2031 ते 2035 कालावधीसाठी भारताने अद्ययावत केलेले राष्ट्रीय निर्धारित योगदान (NDC) वाढत्या भूराजकीय परिणामांच्या पार्श्वभूमीवर जाहीर करण्यात आले आहे. यातील एक महत्त्वाचे उद्दिष्ट म्हणजे देशातील एकूण स्थापित वीज क्षमतेपैकी 60 टक्के क्षमता ही जीवाश्म इंधनाव्यतिरिक्त स्रोतांवर आधारित असणे. इराणविरुद्धच्या युद्धाने एक गंभीर असुरक्षितता अधोरेखित केली आहे. जागतिक ऊर्जा प्रवाह अजूनही नाजूक आहेत आणि अवलंबित्वामध्ये जोखीम अंतर्भूत आहे. भारतासाठी ऊर्जा सुरक्षा आता केवळ उपलब्धतेपुरती मर्यादित राहू शकत नाही. तिला आता अंतर्गत लवचिकतेचाही समावेश करावा लागेल. मात्र, अधिक गैर जीवाश्म क्षमता जोडल्याने ते साध्य होते का?
सध्याची परिस्थिती वेगळेच चित्र दर्शवते. गैर जीवाश्म स्रोतांचा स्थापित क्षमतेत जवळपास अर्धा वाटा असून 250 GW पेक्षा अधिक क्षमता तैनात करण्यात आली आहे, तरी प्रत्यक्ष वीज निर्मितीमध्ये त्यांचे योगदान केवळ सुमारे एक चतुर्थांश आहे. त्यामुळे आता प्रश्न हा उरलेला नाही की भारत किती नूतनीकरणीय क्षमता उभारू शकतो. प्रश्न असा आहे की वाढत्या बाह्य अनिश्चिततेच्या जगात ही क्षमता विश्वासार्ह, परवडणारी आणि चोवीस तास वीजपुरवठा देऊ शकते का.
याचे उत्तर वीज व्यवस्थेतील तीन संरचनात्मक घटकांमध्ये दडलेले आहे. वीज जाळ्याची रचना कशी केली जाते, विजेचे मूल्यांकन कसे केले जाते आणि वितरण व्यवस्था कशी शासित केली जाते, हे त्यातील मुख्य घटक आहेत.
पहिले म्हणजे, संक्रमणासाठी वीज जाळ्याची पुनर्रचना करावी लागेल. भारताची वीज व्यवस्था कोळशाभोवती उभारली गेली होती. ती केंद्रीकृत, अंदाजयोग्य आणि भौगोलिकदृष्ट्या स्थिर होती. नूतनीकरणीय ऊर्जा ही तर्कव्यवस्था बदलत आहे. भारतातील विजेची मागणी झारखंड, बिहार आणि छत्तीसगडसारख्या कोळसा आधारित राज्यांमध्ये सर्वाधिक वेगाने वाढत आहे, ज्यामागे औद्योगिक वाढ आणि शहरीकरण ही प्रमुख कारणे आहेत. केवळ छत्तीसगडमध्येच कमाल मागणी दरवर्षी सुमारे 7 टक्क्यांनी वाढत आहे.
हे असे घडत असताना, उच्च नूतनीकरणीय ऊर्जा असलेल्या राज्यांमध्ये नूतनीकरणीय ऊर्जेतील अधिशेषावर मर्यादा घातल्या जात आहेत. मे ते डिसेंबर 2025 या कालावधीत 2.3 टेरावॅट तास सौरऊर्जेवर मर्यादा आणण्यात आली. राजस्थानमध्ये ही मर्यादा 50 टक्क्यांपर्यंत पोहोचली असून 3.3 GW क्षमता निष्क्रिय पडून आहे. ही वीज इतरत्रची मागणी पूर्ण करू शकली असती.
भारतातील विजेची मागणी झारखंड, बिहार आणि छत्तीसगडसारख्या कोळसा आधारित राज्यांमध्ये सर्वाधिक वेगाने वाढत आहे, ज्यामागे औद्योगिक वाढ आणि शहरीकरण ही प्रमुख कारणे आहेत.
मर्यादा ही राज्यांच्या आतल्या व्यवस्थेमध्ये आहे. आंतर राज्यीय प्रसारण व्यवस्था विस्तारली असली तरी, राज्यांतर्गत जाळे अजूनही नूतनीकरणीय ऊर्जा कार्यक्षमतेने शोषून घेण्यासाठी किंवा स्थानांतरित करण्यासाठी पुरेशी मजबूत नाही. परिणामी अशी व्यवस्था निर्माण झाली आहे जिथे अधिशेष आणि तुटवडा एकाच वेळी अस्तित्वात आहेत. स्वच्छ ऊर्जेवर मर्यादा आणल्या जात असताना इतर प्रदेशांना अधिक खर्चिक औष्णिक वीज निर्मितीवर अवलंबून राहावे लागत आहे.
नूतनीकरणीय ऊर्जेच्या विकासाचा पुढील टप्पा आता लक्ष बदलण्याची मागणी करतो. प्रसारण कॉरिडॉरपलीकडे जाऊन भारताला अधिक मजबूत राज्यांतर्गत व्यवस्था, उपकेंद्रे, अंतिम टप्प्यापर्यंतची जोडणी आणि बदलत्या पुरवठ्याला हाताळू शकणारी जाळी उभारण्याची गरज आहे.
मात्र, विश्वासार्हता केवळ पायाभूत सुविधांमधून निर्माण होऊ शकत नाही. ती प्रणालीच्या कार्यपद्धतीतच अंतर्भूत करावी लागेल. सौरऊर्जा निर्मिती दिवसा सर्वोच्च पातळीवर असते आणि मागणी नंतर वाढते, त्यामुळे वीज जाळ्याला अधिक लवचिकतेची आवश्यकता असते. नूतनीकरणीय ऊर्जेची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी सौर आणि पवन ऊर्जा निर्मितीला पुरेशा संचयन व्यवस्थेचा आधार असणे आवश्यक आहे.
दुसरे म्हणजे, वीज बाजारपेठांना केवळ वस्तूरूप पुरवठा केंद्रित व्यवस्थेतून सेवा आधारित व्यवस्थेकडे विकसित व्हावे लागेल. भारतातील वीज बाजारपेठांची रचना कोळसा आधारित व्यवस्थेसाठी करण्यात आली होती, जिथे विश्वासार्हता गृहित धरलेली होती. विजेचे मूल्यांकन केवळ ऊर्जा, म्हणजे निर्माण आणि वापरलेल्या युनिट्स, या स्वरूपात केले जात होते.
नूतनीकरणीय ऊर्जा हे मॉडेल विस्कळीत करते. ती ऊर्जा स्वस्त बनवते, पण पुरवठा बदलता देखील करते. सौरऊर्जेचे दर ₹2 ते ₹3 प्रति युनिटपर्यंत खाली आले आहेत, जे जागतिक स्तरावर सर्वात कमी दरांपैकी आहेत. मात्र, स्वस्त ऊर्जा आपोआप विश्वासार्ह पुरवठ्यात रूपांतरित होत नाही. आवश्यक वेळी वीज उपलब्ध राहण्यासाठी अतिरिक्त सेवांची, जसे संचयन, लवचिक निर्मिती आणि मागणी प्रतिसाद, गरज असते. परंतु बाजारपेठ या सेवांचे पुरेसे मूल्यांकन करत नाही.
नूतनीकरणीय ऊर्जेचा वाटा वाढत असताना व्यवस्थेला अधिक लवचिकतेची गरज भासत आहे, पण लवचिकतेतील गुंतवणूक अनिश्चित राहते कारण त्यासाठी स्पष्ट किंमत संकेत उपलब्ध नाहीत. पुढील मार्ग असा आहे की वीज ही एकच उत्पादन नसून तीन घटकांचा संच आहे, हे मान्य करणे आवश्यक आहे. पहिला म्हणजे ऊर्जा, म्हणजे निर्मित वीज. दुसरा म्हणजे क्षमता, म्हणजे कमाल मागणीच्या वेळी पुरवठा उपलब्ध राहील याची हमी. आणि तिसरा म्हणजे लवचिकता, म्हणजे पुरवठा आणि मागणीतील चढ उतारांना जलद प्रतिसाद देण्याची क्षमता.
जागतिक अनुभवही याच दिशेकडे निर्देश करतो. प्रगत वीज व्यवस्थांनी आधीच अशा विभाजित बाजारपेठांकडे वाटचाल केली आहे जिथे उपलब्धता आणि प्रतिसादक्षमता यांचेही ऊर्जेसोबत मूल्यांकन केले जाते. युनायटेड किंगडममध्ये क्षमता बाजारपेठ सुनिश्चित करते की कमाल मागणीच्या काळात उपलब्ध राहण्यासाठी वीज उत्पादकांना मोबदला मिळेल. अमेरिकेत Pennsylvania New Jersey Maryland (PJM) सारख्या बाजारपेठा वीज जाळे स्थिर ठेवणाऱ्या पूरक सेवांचे स्पष्ट मूल्यनिर्धारण करतात. या सेवांचे विभाजन आणि स्वतंत्र मूल्यनिर्धारण केल्यास व्यवस्थेच्या कार्यपद्धतीत मूलभूत बदल होईल. यामुळे प्रणाली ऑपरेटरांना विश्वासार्हता स्पष्टपणे सुनिश्चित करता येईल आणि संचयन तसेच हायब्रिड प्रकल्पांसाठी व्यवहार्य महसूल प्रवाह निर्माण होतील, ज्यामुळे त्यांची तैनाती अधिक वेगाने होईल.
तिसरे म्हणजे, या संक्रमणाला त्याच्या सर्वात कमकुवत दुव्याला, म्हणजे वितरण व्यवस्थेला, सामोरे जावे लागेल. भारतातील वितरण कंपन्या (डिस्कॉम्स) अजूनही वीज साखळीतील सर्वात कमकुवत दुवा आहेत. आर्थिक ताण हा कायमस्वरूपी आहे आणि एकत्रित तोटा सुमारे ₹1 लाख कोटींच्या आसपास आहे. डिस्कॉम्सना एकाच चौकटीत अत्यंत वेगवेगळ्या ग्राहकांना सेवा द्यावी लागते. त्या औद्योगिक ग्राहकांना जवळपास खर्च प्रतिबिंबित दरांवर वीज पुरवतात, तर शेती आणि घरगुती ग्राहकांना मोठ्या प्रमाणात अनुदानित वीज देतात. परिणामी निर्माण होणाऱ्या क्रॉस सब्सिडींमुळे सेवेचा खरा खर्च अस्पष्ट होतो आणि कार्यक्षमतेतील त्रुटी झाकल्या जातात. वारंवार केलेल्या सुधारणा प्रयत्नांनी तात्पुरता दिलासा दिला, पण मूलभूत रचना कायम ठेवली. परिणामी ही व्यवस्था पुन्हा पुन्हा त्याच समस्यांची पुनरावृत्ती करत राहते.
अधिक टिकाऊ उपाय म्हणजे व्यावसायिकदृष्ट्या व्यवहार्य आणि सामाजिकदृष्ट्या आवश्यक घटकांचे विभाजन करणे. विशेषतः कृषी आणि गैर कृषी पुरवठ्यामधील फीडर स्तरावरील विभाजन हा अत्यंत महत्त्वाचा पहिला टप्पा आहे. महाराष्ट्रासारखी राज्ये, ज्यांनी ही प्रक्रिया सुरू केली आहे, ती पारदर्शकता आणि कार्यकारी कार्यक्षमता दोन्ही सुधारता येऊ शकतात हे दाखवून देत आहेत.
कृषी फीडर्सचे सौरिकीकरण या दृष्टिकोनाला अधिक बळ देते. शेतीसाठीची मागणी समर्पित सौर प्रणालींकडे वळवून राज्ये दिवसा विश्वासार्ह वीजपुरवठा करू शकतात, तसेच अनुदाने स्पष्ट आणि मोजण्याजोगी बनवू शकतात. यामुळे थेट लाभ हस्तांतरणाकडे संक्रमण करणेही शक्य होते, ज्यामध्ये अपारदर्शक क्रॉस सब्सिडींच्या जागी लक्ष्यित सहाय्य दिले जाते.
भारताचे ऊर्जा संक्रमण आता अधिक आव्हानात्मक टप्प्यात प्रवेश करत आहे. सुरुवातीची वर्षे विस्तारावर आधारित होती, तर पुढील अध्याय विश्वासार्हतेवर आधारित असेल.
भारताने किती मेगावॅट क्षमता उभारली यापेक्षा, विविध प्रदेशांमध्ये, विविध ऋतूंमध्ये आणि वाढत्या अनिश्चित जगात तो किती विश्वासार्ह वीजपुरवठ्यावर अवलंबून राहू शकतो, हेच प्रगतीचे खरे मोजमाप असेल. अशी व्यवस्था उभारण्यासाठी वीज निर्मिती, मूल्यनिर्धारण आणि वितरणाच्या मूलभूत तत्त्वांची नव्याने मांडणी करण्याची तयारी आवश्यक असेल.
हा लेख मूळतः ‘हिंदुस्तान टाइम्स’मध्ये प्रकाशित झाला आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Aparna Roy is a Fellow with the Climate Change and Energy team at the Centre for New Economic Diplomacy at Observer Research Foundation (ORF). Her ...
Read More +
PREV
.png)
