येणाऱ्या काळात कोणत्या देशाचे लष्करी बळ आणि आर्थिक ताकद अधिक आहे किंवा सामाजिक प्रभाव जास्त आहे, त्यावर कोण AI निर्माण करील आणि प्रशिक्षित करील हे अवलंबून आहे. विविध क्षेत्रांत AI चा वापर वाढल्याने ही स्पर्धा अधिक तीव्र झाली आहे.
भारत AI Impact Summit चे यजमानपद भूषवत आहे. AI हे आता केवळ एक तंत्रज्ञान राहिलेले नाही, तर ते भू-राजकीय स्पर्धेचे रणांगण बनले आहे. शीतयुद्धाच्या काळात अणुतंत्रज्ञानाची जशी स्थिती होती, तशी सध्या त्याची स्थिती आहे. देश केवळ अल्गोरिदममध्ये गुंतवणूक करीत नाही, तर शक्तीमध्ये गुंतवणूक करीत आहे. कोणत्या देशाचे लष्करी बळ आणि आर्थिक ताकद अधिक आहे किंवा सामाजिक प्रभाव जास्त आहे, त्यावर कोण AI निर्माण करील आणि प्रशिक्षित करील हे अवलंबून आहे. AI चा वापर विविध क्षेत्रांमध्ये वाढत असल्याने ही स्पर्धा अधिक तीव्र झाली आहे.
नवे चलन: तेल किंवा जमिनीप्रमाणे AI ची ताकद कोणत्याही मूर्त गोष्टीवर अवलंबून नाही. त्याची खरी ताकद डेटा, कम्प्युटिंग पावर, प्रतिभा आणि नवीन अल्गोरिदम बनवण्याची क्षमता यांमध्ये आहे. या नवीन चलनांचा वापर जगावर प्रभाव टाकण्यासाठी केला जातो. आज डिजिटल सार्वभौमत्वाचा अर्थ आहे, क्लाउड, सेमीकंडक्टर पुरवठा साखळी आणि नियमांसारख्या AI शी संबंधित पायाभूत सुविधांवर नियंत्रण असणे. या नवीन युगात देशाची ताकद त्याच्या तांत्रिक क्षमतांवरून अधिक मोजली जाते.
डिजिटल युद्ध: AI संबंधाने सर्वांत मोठी स्पर्धा अमेरिका आणि चीनमध्ये आहे. AI जागतिक अर्थव्यवस्थेत अनेक ट्रिलियन डॉलरची भर घालू शकते असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे; परंतु ज्यांच्याकडे मजबूत डिजिटल पायाभूत सुविधा आहेत, त्यांनाच त्याचा लाभ मिळू शकतो. सुरक्षेच्या चिंतेमुळे ही स्पर्धा अधिक तीव्र झाली आहे. गुप्त माहिती मिळवणे, सायबर हल्ले व स्वयंचलित शस्त्रप्रणाली यांना AI अधिक शक्तीशाली बनवत आहे. मशीन लर्निंगचा लष्करी वापर प्रत्यक्षात आला आहे. त्यामुळे परिस्थिती ‘डिजिटल कोल्ड वॉर’सारखी बनली आहे.
AI हे आता केवळ एक तंत्रज्ञान राहिलेले नाही, तर ते भू-राजकीय स्पर्धेचे रणांगण बनले आहे. शीतयुद्धाच्या काळात अणुतंत्रज्ञानाची जशी स्थिती होती, तशी सध्या त्याची स्थिती आहे. देश केवळ अल्गोरिदममध्ये गुंतवणूक करीत नाही, तर शक्तीमध्ये गुंतवणूक करीत आहे. कोणत्या देशाचे लष्करी बळ आणि आर्थिक ताकद अधिक आहे किंवा सामाजिक प्रभाव जास्त आहे, त्यावर कोण AI निर्माण करील आणि प्रशिक्षित करील हे अवलंबून आहे.
बदलते नियम: या स्पर्धेचा आणखी एक घटक म्हणजे रेअर अर्थ मेटल्स. AI चा अवलंब करण्यासाठी आवश्यक हार्डवेअर बनवण्यासाठी ‘रेअर अर्थ मेटल्स’ची गरज असते. त्यामुळे ही स्पर्धा आता विशेषतः अमेरिका व चीनमधील खनिजांचा पुरवठा आणि उर्जेच्या राजकारणाशी जोडली गेली आहे. त्याचप्रमाणे डेटाचेही आता देशांनुसार विभाजन होत आहे. प्रत्येक देश स्वतंत्र डिजिटल नियम ठरवत आहे. या स्पर्धेपासून विचारप्रवाहही वेगळे करता येत नाहीत. लोकशाही देश पारदर्शकता व गोपनीयता यांच्यावर भर देत आहेत, तर हुकूमशाही देश समाजावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी या तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.
स्पर्धेचे परिणाम: जग दोन भागांमध्ये विभागले जात असताना दिसत आहे. यामध्ये अमेरिका व चीन आघाडीवर आहेत, युरोप स्वावलंबी होण्याचा प्रयत्न करीत आहे आणि ग्लोबल साउथमधील अनेक देश या स्पर्धेत मागे पडण्याचा धोका आहे. AI मुळे नोकऱ्यांवर गदा येऊ शकते. त्यामुळे असमानता वाढू शकते. भविष्यात दोन प्रकारच्या AI प्रणाली उदयास येऊ शकतात. एक म्हणजे, खुली व नियमांवर आधारित प्रणाली आणि दुसरी, केंद्रीकृत व पाळत ठेवणारी प्रणाली.
सुरक्षेला असलेले धोके: सायबर धोके, स्वायत्त शस्त्रे आणि अल्गोरिदमच्या माध्यमातून पसरवली जाणारी चुकीची माहिती या गोष्टींमुळे संस्थांवरील विश्वास कमी होत आहे. जनरेटिव्ह AI च्या मदतीने माहितीचा हत्यारासारखा उपयोग करणे सुलभ झाले आहे. पण यामुळे लोकशाही दुर्बल होत आहे. हुकूमशाही देशांमध्ये सरकारे तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून पाळत व नियंत्रण ठेवणे वाढवत आहेत. लोकशाही देशांमध्ये इनोव्हेशन आणि नागरी स्वातंत्र्य यांच्यातील संतुलनासमोर आव्हान उभे राहू शकते.
भारताची परराष्ट्र धोरण परंपरा ही धोरणात्मक स्वायत्ततेची आहे. ही परंपरा तो सहजपणे सोडणार नाही. त्याचप्रमाणे देशांतर्गत संतुलनाचीही गरज आहे. इनोव्हेशनचा लाभ सर्वांनाच मिळणे आवश्यक आहे. भारत जागतिक स्तरावर AI नियमांबाबत एक संतुलित दृष्टिकोन देऊ शकतो.
नवी जागतिक व्यवस्था: ‘भू-तंत्रज्ञान राजकारण’ असे संबोधता येईल, अशा नव्या युगात आपण प्रवेश करीत आहोत. काळाशी जुळवून घेणारे देश नव्या जागतिक व्यवस्थेची दिशा ठरवणार आहेत. जे देश यात मागे पडतील, ते धोरणात्मकदृष्ट्या कमजोर आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्लक्षित होऊ शकतात.
भारताची रणनीती: भारतासाठी AI हे केवळ तंत्रज्ञान नव्हे, तर रणनीतीचा प्रश्न आहे. जेव्हा डेटा आणि कम्प्युटिंगवरून ताकद ठरेल, तेव्हा भारताला तंत्रज्ञानासाठी इतरांवर अवलंबून राहणे परवडणारे नाही. मात्र, भारताला AI मध्ये अमेरिका आणि चीनइतकी मोठी गुंतवणूक करणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे अशा देशांची नक्कल करण्याऐवजी भारताला आपल्या गरजांनुसार तयार केलेले धोरण विकसित करावे लागेल. भारताची ताकद वेगळ्या गोष्टींत आहे - त्या म्हणजे, डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर, मोठे डेटा नेटवर्क आणि मानवी भांडवल. कोणत्याही गटात न अडकता आपल्या या ताकदींचे लाभात रूपांतर कसे करायचे, हे खरे आव्हान आहे.
संतुलनाची गरज: नवीन तंत्रज्ञान आणि मजबूत पुरवठा साखळीपर्यंत पोहोचण्यासाठी अमेरिकेसह अन्य समविचारी देशांशी भागीदारी करण्याची गरज आहे. मात्र, भारताची परराष्ट्र धोरण परंपरा ही धोरणात्मक स्वायत्ततेची आहे. ही परंपरा तो सहजपणे सोडणार नाही. त्याचप्रमाणे देशांतर्गत संतुलनाचीही गरज आहे. इनोव्हेशनचा लाभ सर्वांनाच मिळणे आवश्यक आहे. भारत जागतिक स्तरावर AI नियमांबाबत एक संतुलित दृष्टिकोन देऊ शकतो. भारत भविष्यातील नियम ठरवणारा देश बनेल की केवळ इतरांनी बनवलेले नियम पाळेल, हे तो महत्त्वाकांक्षा आणि समजूतदारपणा यांमध्ये संतुलन कसे राखतो, यावर अवलंबून असेल.
हा लेख ‘नवभारत टाइम्स’मध्ये प्रसिद्ध झाला आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Professor Harsh V. Pant is Vice President at Observer Research Foundation, New Delhi. He is a Professor of International Relations with King's India Institute at ...
Read More +
PREV
