भारताच्या वीज क्षेत्राची कथा आता संकटातून नाही, तर संधीतून सुरू होते, जिथे सर्वात स्वस्त 'स्वच्छ ऊर्जा' तयार आहे, मात्र खरेदीदार अद्याप प्रतीक्षेत आहेत. हा लेख सांगतो की ही मागणी नेमकी कुठून येईल, व्यवस्थेत कसे बदल होतील आणि हरित वीज ही भारताच्या विकासाची पुढील मोठी झेप का ठरू शकते.
दशकानुदशके भारताच्या वीज क्षेत्राला टंचाई आणि परवडणाऱ्या दरांच्या अडचणींना सामोरे जावे लागले, तरीही या काळात वीज क्षेत्रातील गुंतागुंतीच्या आणि महत्त्वाकांक्षी सुधारणा सुरू राहिल्या. आज भारत दरवर्षी सुमारे 40 गिगावॅट नवीकरणीय ऊर्जेची क्षमता जोडत आहे. ही वाढ अनेक विकसित देशांपेक्षा अधिक असून, बहुतांश प्रदेशांपेक्षा कमी खर्चात होत आहे. आता मुख्य आव्हान बाजारपेठा, संस्था आणि वीज मागणी यांचे योग्य नियोजन करण्याचे आहे. सध्या जवळपास 42 गिगावॅट नवीकरणीय क्षमतेला लिलावांद्वारे मंजुरी मिळाली असली, तरी त्यासाठी वीज खरेदी करणाऱ्या वितरण कंपन्या न मिळाल्याने ही क्षमता वापरणे कठीण ठरत आहे. अतिरिक्त स्वच्छ ऊर्जेबाबत वितरण कंपन्या सावध आहेत. स्वच्छ ऊर्जेची गती कायम ठेवायची असेल, तर वीज खरेदी करणाऱ्यांची संख्या वाढवणे गरजेचे आहे. यासाठी दोन महत्त्वाचे संरचनात्मक बदल मदत करू शकतात.
पहिला बदल म्हणजे स्वच्छ ऊर्जेच्या किमतींमध्ये झालेली मोठी घट. अलीकडील रिव्हर्स लिलावांमध्ये साठवणुकीसह सौर ऊर्जेचे दर प्रतियुनिट सुमारे 3 रुपये इतके ठरले आहेत आणि हे दर 12 ते 25 वर्षे स्थिर राहणार आहेत. या प्रकल्पांमधून जवळपास चोवीस तास वीजपुरवठा या दरात शक्य होतो. दुसरा बदल संस्थात्मक सुधारणांशी संबंधित आहे. ओपन अॅक्सेस आणि कॅप्टिव्ह खरेदी व्यवस्थेमुळे मोठ्या औद्योगिक आणि व्यापारी ग्राहकांना नेटवर्क शुल्क भरून देशातील कुठूनही वीज खरेदी करता येते. सध्या भारतातील नवीकरणीय ऊर्जेच्या एकूण वाढीपैकी सुमारे एक चतुर्थांश वाढ याच मार्गाने होत आहे. या बदलामुळे वितरण कंपन्या मजबूत वीज ग्रीड आणि विश्वासार्ह सेवा देणाऱ्या संस्थांमध्ये रूपांतरित होऊ शकतात, तर नव्या मागणीमुळे स्वस्त आणि स्वच्छ ऊर्जेचा वापर वाढेल. मग ही नवी मागणी नेमकी कुठून येणार आहे?
दुसरा घटक हा संस्थात्मक सुधारणांमुळे शक्य झाला आहे. ओपन अॅक्सेस आणि कॅप्टिव्ह खरेदी व्यवस्थेमुळे मोठ्या औद्योगिक आणि व्यापारी ग्राहकांना आवश्यक नेटवर्क शुल्क भरून देशातील कुठूनही वीज खरेदी करता येते.
पहिले म्हणजे उत्पादन क्लस्टर्स, निर्याताभिमुख उद्योग आणि डेटा सेंटर्स ओपन अॅक्सेस किंवा कॅप्टिव्ह मार्गांनी स्वच्छ वीज खरेदी करू शकतात. यामुळे त्यांना दीर्घकालीन खर्चाबाबत निश्चितता मिळते आणि नव्याने उभारलेल्या क्षमतेचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होतो. युरोपियन युनियनच्या सीबीएएमसारख्या कार्बन बॉर्डर उपाययोजनांच्या पार्श्वभूमीवर अशी औद्योगिक क्लस्टर्स भारतीय निर्यातींना स्पर्धात्मक बनवू शकतात. यामुळे थेट परकीय गुंतवणूक आणि हरित वित्तपुरवठा आकर्षित होऊन औद्योगिक वाढ आणि स्वच्छ वीज वापराला गती मिळेल. दुसरे म्हणजे भारताच्या औद्योगिक ऊर्जेच्या एकूण मागणीपैकी जवळपास निम्मी मागणी प्रक्रिया उष्णतेसाठी असते. यातील मोठा भाग आयात केलेल्या तेल आणि वायूवर अवलंबून आहे. इलेक्ट्रिक हीट पंप्स आणि उच्च तापमानाच्या उष्णता बॅटऱ्यांमुळे ही मागणी स्वच्छ विजेकडे वळवता येऊ शकते.
तिसरे म्हणजे खत आणि पोलाद ही महत्त्वाची क्षेत्रे असून ती सध्या आयातीत वायू आणि कोकिंग कोळशावर अवलंबून आहेत. अलीकडील हरित अमोनिया लिलावांमधून हे स्पष्ट झाले आहे की स्वच्छ विजेच्या वापरातून खत उत्पादन स्पर्धात्मक होऊ शकते. खर्च सातत्याने कमी होत राहिल्यास हरित पोलाद निर्मितीही याच दिशेने जाऊ शकते. चौथे म्हणजे बस सेवा, व्यापारी वाहनांचे ताफे आणि मालवाहतूक मार्गांचे विद्युतीकरण केल्यास देशांतर्गत स्वच्छ विजेसाठी मोठा आणि लवचिक मागणी स्रोत निर्माण होऊ शकतो. दिवसा होणाऱ्या सौर वीज निर्मितीशी चार्जिंग जुळवून घेतल्यास स्वच्छ वीज सर्वाधिक उपलब्ध असताना वीज मागणी वाढवता येते. पाचवे म्हणजे व्यापारी इमारती, एमएसएमई आणि घरांमध्ये छतावरील सौरऊर्जा वापरल्यास वीजबिल कमी होते आणि प्रणालीची लवचिकता वाढते. वितरण कंपन्यांसाठी यामुळे कमाल मागणी, तोटे आणि अनुदानाचा भार कमी होतो.
मोठे वीज खरेदीदार दीर्घकालीन स्वच्छ ऊर्जा करार एकत्र करून आणि समर्पित वित्त मंचांच्या माध्यमातून त्यांचे सिक्युरिटायझेशन केल्यास ऊर्जा संक्रमण अधिक वेगाने घडवू शकतात. लहान ग्राहकांसाठी व्यवहारातील अडथळे कमी करण्यासाठी इंडिया स्टॅकशी जोडलेली फिनटेक उत्पादने आवश्यक ठरतील. स्वच्छ विजेची मागणी वाढवणे हा भारतातील अतिरिक्त सौर पॅनेल उत्पादन क्षमतेचा उपयोग करण्याचा सर्वात प्रभावी मार्ग आहे. एक महत्त्वाची चिंता अशी आहे की बॅटऱ्यांसारखे काही प्रमुख घटक सध्या मोठ्या प्रमाणावर आयात करावे लागतात. मात्र सौर उत्पादनाच्या बाबतीत भारताने दाखवून दिले आहे की उत्पादनाचे प्रमाण वाढवणे आणि धोरणात्मक स्थैर्य ठेवल्यास अशा अवलंबित्वात घट करता येते.
सहयोगी देशांशी भागीदारी करून आवश्यक खनिजांचा पुरवठा सुरक्षित करत बॅटऱ्यांच्या बाबतीतही अशीच प्रगती साधता येऊ शकते. भक्कम देशांतर्गत मागणी ही नेहमीच भारतीय अर्थव्यवस्थेची मोठी ताकद राहिली आहे. आता तीच ताकद ऊर्जा संक्रमणालाही दिशा देऊ शकते. भारतात आता सर्वात स्वस्त वीज उपलब्ध झाली आहे. बाजारपेठा, संस्था आणि अंतिम वापराच्या मार्गांची उभारणी ही विकसित भारताकडे जाणाऱ्या प्रवासाची दिशा ठरवेल.
हा लेख मूळतः 'द इंडियन एक्सप्रेस'मध्ये प्रसिद्ध झाला आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Nikit Abhyankar is co-faculty director of the India Energy and Climate Centre at University of California, Berkeley. ...
Read More +
Samir Saran is the President of the Observer Research Foundation (ORF), India’s premier think tank, headquartered in New Delhi with affiliates in North America and ...
Read More +
PREV
