भारत आणि युरोपियन युनियन यांच्यातला करार अनेक स्तरांवर व्यावहारिक ठरला आहे. भू राजकीय अस्थिरता आणि भू आर्थिक जोखमींच्या स्थितीतून मार्ग कसा काढावा याचाही हा वस्तुपाठ आहे.
युरोपियन युनियन आणि भारत यांच्यातल्या या कराराला ‘सर्व करारांची जननी’ असे म्हटले जाते. हे विशेषण कदाचित घाईघाईने दिलेले वाटू शकते. कारण यातील कायदेशीर मजकूर अद्याप मूल्यांकनासाठी उपलब्ध नाही. हा करार अंमलात येण्यापूर्वी काही पावले उचलावी लागणार आहेत. युरोपियन वाइनवरील शुल्कामध्ये लक्षणीय कपात करण्याच्या आश्वासनावर अवलंबून राहून दोन्ही बाजूंचे राजकीय नेते आधीच हा करार साजरा करतायत का? हा प्रश्न विचारला जातो आहे. पण यात अतिरेक नाही. या करारामुळे खरेच आशादायी चित्र निर्माण झाले आहे.
पहिली गोष्ट म्हणजे हा व्यापार करार होणे हीच एक महत्त्वाची कामगिरी आहे. हा करार जगातील दुसऱ्या आणि चौथ्या क्रमांकाच्या अर्थव्यवस्थांना एकत्र आणतो. या दोन्ही अर्थव्यवस्थांचा जागतिक जीडीपीमध्ये 25 टक्के वाटा आहे. भारत आणि EU मिळून सुमारे 2 अब्जांची लोकसंख्या होते. यापैकी अनेकांना यामुळे नव्या रोजगाराच्या संधी मिळतील. तसेच कौशल्य विकास, तांत्रिक नवोपक्रम आणि मनुष्यबळाचा फायदा होईल. भारतातून युरोपियन युनियनला होणाऱ्या निर्यातीपैकी 99 टक्के उत्पादनांना प्राधान्याने बाजारपेठ उपलब्ध करून दिली जाईल. त्या बदल्यात युरोपियन युनियनला 2032 पर्यंत भारतात होणाऱ्या निर्यातीत दुपटीने वाढ करायची आहे.
पहिली गोष्ट म्हणजे हा व्यापार करार होणे हीच एक महत्त्वाची कामगिरी आहे. हा करार जगातील दुसऱ्या आणि चौथ्या क्रमांकाच्या अर्थव्यवस्थांना एकत्र आणतो. या दोन्ही अर्थव्यवस्थांचा जागतिक जीडीपीमध्ये 25 टक्के वाटा आहे.
युरोपला तातडीची गरज असताना हा करार झाला आहे. अमेरिकेसोबतची त्यांची भागीदारी सध्या अडचणीत सापडली आहे. एकीकडे रशियापासून वेगळे होण्याच्या दबावाला तोंड द्यावे लागते आहे तर दुसरीकडे चिनी बाजारपेठेवर अवलंबून राहावे लागत असल्यामुळे अस्वस्थता आहे. त्यामुळेच FTA म्हणजे मुक्त व्यापार करारामुळे युरोपला केवळ एक मोठी बाजारपेठच मिळत नाही तर विश्वासार्ह भागीदारी देखील मिळते. भारताला सध्या वेगवेगळ्या संकटांचा सामना करावा लागतो आहे. ट्रम्प यांनी केलेल्या बदलांमुळे भारतावर युरोपियन युनियनइतके गंभीर परिणाम होणार नाहीत. परंतु जागतिक व्यापार संघटनेच्या माध्यमातून बहुपक्षीय व्यापार वाढवण्याची आशा धूसर झाली आहे. तसेच भारताच्या शेजारी देशांत असलेल्या कठीण परिस्थितीमुळे विविधता आणण्याची गरज आहे. अशा स्थितीत समान विचारसरणीच्या लोकशाही व्यवस्थांसोबतचे द्विपक्षीय व्यापार करार हाच पुढे जाण्याचा योग्य मार्ग आहे.
आर्थिक लाभांइतकेच महत्त्वाचे आहेत ते राष्ट्रीय सुरक्षा लाभ. भारत आणि EU मधल्या या करारामुळे दोन्ही पक्षांना महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये पुरवठा साखळ्या पुन्हा व्यवस्थित करणे आणि सुरक्षित करणे शक्य होणार आहे. सुरक्षा आणि संरक्षण भागीदारी हाही आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. दोन्ही बाजूंनी यामध्ये आर्थिक बाबींबरोबरच भू-आर्थिक आणि भू-राजकीय हितही साधले आहे.
तिसरे म्हणजे कराराची पद्धत. हा करार वेळेत होण्यासाठी भू-राजकीय अनिश्चितता आणि भू-आर्थिक जोखीमांचा विचार केला गेला. यामध्ये व्यावहारिकता लक्षात घेऊन आराखडा करण्यात आला. उदाहरणार्थ युरोपियन युनियन गोमांस, साखर आणि तांदूळ याबाबतीत उदारीकरणाचे धोरण ठेवत नाही. भारताने देखील दुग्धजन्य पदार्थ, डाळी आणि इतर संवेदनशील क्षेत्रांचे काळजीपूर्वक संरक्षण केले आहे. कराराची रचनाच अशी आहे की त्यामध्ये दोन्ही पक्षांच्या लोकशाही तत्त्वांची राखण केली आहे. तसेच मूलभूत तत्त्वांचेही संरक्षण होते. यामध्ये दोन्ही बाजूंचे हितसंबंध राखले जातात. तसेच सामायिक नियमांवरही भर देण्यात आला आहे.
अशा करारांची व्याप्ती आणि सदस्यत्व मोजके आहे. EU-भारत FTA अशा प्रकारे कमी सदस्यत्वाचे फायदे दाखवते. परंतु त्याचवेळी व्यापारबंदीसारख्या समस्या सोडवण्यासाठी याची व्याप्ती व्यापक ठेवण्यात आली आहे.
हा करार करताना घेतलेली खबरदारी इतर वाटाघाटींसाठीही दिशा दाखवते. WTO म्हणजेच जागतिक व्यापार संघटनेच्या दोहा वाटाघाटींमुळे निराश झालेले अनेक सदस्य देश अशा करारांकडे वळत आहेत. अशा करारांची व्याप्ती आणि सदस्यत्व मोजके आहे. EU-भारत FTA अशा प्रकारे कमी सदस्यत्वाचे फायदे दाखवते. परंतु त्याचवेळी व्यापारबंदीसारख्या समस्या सोडवण्यासाठी याची व्याप्ती व्यापक ठेवण्यात आली आहे. अमेरिकेने 66 बहुपक्षीय संघटनांमधून माघार घेतली आहे. जागतिक प्रशासनात सुधारणा करण्याची मागणी विविध स्तरांकडून होते आहे. अशा परिस्थितीत EU-भारत वाटाघाटींचा अनुभव सुरुवातीच्या टप्प्यांपासूनच योग्य दिशा दाखवतो आणि यशाचा मंत्रही सांगतो.
युरोपियन युनियन आणि भारत यांच्यामधल्या या यशस्वी करारामुळे चांगल्या जागतिकीकरणासाठी प्रोत्साहन मिळू शकते. हे दोघेही लोकशाही, मानवी प्रतिष्ठा आणि इतर मूल्यांसाठी वचनबद्ध आहेत. यामुळे परस्परांच्या सर्वोत्तम गुणांना बळकटी मिळते. तसेच यातून जागतिकीकरणाचा एक चांगला आदर्श तयार होण्याची शक्यता आहे. यात केवळ समस्त मानवजातीचाच नाही तर अखिल विश्वाचा विचार असेल. पर्यावरणाचा विचार केला तर यात आणखीही काही नैसर्गिक सहयोगी असू शकतात. भारताने LiFE ही पर्यावरणाला अनुकूल जीवनशैलीची संकल्पना मांडली आहे. युरोपियन युनियनमध्येही अनेक प्राणीप्रेमी संघटना आणि आणि राजकीय पक्ष आहेत. याबद्दल विश्वासार्ह काम करण्यासाठी त्या त्या देशांत प्रत्यक्ष मैदानावर काम करावे लागेल. जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही व्यवस्थांनी अशा कामात एकमेकांना साथ दिली तर शाश्वतता आणि सहकार्य ही मूल्ये खऱ्या अर्थाने प्रभावी ठरतील.
हा लेख पहिल्यांदा ‘द इंडियन एक्सप्रेस’मध्ये प्रकाशित झाला आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Dr. Amrita Narlikar’s research expertise lies in the areas of international negotiation, World Trade Organization, multilateralism, and India’s foreign policy & strategic thought. Amrita is Distinguished ...
Read More +
PREV
