मध्यपूर्वेत भारताचा धोरणात्मक संतुलनाचा डाव

2026 च्या फेब्रुवारीच्या उत्तरार्धात अमेरिका-इराण संघर्षाची अचानक तीव्रता वाढली. अमेरिकन-इस्रायली हल्ल्यांनी इराणच्या अणुस्थळांना लक्ष्य केले आणि त्यानंतर तेहरानने गल्फमधील पायाभूत सुविधांवर क्षेपणास्त्र हल्ले केले. यामुळे मध्यपूर्वेने नव्या अस्थिरतेच्या टप्प्यात प्रवेश केला आहे. तेलाचे दर वाढत आहेत, होर्मुझ सामुद्रधुनीतून होणारी वाहतूक वारंवार विस्कळीत होत आहे, आणि या प्रदेशाने पुन्हा एकदा जागतिक अर्थव्यवस्थेला हादरा देण्याची क्षमता दाखवली आहे. भारताचे या प्रदेशाशी ऊर्जा अवलंबित्व, मोठी परदेशी भारतीयांची संख्या आणि वाढती राजनैतिक भागीदारी असे व्यापक हितसंबंध जोडलेले आहेत. ही अस्थिरता भारताच्या परराष्ट्र धोरणाच्या लवचिकतेची आणि सुसंगतीची कसोटी पाहते.

गेल्या काही दशकांत भारताने एक संतुलित बहुपक्षीय धोरण अवलंबले आहे. ठराविक गटांमध्ये स्वतःला मर्यादित न ठेवता, नवी दिल्लीने इराण, गल्फ देश, इस्रायल आणि अमेरिका यांच्याशी समांतर संबंध विकसित केले आहेत. हे संतुलन राखणे कठीण असल्याचे अनेकदा म्हटले गेले असले तरी, संकटकाळात त्यामागील तर्क अधिक स्पष्टपणे दिसून येतो. सध्याचा संघर्ष याला अपवाद नाही. भारताची प्रतिक्रिया संयमित आणि विचारपूर्वक राहिली आहे. ज्यामध्ये सर्व पक्षांना संयम बाळगण्याचे आवाहन करणे, आपले आर्थिक हित जपणे आणि सर्व संबंधित देशांशी संवाद सुरू ठेवणे याचा समावेश आहे. या प्रक्रियेत भारताने आपली धोरणात्मक स्वायत्तता आणि दीर्घकालीन हितसंबंध सुरक्षित ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे.

या संकटाचा आर्थिक परिणाम सर्वाधिक तातडीचा आहे. भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या सुमारे 88 टक्के गरजेसाठी आयातीवर अवलंबून आहे, आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीत कोणताही अडथळा निर्माण झाला तर त्याचे थेट परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होतात. टँकर वाहतुकीत झालेली घट आणि वाढलेले तेल दर यामुळे भारताच्या आधीच मोठ्या असलेल्या आयात बिलात वाढ होण्याचा धोका निर्माण झाला. मात्र, अलीकडील वर्षांत विविधीकरण आणि सामरिक साठ्यांवर दिलेल्या भरामुळे काही प्रमाणात संरक्षण मिळाले आहे. सुमारे दोन महिन्यांच्या गरजा भागवू शकतील इतके साठे आणि रशिया, अमेरिका तसेच इतर स्रोतांमधून पर्यायी पुरवठा यामुळे भारताला तात्कालिक धक्का सहन करता आला आहे. या परिस्थितीतून मिळणारा मुख्य धडा असा की, ऊर्जा धोरणातील लवचिकता ही आता पर्याय नसून गरज बनली आहे, विशेषतः अशा देशासाठी ज्याची आर्थिक वाढ आयातित इंधनावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे.

भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या सुमारे 88 टक्के गरजेसाठी आयातीवर अवलंबून आहे, आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीत कोणताही अडथळा निर्माण झाला तर त्याचे थेट परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होतात. टँकर वाहतुकीत झालेली घट आणि वाढलेले तेल दर यामुळे भारताच्या आधीच मोठ्या असलेल्या आयात बिलात वाढ होण्याचा धोका निर्माण झाला.

भारत-इराण आर्थिक संबंध सर्जनशील पद्धतीने टिकवून ठेवले गेले आहेत. निर्बंधांमुळे रुपया-तेल व्यवहार थांबले असले तरी, नवी दिल्लीने सवलतीच्या दरात इराणी LPG आयातीसाठी “मानवीय मार्ग” निश्चित केला आणि खत तुटवडा टाळण्यासाठी 5 लाख टन पुरवठा सुनिश्चित केला. या व्यावहारिक दृष्टिकोनामुळे भारताने इराणकडून आपल्या ऊर्जा बास्केटमधील सुमारे 5 टक्के पुरवठा कायम ठेवला, तेही कोणत्याही दंडात्मक कारवाईशिवाय. यासोबतच UAE आणि सौदी अरेबियाकडून हरित हायड्रोजन प्रकल्पांमध्ये 10 अब्ज डॉलर गुंतवणूक वाढवून, भारताने केवळ देशांतर्गत दर स्थिर ठेवले नाहीत तर स्वतःला दीर्घकालीन विश्वासार्ह भागीदार म्हणूनही सिद्ध केले.

या संकटातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे गल्फ प्रदेशातील भारतीय प्रवासी समुदायाचे कल्याण. पश्चिम आशियात जवळपास 1 कोटी भारतीय राहतात आणि त्यांच्याकडून येणारी रक्कम भारतीय अर्थव्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा आधार आहे. कोणताही प्रादेशिक संघर्ष हवाई वाहतूक, आर्थिक क्रियाकलाप किंवा पायाभूत सुविधांवर परिणाम करत असल्यास या समुदायावर थेट परिणाम होतो. वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर परराष्ट्र मंत्रालयाने तातडीने स्थलांतर योजना आणि आपत्कालीन मदतीचे समन्वयन केले. या उपाययोजना भारताच्या या प्रदेशाशी असलेल्या संबंधांचा मानवी पैलू अधोरेखित करतात की केवळ धोरणात्मक नव्हे तर आपल्या नागरिकांच्या सुरक्षिततेकडेही लक्ष देणे आवश्यक आहे.

या सर्व समीकरणात भारत-इराण संबंध विशेषतः संवेदनशील आहेत. पाश्चिमात्य निर्बंध आणि भू-राजकीय तणावामुळे तेहरानशी संबंध अनेकदा गुंतागुंतीचे झाले असले तरी, भारताने इराणला ऊर्जा सुरक्षेसाठी तसेच मध्य आशिया आणि अफगाणिस्तानशी जोडण्यासाठी महत्त्वाचा भागीदार मानले आहे. चाबहार बंदराचा विकास हा याच दीर्घकालीन रणनीतीचा भाग आहे. सध्याच्या संकटातही नवी दिल्लीने इराणसोबतचे सहकार्य अबाधित ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याचवेळी, UAE आणि सौदी अरेबियासारख्या गल्फ देशांशी संबंध अधिक मजबूत केले जात आहेत, ज्यांची गुंतवणूक आणि आर्थिक भूमिका वाढत आहे. या समांतर संबंधांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी कौशल्यपूर्ण राजनय आवश्यक आहे, आणि सर्व पक्षांशी संवाद ठेवण्याची हीच क्षमता भारताला लवचिकता प्रदान करते.

रणनीतिक दृष्ट्या, या संघर्षामुळे प्रादेशिक सहभागात भारताच्या कनेक्टिव्हिटी उपक्रमांचे महत्त्वही अधोरेखित होते. आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक कॉरिडॉरशी जोडलेला चाबहार प्रकल्प हा मध्य आशिया आणि इतर बाजारपेठांपर्यंत पोहोचण्यासाठी भारतासाठी महत्त्वाचा आहे, ज्यामुळे पारंपरिक मार्गांवर अवलंबित्व कमी होते. त्याचवेळी, गल्फ देश आणि इस्रायलसोबत उदयास येणाऱ्या आर्थिक व सुरक्षा भागीदारी भारताच्या बदलत्या प्रादेशिक भूमिकेचे प्रतिबिंब आहेत. नवी दिल्लीसमोरील आव्हान म्हणजे एका गटाला प्राधान्य देणे नव्हे, तर या सर्व उपक्रमांमध्ये समन्वय साधून ते एकमेकांना पूरक ठरतील याची खात्री करणे.

भारताने राजनैतिक पातळीवर सावध तटस्थतेचा मार्ग अवलंबला आहे. नवी दिल्लीने संयम, संवाद आणि तणाव वाढू न देण्यावर भर दिला आहे. अशा भूमिकेमुळे भारत सर्व पक्षांशी संबंध टिकवून ठेवू शकतो आणि कोणत्याही एका गटाशी संलग्न असल्याचा आभास टाळू शकतो. ज्या प्रदेशात स्पर्धा आणि संघर्ष खोलवर रुजलेले आहेत, तेथे अशी संतुलित भूमिका भारताची विश्वासार्हता वाढवते.

या परिस्थितीतून स्पष्ट होते की भारताचे मध्यपूर्व धोरण अधिक परिपक्व होत आहे. हा प्रदेश आता केवळ ऊर्जा आयातीपुरता मर्यादित न राहता आर्थिक, राजकीय आणि सुरक्षा हितसंबंधांच्या संगमाचे एक गुंतागुंतीचे क्षेत्र म्हणून पाहिला जात आहे. सध्याचे संकट विविध भागीदारी आणि लवचिक राजनय यांचे महत्त्व अधोरेखित करते. वाढत्या भू-राजकीय स्पर्धेच्या काळात कठोर गटबांधणी भारतासारख्या देशासाठी मर्यादित फायदेच देऊ शकते.

अखेर, अमेरिका-इराण संघर्ष पुन्हा एकदा मध्यपूर्वेतील अस्थिरतेची आठवण करून देतो. भारतासाठी आव्हान हे अशा अस्थिरतेपासून दूर राहणे नसून त्याचे सुज्ञपणे आणि स्पष्ट रणनीतीने व्यवस्थापन करणे आहे. नवी दिल्लीची आतापर्यंतची भूमिका दर्शवते की आजच्या जगात प्रभाव हा एखाद्या बाजूची निवड करण्यापेक्षा सर्वांशी संवाद ठेवण्याच्या क्षमतेतून येतो. त्या अर्थाने, भारताचे संतुलित धोरण हे संकोचाचे नव्हे, तर रणनीतिक परिपक्वतेचे प्रतीक आहे. आव्हाने नक्कीच आहेत, पण उदयोन्मुख शक्ती म्हणून भारतासाठी संतुलन ही केवळ टिकून राहण्याची गरज नाही तर तो प्रभाव निर्माण करण्याचा गाभा आहे.

हा लेख मूळतः 'OPEN' मध्ये प्रकाशित झाला होता.

• International Affairs
• India
• USA and Canada
• West Asia
• Middle East
• energy diversification India
• Gulf partnerships India
• India
• India energy security
• India-Iran relations
• Indian diaspora Gulf
• International Affairs
• Middle East
• Middle East instability
• multi-alignment policy India
• oil price surge
• Strait of Hormuz disruption
• US-Iran conflict 2026
• USA and Canada
• West Asia

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT