सध्याचे संकट रशियासाठी अब्जावधी डॉलर्सच्या अतिरिक्त उत्पन्नाचे आश्वासन देत आहे आणि ते कसे ते पुढे पाहू.
अनेक अर्थांनी, 28 फेब्रुवारी रोजी अमेरिकन-इस्रायली संयुक्त हल्ल्यांमुळे ज्यात अली खामेनेई ठार झाले आणि इराणच्या अणु व लष्करी सुविधांवर प्रहार करण्यात आला. अशा या सुरू झालेल्या अमेरिका–इराण युद्धाने दाखवून दिले आहे की, एका प्रदेशातील संकट इतर ठिकाणी धोरणात्मक गणिते कशी बदलू शकते. इराणकडून करण्यात आलेले प्रत्युत्तरात्मक क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ले, तसेच जागतिक तेलपुरवठ्याच्या जवळपास वीस टक्के भागासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या होर्मुझ सामुद्रधुनीतील व्यत्यय, यांनी प्रादेशिक सुरक्षा संकट अधिक तीव्र केले आहे आणि त्याचवेळी इतर महासत्तांना आपली भूमिका पुन्हा ठरवण्याची संधी दिली आहे.
व्लादिमीर पुतिन यांच्यासाठी हा संघर्ष एक वेगळाच धोरणात्मक विरोधाभास निर्माण करतो. मॉस्कोने या हल्ल्यांचा तीव्र शब्दांत निषेध केला आहे आणि इराणला गुप्त माहिती दिल्याच्या बातम्याही समोर आल्या आहेत. तरीही रशियाने थेट सहभाग टाळला आहे. रशियासाठी प्राथमिकता स्पष्ट आहे: युक्रेनमधील युद्ध. त्यामुळे मध्यपूर्वेतील कोणताही संघर्ष जो पाश्चिमात्य देशांचे लक्ष विचलित करतो पण रशियाकडून अतिरिक्त संसाधनांची मागणी करत नाही, तो त्याच्या दृष्टीने फायदेशीर ठरतो.
मॉस्कोसाठी सर्वात तात्काळ फायदा आर्थिक स्वरूपाचा आहे. संघर्ष सुरू झाल्यानंतर जागतिक ऊर्जा किमतींमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. ब्रेंट क्रूडची किंमत अलीकडे सुमारे 84 डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत पोहोचली आहे, तर रशियाच्या युरल्स तेलाची किंमत 2026 च्या अर्थसंकल्पात गृहीत धरलेल्या पातळीपेक्षा जास्त वाढली आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनीतील व्यत्यय, टँकर हालचालींमध्ये अडथळे आणि आखाती पायाभूत सुविधांना झालेल्या नुकसानीमुळे आशियाई खरेदीदार पर्यायी पुरवठादार शोधू लागले आहेत. अशा परिस्थितीत रशियन तेल हा सोयीस्कर पर्याय ठरला आहे, ज्यामुळे मॉस्कोला इराण आणि आखाती देशांकडे गेलेला बाजारहिस्सा पुन्हा मिळवण्याची संधी मिळत आहे.
ही घडामोड किरकोळ नाही. रशियाच्या केंद्र सरकारच्या महसुलात हायड्रोकार्बन उत्पन्नाचा वाटा सुमारे 30-45% आहे. 2025 मध्ये निर्बंध आणि किंमत मर्यादांमुळे अनेक वर्षांतील नीचांकी पातळीवर पोहोचल्यानंतर, सध्याच्या किमतीवाढीमुळे अब्जावधी डॉलर्सचे अतिरिक्त उत्पन्न मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. हा अनपेक्षित आर्थिक फायदा रशियाच्या युद्ध अर्थव्यवस्थेला थेट बळकटी देतो आणि युक्रेनमधील त्याच्या लष्करी मोहिमेला पाठबळ पुरवतो.
युरोपियन अधिकाऱ्यांनी या परिस्थितीबाबत स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. युरोपियन युनियनचे अध्यक्ष अँटोनियो कोस्ता यांनी रशियाला या संकटातील “एकमेव विजेता” असे संबोधले असून, ऊर्जा किमती वाढल्यामुळे मॉस्कोचा युद्धनिधी भरला जात आहे, तर पाश्चिमात्य संसाधने विविध आघाड्यांवर विखुरली जात आहेत, असे त्यांनी नमूद केले. याचे लष्करी परिणामही महत्त्वाचे आहेत. अमेरिकन आणि इस्रायली कारवायांमध्ये प्रिसिजन-गाइडेड शस्त्रे, पॅट्रियट इंटरसेप्टर्स आणि औद्योगिक उत्पादन क्षमता मोठ्या प्रमाणावर वापरली गेली आहे जी, अन्यथा युक्रेनच्या संरक्षणासाठी वापरली जाऊ शकली असती. अशा प्रणालींमध्ये तात्पुरती कमतरता निर्माण झाल्यास कीवच्या हवाई संरक्षण आणि दीर्घ पल्ल्याच्या हल्ल्यांच्या क्षमतेवर परिणाम होऊ शकतो आणि या कमकुवतपणाचा फायदा रशियाचे लष्करी नियोजक पुढील मोहिमांमध्ये घेण्याची शक्यता आहे.
भू-राजकीय स्तरावरही हा संघर्ष रशिया–इराण धोरणात्मक सहकार्याला अधिक बळ देतो. 2025 च्या सामरिक भागीदारी करारानंतर दोन्ही देशांमध्ये लष्करी आणि गुप्तचर क्षेत्रात सहकार्य वाढले आहे. अल्पकालीन दृष्टीने मॉस्को इराणला गुप्त माहिती आणि मर्यादित लष्करी मदत देण्यास तयार दिसतो, त्याच्या बदल्यात युक्रेनमध्ये वापरासाठी इराणी ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रांचा पुरवठा सुरू राहावा अशी अपेक्षा आहे. कमजोर पण टिकून राहिलेले इराणी शासन अधिकाधिक रशियाच्या राजनैतिक पाठिंबा आणि निर्बंध टाळण्याच्या कौशल्यावर अवलंबून राहू शकते, ज्यामुळे मध्यपूर्वेत मॉस्कोचा प्रभाव वाढू शकतो.
तथापि, या संधीजन्य फायद्याला दीर्घकालीन धोरणात्मक सामर्थ्य समजू नये. रशियाची संयमित भूमिका त्याच्या मर्यादाही उघड करते. भागीदारीच्या दाव्यांनंतरही क्रेमलिनला हे हल्ले रोखता आले नाहीत किंवा इराणचे संरक्षण करता आले नाही. राजकीय पाठिंबा आणि लष्करी हस्तक्षेप करण्यास अनिच्छा यामधील फरक या संबंधातील असमतोल स्पष्ट करतो.
याशिवाय, या संकटाचा दीर्घकालीन प्रवास रशियाविरोधातही जाऊ शकतो. जर इराणचे शासन कोसळले किंवा अमेरिकेसोबत करार करण्यास भाग पडले, तर मॉस्कोला मध्यपूर्वेतील एक महत्त्वाचा भागीदार गमवावा लागेल जसे की बशर अल-असद यांच्या पतनानंतर सीरियामध्ये त्याचा प्रभाव कमी झाला. हल्ल्यांमुळे इराणमधील ड्रोन उत्पादन सुविधा नुकसानग्रस्त झाल्यास रशियाच्या युद्धप्रयत्नांसाठी महत्त्वाची पुरवठा साखळीही विस्कळीत होऊ शकते.
मुळात, मॉस्को ‘हेजिंग’ धोरण अवलंबत आहे. ते अल्पकालीन फायदे, वाढलेले ऊर्जा उत्पन्न, पाश्चिमात्यांचे विचलित लक्ष आणि तेहरानवरील वाढते अवलंबित्व मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे, पण थेट गुंतवणूक टाळत आहे. मात्र अशा धोरणात जोखीमही असते. दीर्घकाळ चालणारा प्रादेशिक संघर्ष रशियाच्या गुंतवणुकीवर आणि प्रभावावर परिणाम करू शकतो, तर अमेरिका–इस्रायलची जलद लष्करी यशस्वी मोहीम पाश्चिमात्यांचे लक्ष पुन्हा युक्रेनकडे वळवू शकते.
सध्या तरी परिस्थिती मॉस्कोच्या बाजूने झुकलेली दिसते. वाढलेल्या तेल किमतींमुळे त्याची युद्ध अर्थव्यवस्था स्थिर झाली आहे, पाश्चिमात्यांचे राजकीय लक्ष विभाजित झाले आहे आणि रशिया–इराण भागीदारी अशा प्रकारे मजबूत होत आहे की त्याचा फायदा क्रेमलिनला अधिक प्रमाणात मिळतो. तरीही हा प्रसंग आधुनिक भू-राजकारणातील एक महत्त्वाचा मुद्दा अधोरेखित करतो: परिघीय संघर्ष महासत्तांना तात्पुरत्या संधी देतात, परंतु त्या संधी दीर्घकालीन धोरणात्मक फायद्यात रूपांतरित होतातच असे नाही. रशियाला सध्या अल्पकालीन लाभ मिळत असला तरी तो शाश्वत भू-राजकीय फायद्यात रूपांतरित होईल की नाही, हे अजूनही अनिश्चित आहे.
हा लेख मूळतः 'एनडीटीव्ही' (NDTV) वर प्रसिद्ध झाला आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Professor Harsh V. Pant is Vice President at Observer Research Foundation, New Delhi. He is a Professor of International Relations with King's India Institute at ...
Read More +
PREV
