाही. यावरून इराणची भूमिका स्पष्ट होते. आपल्या भौगोलिक स्थानाचा फायदा घेत इराण आपली ताकद वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्याचा साधा संदेश असा आहे की प्रादेशिक स्थैर्याबाबत कोणतीही चर्चा करताना इराणच्या हितांचा पूर्ण विचार केला पाहिजे. त्यामुळे ही सामुद्रधुनी फक्त मार्ग नसून एक दबाव टाकण्याचे साधन बनली आहे.

मोठी समस्या

चर्चा अपयशी ठरल्यानंतर दोन्ही बाजूंनी एकमेकांवर आरोप केले. अमेरिकेने इराणच्या प्रस्तावांना अपुरे म्हटले, तर इराणने अमेरिकेवर प्रामाणिकपणे चर्चा न केल्याचा आरोप केला. असे प्रकार आधीही झाले आहेत. 2025 आणि 2026 मध्ये ओमानच्या मदतीने झालेल्या चर्चाही अशाच कारणांमुळे अपयशी ठरल्या. दोन्ही बाजूंना एकमेकांवर विश्वास नाही. प्रत्येकाला वाटते की दुसरी बाजू वेळ काढते किंवा स्वतःचा फायदा करून घेते. या अविश्वासामुळे चर्चा पुढे जात नाहीत.

सध्याची परिस्थिती आणखी कठीण आहे. इराणवर सध्या मोठा दबाव आहे. अमेरिका आणि इस्रायलच्या हल्ल्यांमुळे त्याच्या लष्करी क्षमतेवर परिणाम झाला आहे. देशात आर्थिक अडचणी आणि लोकांचा असंतोषही वाढला आहे. तरीही इराण पूर्णपणे कमजोर नाही. त्याच्याकडे अजूनही अणु तंत्रज्ञान, प्रादेशिक मित्र आणि महत्त्वाच्या सागरी मार्गांमध्ये अडथळे निर्माण करण्याची क्षमता आहे. त्यामुळे त्याच्यावर सहज दबाव टाकणे शक्य नाही. काही बाबतीत तो कमजोर आहे, तर काही बाबतीत मजबूत आहे, त्यामुळे ही परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची बनते.

युद्धाची सध्याची स्थिती काय आहे?

या चर्चेच्या अपयशामुळे परिस्थिती आणखी गंभीर होऊ शकते. आधीच तात्पुरता आणि कमकुवत असलेला युद्धविराम आता टिकेल की नाही याबाबत शंका निर्माण झाली आहे. नवीन चर्चा किंवा तोडगा न निघाल्यास तणाव वाढण्याची शक्यता खूप जास्त आहे. अमेरिकेने आधीच इशारा दिला आहे की इराणने मागण्या मान्य केल्या नाहीत तर ती लष्करी कारवाया वाढवू शकते, ज्यामध्ये महत्त्वाच्या ठिकाणांवर हल्ले होऊ शकतात. दुसरीकडे, इराणकडेही प्रत्युत्तर देण्यासाठी अनेक मार्ग आहेत, जसे की त्याचे सहयोगी गट सक्रिय करणे किंवा समुद्रातील सुरक्षेला धोका निर्माण करणे. त्यामुळे संघर्ष पुन्हा वाढण्याची शक्यता खूपच जवळची वाटते.

होर्मूझ सामुद्रधुनी हा जगातील अत्यंत महत्त्वाचा ऊर्जा वाहतुकीचा मार्ग आहे. जर येथे अडथळा आला, तर त्याचा परिणाम लगेचच जगभर जाणवू शकतो.

या संघर्षाचे आर्थिक परिणामही खूप गंभीर आहेत. होर्मूझ सामुद्रधुनी हा जगातील खूप महत्त्वाचा ऊर्जा मार्ग आहे. जर येथे अडथळा आला तर त्याचा परिणाम लगेचच जगभर होईल. तेलाच्या किमती वाढू शकतात, वाहतुकीचा खर्च वाढेल आणि अनेक देशांमध्ये महागाई वाढू शकते. आधीच कमकुवत असलेल्या जागतिक अर्थव्यवस्थेला याचा मोठा धक्का बसू शकतो.

देशांतर्गत पातळीवरही इराणवर याचा परिणाम होईल. निर्बंध कमी झाले नाहीत तर आर्थिक अडचणी आणखी वाढतील आणि सरकारवर दबाव वाढेल. त्याचवेळी, कूटनीती अपयशी ठरल्यामुळे कठोर भूमिका घेणाऱ्या गटांना बळ मिळेल. ते म्हणू शकतात की पश्चिमेसोबत बोलून काही फायदा होत नाही. त्यामुळे इराण अधिक आक्रमक धोरण स्वीकारू शकतो, जसे अणु कार्यक्रम पुढे नेणे किंवा आंतरराष्ट्रीय संस्थांशी कमी सहकार्य करणे.

प्रादेशिक पातळीवरही परिस्थिती बिघडू शकते. प्रॉक्सी युद्धे वाढू शकतात आणि अधिक देश त्यात ओढले जाऊ शकतात. त्यामुळे अस्थिरता वाढेल. संवाद कमी आणि विश्वास नसल्यामुळे चुकीचे निर्णय होण्याचा धोका वाढतो. पूर्ण युद्ध न झालं तरी, दीर्घकाळ चालणारा तणावही मोठ्या समस्या निर्माण करू शकतो. दीर्घकाळाच्या दृष्टीने पाहिले तर, इस्लामाबादमधील चर्चेचे अपयश एक मोठा पॅटर्न दाखवते. दोन्ही बाजूंमध्ये लवचिकता नसल्यामुळे चर्चा यशस्वी होत नाहीत. इराणचा पश्चिमेवरचा अविश्वास वाढेल, तर अमेरिकेच्या दबाव टाकण्याच्या धोरणालाही मर्यादा दिसून येतात. त्यामुळे जेव्हा संवादाची गरज जास्त असते, तेव्हाच तो कमी होताना दिसतो.

शेवटी, हा संघर्ष फक्त धोरणांवरील वाद नाही, तर मोठ्या विचारसरणीतील फरक आहे. जोपर्यंत दोन्ही बाजू आपली भूमिका बदलून एकमेकांना समजून घेण्याचा प्रयत्न करत नाहीत, तोपर्यंत अशा चर्चा पुन्हा पुन्हा अपयशी ठरत राहतील. त्यामुळे इस्लामाबादमधील अपयश हे अपवाद नसून, सतत चालत आलेल्या अशाच अपयशांच्या मालिकेचाच एक भाग आहे.

हा लेख मूळतः NDTV वर प्रकाशित झाला आहे.