गेल्या आठवड्यात वॉशिंग्टन डी.सी. येथे झालेल्या ‘क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्टेरियल’ बैठकीने संसाधन सुरक्षेचे समकालीन भू-राजकारणातील वाढते महत्त्व अधोरेखित केले. अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबिओ यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि उपराष्ट्रपती जे.डी. व्हान्स यांच्या प्रमुख भाषणासह आयोजित या बैठकीत 54 देशांचे प्रतिनिधी आणि युरोपियन आयोग सहभागी झाले. भारत, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ काँगो यांसारख्या प्रमुख भागधारकांची उपस्थिती दर्शवते की लिथियम, कोबाल्ट, दुर्मिळ खनिजे (रेअर-अर्थ एलिमेंट्स) आणि ग्रेफाइट यांसारख्या महत्त्वपूर्ण खनिजांची उपलब्धता हा केवळ आर्थिक विषय राहिलेला नसून ती आता एक धोरणात्मक अनिवार्यता बनली आहे.
या बैठकीचा केंद्रबिंदू जागतिक पुरवठा साखळ्यांमध्ये अंतर्भूत असलेल्या संरचनात्मक असुरक्षिततेला प्रतिसाद देणे हा होता. यात विशेषतः महत्त्वपूर्ण खनिजांचे खाणकाम, प्रक्रिया आणि शुद्धीकरणात चीनचे प्रचंड वर्चस्व हे मुद्दे होते. रेअर अर्थ एलिमेंट्स उत्पादनातील 60% पेक्षा अधिक नियंत्रण आणि गॅलियम व जर्मेनियमसारख्या खनिजांवरील निर्यात निर्बंधांचे चीनने अलीकडे केलेले ‘शस्त्रीकरण’ वॉशिंग्टन आणि त्याच्या सहयोगी राजधानींमध्ये चिंता वाढवणारे ठरले आहे. ट्रम्प प्रशासनाने या आव्हानाला तेल बाजारपेठेवरील OPEC च्या प्रभावाशी तुलना करत, पण उच्च-तंत्रज्ञान, स्वच्छ ऊर्जा आणि संरक्षण क्षेत्रांसाठी अधिक गंभीर परिणाम दर्शवत ज्या प्रकारे मांडले त्यातून संसाधन भू-राजकारण आणि महासत्ता स्पर्धा यांचे वाढते परस्परसंबंध स्पष्ट होतात.
ही मंत्रीस्तरीय बैठक आर्थिक धोरणातील वास्तववादी पुनर्मूल्यांकनाचे प्रतीक होती. बाजारपेठांना स्वयंचलितपणे कार्य करू दिल्यास प्रमाण, अनुदाने आणि राष्ट्र-समर्थन यांना अनुकूल परिणाम घडले आहेत ज्या क्षेत्रांत चीनला स्पष्ट आघाडी आहे. व्हान्स यांच्या मते, स्वस्त चिनी खनिजांनी जागतिक बाजारपेठ भरून टाकल्यामुळे इतर देशांतील स्थानिक उत्पादन क्षमतांचा ह्रास झाले आहे, ज्यामुळे राजकीय आणि धोरणात्मक दृष्ट्या अस्वीकार्य अशा अवलंबित्वांची निर्मिती झाली आहे. वाढत्या अमेरिका-चीन तणावाच्या आणि विशेषतः लिथियमसाठी वाढत्या जागतिक मागणीच्या पार्श्वभूमीवर, या बैठकीत विविधीकरण, ‘फ्रेंड-शोरिंग’ आणि पुरवठा साखळी लवचिकता याभोवती सामूहिक कृतीला चालना देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.
या बैठकीचे निष्कर्ष या बदलत्या दृष्टिकोनाचे द्योतक होते. प्रोजेक्ट वॉल्ट अंतर्गत अमेरिकेने स्ट्रॅटेजिक क्रिटिकल मिनरल्स रिझर्व्हसाठी 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर्सची घोषणा करण्यात आली, ज्यातून वॉशिंग्टन खनिजांकडे केवळ वस्तू (कमोडिटीज) म्हणून नव्हे तर धोरणात्मक संपत्ती म्हणून पाहण्याचा स्पष्ट संकेत दिसतो. सहयोगी देशांमध्ये प्राधान्य व्यापार व्यवस्थांची जसे की शुल्क सवलती आणि किंमत-स्थिरीकरण यंत्रणा मांडणी अधिक व्यवस्थापित आर्थिक व्यवस्थेकडे निर्देश करते, जी संरक्षणवादी प्रवृत्ती आणि निवडक बहुपक्षीयतेचा संगम आहे. युरोपियन संघ, जपान आणि काही उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांसोबतच्या नव्या द्विपक्षीय व बहुपक्षीय चौकटींमुळे खनिज सुरक्षेसाठी सहयोगी परिसंस्थेच्या निर्मितीला गती मिळाली आहे.
भारतासाठी याचे परिणाम विशेषतः महत्त्वाचे आहेत. परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांच्या प्रतिनिधित्वाखाली, नवी दिल्लीने पुरवठा साखळीतील अतिसंकेंद्रिततेमुळे उद्भवणाऱ्या जोखमी कमी करण्याच्या प्रयत्नांमध्ये स्वतःला एक महत्त्वाचा भागीदार म्हणून स्थान दिले. फोरम ऑन रिसोर्स जिओस्ट्रॅटेजिक इंगेजमेंट (Forge) सारख्या उपक्रमांना भारताने दिलेला पाठिंबा त्याच्या स्वतःच्या नॅशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशनशी सुसंगत आहे, ज्याचा उद्देश देशांतर्गत शोधमोहीम, प्रक्रिया क्षमता आणि आंतरराष्ट्रीय भागीदारी वाढवून विशेषतः चीनच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे हा आहे. सध्या भारत इलेक्ट्रिक वाहने आणि अक्षय ऊर्जा तंत्रज्ञानासाठी लागणाऱ्या बहुतांश महत्त्वपूर्ण खनिजांसाठी चीनवर अवलंबून आहे; त्यामुळे विविधीकरणाचे धोरणात्मक महत्त्व स्पष्ट आहे.
या क्षेत्रातील अमेरिका–भारत सहकार्य व्यापक धोरणात्मक अभिसरणालाही बळ देते. वरिष्ठ अमेरिकी अधिकाऱ्यांशी झालेल्या बैठका, तसेच अलीकडील व्यापार व शुल्क समायोजन, तंत्रज्ञान हस्तांतरण, संयुक्त उद्योग (जॉइंट वेंचर्स) आणि खाणकाम व शुद्धीकरण क्षमतांमध्ये गुंतवणूक वाढवण्याबाबतची राजकीय इच्छाशक्ती दर्शवतात.
भारताच्या अपूर्ण क्षमतेतील साठे जम्मू आणि काश्मीरमधील लिथियमपासून केरळमधील रेअर अर्थ एलिमेंट्स नव्या संधी उपलब्ध करून देतात; परंतु यासाठी भांडवली गुंतवणूक, नियामक स्पष्टता आणि पर्यावरणीय संरक्षण यांची जोड आवश्यक आहे. उत्पादन केंद्र म्हणून भारत सहयोगी गटांमध्ये अधिक प्रभावीपणे समाविष्ट होऊ शकतो आणि Quad (अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया) मध्ये खनिज सुरक्षेबाबतची भूमिका अधिक मजबूत करू शकतो.
तथापि, भारताच्या पर्यायांवर मर्यादा देखील आहेत. प्रक्रिया क्षमतेचा अभाव, प्रकल्पांचा दीर्घकालीन अंमलबजावणी कालावधी आणि पर्यावरणीय संवेदनशीलता प्रगती मंदावू शकतात. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे, अमेरिका-नेतृत्वाखालील खनिज गटांशी उघड संरेखन (अलायनमेंट) केल्यास भू-राजकीय जोखीम संभवते, विशेषतः चीनसोबतच्या गुंतागुंतीच्या संबंधांच्या पार्श्वभूमीवर. कारण चीन हा भारताचा सर्वात मोठा व्यापार भागीदार असून सुरक्षा आव्हानही आहे. धोरणात्मक स्वायत्तता आणि धोरणात्मक संरेखन यामधील संतुलन साधणे भारताच्या कूटनीतिक चातुर्याची कसोटी पाहणार आहे.
एकूणच, 2026 मधील क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्टेरियल बैठकीने संसाधन राष्ट्रवाद आणि महासत्ता स्पर्धेमुळे जागतिक राजकीय अर्थव्यवस्था कशी पुनर्रचित होत आहे, हे अधोरेखित केले आहे. भारतासाठी ही एकीकडे आत्मनिर्भरता बळकट करण्याची संधी आहे, तर दुसरीकडे अधिक विखुरलेल्या जागतिक व्यवस्थेत मार्गक्रमण करण्याचे आव्हान आहे. नव्या चौकटीत खऱ्या अर्थाने लवचिकता निर्माण होईल की फक्त अवलंबित्वांचे पुनर्संयोजन होईल, हे अंमलबजावणी, समावेशकता आणि सहभागी देशांनी त्याच्या सुरक्षा गरजा व शाश्वत विकास उद्दिष्टे यामधील संतुलन कितपत साधले यावर अवलंबून असेल.
हा लेख मूळतः 'मिंट'मध्ये प्रकाशित झाला आहे.