India-EU FTA : अस्थिर जागतिक व्यापारात स्थैर्याचा नवा आधार

भारताच्या 77 व्या प्रजासत्ताक दिनाच्या परेडसाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून आलेल्या युरोपियन युनियनच्या नेत्या उर्सुला व्हॉन डर लेयेन आणि अँटोनियो कोस्टा यांची उपस्थिती केवळ औपचारिक नव्हती. ते ब्रुसेल्सहून नवी दिल्लीपर्यंत ठोस हेतू आणि स्पष्ट आशय घेऊन आले होते. 2026 हे ते वर्ष ठरू शकते, जेव्हा अनेक दशकांपासून युरोपियन युनियन आणि भारत संबंधांभोवती फिरत असलेली ‘अवापरलेली क्षमता’ ही संकल्पना मागे पडेल.

27 जानेवारी रोजी, ग्रीनलँडविषयक घडामोडींमुळे जागतिक पातळीवर चर्चा सुरू असताना, 16वी युरोपियन युनियन - भारत शिखर परिषद पार पडली. या बैठकीतून व्यापार, गतिशीलता आणि सुरक्षा या तीन क्षेत्रांमध्ये ठोस आणि स्पष्ट निष्कर्ष समोर आले.

या करारानुसार भारत युरोपियन युनियनमधील 96.6 टक्के वस्तूंवरील आयात शुल्क कमी करणार आहे, तर युरोप सात वर्षांच्या कालावधीत भारतीय वस्तूंवरील 99.5 टक्के शुल्क कमी करेल.

भारतासाठी या कराराचा थेट फायदा कापड, दागिने आणि चामडे यांसारख्या श्रमप्रधान क्षेत्रांना होईल, कारण सध्या या क्षेत्रांना युरोपियन युनियन बाजारात जास्त शुल्कांचा सामना करावा लागतो. मात्र त्याच वेळी भारताला युरोपियन युनियनच्या 45 कोटी उच्च उत्पन्न असलेल्या ग्राहकांच्या बाजारात व्हिएतनाम आणि बांगलादेशकडून तीव्र स्पर्धेला सामोरे जावे लागेल. दुसरीकडे, भारतीय ग्राहकांसाठी स्वस्त युरोपीय लक्झरी कार, वाईन आणि चॉकलेट्स उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. एकूण पाहता, या करारामुळे भारत युरोपियन युनियनतील 96.6 टक्के वस्तूंवरील शुल्क कमी करेल, तर युरोप सात वर्षांच्या आत भारतीय वस्तूंवरील 99.5 टक्के शुल्कात कपात करेल.

गेल्या काही महिन्यांत भारतीय आणि युरोपीय वाटाघाटीकारांनी वेगाने काम केल्याचे दिसून आले असून, युरोपियन युनियन भारत शिखर परिषदेपर्यंत करार पूर्ण व्हावा यासाठी प्रक्रिया जलद करण्यात आली. यामागे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सुरू केलेल्या शुल्कयुद्धांची भूमिका नक्कीच महत्त्वाची ठरली आहे. दुग्धव्यवसाय आणि काही कृषी क्षेत्रे कराराबाहेर ठेवण्यात आली असली, तरी शाश्वत विकासावरील प्रकरणाचा समावेश आणि काही कृषी अन्न क्षेत्रे खुली करण्याचा निर्णय भारताने आपल्या आधीच्या कठोर भूमिकेत बदल केल्याचे दर्शवतो. हा बदल भारताने ऑस्ट्रेलिया आणि ब्रिटनसारख्या इतर मुक्त व्यापार भागीदारांना दिलेल्या सवलतींपेक्षाही पुढचा टप्पा आहे. सेवा क्षेत्र खुले करण्याचा भारताचा निर्णयही या करारातील एक महत्त्वाचा मुद्दा ठरतो.

हा करार ट्रम्प यांच्या शुल्क धोरणांचा पूर्ण परिणाम भरून काढू शकणार नसला, तरी अमेरिकेसोबतच्या स्वतंत्र व्यापार चर्चांमध्ये भारत आणि युरोप दोघांचीही वाटाघाटीची भूमिका मजबूत करू शकतो. मात्र युरोपचा कार्बन बॉर्डर अ‍ॅडजस्टमेंट मेकॅनिझम सीबीएएम यांसारख्या अजूनही प्रलंबित वादग्रस्त मुद्द्यांचे व्यवस्थापन कसे केले जाते, यावर या करारातून प्रत्यक्ष आणि ठोस लाभ किती मिळतात हे अवलंबून राहील.

लोकांना अधिक जवळ आणताना

दुसरा महत्त्वाचा निष्कर्ष म्हणजे भारतीय व्यावसायिक, विद्यार्थी आणि संशोधक यांची युरोपियन युनियनमध्ये ये जा सुलभ करण्यासाठी करण्यात आलेला गतिशीलता करार. याला पायलट युरोपियन लीगल गेटवे ऑफिससारख्या पूरक उपक्रमांची साथ देण्यात आली आहे. सध्या आठ लाखांपेक्षा जास्त भारतीय युरोपियन युनियन सदस्य देशांमध्ये काम करतात आणि राहतात. वृद्ध होत चाललेल्या लोकसंख्येमुळे निर्माण होणाऱ्या आर्थिक गरजांच्या पार्श्वभूमीवर हा आकडा पुढील काळात आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत भारतीय कुशल मनुष्यबळ युरोपमधील पोकळी भरून काढू शकते, विशेषतः माहिती तंत्रज्ञान आणि आरोग्यसेवा यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये जिथे मनुष्यबळाची कमतरता आहे.

जरी स्थलांतराशी संबंधित अंतिम निर्णय हे युरोपियन युनियन सदस्य देशांच्या अधिकारात येत असले, तरी एक व्यापक युरोपियन युनियन चौकट भारतासोबत सदस्य देशांनी केलेल्या द्विपक्षीय मायग्रेशन अँड मोबिलिटी पार्टनरशिप्स उपक्रमांना पूरक ठरते. यामुळे युरोपच्या श्रमबाजाराच्या गरजांसाठी होणारे भारतीय कुशल स्थलांतर आणि युरोपमध्ये गंभीर समस्या ठरलेले बेकायदेशीर स्थलांतर यांच्यात स्पष्ट फरक करता येतो. तसेच दुसऱ्या ट्रम्प प्रशासनाच्या काळातील अमेरिकेच्या कठोर स्थलांतर धोरणांशीही याचा ठळक विरोधाभास दिसून येतो.

रणनीतिक परिमाण

युरोपियन युनियनची तुकडी पहिल्यांदाच भारताच्या प्रजासत्ताक दिनाच्या परेडमध्ये सहभागी झाल्यानंतर शिखर परिषदेतील आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे युरोपियन युनियन आणि भारत यांच्यात सुरक्षा आणि संरक्षण भागीदारी करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. जपान आणि दक्षिण कोरियानंतर आशियामधील ही युरोपियन युनियनची तिसरी अशी भागीदारी ठरते. 2022 मध्ये स्ट्रॅटेजिक कंपास स्वीकारल्यानंतर समविचारी पण युरोपियन युनियनच्या बाहेरील देशांशी असलेल्या सहकार्याच्या आधारावर या सुरक्षा आणि संरक्षण भागीदाऱ्या युरोपियन युनियनच्या परराष्ट्र आणि सुरक्षा धोरणाचा महत्त्वाचा भाग बनल्या आहेत. या भागीदाऱ्या कायदेशीर बंधनकारक नाहीत आणि त्यामध्ये लष्करी जबाबदाऱ्यांचा समावेश नाही. त्यामुळे औपचारिक युतींपेक्षा लवचिक सहकार्याला प्राधान्य देणाऱ्या भारताच्या भूमिकेशी त्या सुसंगत ठरतात.

युरोप आणि इंडो पॅसिफिक क्षेत्रातील सुरक्षेला जोडणाऱ्या या भागीदारीमुळे भारतासाठी युरोपियन युनियनच्या संरक्षण उपक्रमांमध्ये सहभागी होण्याची संधी निर्माण होते. यामध्ये सामायिक खरेदीसाठी राखीव असलेल्या 150 अब्ज युरोच्या सिक्युरिटी अ‍ॅक्शन फॉर युरोप साधनासह परमनंट स्ट्रक्चर्ड कोऑपरेशन प्रकल्पांचा समावेश आहे. यामुळे भारताच्या वेगाने विकसित होत असलेल्या संरक्षण उद्योगाला युरोपीय संरक्षण पुरवठा साखळीत सहभागी होण्याची दीर्घकालीन संधी मिळू शकते. तसेच युरोपमधील प्रगत संरक्षण तंत्रज्ञान आणि क्षमतांपर्यंत भारताचा प्रवेश सुलभ होऊ शकतो. या भागीदारीअंतर्गत सागरी सुरक्षा, सायबर सुरक्षा आणि दहशतवादविरोधी सहकार्य वाढवण्यावर दोन्ही बाजूंनी भर देण्यात आला आहे. यासोबतच गोपनीय माहितीच्या देवाणघेवाणीसाठी सिक्युरिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन करारावर चर्चा सुरू करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.

पुढील दिशा

रशियाबाबत असलेल्या मतभेदांचे यशस्वी व्यवस्थापन करत युरोपियन युनियन आणि भारत यांचे संबंध आधीपासूनच वेगळ्या स्वरूपाचे राहिले आहेत. रशिया युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर इंडो पॅसिफिकमधील सामायिक चिंता आणि ग्लोबल साऊथमध्ये एकत्र काम करण्याच्या संधींमुळे हे संबंध उलट अधिक मजबूत झाले आहेत. नुकत्याच झालेल्या शिखर परिषदेने या भागीदारीला एक नवे आणि महत्त्वाचे वळण दिले आहे.

जागतिक व्यापार व्यवस्थेवर वाढत असलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर मुक्त व्यापार करार व्यवसायांना स्थैर्य आणि निश्चितता देईल. त्यामुळे गुंतवणुकीला चालना मिळेल आणि पुरवठा साखळ्या अधिक घट्टपणे जोडल्या जातील. त्याचवेळी एसडीपी करारामुळे आतापर्यंत प्रामुख्याने व्यापाराभोवती फिरणाऱ्या या संबंधांना रणनीतिक बळ मिळेल. व्यापक दृष्टीने पाहता युरोपियन युनियन भारत भागीदारी ही केवळ दोन्ही बाजूंसाठीच नव्हे, तर विश्वासार्ह भागीदार आणि पर्यायी मार्ग शोधणाऱ्या इतर देशांसाठीही स्थैर्य देणारा घटक ठरू शकते.

प्रतीकात्मकता आणि आशय दोन्ही स्पष्ट आहेत. दोन मोठ्या अर्थव्यवस्था आपल्या स्वतःच्या उद्दिष्टांना पुढे नेत असताना दबाव, विघटन आणि विभागणीच्या काळात खुल्या सहकार्यावर विश्वास ठेवत आहेत आणि भागीदारी हाच पुढचा मार्ग आहे हे ठामपणे मांडत आहेत.

हा लेख मूळतः 'OPEN' मध्ये प्रसिद्ध झाली आहे.

• International Affairs
• European Union
• India
• CBAM
• EU-India FTA 2026
• EU-India FTA 2026
• EU-India summit
• EU-India summit
• European Union
• India
• Indo-Pacific cooperation
• International Affairs
• mobility pact
• mobility pact
• Security and Defence Partnership
• Security and Defence Partnership
• skilled migration
• tariff cuts

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT