2025 मध्ये भारताचे शेजारील देशांसोबतचे संबंध: यश, अपयश आणि आव्हाने

विद्यार्थी कार्यकर्ता शरीफ उस्मान हादी यांच्या मृत्यूमुळे बांगलादेश पुन्हा एकदा अराजकतेच्या गर्तेत सापडला आहे. रस्त्यावर हिंसक जमाव जमा झाले, भारतीय मिशन आणि अधिकाऱ्यांच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण झाला, तसेच या हत्येमध्ये दिल्ली सहभागी असल्याचा आरोप करण्यात आला. या ताज्या घडामोडींमुळे भारताच्या शेजारील परिसरातील वाढती अस्थिरता स्पष्ट होते, मात्र त्यामुळे वर्षभरातील भारताच्या यशस्वी तसेच मर्यादित कामगिरीकडे दुर्लक्ष होते. 2025 मध्ये भारताने आपल्या “शेजारी प्रथम” धोरणाला प्रत्यक्षात उतरवले, विशेषतः व्यवहार्य संवाद, संपर्क प्रकल्प आणि विकास सहाय्याच्या माध्यमातून. तरीही, आपला प्रभाव प्रभावीपणे वापरण्यात भारताला संमिश्र यश मिळाले. याच वर्षी पाकिस्तानला अलग ठेवण्याचे दिल्लीचे धोरणही अडचणीत आले.

ही घडामोड भारताच्या शेजारील परिसरातील गंभीर चिंता अधोरेखित करते, मात्र त्याचवेळी वर्षभरातील भारताच्या यशस्वी आणि अपयशी बाबींवर सावली टाकते.

व्यवहार्यतेने भारताच्या शेजारील संपर्क धोरणाची दिशा ठरवली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जवळपास 20 परदेश दौर्‍यांपैकी 3 दौरे या प्रदेशात झाले होते, ज्यामध्ये भूतान, मालदीव आणि श्रीलंका यांचा समावेश होता. दिल्लीमध्ये दहशतवादी हल्ला झाल्यानंतरही पंतप्रधान मोदी यांनी भूतान दौरा रद्द केला नाही. काही नेते किंवा पक्ष भारतविरोधी भूमिका घेत असतानाही भारताने त्या त्या वेळच्या सरकारशी संवाद सुरू ठेवला. मालदीवसोबत ऑक्टोबर 2024 मध्ये सुरू झालेल्या आर्थिक आणि सागरी सुरक्षा भागीदारीच्या अंमलबजावणीवर भर देण्यात आला. श्रीलंकेत सत्ताधारी पक्षाचा भारतविरोधी इतिहास असूनही, भारताने संपर्क आणि सहकार्य उपक्रमांची गती कायम ठेवली.

मे महिन्यात परराष्ट्र व्यवहार मंत्री एस. जयशंकर यांनी अफगाण समकक्षाशी दूरध्वनीवर संवाद साधला, जो 2021 मधील सत्तांतरानंतर पहिला मंत्रीस्तरीय संपर्क ठरला. ऑक्टोबर 2025 पासून तालिबान सरकारमधील 3 मंत्र्यांनी भारत भेट दिली, तसेच काबूलमधील तांत्रिक मिशनला दूतावासाचा दर्जा देण्यात आला. नेपाळमधील अंतरिम सरकारशीही भारताने तत्काळ संवाद साधला. बांगलादेशसोबत मतभेद वाढत असतानाही, भारताने त्या देशाच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांना कोलंबो सुरक्षा परिषदेमधील बैठकीसाठी आमंत्रित केले.

या संवादासोबतच संपर्क प्रकल्पांनाही चालना देण्यात आली, मात्र बांगलादेशात भारतीय प्रकल्प अडथळ्यांमुळे रखडले. मालदीवमधील ग्रेटर माले संपर्क प्रकल्प, नेपाळ आणि भूतानमधील जलविद्युत सहकार्य, श्रीलंकेत त्रिंकोमालीला ऊर्जा केंद्र म्हणून पुनरुज्जीवित करण्याची बांधिलकी आणि भूतानसोबतचे रेल्वे संपर्क प्रकल्प प्रगतीपथावर राहिले. भारताने ग्रेटर माले प्रकल्पासाठी सहाय्याची हमी दिली आणि भूतानसोबतचे 2 रेल्वे प्रकल्प विशेष रेल्वे प्रकल्प म्हणून घोषित केले. श्रीलंकेत कोलंबो बंदरातील पश्चिम कंटेनर टर्मिनल 2025 मध्ये कार्यान्वित झाले.

भारताने विकास सहकार्य सुरू ठेवत शेजारी देशांच्या गरजांनुसार उपक्रम आखले. मालदीवच्या कर्जभार आणि घटत्या परकीय चलन साठ्यासाठी भारताने सुमारे रुपये 46,895 कोटींची कर्जसुविधा दिली आणि कर्ज पुनर्रचना करून वार्षिक कर्जभार 40 टक्क्यांनी कमी केला. चक्रीवादळामुळे श्रीलंकेत झालेल्या विध्वंसानंतर भारताने ‘सागर बंधू’ मोहिम सुरू करून मानवीय मदत, आपत्ती निवारण आणि पायाभूत सुविधा पुनर्बांधणीस मदत केली. अलीकडील भेटीदरम्यान भारताने सुमारे रुपये 37,350 कोटींच्या सहाय्याची घोषणा केली. भूतानला भारताने प्रथमच रुपये 4,000 कोटींची पत सुविधा दिली. अफगाणिस्तानसाठी आरोग्य, सार्वजनिक पायाभूत सुविधा आणि क्षमता विकासासाठी मानवीय व विकास सहाय्याची बांधिलकी व्यक्त करण्यात आली. आर्थिक सहकार्यास चालना देण्यासाठी हवाई मार्ग सुरू करण्यावरही चर्चा झाली.

चक्रीवादळामुळे श्रीलंकेत झालेल्या विध्वंसानंतर भारताने ‘सागर बंधू’ मोहिम सुरू करून मानवीय मदत, आपत्ती निवारण आणि पायाभूत सुविधा पुनर्बांधणीस मदत केली. अलीकडील भेटीदरम्यान भारताने सुमारे रुपये 37,350 कोटींच्या सहाय्याची घोषणा केली. भूतानला भारताने प्रथमच रुपये 4,000 कोटींची पत सुविधा दिली.

या सहकार्यामुळे आणि संपर्क प्रकल्पांमुळे भारताने द्विपक्षीय संबंध सुधारले, प्रादेशिक उपस्थिती वाढवली आणि चीनशी स्पर्धा केली. मात्र शेजारी देशांची विविध भागीदारांकडे वळण्याची प्रवृत्ती रोखण्यात भारत अपयशी ठरला. अटी लादल्यास सद्भावना कमी होईल या भीतीने भारताने आपले सहाय्य प्रभावीपणे वापरण्यात संकोच केला. चीन सक्रिय राहिलाच, मात्र इतर देशांचाही प्रभाव वाढला. बांगलादेशने पाकिस्तानसोबत संपर्क वाढवला, मालदीवने तुर्कीशी जवळीक साधली, तर भारतावर अवलंबून असतानाही भूतानने आग्नेय आशियाशी संबंध वाढवले.

या वर्षाने पाकिस्तानला प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अलग ठेवण्याच्या भारताच्या धोरणालाही आव्हान दिले. भारताने केलेले हवाई हल्ले, सिंधू जलकरार स्थगित करणे आणि ‘ऑपरेशन सिंदूर’दरम्यान दहशतवादाबाबत स्वीकारलेली “नवी सामान्य स्थिती” यामुळे पाकिस्तानला कडक संदेश गेला, मात्र त्याचबरोबर तेथील लष्करी सत्ताकेंद्राला नवसंजीवनी आणि वैधताही मिळाली. पाकिस्तानच्या राजनैतिक हालचालींमध्येही नव्याने जोम दिसून येत आहे. लष्कर आणि सुरक्षा संस्थांनी बांगलादेशशी संपर्क वाढवला असून नेपाळ आणि मालदीवमध्ये उच्चस्तरीय लष्करी शिष्टमंडळांचे स्वागत करण्यात आले. चक्रीवादळामुळे श्रीलंकेत निर्माण झालेल्या संकटाच्या वेळी पाकिस्तानने मानवीय मदत पाठवली, त्यानंतर मंत्रिस्तरीय भेटही झाली.

पाकिस्तान आणि चीन यांनी अनुक्रमे बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानसोबत त्रिपक्षीय चर्चा केल्या. चीनने राजनैतिक आणि लष्करी पातळीवर पाकिस्तानला पाठिंबा देणे सुरूच ठेवले, तसेच ऑपरेशन सिंदूरदरम्यान तुर्की, अझरबैजान आणि मलेशियाने पाकिस्तानच्या भूमिकेला साथ दिली. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अनेक देशांनी पाकिस्तानचा निषेध करण्याऐवजी तटस्थ भूमिका घेतली. ऑपरेशन सिंदूरनंतर पाकिस्तान आणि सौदी अरेबियाने परस्पर संरक्षण करारही केला. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, पाकिस्तानला आता ट्रम्प प्रशासनाच्या परराष्ट्र धोरणात काही प्रमाणात महत्त्व मिळू लागले आहे. गाझा शांतता योजनेतील संभाव्य भूमिकेमुळे पाकिस्तानचे अमेरिका आणि अरब जगतातील संबंध अधिक मजबूत होण्याची शक्यता आहे.

2025 हे वर्ष भारतासाठी चढउतारांचे

भारताने व्यवहार्य संपर्क, विकास भागीदारी आणि संपर्क प्रकल्प सुरू ठेवत सद्भावना निर्माण केली आणि द्विपक्षीय संबंध बळकट केले. या प्रयत्नांमुळे चीनशी स्पर्धा करणे शक्य झाले, मात्र शेजारी देशांची विविध भागीदारांकडे वळण्याची प्रवृत्ती रोखता आली नाही. हे वर्ष अधिक आव्हानात्मक ठरण्याची चिन्हे आहेत. बांगलादेशमध्ये अराजकता वाढत असून भारतविरोधी भावना तीव्र होत आहेत, ज्यामुळे भारतासमोर नवी आव्हाने उभी राहत आहेत. नेपाळमध्ये मार्चमध्ये निवडणुका होणार आहेत. शेजारील परिसर नेहमीच भारतासाठी आव्हानात्मक राहिला आहे, मात्र आजच्या घडीला दिल्लीने आत्मसंतुष्ट असल्याचे चित्र निर्माण होऊ नये, हे अधिक महत्त्वाचे ठरते.

हा लेख मूळतः ‘फायनान्शियल एक्सप्रेस’मध्ये प्रसिद्ध झाला आहे.

• International Affairs
• Neighbourhood
• China
• India
• Neighbourhood
• Nepal
• Pakistan
• Bangladesh
• Afghanistan
• Afghanistan
• anti-India sentiment
• Bangladesh
• Bangladesh unrest
• development assistance
• India
• India neighbourhood policy
• India-China competition
• International Affairs
• Neighbourhood
• Neighbourhood First
• Operation Sindoor
• Pakistan isolation setback
• regional connectivity initiatives
• South Asia geopolitics

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT