भारत-अमेरिका संबंधांचा नवा टप्पा: असमतोलातून समतेकडे वाटचाल

डोनाल्ड ट्रम्प यांचे प्रशासन जागतिक स्तरावरची चिंता वाढवते आहे, असे म्हटले जाते. विशेषतः टॅरिफ म्हणजे आयात शुल्क, धमक्या आणि सर्वात अस्वस्थ करणारी अनिश्चितता यामुळे अनेक देश अडचणीत आले आहेत. तथापि भारताने अमेरिकेच्या टॅरिफ हत्याराची धार काही प्रमाणात कमी करण्यात यश मिळवले आहे. भारताने ट्रम्प यांना प्रत्युत्तर देणे टाळले, आर्थिक वाढीची लवचिकता राखली आणि वॉशिंग्टनमधून दिल्या जाणाऱ्या चिथावण्यांबाबत जाणूनबुजून संयमी आणि मितभाषी दृष्टिकोन स्वीकारला. आता मागे वळून पाहिले तर ही रणनीती उपयुक्त ठरली असेच दिसते. अमेरिका आणि भारत यांच्यात विषम आर्थिक संबंध असूनही भारतापेक्षा अमेरिकेला हा व्यापार करार करण्याची तीव्र गरज दिसली. दोन देशांमध्ये व्यापार करार होत नव्हता याची मोठी किंमत मोजावी लागली आहे. भारतातून अमेरिकेला होणाऱ्या निर्यातीवर अवलंबून क्षेत्रांमध्ये मोठे आर्थिक नुकसान झाले. 

अमेरिकेने आता 18 टक्के सुधारित आयात शुल्क केल्यामुळे दोन्ही देशांमधील महत्त्वाच्या आर्थिक व्यवहारांना चालना मिळू शकते. कापड, वाहनांचे पार्ट्स, रत्ने, दागिने आणि द्विपक्षीय व्यापाराच्या इतर प्रमुख क्षेत्रांना पुन्हा ऊर्जा मिळू शकते.

भावनांच्या पलीकडे जाऊन विचार केला तर या व्यापार कराराचे आर्थिक महत्त्व निर्विवाद आहे. जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आणि चौथ्या क्रमांकाची तेजी असलेली अर्थव्यवस्था यांच्यातील परस्परसंवादावर हा करार आधारित आहे. अमेरिकेने आता 18 टक्के सुधारित आयात शुल्क केल्यामुळे दोन्ही देशांमधील महत्त्वाच्या आर्थिक व्यवहारांना चालना मिळू शकते. कापड, वाहनांचे पार्ट्स, रत्ने, दागिने आणि द्विपक्षीय व्यापाराच्या इतर प्रमुख क्षेत्रांना पुन्हा ऊर्जा मिळू शकते. तथापि अमेरिका-भारत व्यापार कराराचे राजकीय महत्त्व द्विपक्षीय, प्रादेशिक आणि जागतिक स्तरावर अधिक आहे.

या द्विपक्षीय कराराने भारत-अमेरिकेच्या संबंधातला तणावाचा काळ संपला आहे. या काळात राजकीय आणि आर्थिक अशा दोन्ही क्षेत्रांत ट्रम्प यांचा हट्टीपणा दिसून आला. त्यामुळेच आता झालेला करार प्रतिकात्मकपणे राजकीय क्षेत्रात मैलाचा दगड ठरतो. अमेरिकेचे बदललेले प्रादेशिक आणि जागतिक धोरण पाहता तो भारताच्या दृष्टिकोनातून विशेष स्वागतार्ह आहे. भारत आणि अमेरिका व्यापार करारावर वाटाघाटी होत असताना जागतिक घडामोडी वेगाने घडत होत्या. त्यामुळे ट्रम्प प्रशासनासाठी बाकीच्या अनेक गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत, असे चित्र निर्माण झाले.

वॉशिंग्टनमध्ये किमान चार घटनांमुळे राजकीय बदल झाल्याचे संकेत मिळाले. ते भारतासाठी प्रतिकूल वाटले. पारंपारिकपणे अटींमध्ये न बांधलेल्या संबंधांसाठी उघडपणे व्यापारी दृष्टिकोन स्वीकारणे हा अमेरिकेच्या धोरणात झालेला बदल दिसून आला. यामुळे भारताने सावधगिरी बाळगली. 25 टक्के आयातशुल्क जास्त आहे, असे व्यापक स्तरावरचे मत पडले. भारताने जास्तीत जास्त सवलती द्याव्या म्हणून हा प्रयत्न होता, असाही त्याचा अर्थ लावला गेला. दुसरे म्हणजे रशियन तेल खरेदी करण्यामुळे भारतावर अतिरिक्त 25 टक्के दंडात्मक शुल्क लादण्यात आले. हा निर्णय खूपच कठोर होता. रशिया-युक्रेन युद्धात भारताचा थेट सहभाग नव्हता. तरीही भारताला मध्ये आणून रशियावर दबाव टाकण्यात आला. तिसरे म्हणजे भारताच्या शेजारी देशांबाबत अमेरिकेची धोरणे अचानक बदलू लागली. अमेरिका आणि पाकिस्तानमधले संबंध हे त्याचे ठोस उदाहरण आहे. अमेरिका-पाकिस्तान संबंधांमध्ये अचानक सुधारणा झाल्याचे दिसून आले. भारताच्या हिताला यामुळे काही बाधा आली नाही. परंतु व्यापकपणे हा बदल अमेरिकन आर्थिक विचारांमुळे आणि प्रादेशिक धोरणांमुळे घडला असे दिसते. व्यापारी संघर्षामुळे शेवटच्या टप्प्यात अमेरिकेत भारतविरोधी भावना वाढीस लागली. त्यामुळे कधीकधी स्थानिक पातळीवर रूढीवादी विचारसरणीला खतपाणी मिळाले. 

व्यापारी संघर्षामुळे शेवटच्या टप्प्यात अमेरिकेत भारतविरोधी भावना वाढीस लागली. त्यामुळे कधीकधी स्थानिक पातळीवर रूढीवादी विचारसरणीला खतपाणी मिळाले. 

या पार्श्वभूमीवर, या व्यापार कराराची घोषणा आणि ठराविक मुदत घालून न देता 500 अब्ज डॉलर्सच्या द्विपक्षीय व्यापाराचे आश्वासन ही एक महत्त्वाची घडामोड आहे. हा करार दोन्ही देशांसाठी त्यांच्यामधल्या संबंधांच्या इतर पैलूंना बळकटी देऊ शकतो. उदाहरणार्थ दीर्घकाळ होऊ न शकलेली क्वाड परिषद. या बैठकीला आता नवी राजकीय वैधता मिळाली आहे. व्यापारात प्रगती झाली नसती तर अशी एकी टिकवणे कठीण झाले असते. भारताच्या अध्यक्षतेखाली होणारी क्वाड परिषद इंडो-पॅसिफिक रणनीती आणि प्रादेशिक संतुलनासाठी आवश्यक असलेल्या तरतुदी करू शकेल. राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीती आणि राष्ट्रीय संरक्षण रणनीती याबद्दलचे ट्रम्प प्रशासनाचे धोरण आधीच इंडो-पॅसिफिकच्या वचनबद्धतेमध्ये टांगलेले दिसत होते. अजूनही प्रादेशिक भागीदारांना याचा मोठा वाटा उचलावा लागेल, असा इशारा दिला जातो आहे. तरी भारत त्याच्या इंडो-पॅसिफिक वचनबद्धतेला कसे पुढे नेऊ इच्छितो यावर बरेच काही अवलंबून आहे. आता अमेरिकेकडून याला मजबूत पाठिंबा मिळू शकतो.

भारत-अमेरिका संबंधांमध्ये असेच धोरण कायम ठेवल्याने बरेच फायदे झालेले आहेत. या घटनेतून तीन वेगळे पैलू समोर येतात. भारत आणि अमेरिका त्यांच्या संबंधांमध्ये एका नवीन टप्प्यात प्रवेश करत आहेत. आधी असलेली विषमता हळूहळू अधिक समानतेकडे चालली आहे. दुसरे म्हणजे टॅरिफ प्रकरणाने भारताला विश्वासाची चाचपणी करण्यास आणि अंतर्गत आर्थिक व कामगार सुधारणा करण्यास प्रवृत्त केले. तसेच वैविध्यपूर्ण बाह्य भागीदारींद्वारे सौम्य संतुलनाची रणनीती अवलंबायला भारताने सुरुवात केली. हा व्यापार करार ही भारतासाठी एक ऐतिहासिक संधी आहे, पण त्याचबरोबर त्यात आव्हानेही आहेत. रशिया आणि चीन या जटिल महासत्तांशी संबंधांचे व्यवस्थापन करणे हे त्यापैकी एक मोठे आव्हान आहे. या देशांशी अमेरिकेचे द्विपक्षीय संबंध कसे विकसित होतात यावर बरेच काही अवलंबून असेल.

हा व्यापार करार ही भारतासाठी एक ऐतिहासिक संधी आहे, पण त्याचबरोबर त्यात आव्हानेही आहेत. रशिया आणि चीन या जटिल महासत्तांशी संबंधांचे व्यवस्थापन करणे हे त्यापैकी एक मोठे आव्हान आहे.

भारत आणि अमेरिकेसाठी आणखी एक सामायिक आव्हान म्हणजे व्यापारातील अडचणींदरम्यान निर्माण झालेल्या नकारात्मक धारणा दूर करणे. सध्याची गती कायम राहिली तर हा करार द्विपक्षीय संबंधांमधील एक संक्षिप्त वळण म्हणून लक्षात ठेवला जाऊ शकतो. तथापि बाह्य प्रभावांशिवाय स्वतंत्र संबंध व्यवस्थापित करण्याची क्षमता विकसित करणे ही भारतासाठी कसोटी आहे. रशिया-युक्रेन संघर्षाने हे स्पष्टपणे दाखवून दिले आहे.

हा लेख मूळतः बिझनेस स्टँडर्डमध्ये प्रकाशित झाला आहे.

• International Affairs
• China
• India
• Russia and Eurasia
• USA and Canada
• $500 billion trade target
• bilateral trade
• China
• Donald Trump tariffs
• great-power relations
• India
• Indo-Pacific strategy
• International Affairs
• punitive tariffs on Russian oil
• Quad
• reciprocal tariffs
• Russia and Eurasia
• tariff standoff
• US-India trade deal
• USA and Canada

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT